संक्रमणकालीन राजनीतिक तरलता, दलीय हठधर्मिताका कारण अन्योलग्रस्त बनेको राजनीतिक अवस्थामा पूर्ववत् बालहठका राजनीतिक खेलहरुको तत्काल पटाक्षेप गरिएन भने विष्फोटका कारण बन्न सक्दछ भन्ने यथार्थलाई नजर अन्दाज गर्न सकिन्न । सबै वस्तु एउटा निश्चित हद सीमामा बाँधिएको अवस्थामा रहन्छ । जनताले दिएको जनादेश विपरित हठात् राष्ट्रिय राजनीतिमा घुसाइएको दलीय स्वार्थको हठधर्मिताले (जसले देश र जनतालाई नै असफल पारेको छ) जन अधिकारको सवाललाई ओझेलमा पार्दै सहज राजनीतिक निकासलाई जटिल अवस्थमा पुर्याएको छ । यहाँबाट अगाडि जाने बाटो नै नरहेकोले दलहरुलाई पछाडि फर्केर सहमति गर्ने बाध्यता पनि छ । थुनिएको राजनीतिक अवस्थाले कोतपर्व मच्चाएको नेपाली इतिहासमा कतिपय उदाहरणहरु सुरक्षित रहेको छ ।
के राजनीतिक दलहरुले वास्तवमा निकास खोज्न चाहेको छ ? वा राजनीतिलाई अलमल्याउन फेरि अर्को तुरुप चालको मञ्चन गर्न खोजेको त होइन ? बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सम्बन्धको एजेण्डा अघि सारेर सबै दलहरुको सहमती जुटाउने प्रयास समय बिताउने नयाँ खेलको शुरुवात त होइन ? यसरी शंका उपशंका राजनीतिक बृतमा व्याप्त छ । “ट्रिक” को राजनीतिलाई राष्ट्रनिर्माणको रणनीति बनाउने दलहरुप्रति जनआस्था उठि सकेकोले आम जनता यस कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन छाडे । बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने भन्नेबारेको चर्चाले न्याय क्षेत्रभित्रैबाट व्यापक विरोधलाई जन्माएको छ । यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट पनि दायर गरिएको छ । केही राजनीतिक दलहरुले बन्द हडताल गरेर विरोध जनाई रहेको छ । एकथरि विद्वतवर्गले यसको कडा प्रतिवाद गरि रहेका छन् । राजनीति सहजतातिर नगई, जटिलतातिर उन्मुख रहेको बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहमतिका लागि जोडतोडका साथ लागि परेको छ । संविधान सभाको अन्तसंगै जन सरोकारका बिषयहरुको पनि अन्त भएको दुषित मानसिकताले ल्याएको अन्तहीन गतिरोध हटाउन परिस्थितिले अन्ततोगत्वा फेरि दलहरुलाई प्रस्थान विन्दुमा आउन बाध्य गरिनै छाड्यो । जहाँबाट जन अधिकारको बिषयलाई छोडेर दलहरु विपरित दिशातिर निरर्थक यात्रामा निस्केका थिए, यथार्थलाई पहिचान गरि उपलब्धिहीन तथा कष्टपूर्ण प्रयासलाई छोडेर पुनश्च सार्थक सहमतिमा जुट्नु प्रशंसनीय कुरा हो । जनताको आवाजलाई वेवास्ता गर्दै आफनो सोचलाई जनताको सोच बनाउन हिंडेका दलहरु आफै पनि राजनीतिक गोल चक्करमा नराम्ररी फँसेर बिताएको समयले दलहरुलाई आत्म आलोचित बनाएका कारण नै सहमतितिर दलहरु आकृष्ट भएका हुन् । जिद्दी राजनीतिका कारण जन सवालबाट टाढिएका दलहरुको शक्ति क्षयीकरणबाहेक कुनै उपलब्धि नपाइने अनुभव त बितेको समयले दलहरुलाई दिएकै हुनु पर्दछ । जन सरोकारका बिषयहरु त्यागेर गलत मानसिकताको भरमा जथाभावीका ढिपी र प्रयास छाडेर देशले चाहेको निकासप्रति दलहरु गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ । देशमा उठेका जन आवाजको विरुद्ध पारम्परिक राजनीतिलाई स्थापित गर्ने भागिरथ प्रयासमा लीन रहेका राजनीतिक दलहरुको जिद्दले अन्ततोगत्वा शक्ति क्षयीकरण नै हुने कुरा समयले पनि देखाउँदै आई रहेको छ । अनावश्यक राजनीतिप्रतिको अडानले दुषित बनि रहेको राजनीति माहौलमा जन समर्थन गुम्ने यथार्थलाई बिर्सिनु हुँदैन । जन समर्थन र समय सापेक्षको राजनीतिले मात्र दलहरुलाई अस्तित्वमा राखेर प्रतिष्ठित गर्दछ ।
