जन अधिकारबाट बञ्चित शोषित, पीडित जनताले अधिकार खोस्ने तानाशाह विरूद्घको अनेकौं लडाई लडेर परास्त गरी आफ्ना अधिकार सुनिश्चित पारेका छन् । हालै ट्यूनिसिया र इजिप्टका जनताले १८ दिनको भीषण आन्दोलनबाट राष्ट्रपतिलाई देशबाट धपाएका छन् । लामो समयदेखि भेदभावमा परेका दक्षिणी सूडानका जनताले आफ्नो स्वतन्त्र देश छुट्याएको छ । लामो समयदेखि राज्यविहिन अवस्थामा रहेको दक्षिणी सूडानको समस्या मधेशको समस्यासंग मिल्दो जुल्दो छ । दक्षिणी सूडान शान्तिपूर्ण रूपले जनमत संग्रहको माध्यमले बिना रक्तपात टुक्रिएको एउटा प्रशंसनीय उदाहरण हो । मधेशमा भने यो अवस्था छैन । प्रसंग टुक्रिनेको होइन, बञ्चितीकरणको विरूद्घ संघर्ष र अधिकार सुनिश्चितताको लडाई हो । मध्यपूर्व एशियामा तानाशाह विरूद्घको संघर्ष तीब्रतर बढ्दै गई रहेको अवस्था छ । यमन, ईरानमा विरोधका लहर फैलिन लागेको छ । जोर्डनले जनपक्षीय सुधारका कार्यक्रम अगाडी सारेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा विश्वका शोषित, पीडितवर्गमा राजनीतिक चेतना आएका कारण नै क्रमिक रूपले तानाशाहहरू धपाईदै छन्, फालिदै छन् ।
नेपालका सन्दर्भ भिन्न रहेतापनि यी संघर्षका सम्भावना जीवित अवस्थामा रहेकोले नेपाल पनि अछूता रह्न सक्दैन । सामन्ती विचार बोकेका लोकतान्त्रिक तानाशाह विरूद्घ जनआन्दोलन लक्षित हुने सम्भावना बढ्दै गई रहेको छ । नेपालमा भएको परिवर्तन र त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख भूमिकामा उदाएका तीन दलको निष्कर्षविहिन र अन्तहीन राजनीतिक वैचारिक संघर्षले लम्ब्याउदै गई रहेको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट नेपाली जनता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । देशमा बढ्दै गएको हत्याहिंसा, लूटपाट, आतंक, चर्को मूल्यवृद्घिबाट जनतामा व्याप्त निराशा, कुण्ठा, आक्रोशले संघर्षलाई ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । अन्तहीन संक्रमणकालीन अवस्थाले अन्ततः देशलाई पुनश्च द्वन्द्वमा धकेल्ने अडकलबाजी बुद्घिजीवी वृतमा हुन थालेको छ ।
धेरै झंझावात, राजनीतिक आरोह, अवरोध भोगेका यी तीन प्रमुख दल छिटो समाधान निकाल्न भन्दा अफ्रिकी देशको लामो समयको संक्रमणीय अवस्थाको पूर्णपाठ पढाउन पछि पर्दैन । मानौं देशको लामो भविष्यको परिस्थितिका ज्ञाता तथा संचालक यिनै त्रिदेव हुन् जसको इच्छा विपरित देशको परिस्थिति एक पाइला पनि अगाडी जाँदैन । प्रधानमन्त्री चयनका लागि जन्मेको गतिरोध झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा चयन हुँदा पनि कायम रहेको छ । दलीय किचलोका कारण मन्त्री मण्डल विस्तार हुन सकि रहेको छैन । माओवादी वैशाखी टेकेको झलनाथ खनालको सरकार शक्तिकेन्द्रहरूको कोपभाजन हुने खतराको सम्भावना पनि प्रबल छ । देशको अस्मिताको धरातलमा पनि एक नहुने राजनीतिक दलहरूको आपसी कलह अथवा आमंत्रण भनूँ शक्तिकेन्द्रहरूले नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण