राज्यसत्ता, संचालक र जनताबीचको सम्बन्धको उदारीकरणले सरकार मात्र लोकप्रिय हुने होइन, अपितु देश समृद्ध र जनता सुखी हुन्छन् । तर जहाँ राज्यसत्तामा शोषणको लक्ष्य, संचालकमा शासकीय मनोवृति रहन्छ, त्यहाँ जनता दुःखी, सरकार अलोकप्रिय र देश गरिब भई परमुखापेक्षी हुने कुरामा शंका छैन । केही अनुदार सामन्ती प्रवृतिका शासकहरुलाई राज्यसत्ताबाट विस्थापित गरिएपनि राज्यसत्तामा उदारवादी शासकहरुको निर्विकल्प उपस्थितिले शक्तिमदलाई यति मात्रामा बढायो कि सरकार अधिनायकवादतिर स्वस्फूर्त अगाडि बढ्न थाल्यो । शक्ति उन्मादले निरंकूशतालाई सुधारको नामबाट परिभाषित गर्न थाल्यो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीमा दुईतिहाई नजिकको सरकार प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा एकपक्षीय सोच र निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया प्रत्युत्पादक बनेको छ । सुधारको नाममा जुन विधेयक ल्याएपनि सडक आन्दोलन जन्मिएको छ । लाखौंको संख्यामा गुठी विधेयकको विरुद्ध आन्दोलनमा सरिक भएका मानिसहरुको आक्रोशले सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिएपनि आन्दोलनको निरन्तरताले सरकार निरुत्तर भएको छ, डराएको छ । गुठी विधेयकको खारेजी, सम्बन्धित मन्त्रीको राजीनामाको शर्त लिएर गुठी आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदा सरकार आफ्नो सफाईमा जे जस्तो भनिएपनि आन्दोलनकारीले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
दुई तिहाईको मतादेश पाएर विजयोन्मादमा रहेको सरकारले जन अपेक्षा, लोकतान्त्रिक पद्धति, सामूहिक नेतृत्वको मर्म आदि सबै मिचेर अगाडि बढेको अवस्था नै अधिनायकवादको प्रदर्शन हो । जन अपेक्षासंग कुनै सरोकार नराखी सरकारको निरंकूश कदमप्रति जनताको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । सरकारको निरंकूशताप्रति संकेत गर्दै सत्तारुढ पार्टीका शीर्ष नेताहरुको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले के पुष्टि गर्दछ भने सरकार पार्टी पंक्तिभन्दा पनि बाहिर गएको छ ।
शक्तिकेन्द्रको रुपमा आपूmलाई स्थापित गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको धज्जि उडेको सबैले महसूस गर्न थालेको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र कुन पार्टीको हो, थाहा भई रहेको छैन । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिभाषा पनि नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको फरक फरक हुने बुझिएको छ । अधिनायकवादले लोकतन्त्रको उदारवादलाई महत्व दिंदैन । शक्ति केन्द्रीत गरि निरंकूशताको बाटो हिंडेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्वतः नाश हुने अवस्था सृजित भएकोले सरकारप्रति चारैतिर आशंका बढ्न थाल्नु स्वाभाविक हो । चीनको बलियो समर्थन प्राप्त नेपालको कम्युनिष्ट सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मान्ने हुन् वा होइन, विगतको राजनीतिक अतिक्रमणको झझल्को आउन थालेको छ ।
देश विकासमा बाधक रहेका विकृतिहरुलाई हटाएर देशलाई समृद्धशाली बनाउन हामीले राजनीतिक लडाई लडेर आएका छौं । यसबाट हामी पछि हट्न सक्दैनौ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सफाई हो । तर आफ्नै क्रियाकलापबाट सहकर्मी र जनतामा आक्रोश फैलिनुले सफाईको कुनै अर्थ रहँदैन । देश नीतिबाट चल्छ, नियतबाट होइन । विगतकालमा धन आर्जन गर्ने नियतले चलेको देशमा बेहतर प्रणाली ल्याउन ठूल्ठुला आन्दोलनहरु भयो, तर नीति र विधी स्थापित हुन सकेन । पंचायत व्यवस्थामा राजाको स्वेच्छाचारिता, ०४६ सालपछि नेपाली काँग्रेसको स्वेच्छाचारिता तथा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्वेचछाचारिता हामी भोग्दै छौं । एक अर्कालाई तल देखाउने राजनीतिक अवसरका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लीन सत्तापक्षको ध्यान विकास निर्माणभन्दा शक्ति संचयमा नै केन्द्रीत रहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