लामो अन्तराल पछि प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सम्बन्धमा सबै दलहरु लचक भएर घनीभूत रुपमा सहमति खोज्ने प्रयासमा संलग्न रहेका कारणनै विरोधाभास राजनीतिक माहौलमा पनि सहमति सार्थक हुन लागेकोले जनता आशामुखी भएको छ । निकास निकाल्न परिस्थितिप्रति गम्भीर हुनु, ढिपीको राजनीतिलाई त्याग गर्नु, जनताको सवालप्रति गम्भीर भई अगाडी बढ्ने दलहरुको सहमतिको यो प्रयासलाइ निश्चय पनि राम्रो मान्न सकिन्छ, बशर्ते कि जनभावनाको कदर गर्दै दलहरु अगाडि बढोस् । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बिषयमा दलहरुमा केही असहमति देखिएपनि निकासका लागि गम्भीर बनेका दलहरु अब भने निकास दिन पक्का तयार रहेको मान्न सकिन्छ । प्रधान न्यायाधीशको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन गराउनलाई असम्बैधानिक भनी विरोध गर्नुभन्दा उहाँकै नाममा सहमति जुट्न सम्भव भएकोले यो महत्वपूर्ण कुरा हो । संविधान सभाको निर्वाचन, शान्ति प्रक्रिया, राज्य पुनर्संरचनाका अहम् सवालहरु, संविधान सभाका स्वरुप आदि कुराहरुप्रति दलहरु गम्भीर देखिनु निश्चय पनि निकासद्वारको नजिक पुग्नु हो । संक्रमणकालको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर देशले चाहेको कुराप्रति गम्भीर हुनु दलहरुको राजनैतिक नैतिकता हो । यसबाट बिमुख भएका दलहरु अन्ततोगत्वा कतै निकासद्वार नपाएर बाध्य भएर निर्विकल्प सहमति कै विन्दुमा आउनु पर्र्यो ।
ढिलै भएपनि राजनीतिक दलहरु सहमति गर्न मानसिकता बनाएकोले अन्योलग्रस्त राजनीतिले निकास पाएर दिशा लिने कुरा निश्चित छ । देशले अर्को नवीन अवस्थामा जाने गतिशीलता पाएको छ । गोल चक्करमा फँसेका, अस्तित्वहीन भई रहेका राजनीतिक दलहरुले त्राण पाएको छ । राजनीतिक दलहरुले जनताका बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिलाई सहज निकास दिने अठोटका साथ सहमतिका लागि जुटेको यो विन्दुबाट सार्थक निष्कर्षतिर जानै पर्दछ । यो अवस्थामा आएर सहमति बिना पछाडि फर्कनु मृत्यु साबित हुने कुरामा दुईमत छैन् । असहमतिका धेरै कुरा मिलि सकेको सुखद अवस्थामा शक्ति संचय गरि अगाडि बढ्नु पर्ने सबैको चाहनालाई वेवास्ता गर्नु राम्रो कुरा होइन । संविधान सभाको ऐनामा सबैको अनुहार देखिएकोले सुन्दर र कुरुप आफूले होइन, जनताले छुट्याउने कुरा भएकोले जनताका लागि सहमति गर्नु नैतिकबोध हुनेछ । संविधान सभामा राजनीतिक दलहरुले गरेको पापबाट मुक्ति पाउन पनि अहिले राजनीतिक सहमति गरि देशलाई निकास दिनु पर्दछ । सम्भवतः यो लेख प्रकाशित हुँदासम्म देशले नयाँ सरकार पाउने छ । अहिले सम्मको राजनीतिक आकलनले राजनीति नयाँ स्वरुपमा जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
२०६९ फाल्गुन ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