ठाउँ पाएको छ । शक्तिकेन्द्रहरूको महत्वपूर्ण उपस्थितिमा राजनीतिक दलहरूको मौलिक तथा स्वतन्त्र विचार विस्थापित हुँदै जाँदा पनि राष्ट्रिय समस्या जटिल बन्दै गई रहको छ र विस्तारै नेपालको राजनीति शक्तिकेन्द्रहरूको हातमा जाने सम्भावना प्रवल रूपमा देखिएको छ । वैचारिक तथा व्यवहारमा एक नदीको दुई किनारा जस्तो दूरी राख्ने यिनै राजनीतिक दलहरूलाई जनताले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन पद्घतिलाई स्थापना गर्न जनादेश दिएर संविधान सभामा पठाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सहमतीको कुरा गर्दै आएका झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा चयन हुँदा आफ्नो दलमा पनि सहमती कायम गर्न नसकेर मन्त्री मण्डलको विस्तार फलामको च्यूरा साबित भएको छ । राष्ट्रिय हितको सवालमा सर्वसम्मतलाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल एक्लैले गरेको माओवादीसंगको ७ बून्दे सम्झौता बिषयलाई लिएर आफ्नै पार्टीभित्र उठेका विवादले पनि झलनाथ खनालको सरकारलाई जटिलता थपिदिएको छ । ७ बून्दे सम्झौतामा माओवादी लडाकूको छुट्टै निकाय बनाउने शब्दावलीको प्रयोगले त राजनीतिक वृतमा ठूलो आशंका पैदा गरेको छ । बामपन्थी ध्रुवीकरण हुन लाग्यो, लोकतान्त्रिक शक्ति एक होऊ, देश खतरामा गयो भन्ने हल्ला पनि फिजाइएको छ । पात्र जो आए पनि, राजनीति सहजीकरण गर्नुको सट्टा अनेक बखेडा झिकेर असहज परिस्थिति निर्माणमा नै आफ्नो अस्तित्व देख्छ ।
माओवादीले सरकार निर्माणमा जुन किसिमको त्याग देखायो, त्यतिबेला उसको महानता परिलक्षित भए पनि त्यसपछि पुनश्च भागबण्डा तथा आपत्तिजनक सम्झौताको विवादले माओवादी त्याग निरर्थक साबित भएको सबैले अनुमान गर्न थालेका छन् । नियत साफ नभएको र बाध्यात्मक अवस्थाको समर्थन रहेको उनका क्रियाकलापले देखाएको छ । २ दिनमा वैकल्पिक सरकार दिने भनेर माधव नेपालको सरकारलाई राजीनामा गराएर सात महिना पछि झलनाथ खनाललाई आफ्नो समर्थनमा बनाएको सरकारलाई पनि विवादास्पद बनाएकोले सभन्दा ठूलो पार्टीको ठूलो दायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीबाट माओवादी खस्केको प्रतीत हुन्छ । झिना मसिना कुरालाई अल्झाएर सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु, राष्ट्रिय सहमतीको कुरा गर्दा दुई दलबीच मतैक्य नहुनुलाई जग हँसाई नभनेर अरू के भन्ने ? बाध्यात्मक अवस्थामा झलनाथ खनाललाई समर्थन गरी अनेक बखेडामा फँसाएर झलनाथलाई बलिको बोका बनाउनु निश्चय पनि राम्रो राजनीति होइन । त्याग देखाए पछि त्यागको परिभाषा अनुरूप आचरण पनि हुनु पर्दछ । अरूलाई खराब देखाउँदा आफुले गर्ने मौका पाए पछि गरेर देखाउनु पर्दछ । आफ्नो सरकारको पतन पश्चात् विगत ६ महिनादेखि सरकारमा उक्लिन प्रयत्नरत माओवादीलाई आफ्नो पराक्रम देखाउन राम्रो अवसर प्राप्त भएकोले जनताको कति प्रशंसा बटुल्न सक्छ, हेरौं ।
२०६७ फागुन ६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशिच
