सहमति हुने प्रवल सम्भावनाले सबै राजनीतिक दलहरुलाई चुनावी रणनीति बनाउन सक्रिय बनाएको छ । राजनीतिक दलहरुको अगाडि परिस्थिति प्रतिकूल रहे पनि सबै आफनै किसिमको रणनीति लिएर चुनावमा जान तयारी गरि रहेका छन् । विगतकालमा राज्यद्वारा ल्याईएको प्रायोजित राजनीतिक गतिरोधले अधिकार आन्दोलनलाई यति हदसम्म गाँज्यो कि अब आउने संविधान सभाको चुनावमा मधेशको प्रतिनिधी संख्या न्यून रहने निश्चित छ । खासगरि मधेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान सभा सदस्य त अति न्यून रहने मधेशको अवस्थाले आकलन गरेको छ । मधेशकै उल्लेखनीय उपस्थिति नभएपछि संविधान सभाबाट मधेशले के अपेक्षा गर्ने ? के मधेश आन्दोलनले उठाएका समग्र मधेश एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्तता, समावेशी आदि कुरा आगामी संविधान सभाले सुनिश्चित गर्न सक्दछ ? कदापि गर्न सक्दैन । यदि त्यसो हो भने मधेशले के गर्ने ? अधुरो रुपमा रहेको मधेशको अधिकारका कुराप्रति मधेशको राजनीतिलाई अग्रसर गराउन अति आवश्यक देखिएको छ । मधेश आन्दोलनको सफलता पछि उग्र रुपमा देखा परेको मधेशको महत्वाकाँक्षा मधेशका प्रतिनिधी पार्टीको क्रियाकलापले सकारात्मक दिशातिर (अधिकारका लागि) उन्मुख नभई विपरित दिशाभिमुख (स्वलाभका लागि) भयो । फलस्वरुप सयकडौंको संख्यामा राजनीतिक पार्टीहरु मधेशको दैलो दैलोमा खुलेका छन् । ती सबै पार्टीहरु अधिकारका कुरा गरेपनि चुनावलाईनै आफनो अभिष्ट बनाएका छन् । मधेशको घनीभूत उपस्थिति रहेको संविधान सभालाई अर्थहीन बनाएर समाप्त गरियो र फेरि जसरी नाटकीय ढंगले अर्को संविधान सभाको चुनाव गराउने तर मधेशीको संख्या न्यून गरि संविधान सभा खडा गर्ने प्रयास गरिंदै छ, यसबाट मधेशलाई सजग हुन आवश्यक छ । यस नाटकीय संविधान सभाको चुनावले मधेशको न्यून उपस्थितिमा मधेशले केही नपाउने कुरा स्पष्ट रुपमा बुझनु पर्दछ । आन्दोलनको उद्देश्य र लक्ष्य बिर्सेर स्वलाभको दिशामा पार्टी विभाजन गर्दै हिंडेका दलहरुले मधेशको महत्वाकाँक्षालाई जसरी नकारात्मक रुपान्तरण गरेको छ, यसले अधिकार आन्दोलनलाई जटिल बनाई दिएको छ । चुनावको माध्यमबाट अधिकार पाउने देख्ने राजनीतिक दलहरुले विगतको बाक्लो उपस्थितिमा के पाए भन्ने कुरा स्पष्ट छ । पार्टीगत रुपमा पनि होइन, व्यक्तिगत रुपमा चुनाव जितेर राज्य सुविधा भोग्ने एकमात्र अभिष्ट बोकेको राजनीतिक दलहरुले कहिले पनि अधिकार आन्दोलनको मर्मलाई बुझ्न सक्दैन । फरक चरित्रले अधिकारको कुरा गरेपनि अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन । विगतमा दलहरुले अधिकारका कुरा उठाएर व्यक्तिगत लाभबाहेक अरु केही गर्न नसकेको कुरा सर्वविदितै छ । राज्य प्रलोभनमा फँसेर मधेशका पार्टीहरु क्रमिक रुपमा विभाजन भई आफू मात्र कमजोर भएनन्, मधेशको ईच्छाशक्तिलाई पनि कमजोर बनाएको छ । आन्दोलनका संवाहक दोश्रो पंक्तिका युवाशक्तिलाई समेत निरुद्देश्य बनाएको छ । विभिन्न कित्तामा बाँडिएका युवाहरु मधेशको अधिकारप्रति गम्भीर नरहेका आफनै नेताहरुबाट असन्तुष्ट भई दिशाहीन भौंतारि रहेको अवस्थामा छन् । अधिकारका लागि शसक्त नेतृत्व बिना संगठित हुन नसकि अकर्मण्य नेतृत्वका पछाडि युवाहरुको शक्ति क्षयीकरण अर्को दुःखदायी कुरा हो । युवाशक्तिको क्षयीकरण मधेशको निर्णायक आन्दोलनको क्षयीकरण हो । अति जटिल बनाईएको मधेशको राजनीतिलाई फेरि पनि अधिकार प्राप्त गर्ने दिशातिर उन्मुख गराउन अति आवश्यक रहेकोले यसतर्फ सोच्न आवश्यक देखिएको छ ।
मधेशी प्रतिनिधीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको संविधान सभालाई अर्थहीन बनाएपछि मधेशप्रति राज्यको बक्र दृष्टिकोणले आगामी संविधान सभामा मधेश अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म गैर मधेशी राजनीतिक दलहरुको गतिविधिले स्पष्ट देखाएको छ । मधेशमा व्याप्त अविश्वास, वितृष्णाका कारण आगामी संविधान सभामा सशक्त प्रतिनिधीको रुपमा मधेश आवाज उठाउन सक्दैन । अतः मधेश आन्दोलनले अपेक्षा गरेको उपलब्धि हासिल हुन पनि सक्दैन । अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको ल्याइने संविधान सभा मधेशको लागि नाटकको रुपमा प्रस्तुत गरिने भएकोले यसले अब आन्दोलनको तयारी गर्न मधेशलाई बाध्य बनाई रहेको छ ।
