दोश्रो संविधान सभामा कमजोर बनाईएका संघीयता पक्षधर शक्तिहरुको आवाजलाई वेवास्ता गरिएको अवस्थामा ३० दलीय मोर्चाको जन्म भएको हो । दोश्रो संविधान सभामा कमजोर अवस्थामा आएपछि मधेशका दलहरुले शक्ति संचयका लागि थालेको ३ दलीय एकीकरण अभियान ८ महिनाको प्रयासका बावजूद पनि असफल भएको थियो । मधेशी दलहरुमा मधेशको मुद्दाभन्दा निजी स्वार्थको मनोकाँक्षा चरम अवस्थामा हावी रहेकोले यो प्रयास परिणाममुखी हुन सकेन । तर दोश्रो संविधान सभामा कमजोर प्रतिपक्षीको रुपमा रहेको संघीयता पक्षधरको प्रतिकूल परिस्थितिले भने शक्ति संचयका लागि दलहरुलाई बाध्य गरि रहेको थियो । पारस्परिक विद्वेष तथा एक अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकताले मधेशी दलहरुबीच हुनु पर्ने शक्ति संचयको आवश्यकता निरन्तर बढ्दै गएकोले मूत्र्त रुप लिने बाध्यतात्मक परिस्थितिलाई कसैले नकार्न सकेन । अन्ततोगत्वा ३० दलीय गठबन्धनको गठन भयो ।
संविधान सभामा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस तथा एमाले पार्टी बरियताको हिसाबले शीर्ष स्थान प्राप्त गरेकोले “हामीलाई जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध उभ्याएको” भन्ने भ्रमात्मक दम्भ पलाएको अवस्थामा अनाप सनाप अभिव्यक्ति दिएर प्रतिपक्षलाई चिढाउने काम ग¥यो । संविधान सभामा उनको आनरसिपलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा नगई आफनो दुई तिहाईको दम्भबाट प्रभावित भई शान्ति स्थापनाको वातावरणलाई खल्बलाई दियो । संविधान सभामा प्रतिपक्षलाई उपेक्षित अवस्थामा राख्दा दलहरुको हीनताबोधले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा ३० दलीय गठबन्धनको जन्म भयो । विभिन्न विचार तथा मतभिन्नता बीचमा बनेको ३० दलीय मोर्चाको उद्देश्य भने सत्तारुढ दलहरुमाथि दबाव सृजना गरि आफनो विचार स्थापित गर्नु थियो । विभिन्न उद्देश्यबाट प्रेरित प्रतिपक्षका राजनीतिक दलहरु आन्दोलनलाई सहमतीका साझा मुद्दा बनाएर मोर्चाका सहयात्री बने । शुरुका दिनमा धेरै उत्साह र जोशका साथ मोर्चा अगाडि बढ्यो । फाल्गुन १६ गते टुँडिखेलको प्रदर्शन उल्लेखनीय रह्यो ।
जन्मदेखि नै वार्ता र आन्दोलन संगसंगै लैजाने, यथास्थितिभन्दा बाहिर जान नदिने मोर्चाको चरित्रलाई बुझ्न नसकेर मोर्चाका केही घटकहरु मोर्चाको आन्दोलनलाई निर्णायक आन्दोलन बुझे । तीन दिवसीय (चैत २४,२५,२६) नेपाल बन्दको कार्यक्रमलाई एकदिन पछि आन्दोलन फिर्ता लिने प्रचण्डको एकल निर्णयबाट सहभागी घटकहरु “प्रचण्डले धोका दियो” भन्ने अभिव्यक्ति दिन थाले । यथास्थितिको घेरामा राख्ने आन्दोलन घेरालाई तोड्न सकेन । जनतामा दलहरुप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको अवस्थामा यो आन्दोलनको कुनै औचित्य त थिएन, तर सत्तारुढ दलहरुको दम्भका कारण प्रतिपक्षप्रतिको उपेक्षा भावले जनतालाई आन्दोलनमा आबद्ध हुन प्रेरित गरि रहेको थियो ।
आन्दोलन गर्ने, निष्कषविहीन बार्ता गर्ने, फेरि आन्दोलन गर्ने यस क्रममा जनताको विश्वास अझ घट्यो । यस आन्दोलनप्रति जनताको वितृष्णा बढ्यो । मधेशका राजनीतिक दलहरुको अवस्था घरको न घाटको भयो । कार्यकर्ताहरुको प्रश्नको जवाफमा दलहरुका अध्यक्षहरु निरुत्तर भए । यो ३० दलीय गठबन्धनको औचित्य प्रष्ट्याउन कार्यक्रर्ताहरुको दबाव बढ्न थाल्यो । राजनीतिक दलहरुलाई यो दबावलाई पनि झेल्ने स्थिति छैन । के कालागि आन्दोलन स्थगित ग¥यो ? कसैसंग त्यसको प्रष्ट जवाफ छैन । ३० दलीय मोर्चामा कतिपय मधेशी दलहरु प्रचण्डकै बैशाखी लिएर हिड्न चाहन्छन् भने कतिपय विकल्पको खोजीमा छन् ।
