आर्थिक उदारीकरणको नीतिसंगै आर्थिक क्षेत्रको प्रगतिमा थप योगदानका लागि ल्याईएको सहकारी अवधारणा देशको प्रतिकूल परिस्थितिमा अनेकौं बाधा, व्यवधानलाई चिर्दै अगाडि बढि रहेको परिपेक्ष्यमा सर्वमान्य हुन लागेको छ । ठुल्ठूला वित्तीय निकायको एकाधिकार प्रतिस्पर्धाका अगाडि भुसुना साबित भई रहेको सहकारीलाई अकर्मण्य, मन्दगतिका, वित्तीय जोखिम बर्दास्त गर्न नसक्ने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नसक्ने आदि अनेक लाँछना मात्र भोग्नु परेन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट विस्थापित गर्न अनेक षडयन्त्रहरु गरियो । सहकारी क्षेत्रमा आफनो एकाधिकार स्थापित गरि यसको छवि बिगार्न वित्तीय तस्करहरुले अनेक जोखिम खडा गरेर अनेकौं सहकारीलाई खारेजी तर्फ धकेले । अनेक सहकारीलाई अवसरविहीन बनाई मृत्यु वरण गर्न बाध्य गरियो । जनतामा सहकारीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा गरि वित्तीय तस्करहरुले आफनो एकाधिकारलाई कायम राख्न अनेक षडयन्त्र गरे पनि अवसर तथा पहुँच नभएका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउने सहकारीले यतिका दिनमा सामुदायिक आधारमा आफनो जरा माटोमा दह्रोसंग फैलाई सकेको छ । वित्तीय जोखिम खडा गर्ने तत्वहरुले व्यवधानका आँधी ल्याएपनि सहकारी घिस्रिदै अगाडि बढेर समाजमा आफनो महत्वको झण्डा गाडि सकेको छ । सानै हैसियत भएपनि “लिटिल थिङ्ग वी डू” को रणनीति लिएर सहकारी अवसरविहीन जनताको सहयोगी मित्र बनि सकेको छ । वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी नबने पनि आफनो महत्वको आधारमा वित्तीय निकायमा गणित भई सकेको छ ।
नेपालमा रेमिट्यान्सको वृद्धिसंगै दर्जनौं बैंकहरु प्रतिस्पर्धा गर्न आए । तत्कालीन बैंकहरुको कठोर ऋण नीति प्रतिस्पर्धाका कारण लचिलो त बन्यो, तर यसले जनताको पहुँच बढाउन सकेन । अहिले पनि ४७% जनता वित्तीय निकायको पहुँचभन्दा बाहिर छ । जनतालाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउन सहकारीबाहेक अरु वित्तीय निकायहरु असफल नै देखिएको छ । २०% जनता वित्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिर छ । यिनको स्थानिय स्तरमा पनि पहुँच छैन । २७% स्थानिय स्तरमा साहुको ऋणमा पहुँच बनाएको, २५% लघुवित्तमा र २८% ठूला बैंकहरुमा पहुँच रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
२०१३ साल चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा बाढी पीडितहरुको सहयोगार्थ बखानसिंह गुरुङ्गको नेतृत्वमा ऋण सहयोग समिति गठन भएको थियो । त्यहींबाट सहकारीको इतिहास शुरु भएको हो । विभिन्न आरोह अवरोहको अनुभव बटुल्दै ०४८ सालमा सहकारी एैन जारी भएपछि यसले गति लियो । ०६२÷०६३ को परिवर्तन पछि स्वतन्त्र रुपले गतिमान सहकारीले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक अवस्थाको बढि अनुभव बटुल्यो । नकारात्मक गतिशीलतामा सहकारीप्रति जन्मिएको वितृष्णाले सहकारीलाई गतिहीन नै बनायो । तर जनतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सहकारी फेरि उठेर ईमान्दारीपूर्वक आफनो यात्रा सुचारु ग¥यो र समाजमा आफनो प्रतिष्ठा स्थापित गरेको छ । हालै चैत २० गते “आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायका लागि सहकारी” भन्ने नाराका साथ स्थापना दिवस मनाएर सहकारी आफनो प्रगतिको ५९औं वर्ष पार गरि सकेको छ । आधा शताब्दि पार गरे पनि सहकारीले अनुकूल परिस्थिति पाएको ०४६ साल पछिका दिनमा हो ।
