देशके तत्कालीन अवस्थाको राजनीतिले विद्यमान समस्याको समाधान खोज्न नसकेको अवस्थामा, समाज यथास्थितिलाई स्वीकार नगरि परिवर्तनको खोजमा आन्दोलनको सहारा लिन्छ । यही क्रमले जन विरोधी सरकारको पतन र जन अपेक्षित शासन प्रणालीको उदय हुन्छ र देश विकासको क्षेत्रमा लम्की रहन्छ ।
आधुनिक मानव समाजले अनुसन्धानको क्षेत्रमा ठूलो फडको मारेपछि मानव जीवन सरल र सहज भयो । मानव अधिकार दिने र पाउने लोक कल्याणकारी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति मानवको आकर्षण बढ्यो । नेपाली जनताले पनि शदियोंदेखि भोग्दै आएको सामन्ती बर्बर शासन प्रणालीको विकल्पमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन संघर्ष गरे । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल ठूला संघर्षमा जुटेको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको जनपक्षीय परिभाषालाई शासकवर्गीय परिभाषामा संकुचन गरेपछि नेपालको यावत् समस्या सम्बोधनबाट बञ्चित रहन गयो । परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अपेक्षाकृत लोकप्रियता हासिल गर्न नसक्दा जनतामा व्यापक नैराश्यता छाएको छ ।
सरकार र जनप्रतिनिधीहरू देश र जनताको जिम्मेवारीबाट पन्छिएर निजी स्वार्थको भरण पोषणमा लागेपछि देशको विकास धाराशायी भयो नै, राजनैतिक अराजकता बढेर लोकतन्त्र नै बदनाम भयो । महँगो चुनाव प्रणालीको कारण चोर, डाका, हत्यारा, तस्कर, माफिया, सूदखोर, व्यापारी, अशिक्षित, असक्षम व्यक्तिहरू सरकारमा पुगेपछि पैसा कमाउनेबाहेक अरू कुनै जिम्मेवारी बुझ्न सकेन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात् तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आई पुग्दा यही एजेण्डाको निरन्तरता रहेकोले जनमानसमा नैराश्यता फैलिन गएको हो ।
राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणा पत्रमा देश विकासका तथा लोक कल्याणकारी वैज्ञानिक, विश्वस्तरका एजेण्डाहरू छन् तर आचरण त्यसको प्रतिकूल रहेकोले राजनितिक धरातल बिल्कुल असन्तुष्ट बनेका छन् । आर्थिक अनियमितता सबै राजनीतिक दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सर्वमान्य भएकोले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अख्तियार दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण आयोग साना साना माछा मारेर सबैलाई आफ्नो सक्रियता देखाई रहेको पनि छ ।
राजनैतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताहरूबाट स्खलित राजनीतिकर्मी, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, बुद्धीजीवी, सामाजिक अभियन्ता कसैले पनि आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान देखिदैन । जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहेकाहरूले आफ्नो निर्दोषिता दर्शाउन प्रतिपक्षले सरकारलाई दोष देखाउने, सरकारले सहकर्मीलाई यसरी एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर चोखो बनेका छन् ।
राजनीतिक अराजकताले यहाँ विधीको शासन छ भन्ने कुरालाई शंकाको घेरामा ल्याई पुर्याएको छ । चुनावको समय नजिकिदै जाँदा राजनीतिकर्मीहरू पार्टीको महाधिवेशन सकेर धनको जोहोमा तल्लीन रहेको देखिन्छन् । राजनीतिमा आफूबाहेक अरू कोही हुनु हुँदैन भन्ने चलन बसाल्न शासकीय मनोवृति राख्नेहरू एकजूट छन् ।
