“सुन तस्करी मैले झ्याप्पै बन्द गरि दिएँ, तैपनि मलाई सोध्छ – सुन खोई ?” सार्वजनिक रुपमै आएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट हाँसोमिश्रित तालीको गडगडाहटको गुञ्ज थामी नसक्नु थियो । एकछिन त प्रधानमन्त्रीको भाषण अवरुद्ध नै भएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा उखान टुक्का, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति, तुकबन्दी आदिले हसाँउने विशिष्टता त छँदैछ, बडी ल्याग्वेजबाट पनि हँसाउने उहाँको अनौठो विशेषता छ । नेकपाले अहिलेसम्म उहाँबाहेक भाग्यमानी पुरुष अन्य पाएको थिएन ।
हाँसो र तालीबाट गुञ्जायमान त्यो सभामा राजनीति अन्योलताको आर्तनाद, जन विश्वास हत्याको पीडा, रुग्न उद्योग र विकास गतिहीनताको वेदना, परनिर्भरताको हीनताबोध आदि याचना लिएर गएकाहरुको भावना त्यही अट्टहासमा विलीन भएको प्रधानमन्त्री ज्यूले अनुभव गर्न सक्नु भएन । अनेक व्यथाले पीडित मानिसलाई हँसाउन सक्ने क्षमताको प्रदर्शन गरेर गौरवान्वित महसूस गर्ने प्रधानमन्त्री ज्यूलाई त्यत्रो गहन अन्वेषण गर्ने के काम ?
“धेरै हाँस्यो भने रुनु पर्ला” बुढापाकाको भनाई मिथ्या हुँदैन । आफ्नो पीडा लुकाएर हाँस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यो स्वाभाविक रुपको हँसी होइन, कसैको लागि हाँसि दिने मात्र हो । राजनीतिक धरातलमा रहेका समस्याहरुप्रति उदासीन रह्ने प्रधानमन्त्री ज्यूले मानिस समूहलाई जिस्क्याउने र छोड दिने क्रियाकलाप पनि प्रहसनको एक पाटो नै देखिएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कानून बनाउन बहस, छलफल, सल्लाह अनुसार गरिने निर्णयलाई लत्याएर हठात् ल्याउने विधेयकबाट आफ्नै पार्टीका साँसद रुष्ट भई गुठी आन्दोलन समेत उठाई दिएको र सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु परेको कुराबाट सच्चिनु पर्ने नभई प्रतिशोधात्मक रुपमा अरु विधेयक ल्याउने प्रवृतिलाई के भन्ने ?
मीडिया क्षेत्रमा रहेको विकृतिलाई हटाएर स्वस्थ मीडियाकर्मी बनाउने उद्देश्यले ल्याईएको विधेयकमा पंचायतकालीन वाक स्वतन्त्रता स्थापित गर्ने सरकारको मानसिकता रहेको कुरा संसदमा प्रतिपक्षले भनी रहँदा सत्तापक्षले त्यसको सफाईमा केही नभनेकोले जनताले के अर्थ लगाउने ? मानव अधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने हेतुले सरकारले यसको विधेयक पनि ल्याएको छ । हुनत सम्वैैधानिक आयोगको रुपमा रहेको मानव अधिकार आयोग शक्तिशाली भएपनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गतिशील भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पंगु निकायमा परिणत भएको छ । घटना अथवा पीडितको पक्षमा सामान्य उपस्थिति देखाउनेबाहेक प्रायः भूमिकाविहीन नै रहेको छ ।
दुईतिहाई नजिक रहेको शक्तिशाली सरकार आफ्नो देशमा मात्र नभएर विश्वभर प्रशंसाका पात्र भएका छन् । यस्तो ऐतिहासिक र गौरवशाली अवसर प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि ठूलो छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्ता आरोहण गर्ने केपी शर्मा ओलीमाथि जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेका छन् । दशकौंदेखि जन अपेक्षा पूरा गर्ने शासन व्यवस्थामा राजनीतिक सन्तुलन नमिलेको कुराले शान्ति तथा हिंसक आन्दोलन पनि कैयौं पटक गरेर, सयकडौं शहादत दिएर, ल्याईएको यो शक्तिशाली सरकारको कति जिम्मेवारी हो यो सरकारलाई भनि रह्ने कुरा होइन । तर यो जिम्मेवारी निर्वाह नभई रहेको जन विश्वास खस्कन लागेको अवस्था सबैले महसूस गरेका छन् ।
