संक्रमणीय अवस्थामा निर्विकल्प सहमतिको बाटो त्यागि आफनै आफनै दिशामा गएका दलहरु अन्ततोगत्वा सहमतिको वातावरण सृजना गर्न उद्धत देखिएको र सहमतिलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयासलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । लामो अन्तरालपछि दलहरुबीच सहमतिको आधारमा राजनीति तय गर्ने प्रयत्न निकासको पहिलो ढोका पार गर्ने सफलता हो । राजनीतिक गतिरोधले उत्पन्न गरेको दुष्प्रबृतिको अभिवृद्धिले दलहरुको राजनीतिक प्रतिष्ठामानै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको अवस्थामा अर्को चरणमा दलहरुलाई निर्वाचनको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरु जनतामा आफनो शाख गुमाएका कारण चुनावमा जान चाहँदैन, त्यसकारण नै राजनीतिक गतिरोध लम्ब्याउन खोजेको हो भन्ने जनताको शंका केही हदसम्म निवारण भएपनि गतिरोधका कारण उत्पन्न यावत् समस्या जनताले नै भोगि रहेकोले दलहरुलाई अब यति धेरै विश्वास गर्न कठीन छ । संविधान सभामा जनताले दिएको जनादेशको आफना स्वार्थका कारण दलहरुले दुरुपयोग गर्दा उब्जेको अविश्वासको प्रतिफल भोग्नै पर्छ । जनताले कति पत्याउने भन्ने कुरा दलहरु राम्ररी बुझेका छन् । राजनीति शास्त्रका ज्ञाता ठान्ने तर कूटनीति गर्न खप्पिस दलहरु जनताको मनोभावनालाई परिवर्तन गर्ने आँटको आधारमा अगाडि बढि रहेका छन् । आफनो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि दलहरुलाई दिएको जनादेश विपरितका गतिविधीले उब्जाएको अविश्वास विगत पाँच वर्षमा यो घृणामा रुपान्तरित भएको छ । आगामी संविधान सभामा परिणाम जे निस्केपनि जनताको घृणा स्पष्ट रुपमा देखिने छ । बहुप्रतिक्षित संविधान सभाप्रति पनि गम्भीर बन्न नसकी ४ वर्षको समय खेर फाल्ने राजनीतिक दलहरुले प्रायोजित राजनीति गतिरोधमा भोगेका आफनै किसिमका पीडाबाट शिक्षा लिंदै फर्केर हेर्न बाध्य भएका छन् । संविधान सभाले उठाएका बिषयहरुमा छलफल गर्न चासो देखाएका छन, जुन राम्रो कुरा हो ।
देशमा दुई किसिमको राजनीति सतहमा देखिएको छ । एउटा पक्ष विरासतमा पाएको एकात्मक राज्यसत्तालाई यथावत् स्वरुपमा कायम राखी सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् भने अर्को शदियौंदेखि शोषण र उत्पीडन झेली रहेका, आफना अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि जुर्मुराएका नेपाली जनताका घनीभूत जयघोष छ । यी दुई शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा नै शासकीय प्रबृति सफल भएर संविधान सभा अर्थहीन भएको हो । संविधान सभाको अन्त भए सबै समस्याको अन्त हुने प्रायोजित शासकीय सोचबाट ग्रसित दलहरु त्यो गर्न पनि हिच्किचाएन । अन्ततोगत्वा यो गलत निर्णयबाट आलोचित भई दलहरु फेरि संविधान सभाको चुनाव गराउन सहमत भई रहेका छन् । यसलाई सकारात्मक पक्ष मानिए पनि यसले जन अपेक्षित उपलब्धि भने दिन सक्दैन । विगतकालमा आन्दोलनबाट उठेका आवाजलाई लाई कमजोर पार्न, खासगरि संघीयता पक्षधर शक्तिहरुलाई तोड्न, निस्तेज पार्न जुन सफल षडयन्त्र गरिए त्यसबाट संघीयता पक्षधरको अबको संविधान सभामा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । राजनीतिको तिकडमी चालमा फेरि संविधान सभा फँसेर जनअधिकारका सवालहरुप्रति उदासीन नै रह्ने निश्चित छ ।
संघीयताको चर्को आवाज मधेशबाट उठेको हो । देशको झण्डै आधी जनसंख्या रहेको र भिन्न पहिचान बोकेको मधेशप्रति राज्यको अपरिवर्तनीय र भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण शदियौंदेखि रहि आएकोले मधेशको लागि परिस्थितिवश् संघीयता अपरिहार्य बनेको छ । संघीयताका लागि मधेशले गरेको विद्रोह र बाध्यात्मक अवस्थामा स्थापित संविधान सभामा (संघीयता नदिने मानसिकता) संघीयताको व्यापक अभ्यास गराइँदा मधेशको महत्वाकाँक्षालाई तीब्र रुपमा बढाइयो । दलहरुलाई संघीयतामा प्रवेशै गर्न नदिने राज्यको कट्टरवादी सोचले अहिलेसम्म बडो चालाकीपूर्वक देशमा भएका सबैखाले द्वन्द्वलाई निस्तेज पारि विस्थापित गर्न सफल भएको छ । विगतकालमा सबै अधिकारवादी आन्दोलनलाई (मधेशलाई बढी) तोडफोड गरि कमजोर बनाउने रणनीति लिएको राज्यलाई संविधान सभाले किञ्चित प्रभावित गर्न सकेन, यसको मानसिकतालाई बदल्न सकेन । टुटफुटका शिकार संघीयता पक्षधर ( यदि पुनश्च संगठित भएन भने) आफनो अवस्थाबाट राज्यको कट्टर सोचलाई चुनौति दिन नसक्ने भएपछि अगामी दिनमा राज्यकै सोचले प्रधानता पाउने निश्चित छ ।