अनैतिक आचरण र भ्रष्ट प्रवृति सर्वोच्च अदालतलाई अहिले युद्ध मैदान बनाई दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अनैतिक आचरण विरूद्ध राजिनामाको माँग गरेर न्यायाधीशहरू तथा वकीलहरूको आन्दोलन महिना पार गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईजलाश बहिष्कार गरेका छन् । वकिलहरू बहस गर्न छाडेका छन् । दण्डित गर्ने र वचाव पक्ष दुबैको शक्ति प्रदर्शनले सर्वोच्च अदालतको मर्यादालाई तहस नहस त गर्यो नै, विश्वसामू नेपालको शिर निहुराएको छ ।
यसरी हरेक क्षेत्रमा अराजकताको माहौल छ । आर्थिक क्षेत्र, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यस्वास्थ्प्शासनिक क्षेत्र अराजकताका शिकार भई जिम्मेवारबिहीन बनेका छन । शासन प्रणालीका संयन्त्रहरू छन् तर कार्यान्वयन पक्ष शिथिल बनेका छन् । यो अराजक माहौलमा सेवाग्राही पिल्सिएका छन् । राज्यले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करको बोझ जनताको काँधमा लादेकै छ, भ्रष्ट कर्मचारीहरू पनि सेवा गरेवापत जनतालाई ढाड सेक्ने गरेको छ । मनोमानी ढंगको भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेपछि सरकारका जिम्मेवार संयन्त्रहरू सबै शिथिल बनेका छन् ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि ३ दशकको अन्तरालमा देश र जनताप्रति उदासीन बनेका, आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा रमाएका दुई क्षमतावान नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले देश विकासप्रति गम्भीर हुन सकेन । ३२ वर्षको लामो अवसर प्राप्त भए पनि, पूर्व सरकारको दुईतिहाई सरकारले पनि देशको मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन नगर्दा आर्थिकक्षेत्र धाराशायी भएको छ । सोमालिया जस्तो प्रभाव यहाँ नदेखिए पनि भिन्न भने छैन । आर्थिक क्षेत्रको दयनीय अवस्थाप्रति अर्थविदको चासो र चिंता सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याँक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोडको वस्तु आयात भएको छ । गत वर्ष सोही अवधीमा २ खर्ब ९२ अर्ब २६ करोडको आयात भएको थियो । (कारोवार दैनिक, १३ मंसीर ०७८)
आयातको अत्यधिक बृद्धीका कारण व्यापार घाटा पनि उच्च विन्दुमा पुगेको छ । चालू आ.व.को ४ महिनामा व्यापार घाटा ५ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष सोही अवधीमा व्यापार घाटा ३ खर्ब ६२ अर्ब थयो (कारोवार, १३ मंसीर ०७८) ।
विप्रेषण आप्रवाह गत वर्षको २ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोडको तुलनामा यस वर्षको ३ महिनामा २ खर्ब ३८ अर्बमा खुम्चेको छ (कारोवार, १२ मंसीर ०७८) ।
चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ८२ अर्ब १२ करोडको निर्यात भएको छ । गत वर्ष सोही अवधीमा ४० अर्ब २० करोडको निर्यात भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा निर्यात केही सन्तोषजनक देखिएपनि उत्पादनको अवस्था धेरै कमजोररहेका कारणप्रगतिमा सन्तोष गर्ने अवस्था भने छैन ।
जीर्ण अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति सरकारको कुनै वैज्ञानिक सोच र सक्रियता नरहेको तथ्याँकले स्पष्ट पारेको छ । उच्च विन्दुमा रहेको नेपालको व्यापार घाटा र वस्तुको आयातले पनि सरकारलाई जिम्मेवारबोध गराउन नसकेको अवस्थाले जनमानसमा ठूलो चिंता उब्जाएको छ । सरकार बनाउने अधिकार नेपाली काँग्रेस र एमालेमा मात्र सीमित रहेकोले दुबै पार्टीको कहिले शुद्धीकरण होला र यी पार्टीहरू कहिले देश र जनताको उन्नती प्रगतिप्रति जिम्मेवार होला, प्रतीक्षाको विषय नै हो । किनभने यसको विकल्प पनि छैन ।
(2078 मंसीर 17 गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