पहिलो संविधान सभादेखि दोश्रो संविधान सभासम्म आई पुग्दा नेपाली काँग्रेस र एमाले संघीयताको बहसलाई नकारात्मक रुपले प्रस्तुत गरि यसको पक्षमा आफनो जनमत तयार गरि सकेकोले अब भने कुनै पनि हालतमा संघीयता दिने पक्षमा यिनीहरु छैनन, संविधान सभाको अहिलेसम्मको दृश्यले स्पष्ट गरि सकेको छ । बहस भने जारी नै राखेका छन् । संविधान सभा सत्तारुढ दलहरुका लागि “भालूको कन्चट” नै सिद्ध भएको छ । रक्षात्मक परिस्थितिमा संघीयताको बहस निदानको बाटो रहेकोले यसलाई नेपाली काँग्रेस र एमाले छोड्न सक्दैन । अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेस र एमाले आफनै कुनै अडानमा कायम रह्न नसकेको, संघीयताको विषयलाई विवादित बनाउन विभिन्न विचारलाई सतहमा ल्याउने, हरेक पल्ट नयाँ विवाद खडा गर्ने आदि कारणले संविधान सभालाई न स्वीकार गर्न सक्ने नछोडन सक्ने स्थितिमा कायम छ ।
दोश्रो संविधान सभाको चुनावको परिणामले संविधान सभालाई नेपाली काँग्रेस र एमालेको कब्जामा राखि दिएको छ भने संविधान सभाको आनरसिप प्रतिपक्षसंग छ । अन्तरिम संविधानलाई सच्याउन जनादेश पाएको भ्रमात्मक दम्भले सत्तारुढ दलहरु संघीयताको विरुद्ध उभिएको देखिन्छ भने प्रतिपक्षका लागि संघीयता डेडलाईन भएकोले ऊ छोड्नै सक्दैन । कहिल्यै मिल्न नसक्ने दुई किनारामा उभिएको सत्तारुढ दलहरु तथा प्रतिपक्षबीच सहमतीका लागि मुसा बिरालोको खेल अब जनताका लागि भने असह्य बनाएको छ । दुई फरक विचारका बीच भने निकासका द्वार देखिदैन । संघीयताको बहालीका लागि दुबैपक्षको मिलन नै निकास हो र यस्तो परिस्थिति निर्माण भई सकेको अवस्था छैन ।
मधेशको मुद्दामै विभाजित मानसिकताले मधेशका दलहरु ३० दलीय मोर्चामा एक ठाउँमा आएपनि मधेशको मुद्दाका लागि सहकार्यको संस्कार विकास गर्न सकेको छैन । मधेशकै मुद्दा लिएर अगाडि बढ्ने मधेशका दलहरु प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरि रहँदा पनि सहकार्यको वातावरण बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । मधेशी दलहरुलाई संविधान सभाको स्वामित्व रहेपनि शक्ति संचयको अभावमा उपेक्षित रहनु परेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा एउटै मुद्दामा रहेका दलहरु दुई खेमामा बाँडिएका छन् । एउटाले आन्दोलन चर्काउने अर्कोले सत्तामा सहभागिता खोज्ने दुई विचार सतहमा देखिएकोले मधेशी दलहरु अझै पनि पारस्परिक विभाजनको पीडा भोगि रहेका छन् ।
मधेशका राजनीतिक पार्टीहरु मधेशको मुद्दाभन्दा सत्तास्वार्थलाई महत्व दिएका कारण हैसियत छोट्टिएर अस्तित्व नै गुम्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा पारस्परिक शक्ति संचयको अभ्यासमा लाग्नु पर्दछ । अधिकारभन्दा सत्ताको खेलमा लाग्ने मधेशका पार्टीहरु आगामी दिनमा सिद्धिन बेर नलाग्ने कटु सत्यलाई स्वीकार्नै पर्दछ । सत्ताको रवैयाले राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्दछ । आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न नचाहने, आक्रामक भूमिकामा रहेको विद्यमान सरकारको रवैयाले जनाधिकारको बहाली हुन असम्भव नै भएको छ । खस वर्चस्वको राज्यसत्ताले संघीयतासंग आफनो अस्तित्वलाई जोडेर हेर्ने, परिभाषा गर्ने भएकोले संघीयता ओझेलमा परेको हो । संघीयता मधेशको माँग रहेकोले पनि यो स्वीकार नगरिने मानसिकता बनि सकेको छ ।
