एमसीसी परियोजनामार्फत् अमेरिकाले दिन लागेको अनुदान नेपालको लागि अहिलेसम्मको ठूलो धनराशीको अनुदान हो । दरिद्र मानसिकता भएका, परजीवी संस्कारमा हुर्केका नेपालका राजनीतिकर्मीले आफूबाहेक देश विकास गर्न कहिल्यै अगाडि बढेन । वैदेशिक सहयोग लिएर विलासी जीवन बिताउने नेताहरु देशको जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील भएन । प्रजातन्त्र प्राप्तिको तीन दशक बितेपनि देश विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्न नसक्नु असक्षम नेतृत्वको मूढताको कारणले हो ।
बीआरआईको धनवर्षा भइरहेको बेला ०७४ साल मा ५५ अर्बको एमसीसी अफर नेपालले पायो । फिर्ता नहुने गरी अनुदानको रुपमा आएको ५५ अर्बको अमेरिकी सहयोग बिना स्वार्थको हुँदैन भन्ने विषयमा राजनीतिकर्मीहरु अहिलेसम्म संवेदनशील भएको देखिँदैन । १३ करोड नेपालले पनि लगानी गर्ने एमसीसी परियोजना अमेरिकाले सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून नलाग्ने गरी संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउने शर्त राखिएको छ ।
एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर नेपाली जनमानसमा व्यापक जानकारी रहेकोले विलासी सोच भएका लालची नेतृत्वले देश अमेरिकाको हातमा सुम्पिन लागेको विरोधमा जनता सडकमा आएका छन् । एमसीसीको विरोधमा जनसंघर्ष तीव्र बन्दै जाँदा एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरु विस्तारै खेमा परिवर्तन गर्दै जनसमर्थन गर्न अगाडि आएका छन् ।
एमसीसी पक्षधरहरुले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नेहरुले नेपाली जनतामा अनावश्यक शंकाको बीउ छरेर जनतालाई आन्दोलनमा उतारेको भन्ने व्याख्यामा लागेका छन् । बीआरआई सम्झौता हुँदा देश आन्दोलित भएको थिएन । किनभने चीनको परियोजना संविधानभन्दा माथि राख्ने शर्त राखेको थिएन, बिना कारण विरोध हुँदैन । भिखारीको कुनै देश हुँदैन, न घर, न भूमि, न मित्र, न दुश्मन केही हुँदैन । उसलाई भिक्षासँग मात्र सरोकार हुन्छ । ठीक त्यस्तै एमसीसीको पैसालाई हेरेर सोच्ने परजीवीहरु देशको अस्मिताबारे मौन देखिएका छन् । एमसीसी मुख्यालयका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले पनि एमसीसीमा कुनै संशोधन नहुने कुरा नेपाल भ्रमणमा आएको बेला स्पष्ट भनेकी छन् ।
आफैले संचालन गर्ने एमसीसी परियोजनाको दस्तावेजमा कुनै संशोधन नहुने भन्नुको आशय के हो ? निश्चय पनि विकास निर्माण कार्यको पछाडि केही गम्भीर मनसाय लुकेको हुनुपर्छ । जन धरातल यही शंकाबाट आन्दोलित भएको छ । देशहित, जनहित, दीर्घकालीन सोचको आधारमा राजनीति नभएकोले ‘मेरो सरकार किन ढालिस्’ भनेर गठबन्धनको सरकारलाई एक पाइला अगाडि बढ्न नदिएर संसद अवरुद्ध गरेर प्रतिपक्ष आफ्नो रीस शान्त गर्न लागेका छन् । एक अर्काप्रति बदलाको भावना राख्ने दलहरु मरकट प्रवृत्तिमा लिप्त छन् । एमसीसी अनुमोदनको त कुरै नगरौं ।
एमसीसी पक्षधर भन्छन्, “एमसीसी आईपीएससँग जोडिएको परियोजना होइन । यो विश्वमा गरिबी उन्मूलन गर्न र देश विकास गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले शक्ति राष्ट्रहरुलाई प्रेरित गरी दिलाएको अनुदान हो । अमेरिका आफै विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रवाला देश हो । अमेरिकाको अर्थतन्त्रको आकार दुई सय ३० खर्ब डलरको छ । विश्वको ठूलो लोकतन्त्र र मानवाधिकारको रक्षा गर्नेवाला देश अमेरिका नेपालमा सैन्य अखाडा बनाउँछ ?”