बहस, छलफल, सल्लाह, सुझावबिना गरिने निर्णय र त्यसको विरोध हुँदा तुरुन्त पछाडि हट्ने सरकारको यो गतिविधीले सरकारको असक्षमता दर्शाउँछ । भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने बिषादियुक्त फलफुल, तरकारीलाई ल्याव टेष्ट गरि मात्र भित्र ल्याउन दिने भनेर सरकारले गत ज्येष्ठ १० गते निर्णय ग¥यो । सो निर्णय आषाढको २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि भन्सारमा फलफुल, तरकारी ल्याएका मालबाहक वाहनलाई परीक्षणका लागि सरकारले रोक्न आदेश दिएपछि २, ४ दिनमा सयकडौं ट्रक जम्मा भएपछि ठूलो हंगामा खडा भयो ।
स्वयं प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि सार्वजनिक रुपमा “नेपाली जनतालाई बिषादियुक्त फलफुल, तरकारी प्रयोग गर्न दिएर उसको स्वास्थ्यसंग खेलवाड गर्न दिदैनौं । त्यसैले भन्सारमा मालबाहक वाहनलाई रोकिएको हो” आफ्नो अभिव्यक्ति दिई रहँदा नेपाली जनता सरकारको प्रशंसा गरेर गौरवान्वित महसूस गरि रहेका थिए । एक हप्तादेखि रोकिएर राखिएको मालबाहक वाहनहरुको फलफुल तरकारी कुहिएर बर्बाद भई सकेपछि छिमेकीको दबावमा परीक्षणै नगरि सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको कुराबाट प्रधानमन्त्रीको असक्षमताको पुष्टि नै भएको छ । सरकारले आफ्नो सफाईमा “परीक्षण गर्ने साधन स्रोतको अभावमा हामी पछाडि हटेका छौं” भनेर आफ्नो असमर्थताको बयान गरेको छ ।
उद्योग, बाणिज्यमन्त्रीले त “मन्त्रि परिषद सचिव, कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयको सचिव तथा उद्योग, बाणिज्य मन्त्रालयको सचिवको विश्वासमा हामीले बिषादी परिक्षणको कुरा ल्यायौं । हामीलाई धोका भयो । निर्णय फिर्ता लिएर हामीले गलती ग¥र्यौं । यसको दण्ड भोग्न हामी तयार छौं” भनेर क्षमा याचना पनि गरे । असलमा ब्यूरोक्र्यासी जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ । उसले परीक्षणको जटिल प्रक्रियामा जानै चाहेन । प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरु अपमानित भए होउन् तर ब्यूरोक्र्यासी (स्थायी सरकार) आफ्नो चरित्र, वानी, व्योहोराबाट पछाडि हट्नेवाला छैन । पाहुना बस्न आउने दुईतिहाईको सरकार भए पनि उसलाई कुनै फरक पर्दैन । परीक्षण साधन भएर पनि संयन्त्र जटिल प्रक्रियामा जान चाहेन ।
बिषादि परीक्षणको नौटंकीबाट पछि हटेको एकपछि अर्को आफ्नो असक्षमताको पुष्टि गर्दै प्रतिपक्ष मात्र होइन, आफ्नो पार्टी र राष्ट्रवादी समूह सबै प्रधानमन्त्रीबाट क्रुद्ध बनेका छन् । दुईतिहाईको विश्वसनीयताको धरातल भत्किन लागेको छ । राष्ट्रवादी समूह जसले यो सरकारलाई शक्तिशाली बनायो, छिमेकीको दबावमा आत्मसमर्पण गरेर जनताको स्वास्थ्यसंग खेलवाड गरेको कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने समेत अभिव्यक्ति दिएको छ । दुईतिहाई नभएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “केही दिन संविधान घोषणा कार्यक्रमलाई रोक्ने” छिमेकीको सुझावलाई ठाढै अस्वीकार गर्दै बाङ्गो औंला ठड्याएर भारतलाई “नेपालप्रति बाङ्गो नहुन” चेतावनी दिएको अहिले विश्वास गरेको यो प्रधानमन्त्रीले गरेको आत्मसमर्पणबाट देश कै सिर निहुँराएको छ ।
असलमा सरकारको विश्वसनीयताको धरातल भत्काउने सुनियोजित योजनामा अरु पात्र नदेखिएपनि स्वयं प्रधानमन्त्रीको मुख्य भूमिका छर्लङ्ग देखिएको छ । आफ्नो कार्यकालको १६ महिनामा दर्जनौं निर्णय गरेर पछि हट्ने अवस्थाले प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयता हराएको अर्थ नलगाएर अरु के अर्थ लगाउने ? यसरी सरकारको विश्वसनीयता हराउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्दैन ? सरकार आफ्नै विरुद्ध आन्दोलन उठाउने चाहना त राखेको छैन ? यी यावत् प्रश्न जनता समक्ष तेर्सिएको छ । विश्लेषकहरुले आगामी दिनको विश्लेषण गरि जनतालाई सुसूचित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
२०७६ आषाढ २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
