गुज्री रहेको २ वर्षे म्यादको अन्तिम घडीमा अधुरो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सबै राजनीतिक दल सहमतीमा आएर १ वर्ष म्याद थप गरेर सहमतीय राजनीतिको उदाहरणले जनता आशामुखी बनेका थिए । पारस्परिक सबै खाले कलहलाई थाती राखेर भएपनि राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय जिम्मेदारीले सहमतीको विन्दुमा ल्याएको प्रतीत हुन्थ्यो । तर संविधान सभाको थपिएको त्यो महत्वपूर्ण १ वर्षे म्यादमा ९ महिना वित्न लाग्दा पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया क्रियाशील हुन सकेन । तीनै राजनीतिक दलले थाती राखेको केटाकेटी जस्तैको अन्तहीन झगडालाई निरन्तरता दिंदै निरर्थक समय विताउन तल्लीन देखिन्छन् । लाग्दछ, संविधान सभाको संवेदनशीलताले होईन, सामूहिक स्वार्थले प्रेरित भएर संविधान सभाको म्याद थपिएको हो । होइन भने ९ महिना संविधान निर्माणको कुरै नगरी कसरी बित्यो ? संविधान सभाको समय अल्पताले पनि राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर बनाउन सकेको छैन । संविधान सभाको महत्वपूर्ण समय सरकार निर्माणमा खर्चे पनि सरकार बनाउन असफल तीनवटै राजनीतिक दल अन्तहीन गतिरोधमा फँसेको छ । संविधान सभाको जटिल प्रक्रियालाई यति कम समयमा चमत्कारी ढंगले पनि पूरा गर्न सकिदैन ।
समयाभावले संविधान मस्यौदा गर्ने संवैधानिक समितिलाई अलिकति भए पनि गम्भीर बनाएको छ । मस्यौदा समितिमा रहेका विवादबारे तीनवटै प्रमुख दल विवादित विषयलाई उपसमितिबाट छिनो फानो गर्ने भन्नेमा हतारिदै सहमत भएका छन् । मधेशका राजनीतिक दलहरू निश्चय पनि किनारामा साक्षीको रूपमा बस्ने मौका पाए । संविधान निर्माणको स्वाभाविक प्रक्रियालाई अवरूद्घ गरि हतारको चोर बाटोबाट ल्याइने संविधान जनमुखी संविधान हुनै सक्दैन । जनस्तरमा व्यापक छलफलको माध्यमबाट ल्याइने संविधान जसमा जनताको मर्म अभिव्यक्त भएको हुन्छ, जनमुखी संविधान मानिन्छ । विभिन्न विचार बोकेका राजनीतिक दलहरूको कसैको नियतवश, कसैको उटपटाँग क्रियाकलापले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नपरोस् भन्ने मानसिकता एकाकार भएको देखिन्छ । बनाउने परे अन्तिम घडीमा हतारको अवस्था देखाएर आँशिक संविधान भए पनि बाहिर ल्याएर राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने मानसिकतामा दलहरू लागेका छन् ।
मधेशका राजनीतिक दलहरू मञ्चमा जति क्रान्तिकारी नारा दिए पनि कमजोर ईच्छा शक्ति, अवसरवादी चरित्र, स्वार्थवश शक्तिकेन्द्रहरूसंग निरर्थक लट्पटिने बानिले पनि मधेश आन्दोलनको भावना अनुरूपको संविधान नआउनमा मधेश विश्वस्त छ । मधेशी नेताहरूबाट होइन, मधेश आन्दोलनबाटै मधेश अधिकार सम्पन्न हुने कुरा स्पष्ट हुँदै गई रहेको छ ।
आन्तरिक कलहले एकातिर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरूद्घ पारि जनतालाई निराश बनाएको छ भने अर्को तर्फ शक्तिकेन्द्रलाई नेपाली राजनीतिमा सक्रिय पारेको छ । यो सक्रियताले नेपाली राजनीति सहज बन्नुको साटो दिनानुदिन जटिल बन्दै गई रहेकोले यसमा राष्ट्रियताको सबलीकरण पक्कै पनि हुँदैन । “घर फुटे गँवार लूटे” भन्ने उखान चरितार्थ हुने बेर छैन । निर्धक्कसंग आपसी द्वन्द्वमा लीन राजनीतिक दलहरू यस संवेदनशीलताप्रति गम्भीर हुनु पर्दछ । माओवादीले आफ्नो समर्थनमा खडा गरेको एमाले सरकारलाई पूर्णता दिलाई अगाडी बढ्नु पर्नेमा व्यर्थको विवादमा समय खर्चेकोले व्यापक अन्योल सृजना भएको छ । कि त समर्थन फिर्त्ता लिएर अर्को प्रक्रियामा जानु पर्दछ, होइन भने व्यर्थको गतिरोध अन्त गरि सरकारलाई अगाडी बढ्न दिनु पर्दछ । यस अन्योलग्रस्त अवस्थाको फाइदा उठाउन अनेक अवाँछित शक्तिहरूको अनावश्यक भूमिका बढेकाले पनि यस तर्फ माओवादीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ । दानमा दिएको कुरा महानताको लक्षण हो । यसमा प्रतिफल चाह्नु महानताको अवमूल्यन हो । आफू सरकारमा गएर अरू सबै दलहरूलाई सरकारमा समावेश गराउन अझै महानताको खुडकिला चढ्न बाँकी छ । त्याग गरे पछि त्यागको परिभाषा अनुरूपको आचरण पनि हुनु पर्यो । आपसी किचलोका कारण राजनीति प्रतिष्ठा घट्ने, पारस्परिक अविश्वास बढ्ने र अरूले अवसरको फाईदा लिने कुराबाट जोगिनु पर्यो । राजनीति पेलेर जाने कुरा ठीक हो । त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ । आफै पेलिने भए पछि, पेल्नेको जिद्दीले आफैलाई घाटा हुन्छ ।
राजनीति गतिरोधका कारण जनजीवन अस्त व्यस्त बन्दै गई रहेको कुरा सबै राजनीतिक दलहरूलाई अवगत हुँदा हुदै जिद्दीको राजनीति गरेर देशलाई असहजतातिर धकेल्नु कुनै राजनीतिक मर्यादाभित्र पर्दैन । आफू भए ठीक अरू भए बेठीक भन्ने नितान्त व्यक्तिवादी राजनीतिबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्नु पर्यो । देश र जनताको कष्टलाई अनुभूत गर्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्यो । लोकतन्त्रलाई आफ्नो आफ्नो स्वार्थ अनुसारको परिभाषा गर्ने प्रवृतिको अन्त हुनु पर्यो । लोकतन्त्रलाई आफ्नो मौलिक परिभाषा अनुरूप चल्न दिनु पर्र्यो ।
२०६७ फागुन १३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