नरेन्द्र मोदी, बाराक ओवामा जस्ता केही महान व्यक्तिबाहेक जोगी हुनका लागि कोही राजनीति गर्दैन । अति महँगो स्वरुप ग्रहण गरेको राजनीतिमा सक्रिय उपस्थिति देखाउन अत्यधिक धन खर्च हुने र यसको क्षतिपूर्ति गराउन सत्तामा जानै पर्ने बाध्यता रहेकोले समाज सुधारभन्दा अत्यधिक धनलाभ नै राजनीतिकर्मीहरुको एकमात्र लक्ष्य तय रहेको नेपाली राजनीतिले प्रष्ट गरि सकेको छ । राजनीतिको केन्द्रमा बस्न धनकुबेर नबनी सकिदैन । धनार्जनका लागि भ्रष्टाचार एकमात्र बाटो रहेकोले यसको अन्मूलन कसरी सम्भव छ ? सबै राजनीतिकर्मीको सदिच्छा र सहयोग पाएर नै भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पाएको हो । धनलाभ पनि विकास निर्माणको कार्यलाई सुचारु नगरि सम्भव हुँदैन । त्यसकारण विकास निर्माणको प्रक्रिया चलि रहन्छ । देशको राष्ट्रिय गौरवका प्रोजेक्टहरुदेखि साना आयोजनाहरुबाट तहगत सबैले जीवन अमृत पाई रहेका हुन्छन् ।
धनलाभका हरेक स्रोतबाट शीर्ष पंक्तिहरु वाकिफ रहेकोले यसको एक्लै स्वामित्व ग्रहण गर्ने अभियानको विरोध कतै न कतैबाट हुने नै भएकोले विरोधका स्वरहरु देखा परेका छन् । आफ्नै सहकर्मीबाट भई रहेको विरोध यस्तै प्रकारका विरोध हुन् । यी विरोधहरु सरकारको लोकप्रियतालाई ह्रास गराउन खोज्दा जनआन्दोलनको चेतनालाई जगाएपनि यसको स्थायित्व भने हुँदैन । वार्गेनिङ्गको आशय पूरा भएपछि यो विरोध तत्कालै विलीन हुन्छ ।
तर धरातलीय विरोध स्थाई हुन्छ । गुठी आन्दोलन जनजातीको नेतृत्वमा रहेको अधिकार आन्दोलन हो । यसले अधिकार सुरक्षणको स्थायी उपाय खोज्दै आन्दोलित छ । गुठी संस्थानको माध्यमले राजगुठीलाई सिध्याएपछि अब निजी गुठीलाई सिध्याउने नियतले सरकारले गुठी प्राधिकरण बनाउन ल्याएको गुठी विधेयक नेवारहरुको संस्कृतिलाई मेटाउने आक्रमण हो भन्ने आन्दोलनकारीको बुझाई हो । साँस्कृतिक अस्तित्वमाथिको आक्रमणबाट क्रुद्ध नेवारहरु सडक आन्दोलनमा आफ्नो संख्या प्रदर्शन गरेका छन् । नेवारहरुको शिष्टतासाथका “भद्र अवज्ञा आन्दोलन”ले सरकारलाई घूटनामात्र टेकाएन, दुतिहाईको दम्भलाई पनि कडा चुनौती दिएको छ । गुठी आन्दोलनका अधिकाँश यो सरकारको मतदाता रहेकोले सरकारको कदमले उनको विश्वास संकटमा गएको छ । शक्तिशाली तथा शक्तिहीन पार्ने मतदाताकै अधिकार भएकोले पनि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न यो आन्दोलनले चेतावनी दिएको छ । मात्तिएको हाती जस्तै अनियन्त्रित वेगमा रहेको सरकारलाई रोक्न स्वाभाविक रुपमा उठेको गुठी आन्दोलनलाई अरु अधिकार आन्दोलनवालाहरु पनि गम्भीरतापूर्वक नियाली रहेका छन् ।
