मानव प्रकृतिको सर्वोत्कृष्ट सृजना हो । अद्भूत चमत्कारी क्षमतायुक्त मानवीय आविष्कारबाट प्रकृति परम अलौकिक शक्तिको रुपमा परिभाषित हुनु स्वाभाविक हो । सम्पूर्ण चराचर जगतको पहिचान, संरक्षण, सम्बद्र्धनको अतुलनीय दायित्व र कत्र्तव्यको ज्ञान दिएर पठाएको मानव, प्रकृतिको प्रयोगशालामा आफ्नाृ जन्मकालदेखि आधुनिक कालसम्म परिवर्तनको गतिसंग आपूmलाई परिष्कृत गर्दै अति विकसित समाज बनाउन सफल भएको छ ।
नाता (रगतको र सम्बन्धको) को पहिचान, सामाजिक सम्बन्ध, मानवीय नाता, परिवार, समाज, क्षेत्र र राज्यको परिभाषा गर्दै मानव यति सम्बेदनशील विकसित अवस्थामा पुग्यो कि आफ्नो अस्तित्व आफ्ना पुर्खाको पौरखबाट कायम रहेको बुझ्न थाले र पुर्खालाई भगवान बुझ्ने प्रथाको थालनी भयो । यसको अनेकौं उदाहरण हाम्रा धर्मग्रन्थमा विद्यमान रहेकोले उद्धृत गर्न त्यति आवश्यक देखिदैन । आधुनिक विखण्डित परिवारमा पनि जहाँ आमाबुवा अटाउन सकेको छैन यो मान्यता सैद्धान्तिक रुपमा कायम छ । मरणोपराँत आमाबुवालाई पितृ तर्पण, आमाबुवाको मुख हेर्ने दिन निर्धारित रहनुको अर्थ पनि त्यही हो । सामाजिक मान्यता अनुसार आमाबुवालाई भगवानको सम्मान दिने चलन बसाल्ने शिष्ट, सभ्य र विकसित सन्तानको आधुनिक परिवारमा आमाबावु विस्थापित हुनु कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ? आमाबावुलाई पालन पोषण नगर्ने सन्तानलाई ३ लाख जरिवाना र जेल सजायको कानून बनाउने तर आमाबावुलाई वृद्धाश्रम पठाउने चलन पनि बसाल्ने यो कति न्यायसंगत हो ?
पहिले बल र पछि बुद्धिको आधारमा मानव आविष्कारमा भाग लिएपछि सम्बन्धको परिभाषा बदल्न थाल्यो । जनसंख्याको वृद्धि, साधनस्रोतको अभाव, अवसर खोजको होडबाजी, द्रूतगतिको आविष्कार, अवसरको प्रतिस्पर्धा, व्यस्त जीवन शैली आदि कारणले विस्तारै मानव परिवारका आमाबावुहरु वृद्धाश्रम सदस्यको रुपमा परिभाषित हुन थाले । परिवार चाहेर पनि व्यस्तताका कारण आमाबुवालाई स्याहार्न समय उपलब्ध गर्न सकेन र आमाबुवा सन्तानको मायालु छायाबाट बञ्चित हुन पुगे ।
आमाबावुप्रति कत्र्तव्यनिष्ठ रह्ने सन्तान पनि व्यस्त परिस्थितिका कारणले कत्र्तव्यच्यूत हुने अपराधका शिकार हुन थाले । यसरी विकासको वेगमा रगतका नाता पनि ओझेलमा प¥यो भने सामाजिक सम्बन्धको के बिषात् ! परिवार र समाजमा भावनात्मक सम्बन्धको स्वाभाविक क्षयीकरणले ज्येष्ठ नागरिकको बाँकी रहेको अल्पकालीन भावनाको सम्बेदनशीलतामाथि कुठाराघात गरेको छ र यो परिवार र समाजको दायित्वभन्दाबाहिर अन्ध्यारोमा पर्न लागेको छ । सेवा सुश्रुषा, भावनात्मक सम्बन्धको आदान प्रदान, सम्मान आदि दीर्घजीवी बनाउने आधार भत्किएको अवस्थामा जीवनको सार्थकता नै नरह्ने भएपछि मानिसलाई एउटै कुराको चाहना हुन्छ । त्यो हो मृत्यु ।
ज्येष्ठ नागरिक जसले आधुनिक परिवार, समाज, देश निर्माणमा अथक योगदान गरे, त्यसको मूल्य सरकारले पनि बुझ्न सकेन । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाममा मासिक ३ हजार दिएर लोकप्रियता त कमायो तर उसको बहिष्कृत बाँकी जीवनको जीवनाधार के ? आश्रयविहीन आमाबावुले तीन हजारमा जीवन यापन गर्न सक्छ ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारसंग छैन । यसबारे सरकार पनि सम्बेदनशील हुन नसकेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको तर्फबाट “स्वेच्छाले मर्न पाउने अधिकार” को ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई अपील गरिएको कुरा कति ठीक कति बेठीक सामाजिक अभियन्ता, मानवाधिकारवादी, धर्माधिकारी तथा सरकारले बुझ्ने कुरा हो ।
यही २८–२९ जून २०१९ मा जापानको ओसाका शहरमा आयोजित जी–२० को शिखर सम्मेलनमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या व्यवस्थापनबारे सदस्य राष्ट्रहरुबीच गहन छलफल भएको हो । विकसित राष्ट्र जहाँ सम्झौताका सम्बन्धमा आधारित समाज छ, ज्येष्ठ नागरिकको बुढ्यौली पीडाको सम्बेदनशीलताप्रति सचेत छ तर हाम्रो देश जहाँ भावनात्मक सम्बन्धको मजबूत बन्धनमा परिवार, समाज बाँधिएको छ, ज्येष्ठ नागरिकप्रति उदासीन हुनु कतिको जायज छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ७६ हजार १ सय ३७ रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले २०५१ सालदेखि सम्बोधन गर्न लागेको हो । एमाले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई रु. १०० सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । २०६० मा एमाले सरकारले सो रकममा ७५ रुपैया थप गरेर १७५ का दरले दिन थाल्यो । २०६५ सालमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रु. ५००, २०७१ मा नेपाली काँग्रेसको सरकारले रु. १००० र पुनश्च २०७२ सालमा एमाले सरकारले रु. २००० का दरले ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग गर्ने घोषणा ग¥यो । अहिले २०७६ सालमा नेकपाको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई रु.