सत्तालिप्सा र नागरिक अधिकारका कुरा

नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष अगाडि बढाउने राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने राजनीतिकर्मीहरुमा सवल नैतिकता, चरित्रमा शुद्धता, एजेण्डाप्रति अडान, त्याग र निष्पक्ष व्यवहार गर्ने आचरण हुन जरुरी हुन्छ । अधिकार आन्दोलनलाई सत्तापक्षले बडो गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको हुन्छ । संघर्षमा आमजनता होमिएका कारण नेतृत्वकर्ताको जनताप्रतिको जिम्मेवारी धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न ज्यानको बाजी लगाउने वीर शहीदले रगत बगाएर जहाँ नेतृत्वकर्ताको राजनीतिक प्रतिष्ठा स्थापित गर्दछ, त्यहीं राजनीतिकर्मीहरु पनि जनताप्रति सधैं जिम्मेवार रहनु आवश्यक हुन्छ । एउटा क्रान्तिकारीमा चाहिने उपरोक्त गुणहरु ह्रास भएमा संघर्षको सिंगो सञ्जाल धराशायी हुन जान्छ । त्यसपछि राजनीतिक पार्टीको क्रान्तिकारी छवि समाप्त हुन्छ ।

मधेश राज्यबाट सधैं भेदभावमा परी उत्पीडन सहँदै आएको र शदियौंपछि राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्न सफल भएको थियो । मधेशमा राज्यले गरेको दोहन शोषणको समयावधि, शदियौं भेदभाव तथा वञ्चितीकरणको पीडा, राज्यद्वारा विदेशी सरहको दुव्र्यवहार आदि सबै पीडाको आँकलन गर्दा मधेशका नेतृत्वकर्ताहरु पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्ने अवस्थामा सबै सत्तामुखी भएकोले मधेशको अधिकारका कुरा अब सपना बनेको छ । शहीदको बलिदानलाई आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्ने काममा प्रयोग गरेको छ ।

सत्ताका लागि पार्टी फुटाएर अवसर खोज्ने, चुनाव जित्न जातिवादी नारा दिने, भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा फ्याँकेर चुनाव जित्ने आदि सत्तामुखी राजनीतिका कारण मधेशलाई हरेक क्षेत्रबाट टुक्रा–टुक्रा गरेपनि कुनै पछुतो छैन । मानवीय तथा क्रान्तिकारी चरित्रको सट्टामा छल, प्रपञ्च, जाल, फरेब, धोका अनिवार्य योग्यता कायम भएको छ । कसरी जित्ने, सत्ता प्राप्त गर्ने र कसरी धनलाभ गर्ने यही प्रवृत्तिको परिधिभित्र मधेशका कथित क्रान्तिकारी पार्टी स्वेच्छाले गुलामी स्वीकार गरेका छन् । गुलामीको यो बन्धनमा जीवनको सुखद् अनुभूति रहेकोले यसबाट मुक्ति पाउनु मृत्युवरण गर्ने सरह नै हुने बुझेका छन् ।

मेची महाकालीको मधेश (समथर क्षेत्र) सम्पूर्ण क्षेत्र राज्यसत्ता विरुद्ध विद्रोह गरेर आफ्नो अटूट एकता प्रदर्शन गरेको थियो । मेची महाकालीसम्म फैलिएको मधेशले नेतृत्व पंक्तिलाई विश्वास गरेर सबैको प्रतिष्ठा स्थापित गरेको थियो । यस हिसावले मधेशका सबै नेताले मधेशप्रति पूर्ण जिम्मेवार र बफादार हुनु पर्दथ्यो । तर नेतामा पाइने गुण नैतिकता, सच्चरित्रता, त्याग, इमान्दार र निष्पक्षता आदिको अभावमा विपरीत चरित्रका राजनीति अगुवाहरु “मधेश विद्रोह” को १५ वर्ष नबित्दै मधेशवादबाट जातिवादको राजनीतिमा सीमित भएको छ ।

मधेश अधिकारका कुरा अब सत्ता प्राप्त गर्ने अवसरको रुपमा उठ्ने गर्दछ । राज्यसत्ताले आफ्नो प्रतिष्ठा अवमूल्यन ग¥यो भने उग्र क्रान्तिकारी स्वरमा आन्दोलन गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने धमकी दिएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्दछन् । कहिलेकाँही (अवसर नपाएको बेलामा) मधेशको आवाज उठाएर मधेशलाई चुप लागेर बस्न बाध्य पारेका अगुवाहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने संस्थागत प्रयासमा लिप्त भएका छन् ।

