सत्तापक्ष र विपक्षको चर्को बहसमा परेको एमसीसी परियोजनाबाट राजनीति एकपल्ट फेरि तरंगित भएको छ । एमसीसी पास गराउन सरकारले गत भाद्र २३ गते संसद बोलाएको छ । नो एमसीसीको प्लेकार्ड बोकेको जुलुस आजभोलि सडकमा देखिन थालेको छ । संसद बस्ने दिनको पूर्वसन्ध्यामा विद्यार्थी संगठनहरुबाट निकालिएको ठूलो जुलुसमाथि प्रहरीले दमन पनि गरेको छ । जालझेलको राजनीतिबाट चलेको देशमा प्रहरीले जुलुसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि जुलुसलाई निरन्तरता दिन ? नियत संदिग्ध नै लाग्छ ।
सत्तापक्षको सफाई के छ भने अनुदानको रुपमा अमेरिकाबाट आएको एमसीसी विकास परियोजनाको सहयोग राशी यति ठूलो हो कि देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । साँवा र ब्याज केही भुक्तान गर्न नपर्ने अमेरिकी सहयोगको विरोध गर्नु नितान्त पटमुर्खता हो । एमसीसीको विरोध गर्नेलाई सरकारले पक्राउ गर्न सक्ने कुरा पनि भनेको छ । जसरी भए पनि एमसीसी पास गराउने देउवा सरकारको दृढताले एमसीसी विरोधको आधार बढ्न थालेको छ ।
चीनको गहिरो प्रभावमा रहेको नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले एमसीसी पास गराउन अमेरिकी दूतावाससँग पटक–पटक म्याद लिएर पनि आफ्नै पार्टीका सहकर्मी तथा सांसदको ठूलो हिस्साबाट सहयोग नपाएर पास गराउन सकेन । अमेरिकी असन्तुष्टताले केपी शर्मा ओलीमाथि विश्वास गर्न छाडेर आफू सन्निकट रहने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो । शेरबहादुर देउवा सरकारको पहिलो प्राथमिकता परेको एमसीसी विकास परियोजना पास गराउने दायित्वले शेरबहादुर देउवालाई बढी आक्रामक बनाएको छ ।
आफ्नो कार्यकालमा एमसीसी पास हुन नदिन, चुनावी सरकार रहन नदिन आफ्नो सहकर्मी लगायत सबै राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन नदिँदा अहिले गठबन्धन सरकारको स्वार्थ पूरा गर्ने अभियानमा केपी शर्मा ओलीको समर्थन नरहन सक्दछ । सार्वजनिक रुपमा ओली एमसीसीको पक्षमा मन्तव्य दिएपनि उनको पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल विरोधमा देखिएका छन् ।
अमेरिकी सूचीबाट आफ्नो आतंकवादी नाम हटाउन बाध्यात्मक अवस्थामा एमसीसीको कित्तामा उभिएको प्रचण्ड पनि यथास्थितिमा पास गराउन मिल्दैन भन्छन् । माओवादीका प्रभावशाली नेता देव गुरुङ एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर व्याख्या गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रगतिशील विचारका युवा नेताहरु पनि एमसीसी दस्तावेज संशोधन गरेर पास गर्ने कुरा भनिरहेका छन् ।
अमेरिकापछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा विकसित गरेको चीन अहिले बीआरआईको माध्यमबाट पूरै विश्वलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने महत्वाकांक्षी रणनीतिलाई रोक्न अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति ल्याएको छ । यसको दोस्रो प्रमुख साझेदार भारत हो । दक्षिण एशियाका गरीब मुलुकलाई ऋण सहयोग दिई गुलाम बनाउँदै अगाडि बढ्ने चीनको खतरनाक रणनीतिले भारतलाई धेरै परेशान गरेको छ । दक्षिण एशियामा चीनको प्रभावलाई रोक्न ल्याइएको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग भारत जोडिनु स्वाभाविक हो । चीनलाई नजिकबाट हेर्ने नियतका साथ ल्याइएको एमसीसी इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिकै अंग हो । यसलाई अन्यथा नसोच्न विकास परियोजनाको आवरण दिएको हो ।