संघीयता नै मूल समस्या रहेकोले यो समस्या अब बहस र छलफलबाट टुँगिन लगभग असम्भव नै भएको छ । मधेशप्रति शासकीय मनोवृति नकारात्मक रहेकोले मधेशलाई एकजूट हुनुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा सहकार्य नगरि फूटको अवस्थामा रह्नु पार्टी तथा मधेशको लागि हितकर देखिदैन । मिल्न नसक्नु, फुटेर बस्नुको परिणाम मधेशका दलहरुले भोगि सक्यो । चरम महत्वाकाँक्षाको यस्तो जड चिन्तन अझ पनि त्यागिएन भने मधेशी दलहरुको नेतृत्व क्षमता त्यसै विलीन हुने निश्चित छ ।
पारस्परिक अविश्वासको भूमरीमा फँसेको ३० दलीय मोर्चामा पनि मधेशी दलहरु दुई धारमा विभक्त भएकोले मधेशी पार्टीकै नेतृत्वमा आन्दोलनको धारलाई संगठित पार्न अहिले आवश्यक देखिएको छ । एमाओवादी यथास्थितिवादी चिन्तनकै कारण फुटेको हो । अहिले मोर्चाको कार्यक्रमलाई स्थगित गरि उनको प्रष्ट चरित्र सबैले हेर्न पाए । ३० दलीय मोर्चाको औचित्य त्यसै पनि समाप्त भएको छ । यथास्थितिको धारबाट मधेशी नेतृत्व बाहिर निस्केर सशक्त संघर्षको गठबन्धन निर्माण गर्नु पर्दछ । गहिरिदै गई रहेको राजनीतिक गतिरोधलाई हटाएर संविधान सभालाई सार्थक बनाउन यही गठबन्धनले भोली महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम रहनेमा दुईमत हुँदैन ।
कतिपय मधेशी दलहरु यथास्थितिको धारबाट निस्कन चाहँदैन । तर परिस्थितिलाई बुझेर मधेशका केही दलहरु आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन् । यो अग्रगामी सोच हो । यही सोच भोली मधेशको नेतृत्व लिन सक्दछ र निकासको मार्ग पहिल्याउन सक्दछ । संघीयतालाई आफनो अस्तित्वसंग जोडेर परिभाषा गर्ने काँग्रेस र एमालेको चिन्तन “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” विरुद्धको प्रतिगामी चिन्तन हो । यही चिन्तनले राजनीतिक गतिरोध खडा गरेको छ । संघीयताको जुनसुकै कोणबाट बहस थालेको नाटक गरेपनि यिनी संघीयता विरोधी हुन् भन्ने आम धारणा बनि सकेको छ । यसमा शक्तिकेन्द्रहरुको साथै मधेशका केही ठेकेदारहरुले पनि साथ दिएका छन् । यसप्रकार सबैको साथ पाएर तथा चुनावमा शीर्ष स्थान हासिल गरेर यिनीहरुमा जङ्गबहादुर प्रवृति पलाउनु स्वाभाविक हो ।
मधेशी दलहरुलाई परस्पर लडाउने, उपेक्षित तथा हेयदृष्टि राख्ने, मधेशका जिल्लाहरुमा अशान्ति फैलाउने, प्रहरी दमन बढाउने आदि क्रियाकलापबाट मधेशी दलहरुले पाठ सिकेर राजनीतिको प्रष्ट दिशा तय गर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा मधेशी दलहरुलाई कत्र्तव्यबोध हुनु आवश्यक छ । प्रत्येक जिल्लाको सेवाकेन्द्र सार्ने निहुँमा मधेशलाई अशान्त बनाएर राजनीति गर्ने शासकवर्गको संगठित रणनीति विरुद्ध मधेशी दलहरुको एकजूट हुने अपरिहार्यताप्रति सबै सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ पनि एकजूटता आवश्यक रहेको कुराको बोध हुनु जरुरी छ । ढिलो भएपनि परिस्थिति अनुसार मधेशको नेतृत्वलाई सही दिशातिर उन्मुख गराउनु सबैको नैतिक दायित्व हो, यस अनुसारको आचरण हुनु पर्दछ ।
२०७२ बैशाख ४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