एउटा राष्ट्रिय सहकारी संघ, १८ केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघ, अन्दाजी ३०० जति जिल्ला सहकारी संघ र वाँकी प्रारम्भिक सहकारी संस्थागरि हाल नेपालमा ३१ हजार सहकारी दर्ता छन् भने ४५ लाख जनता यसमा आवद्ध छन् । बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने ६०% छन् भने वाँकी अन्य कारोवारमा संलग्न छन् । सहकारीले वित्तीय पहुँचमा १८% र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५% योगदान रहेको सहकारी विभागको तथ्याँक छ ।
स्थानिय स्तरमा समुदायलाई परिचालन गरि वित्तीय क्षेत्रमा जनताको पहुँच बनाउन, उत्पादनशीलता बढाई जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने सानो प्रयासको आधारमा अग्रस्थानमा रहेको सहकारी कसैको प्रतिस्पर्धी नभई आफनै मन्द चालमा बैंकको पनि स्थापना गरि सकेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण स्थान हासिल गरेर आफनो प्रतिष्ठा कायम गर्न सफल सहकारी विस्तारै कृषिक्षेत्रमा पाईला सार्न लागेको प्रशंसनीय कुरा हो । “लिटिल थीङ्ग वी डू” को रणनीतिबाट माथि उठ्ने प्रयासमा लागेको सहकारीलाई अब वित्तीय क्षेत्रबाट हटाउन कठीन नै भएको छ । जन संगठनात्मक आधार कायम गरि सकेको अवस्थामा सहकारी ठूला बैंकसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि आगामी दिनमा कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिकामा रह्ने कुरा स्पष्ट छ ।
निजी, सरकारी र सहकारी तीन खम्बे अर्थनीतिको आधारमा सहकारीको सहज यात्रा शुरु भएको हो । देशमा बढि रहेको गरिबी, बेरोजगारी, उत्पादनशीलताको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा, निर्यातभन्दा आयात तीब्र रुपमा बढि रहेको अवस्था आदि कारणले आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालको कृषिक्षेत्र लगभग धाराशायी अवस्थामा पुगेको छ । कृषिक्षेत्रमा मात्रै ८०% परनिर्भरता भोगि रहेको नेपाली जनता अत्यधिक खाद्य संकटको जोखिममा परेको छ । कृषिक्षेत्रको सुधारमा सरकार सम्वेदनशील बन्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारले त्यस बमोजमको बजेट दिन नसकेको, निकासा भएको रकम पनि खर्च नभई फ्रिज हुँदै गरेको, कार्यक्रमको आवश्यक अनुगमन नगरेको आदि कारणले कृषिको जति कुरा गरेपनि कृषिमा अपेक्षित सुधार देखिए छैन । देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कृषिक्षेत्रलाई सरकारले वेवास्ता गर्नुको कारणहरु पनि देखिदैन । कृषिक्षेत्रको सुधारले आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार देखाउने, कृषि उत्पादनमाक ह्रास आउँदा आर्थिक वृद्धि दर पनि घट्ने क्रियाबाट देशको अर्थतन्त्रमा कृषि कति निर्णायक योगदान गर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भनि रहँदा कृषिको खस्किदो अवस्थाप्रति सरकार सम्बेदनशील बन्न नसक्नु अचम्मको बिषय हुन पुगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा निर्यातभन्दा ७ गुणाले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आ.वा.को ६ महिनामा आयात ३.३४ खर्ब पुगि सकेकोले वर्षभरिमा व्यापार घाटा ७ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्यातको अवस्था भने १ खर्बभन्दा कमै रहने आकलन गरिएको छ । कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकार कृषिको बजेटलाई ३% भन्दा माथि जान दिईएको छैन । अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा रहेको कृषिमा आकर्षण बढाउन चालू आ.व.मा दिईएको अनुदानमा आगामी कृषि बजेटमा ६०% कटौती गर्ने, आवश्यक रहेको बजेट नदिने कारणबाट पनि सरकार कृषिप्रति कति उदासीन रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