३००० प्रति महिना सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यति प्राप्त गर्न ज्येष्ठ नागरिकहरुले १८ महिनाको अनवरत धर्ना आन्दोलनमा ६ जनाको मृत्यु समेत भई सकेको अवस्थामा विस्तारै यी सुविधाहरु आएको हो ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ९(२) ले सार्वजनिक सवारी साधनमा २ सीट ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरक्षित गरि ५०% भाडाको दरमा छुट दिने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । २०६७ चैत २४ गते ज्येष्ठ नागरिकलाई यो सुविधा उपलब्ध गराई दिन सर्वोच्चले नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी ग¥यो । तर सरकारको वेवास्ताका कारण यो सुविधा ज्येष्ठ नागरिकले पाउन सकेन ।
त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो ३ बून्दे (क) सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षित सीट सहित ५०% भाडादरमा छुटको सुविधा, (ख) सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क तथा निजी अस्पतालमा ५०% स्वास्थ्योपचारको सुविधा तथा (३) ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु. ३००० भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउने माँग सहित मीन भवनमा धर्ना बसे । यो धर्ना कार्यक्रम लगातार १८ महिना चल्यो । त्यसपछि तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निलम केसी धर्नास्थलमा आएर जायज माँग पूरा गर्ने आश्वासन दिएर गएपनि सार्वजनिक सवारी साधनमा ५०% को सुविधा तथा ७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिकलाई रु.३००० मासिक भत्ता बहाल भयो । तर स्वास्थ्योपचारमा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारी वा निजी अस्पतालमा निःशुल्क र ५०% को सुविधा अझै पाउन सकेको छैन ।
हालाँकि बैशाख ०७१ देखि लागू हुने गरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले “ज्येष्ठ नागरिक जेरियार्टिक वार्ड स्थापना तथा संचालन निर्देशिका–०७०” पारित गरेको छ जस अनुसार देशको विभिन्न पाँच स्थानको अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकहरुले स्वास्थ्योपचारमा ५०% छुटमा सेवा सुविधा पाउने भनिएपनि यो सुविधाबाट सर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिक बञ्चित रहेका छन् ।
साधन सम्पन्नताको घेरामा बसेर सर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिकलाई केही भत्ता दिएर ठूलो कीर्ति कमाएको जस्तो गरेर नाक फुलाउने अल्पज्ञानी सरकारले परिवारबाट विस्थापित भई रहेका वृद्धवृद्धाको भरण पोषण, उनको असल व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने सम्बन्धको कुनै योजना नहुनु सभ्य समाजका लागि कलंक नै हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा किन लगानी गर्ने सोच राख्ने सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र मै अरबौंको लगानी गरेर कार्यकर्ता पाल्ने कामप्रति कसैले प्रश्न खडा गरेको देखिंदैन । दर्जनौं अनावश्यक निकाय खडा गरी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा अरबौंको लगानीभन्दा परिस्थितिवश विस्थापित भई रहेका वृद्धवृद्धाप्रति सदाशयता देखाउने कार्यको सबैले सराहना गर्छन् । सरकारको ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व अझै नपुग रहेको कुरा सर्वसम्मत नै छ ।
पत्रकार भैरव रिसाल आपूm पनि वयोवृद्ध अवस्थामा रहेकोले हालै उनले आफ्नो समकालीनको अवस्था तथा खासगरि समाजमा सर्वसाधारणको परिवारबाट विस्थापित भई रहेका, रोगबाट थलिएका वृद्धवृद्धाको अवस्था हेरेर “स्वेच्छाले मर्न पाउने अधिकार” का कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकोले सोबारे केही लेख्न मन लाग्यो । अरु देशमा पनि मर्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ । त्यसकारण यहाँ पनि वृद्धवृद्धाको निरर्थक जीवनका लागि स्वेच्छाको मृत्यु वरण अधिकारको आवाज उठेको हो । निर्विकल्प अवस्थामा यो अधिकारको माँग अनुचित भने देखिदैन ।
२०७६ आषाढ २० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