पार्टीभित्र नैतिक चरित्र, त्याग, इमान्दारी, अनुशासन, निष्पक्षता आदिको अभावमा भएमा त्यहाँ अराजकताले स्थान पाउँछ । मधेशका पार्टीहरु अहिले अराजक जमात नै पालेको छ । पार्टीलाई अराजक बनाउने नेतृत्ववर्गले हो । उनको स्वेच्छाचारिताले पार्टी प्रणालीको धज्जी उडाएको छ । पैसा दिने बाहिरका मानिसलाई समानुपातिक सिट बेचेर पार्टीका पुराना कार्यकर्ताको स्थानमा नव आगन्तुकलाई नेता बनाइदिने स्वेच्छाचारी नेताहरुको स्वार्थपूर्ण व्यवहारले मधेशका पार्टीहरु अराजक बनेको हो । पुराना कार्यकर्ताको पैसा नभएका कारण उनको ठूलो योगदानको कुनै महत्व नराख्ने चलनले पार्टीभित्र चाकडी, चापलुसी, गुलामी आदि जस्तो प्रवृत्तिलाई बढाएको छ । नेताहरु पनि यस्तै गुणीहरुमा रमाउने गर्दछ । पैसाको अभावमा कार्यकर्ताहरुले अवसर पाउँदैन । पार्टीभित्र विद्रोह गरेर पनि यिनी कहाँ जाउन् ? अर्को पार्टीमा पनि यही चलन रहेकोले विकल्पको अभावमा ज्यादती सहेर जहाँका त्यहाँ यी निरीह कार्यकर्ता गुलाम भएर बस्न बाध्य छन् ।

तत्कालीन ओली सरकारले उपेन्द्र यादव समूहभन्दा महन्थ ठाकुरलाई बढी विश्वास गरेकोले यही सत्ताका लागि जसपाभित्र मतभिन्नता चरमचुलीमा पुगेर पार्टी नै विभाजित भयो । मन्त्री बन्ने आशमा महन्थ ठाकुरतिर २० जना सांसद रहेका थिए । उपेन्द्र यादवले १२ जना सांसदको हस्ताक्षर मात्र देउवाको समर्थनमा जुटाउन सक्यो । १० जना मन्त्री बनेपछि बाँकी १० जना सांसद महन्थ ठाकुरलाई छाडेर उपेन्द्र यादव समूहमा टाँसिन पुगे । महन्थ ठाकुर विस्तारै अल्पमतमा पर्दै गएपछि उनको अस्तित्व जोगाउन समूह बदलेका उनकै पक्षका सांसदहरु आएन । महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ता भएपछि २२ गते भाद्रसम्म सांसदहरुले विभाजित पार्टीमा समूह परिवर्तन गर्न सक्ने म्याद बमोजिम अब धमाधम महन्थ ठाकुर पक्षमा जनप्रतिनिधि आउन थाले । गत बुधबार नै जनकपुर र महोत्तरीका धेरैजसो जनप्रतिनिधि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीभित्र संगठित भएका छन् । अराजकताको योभन्दा अर्को उदाहरण अरु के हुन सक्दछ ।

मधेशको अधिकार आन्दोलन विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले निस्तेज हुनु स्वाभाविक हो । मधेशलाई राज्यले ६ टुक्रामा बाँडिएको अवस्थामा ८ जिल्लामा सीमित प्रदेश नं. २ का मधेश सरकार भनिनेले बाँकी मधेशको बारेमा सोच्न छोडि सकेको छ । संघर्ष पनि कसरी गर्ने ? ८ जिल्ला बाहेकको मधेशका जिल्लाहरु विश्रृंखलित अवस्थामा यिनको आदेश मान्दैन । मधेशलाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने संविधानलाई स्वीकार गरी सत्तासुख भोग्ने मधेशका पार्टीहरु समग्र मधेश जोड्ने क्षमता राख्दैन ।

पूर्ववत् मधेशको धरातलबाटै उठ्ने आन्दोलनले मात्र मधेशलाई जोड्न सक्दछ । समग्र मधेशको एकतालाई पुनर्जीवित गर्न सक्दछ । अहिलेका पार्टीहरु चारित्रिक रुपले यति स्खलित भइसकेको छ कि आफ्नो प्रदेशको मधेशीले विश्वास गर्दैन, अरुले के विश्वास गर्ने । अधिकार आन्दोलन सम्बोधन नभएसम्म उठिरहन्छ । सम्बोधन गराउने क्षमतावान नेता आउन आवश्यक छ ।

(२०७८साल भाद्र १८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)

Leave a Comment

error: Content is protected !!