यी आदर्शहरु अमेरिका भित्रका हुन् । बाहिर त उसको साम्राज्यवादी चरित्र नै देखिएको छ । २०१९ मा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग रहेको घोषणा गरेको थियो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले २७ दिसम्बर २०१९ मा एमसीसी अमेरिकाद्वारा डिजाइन गरिएको आईपीएस रणनीतिसँग जोडिएको परियोजना हो भनेर सार्वजनिक गरेका थिए । मे २०१९ मा विदेश मन्त्रालयमार्फत् दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने ब्युरोका सहायक मन्त्री डेविड जे रञ्ज नेपाल भ्रमणमा आउँदा दरबारमार्ग स्थित प्याभिलनमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता नेपालमा आईपीएसअन्तर्गत कार्यान्वयन हुन गइरहेको बताएका थिए । १० फेब्रुअरी २०१९ मा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलाइस जी वेल्सले र २५ फेब्रुअरी २०१९ मा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्डीले औपचारिक कार्यक्रममा एमसीसी आइपीएस अन्तर्गत रहेको बताएका थिए । अमेरिकाले नेपाललाई उसको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) को नयाँ प्रवेशी राष्ट्र पनि बतायो । अमेरिकी सैन्य नेतृत्वले नेपाललाई आईपीएसमा साझेदार बनाई रक्षा सम्बन्ध विस्तारका गतिविधि बढेको बोध गरी नेपाली जनमानस बढी सशंकित बनेका छन् ।
सन् १९७९–२०१९ को ४० वर्षको अवधिमा अमेरिका चीन सम्बन्ध शान्ति मैत्री रहेको थियो । यस अवधिमा चीनको सस्तो उत्पादन अमेरिकाले खुबै प्रयोग ग¥यो । अमेरिकाले नयाँ प्रविधिका इलेक्ट्रोनिक सामानहरु चीन निर्यात गरे । चीन अमेरिकाको मधुर सम्बन्धको प्रभाव स्वरुप चीन, भारत र पूर्वी एसियाका करोडौं मानिस गरिबीको रेखामुनिबाट बाहिर निस्किन सफल भए । ४० वर्षको अवधिमा विश्वले अनुभव गरेको शान्ति र समृद्धिको व्याख्या अमेरिका चीनबीचको मित्रताको सन्दर्भबिना अपूरो हुन्छ ।
विगत पाँच वर्षदेखि अमेरिका चीनबीच आएको तनावमा चिनियाँ नेतृत्वको अहंकार प्रमुख कारण हो । चीन अमेरिकी प्रविधिमाथि निर्भर नभई किन्ने, चोर्ने, नक्कल गर्ने, डर, धम्की दिएर जसरी भएपनि प्रविधि प्राप्त गर्न अमेरिकी संस्थाभित्र घुसपैठ गर्ने प्रवृत्तिले अमेरिका रुष्ट बन्यो ।
दक्षिण र पूर्वी एसियामा चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) ल्याएको छ । यसको दोस्रो साझेदार राष्ट्र भारत हो । विकास परियोजना नाम दिएर आईपीएसको सैन्य अंग एमसीसी हो भनेर अमेरिकाले सार्वजनिक रुपबाट नै स्वीकारेको छ । तर हाम्रा राजनीतिज्ञहरु गुलामी भाषा र तर्क दिइरहेका छन् । आफ्ना सैन्य अखाडाको स्थायित्वका लागि भविष्यमा नेपालका कानून व्यवधान उत्पन्न नगरोस् भनेर अमेरिकाले जस्ताको त्यस्तै एमसीसी दस्तावेज संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहन्छ ।
नेपाली राष्ट्रवादको अस्मितालाई पनि ख्याल नगर्ने शक्तिकेन्द्रका गुलाम नेताहरु “एमसीसी सैन्य रणनीति हो” भनेर छर्लङ्ग भइसकेपछि पनि अनेक कुतर्क दिएर एमसीसी पास गराउन तल्लीन देखिन्छन् । के गुलाम भएपछि राष्ट्रप्रेम, देशप्रेम मरिहाल्छ ?
(२०७८साल असोज १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