अत्यधिक बहुमतबाट लैस यो सरकार अझै शक्ति केन्दीयकरण गर्न संवैधानिक अंगहरुलाई आफ्नो मातहतमा लिने नियतको विरुद्धमा विपक्षीले लोकतन्त्र खतरामा गयो भने जनतामा जागरण अभियान चलाएका छन् । सरकारको एकपछि अर्को विधेयक विरुद्ध उठेका आन्दोलनले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वासलाई ह्रास बनाएको छ । आफ्नै पक्षका जनता पनि जनसरोकारको कार्यलाई अगाडि नबढाई अनावश्यक बल देखाउने कुराबाट सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । कानून र पद्धति मिचेर अगाडि बढेको सरकारले सबैमा संशय पैदा गरि दिएका कारण बलपूर्वक दबाईएका जन आवाजहरु विस्तारै सतहमा आई रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भई रहेको अवस्थामा सानातिना विरोधहरु संगठित भई रहेको कुराबाट वाकिफ भएर नै प्रधानमन्त्रीले गुठी विधेयक फिर्ता गरेर काठमाण्डौंको नेवारहरुको आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन खोजेको हो । आफ्ना सहकर्मीको असहयोग र सरकारको गलत रवैयाका कारण आन्दोलन फेरि एकपल्ट सतहमा आउन चाहेको हो । अहिले सतहमा रहेका आन्दोलनले बलपूर्वक दवाईएका अधिकार आन्दोलनलाई जगाउन सहयोगी भूमिका खेली रहेको स्पष्ट छ । असन्तुष्टताको पृष्ठभूमिमा घोषणा गरिएको संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियाभित्र दाबिएको आवाजहरु पुनश्च मुखरित हुन अनुकूल वातावरण खोज्दै छन् । अहिले सतहमा देखिएको आन्दोलनले निश्चय पनि अधिकार आन्दोलनलाई पनि जगाउँछ ।
चूडामणि शर्माको २१ अर्बको भ्रष्टाचार प्रकरण, चूडामणि उप्रेतिको ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइड बडी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, ललिता निवासको जग्गाकाण्ड आदि लगायतका छटनाहरुमाथि पर्दा हालेर ओझेलमा पारेको सरकारको प्रयासले जनतामा ठूलो विश्वासको संकट उत्पन्न गराएको छ । आपूm पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा भएको छ । जन विश्वास संकट मै गएका कारण सुसुप्तावस्थामा रहेका अनेकन अधिकार आन्दोलनलाई बल पुगी रहेको अवस्था छ । पाश्र्वभागमा अनेक विरोधका स्वरहरु सतहमा आउन सल्बलाई रहेका छन् ।
मधेश आन्दोलनको कुरा गर्दा केही बिषमताहरुलाई हटाउन समाजवादी पार्टी र राजपाका नेताहरु सक्रिय भएकोले शक्ति संचयको दिशा आलोकित हुने आश जागेको छ । मधेश आन्दोलनलाई पुनश्च मुखरित गर्ने सामूहिक प्रयास अगाडि बढेको आशाप्रद कुरा त हो नै । तर समाजवादी पार्टी र राजपा यो सरकार जस्तै साइत हेरेर कार्य गर्ने उद्देश्य राख्यो भने अपेक्षित सफलता नआउला कि ? जस्तो छाँट पनि छ । संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिको मिलनले राजनीतिक वृतमा वैकल्पिक शक्तिको उदयप्रति नयाँ जोश, जाँगर, उत्साह जगाएको छ ।
विश्वासको संकट उत्पन्न भई रहेको अवस्थामा व्यक्तिले पनि विरोध गर्दा जन समर्थन पाउने छिटफुट घटनाहरु देखिई रहेका छन् । १३ वर्षदेखि धर्मनिरपेक्षताको भारी बोक्न नसक्ने नेपाली जनता भारी बिसाउन पनि चाहँदैन, फ्याँकि दिन आतुर छन् । एकतिरको विश्वास हटेपछि अर्कोतिर जोडिन पुग्ने मानव स्वाभावलाई के गर्ने ? हिन्दूवादीहरुको आक्रोश पनि अनुकूलता पाएर फुट्ने प्रतिक्षामा छन् । थारुहरु पनि अन्यायमा परि सामूहिक पीडा भोग्न बाध्य छन् । रेशम चौधरी ज्यान मुद्दामा २० वर्ष तथा घाइते बनाएको ५ वर्ष थप २५ वर्षको सजाय काटि रहेका छन् । एउटै अपराधमा दुईटा सजाय कस्तो हस्यास्पद कुरा हो ।
अत्यधिक बहुमतको सरकार शक्तिमदमा आउनु स्वाभाविक हो । यो उर्जा देश निर्माणको क्षेत्रमा खर्चिनु उपयुक्त हुन्छ । तर यही उर्जा अनावश्यक कार्यमा प्रयोग हुन लाग्दा नकारात्मक परिणामहरु देखा पर्न थालेको स्पष्ट छ । असन्तुष्टताको धरातलमा स्थापित सरकार ज्वालामुखीको मुखमा बसेको यथार्थलाई विर्सिनु हुँदैन । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको केही कार्य कुशलता गलत दिशातिर अग्रसर भई जन आक्रोश फुटाउने कारण न बनोस् शुभकामना ।
२०७६ आषाढ १३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