विचार र दृष्टिकोणप्रति अति कमजोर (व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न बलशाली) रहेका मधेशका अगुवा पार्टीहरुको लज्जाजनक गतिविधीले मधेशलाई शर्मनाक बनाएको छ । मधेश आन्दोलनको जनादेश विपरित अधिकारका कुराप्रति अति कमजोर (तर पद र पैसा आर्जन गर्न अति चालाक) देखिएका मधेशका राजनीतिक दलहरुको विगतका क्रियाकलापले मधेश असन्तुष्ट अवस्थामा रहेकोले सबैको राजनीतिक प्रतिष्ठा दाँवमा लागेको छ । आफना आफना प्रतिष्ठामाथि खडा भएका प्रश्न चिन्हलाई मधेशका दलहरुले कसरी हल गर्ने भन्ने बारेको चिन्ता व्याप्त छ । पार्टीका युवा कार्यकर्त्ताले नेताहरुको विरोधमा अभिव्यक्ति दिई रहेको बेला सामान्य मतदाताको के अवस्था होला ? मधेशको सवाललाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने नेताहरु मधेशमा भोट लिन फेरि पनि सल्बलाउन थालेको छ । मधेशको लागि होइन, मधेशको नाममा जित्ने, अकूत सम्पत्ति हासिल गर्ने यो मधेशी नेताहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकारलाई त जतिसुकै मूल्य चुकाएर हासिल गर्ने नेताहरुको अठोट छ ।
हालै फाल्गुन ४ गते धरान क्याम्पसमा मधेशी छात्रहरुमाथि भएको बर्बर आक्रमणको घटना प्रकाशमा आउँदा पनि मधेशी गृहमन्त्री लगायत अरु मधेशीमन्त्रीको कुनै चासो सार्वजनिक भएन । घटनाको पुनरावृति भई रह्यो तर पनि मधेशी भनाउँदा नेताहरुको कुनै प्रतिक्रिया आएन । के मधेशप्रति समर्पित रह्ने भावना यही हो । यिनका लज्जाजनक क्रियाकलापले गर्दा मधेशमा व्याप्त असन्तुष्टता, आक्रोश र घृणाले निश्चय पनि आगामी चुनावमा आफनो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नेछ ।
आगामी संविधान सभाको चुनावलाई लक्षित गरि मधेशका साना ठूला सबै पार्टी चुनाव लड्ने रणनीति बनाई रहेका छन् । गत संविधान सभाको चुनावमा मधेशबाट विस्थापित एमाले, काँग्रेस र माओवादीहरु आफनो प्रभाव बढाउन भरमग्दुर प्रयासमा लागेका छन् । आफनै नेतासंग असन्तुष्ट रहेको मधेशको कस्तो प्रतिक्रिया होला प्रतीक्षाको बिषय बनेको छ । संविधान सभा चुनावमा मधेशका प्रतिनिधी संख्या ह्वातै घट्ने छ । अघिल्लो संविधान सभामा ८३ सीट पाएको मधेशका राजनीतिक दलले अब आउने चुनावमा २० प्रतिशतमा झर्ने निश्चित छ । आफनै कारण संविधान सभामा मधेशका दलहरुको उल्लेख्य प्रतिनिधीत्व हुन नक्दा मधेशले संविधान सभा मार्फत आफनो अधिकार सुनिश्चित गर्ने सपना कदापि पूरा हुन सक्दैन । संविधान सभामा फेरि पनि गैर मधेशवादी शक्तिको बर्चस्व कायम रहन्छ ।
मधेश आन्दोलनले उठाएको समग्र मधेश एक प्रदेश, स्वायतता, समावेशी, आदि आधारभूत कुराहरुलाई यो नाटकीय चुनावले हल गर्न सक्दैन । अधिकार प्राप्तिको दिशामा मधेशले फेरि आन्दोलनको दिशालाई निश्चित गर्नु पर्दछ । अधिकार आन्दोलनबाट नै मधेशले अधिकार पाउने एकमात्र बाटो रहेकोले यस क्षेत्रमा कसैले पनि सोचि रहेको छैन । मधेशलाई आन्दोलनका लागि संगठित नगरि अधिकार नपाइने यथार्थलाई बुझेर अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा क्रान्तिकारी शक्तिको उदय हुन आवश्यक छ । यो टालटुले रणनीतिले राज्यको दुष्ट मानसिकतालाई रुपान्तरण गर्न सक्दैन । मधेशले पनि राज्यको तीक्ष्ण षडयन्त्रको प्रतिरोध गर्न स्पष्ट विचार र दृढ मनोभावनाका साथ आउनु पर्दछ । आन्दोलन नै
मधेशको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दछ ।
२०६९ फाल्गुन १८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