विगतमा संघीयता विरुद्ध रचिएका अनेक षडयन्त्रको मञ्चन, खासगरि एक मधेश प्रदेशको विरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मतैक्यतामा संविधान सभालाई नै अन्त गरि यो विवादलाई अन्त गरिएको घटनाले आगामी संविधान सभामा मधेशले के पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट छ । एकात्मक राज्यको रुपान्तरण गर्न गएका परिवर्तनकारी शक्ति (माओवादी र मधेशका दलहरु) “चोक्टा खान गएकी बूढी झोल मै डुबेर मरि” भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै आफै अस्तित्वहीन बन्न पुगे । माओवादी चार चीरामा विभाजित भए भने मधेशका दलहरु तीनबाट तेरह भए । राज्यले सफल अवस्थामा अर्को संविधान सभा ल्याए पनि राज्यको किञ्चित रुपान्तरण नहुने स्पष्ट छ ।
मधेश आन्दोलनले माँग गरे बमोजिमको अधिकार दिन नचाहने राज्यको कट्टरपन्थी सोच, गैर मधेशी राजनीतिक दलहरुको मधेशप्रतिको आक्रामक व्यवहार, मधेशी दलहरुमा अधिकारप्रतिको दृढ इच्छाशक्ति तथा नेतृत्व क्षमताको अभाव, आदि कारणले मधेशले अपेक्षित अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा मधेशको राजनीतिक दिशा के हुने भन्ने कुरा मधेशले बुझ्न आवश्यक छ । संविधान सभामा उल्लेख्य प्रतिनिधी पठाउन नसकेको खण्डमा बाहिर जन दबावको सशक्त पंक्ति खडा गर्न आवश्यक रहेकोले मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने सचेत वर्गले यस दिशामा पहल गर्न जरुरी देखिएको छ । संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि नै मधेशप्रति षडयन्त्र हुँदै आएको र रक्षात्मक पंक्ति (विभिन्न कारणले) अति कमजोर अवस्थामा परिणत भएकोले मधेश धेरै धकेलिएको छ ।
मधेश पूर्वावस्थामा नरहेको सम्झेर राज्य द्विगुणित उत्साहित भएको छ । अधिकारका लागि देशमा उठेका भीषण आन्दोलनलाई विगत चार वर्षमा राज्यसत्ताले आफनो पक्षमा जुन कुशलताका साथ म्यानेज गर्यो, त्यो धेरै रहस्यमय र शिक्षा लिने गम्भीर बिषय हो । आफनो सफलतामा रमाएका अधिकारवादीहरु कसरी राज्यको चेपमा परि आफनो अस्तित्व नै गुमाउने अवस्थामा पुगे, अझ परिमार्जित हुनका लागि त्यसको गम्भीर अध्ययन हुन जरुरी छ । विद्यमान एकात्मक राज्यको प्रकृति, स्वाभाव, सोच र कार्यको रहस्यात्मक अध्ययनकै अभावमा देशमा उठेका अधिकारवादी आन्दोलन सधैं राज्यको शिकार भई अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन । विभिन्न दर्शन बोकि जनताको अधिकारका कुरा गर्ने यो वर्ग जनतालाई भ्रमित गरि खेमा खेमामा संगठित पारि आन्दोलन पनि गरेका छन तर त्यो सत्ता पाउनका लागि मात्र । जनतालाई अधिकार दिलाउने दिशामा सधैं कमजोर नै देखिए । यो स्थाईसत्ताको चरित्र हो । विभिन्न दर्शनको भ्रमजालमा फँसाएर जनअधिकारका कुरा गरि नाटकीय ढंगबाट आन्दोलन गर्ने, सत्ता लिने तर स्थाईसत्ताको निरन्तरता दिन पछि नपर्ने यो वर्गको अन्तिम अभिष्ट हो ।
यसको नेतृत्वमा विभिन्न प्रभावकारी आन्दोलनमा सहभागि मधेशी जनताले आफनो पक्षमा केही कुरा नपाउने देखेर नै विभेदकारी राज्य विरुद्ध खनिएका थिए । मधेश आन्दोलन संगठित, प्रशिक्षित नभई भावनाको उभारको परिणामको रुपमा आएकोले त्यो राज्यको शिकार भयो । विद्रोहबाट मधेशले आफनै नेतृत्वको विकास गर्ने भन्नेदेखि डराएर राज्य एकोहोरो किसिमले मधेशलाई तहस नहस पार्ने उद्देश्यले मधेशमाथि खनियो र मधेशलाई कमजोर बनाउन सफल पनि भयो ।
यी सब कारणहरुले मधेशले राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट, तीब्र र वैज्ञानिक धरातलको हुनु पर्दछ । अहिलेसम्मको राज्यको गतिविधीले मधेशको आन्दोलनको दिशालाई प्रखर रुपमा प्रष्टाएको छ । मधेशले अधिकार पाउन आन्दोलनबाहेकको सबै द्वार बन्द रहेको अवस्थामा पुनः संगठित हुनै पर्दछ । समयले यही शिक्षा दिई रहेको छ ।
२०६९ फाल्गुन २५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