कृषिमा परनिर्भरताको भयावह अवस्था हेरेर सहकारीले पनि बाधा, अवरोध सहेर अनुभव बटुल्दै उत्पादनशीलतालाई बढाउन कृषिक्षेत्रमा पाईला सार्न लागेको हो । सहकारीले देशको प्रत्येक कृषि जिल्लामा जनता तथा आफनै सहभागितामा विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम दुग्धजन्य तथा मासुजन्य पशुपालन, कृषिमा नगदेवालीदेखि खाद्यान्नबाली, दलहन, तेलहनबाली समेतको खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । कतिपय ठाउँलाई खासवालीको पकेट एरिया छनौट गरि उत्पादन बढाएको छ ।
त्यस्तै देशको विभिन्न भागमा सहकारीले आफनो पहलमा ठूलो स्केलमा डेरी, मासु प्रशोधन केन्द्र, बीऊबीजन प्रशोधन केन्द्र, कृषि अनुसन्धान केन्द्र आदि निर्माण गरि कृषिक्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य शुरु गरेको छ । ४ करोडको लागतमा भक्तपुरमा रहेको शिवशिखर सहकारी संस्थाले कोहलपुर स्थित शाखा कार्यालय मार्फत गाभरमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको छ । पशुपालन गरि दुग्ध, मासु उत्पादनदेखि विभिन्न प्रकारका तरकारी तथा बीऊ प्रशोधन गरि बिक्री वितरण गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ । यो कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट मध्य पश्चिमका कृषक लाभान्वित हुनेछन् ।
बुटवलको मोतीपुरमा सिम्रिक सहकारी संस्थाले २.२७ करोडको लागतमा १०० टन बीऊ भण्डारण गर्ने क्षमता भएको बीऊ प्रशोधन तथा भण्डारण गृहको निर्माण गरेको छ । त्यस्तै डोटीमा सामुदायिक बीऊबीजन बैंकको स्थापना भएको छ । यसले समयमा कृषकले राम्रो बीउ पाउने सुविधा भएको छ । यस्ता धेरै कृषि आयोजनाहरु देशका विभिन्न भागमा सहकारी तथा निजीक्षेत्रबाट संचालित भएका छन् । आफनै स्रोतबाट संचालित यस्ता कृषि आयोजनालाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । नेपाली समाजमा ठूलो संख्यामा गाई भैंसी पाल्ने पेशा अन्त भई सकेको अवस्थामा काभ्रेका गौतमश्री समूहले ३५० वटा गाई पालेर एउटा ठूलो उदाहरण बनेको छ । देशको विभिन्न भागमा पशुपालन भई रहँदा पनि ८०% दुध बाहिरबाट आयात भई रहेको छ ।
सहकारी कृषिको अवधारणा लिएर सहकारी कृषिक्षेत्रमा प्रवेश गरि अनेक कृषि कारखाना स्थापना गरि कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन कार्यक्रमहरु गर्न थाले यता निजीक्षेत्र पनि आकर्षित भएको हो । कृषिकार्यकै लागि विदेशिने नेपाली युवाहरु सीप र पूँजी लिई आफनै देशमा उद्यम गर्ने भनेर कृषिकार्यमा संलग्न भएपछि सहकारीले पनि उनलाई प्रोत्साहन गरि कृषिमा आकर्षण बढाएको हो । गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता आदि बाध्यात्मक परिस्थितिले कृषितिर सबैको ध्यानाकर्षण भएकोले सरकारको कृषि क्षेत्रमा सबल उपस्थिति नरहेपनि सहकारी, निजीक्षेत्र र कृषकको आकर्षण बढ्न थालेको छ । सानातिना व्यवधानलाई सहकारीले समाधान गर्ने आँट देखाएपछि कृषक उत्साहित बनेका छन् । बीमा कम्पनीले पनि पशुपालनको सुरक्षण, वालीको सुरक्षण गरि दिएका कारण कृषकमा मनोवल उठेको हो ।
विकासोन्मुख मुलुकहरुमा सहकारीलाई गरिबी निवारणको मुख्य आधार मानिएकोले नै सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रुपमा विश्वभर मनाईयो । ०६२÷०६३ पछि स्वतन्त्र वातावरणमा सहकारी अनियन्त्रित भई बेथितिको अवस्थामा आएर “जनता ठग्ने माध्यम” को कलंक पनि थाप्यो । तर फेरि सन्तुलित भई सकारात्मक रुपले देश निर्माणको बाटोमा अग्रसर भएको छ । कृषिमा आकर्षण स्थापना गर्ने श्रेय सहकारीलाई नै जान्छ । देशभरि कृषिको उत्पादनलाई बढाउने सहकारीको योगदानले कृषिको मुहारै फेर्न सक्षम हुनेछ ।
२०७२ बैशाख ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