चीनको बढ्दो प्रभुत्वले गलवान, लद्दाख र डोकलाममा भारतलाई मुठभेडका लागि उक्साइरहेको छ भने साउथ चाइना सीका देशहरुलाई चैनसँग बस्न दिएको छैन । आफ्नो सीमाको चारैतिर सीमा विवाद उठाएर मुठभेडका लागि देशहरुलाई उक्साउने चीनको खतरनाक चाललाई मात दिन अमेरिका नेपाललाई रोजेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारले एमसीसी पास गराउन व्यापक तयारी गरेको कुराबाट चीन चिन्तित मात्र होइन, आतंकित भएको छ । एमसीसीको विरुद्ध भाँडभैलो मचाउन चीन पनि आक्रामक रुपमा सक्रिय छ ।
नेपालको राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थको अनुकूलता खोज्ने शक्तिकेन्द्र तथा तीनवटा निर्देशित राजनीतिक दलहरुको बद्नियतका कारण राजनीतिको स्वच्छ छवि नै हराएको छ । राजनीतिक स्तरहीनताका कारण सबै समर्पणवादी भएका छन् । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि शक्तिकेन्द्रका गुलाम बनेका राजनीतिकर्मीहरु देशप्रतिको जिम्मेवारी, स्वाभिमान, स्वतन्त्र चिन्तन सबै गुमाएर शक्तिकेन्द्रको ईशारामा हिंडेका छन् ।
वैदेशिक सहायता लिनु अपराध होइन, तर देश र जनतालाई बेचेर लिनु राष्ट्रघात हो । अमेरिकाले चीनसँग लड्न नजिकको युद्ध मैदान खोजिरहेको छ । चीनलाई सवक सिकाउन नेपाल उपयुक्त स्थान रहेकोले यसलाई आफ्नो कब्जामा लिन विकास परियोजनाको यति ठूलो धनराशी अनुदानमा दिन खोजेको हो । निःस्वार्थ भावले दिन चाहेको भए नेपालको अस्तित्व नै मेटिने गरी अमेरिकाले शर्त किन अगाडि सारेको हो ? एमसीसी दस्तावेजको नेपाली अनुवाद पनि बुझ्न नसकेको यो सरकारले एमसीसी शर्तको अर्थ बुझाई दिन अमेरिकी राजदूतावासमार्फत् एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
बौद्धिक बहसमा आएका एमसीसीका शर्तहरु संविधान, नियम कानून तथा सरकारभन्दा माथि रहने संकेत दिएको छ । संसदबाट अनुमोदित गरी एमसीसी नेपालमा स्थायी रुपमा बस्न खोजेको लाग्छ । सामरिक महत्वका सामान राख्न, प्रयोग गर्न, सो स्थानमा पूर्ण वर्चस्व कायम गरे मात्र चीनलाई स्थायी रुपमा रोक्न सकिन्छ । कुनै कानूनबाट एमसीसीलाई व्यवधान पु¥याउन नसकिने, एमसीसी टीमलाई परियोजना समाप्त भए पनि फिर्ता पठाउन नसक्ने सर्वाधिकार चाहिएको छ । धनका भोका राजनीतिकर्मीहरु अनुदानका ठूला रकम हेर्छ । देश अमेरिकाको अधिनमा जाने कुरा हेर्दैनन् । चीन हमलाको आक्रामक शैली रोक्न उत्तिकै आवश्यक छ तर आफ्नो देशलाई अर्कोको हातमा दिएर चीनलाई रोक्ने प्रक्रिया राष्ट्रघाती नै हो ।
राजनीतिकर्मीहरुको बदनियतीका कारण सिंगै शासन प्रणाली नै ध्वस्त भएको अवस्थामा सच्चा देशभक्त सरकार चलाउन पाउँदैन, भ्रष्ट आचरणका जनप्रतिनिधि नै सरकार चलाउँछन् । छल, प्रपञ्च, जाल, फरेब, धोका राजनीतिमा जायज त्यो बेला मानिन्छ जुन बेला सरकार देश र जनताको हितमा कदम बढाउँछ । अन्य समयमा यी तत्वहरु राजनीतिको मापदण्ड हुन सक्दैन । यसले देशमा बेथिति नै बढाउँछ ।
(२०७८साल भाद्र २५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
