मधेश नामले परिचित नेपालको तल्लो दक्षिणी समतल भूभाग नेपालको सीमामा गाभिएदेखि त्यहाँका वासिन्दा मधेशीमाथि रहेको राज्यको वक्रदृष्टि २६२ वर्षपछि पनि सुधारिएको छैन । अढाई शताब्दिभन्दा बढि समय राज्यद्वारा गरिएको भेदभावमा बिताएको मधेशको सहिष्णुताको अर्को उदाहरण छैन । राज्यको रुढिवादी सोचमा किञ्चित परिवर्तन नआएपछि मधेश आन्दोलनको बाध्यात्मक अवस्था आएको हो । मधेश आन्दोलनले राज्य समक्ष आफ्नो कुरा मात्र राखेन, राज्यलाई चुनौती दिंदै मधेशको आवाज सम्बोधन गर्न बाध्य बनायो ।
२०६३ को मधेश आन्दोलनपछि राज्यद्वारा गरिदै आएको निरंकूश तथा घृणित व्यवहारमा केही परिवर्तन आएपनि नीतिगत तथा अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यको स्थाई सरकारमा प्रवेशको ढोका मधेशीका लागि अहिले पनि बन्द छ । मधेशी मन्त्री आउने जाने कुनै अर्थ राख्दैन । आउने जाने पाहुना मन्त्रीको चलन राजा कै पालादेखि चल्दै आएको छ । मधेश आन्दोलनपछि राज्य संयन्त्र केही लचक भएर मधेशीलाई बाहिर राख्न अनेक हथकण्डा अपनाएका छन् । आरक्षण सीटमा पनि प्रवेश गर्न दिएको छैन । राज्यको मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि बक्र नै छ । काठमाण्डौंमा मधेशीलाई हेर्दा मारपीट गर्ने लखेट्ने, बस्न कोठा नदिन, हेप्ने आदि व्यवहारमा अलि लचक भएर मैत्रीपूर्ण भएकोले पढ्ने, बस्ने, जग्गा किन्ने, बेरोकटोक आवत जावत गर्ने सहज भएको छ । मधेशीलाई काठमाण्डौं प्रवेशमा भीमफेदीमा भीसा बनाउनु पर्ने विदेशी सरहको व्यवहारको अर्को उदाहरण के हुन सक्दछ ।
मधेशीलाई नियन्त्रण गर्न विर्ता दिएर खटाईएका राजाका दूतहरुले मधेशीलाई आफ्नो संगठनभित्र संगठित गरेर चाकडी गर्न सिकाए । चाकडी कै भरमा मधेशीहरु आफ्नो सानातिना काम गराउन थाले । यही चाकडीले मधेशीलाई विर्तावालको बेठ बेगारी बस्न वाध्य ग¥यो र चलन नै बसाल्यो । यसरी पुश्ता दर पुश्ता विर्तावाल सामन्तहरुको सेवा गर्ने चलन बस्यो । सरकारी कर्मचारीसम्म मधेशीको पहुँच नरहँदा कुनै काम नहुने, विर्तावालबाट तुरुन्त हुने देखेर मधेशीहरु यी सामन्तहरुका दास भए । हुने खाने धनी मधेशी पनि सरकारी कार्यालयबाट काम गराउन यही सामन्तहरुको भर पर्न थाले । यसरी सम्पूर्ण मधेशी सामन्तहरुको संगठनभित्र गुलाम बने ।
तत्पश्चात् निरंकूश राजतन्त्रको विरुद्ध जनताको राज्य कायम गर्ने भनेर नेपाली काँग्रेस मधेशमा संगठन गर्न आए । परिवर्तनका आकाँक्षी मधेशका युवाहरु बलिदानी संघर्ष गर्न नेपाली काँग्रेसको झण्डामुनि गोलबन्द हुन थाले । पछि कम्युनिष्टहरु सामन्तका पृष्टपोषक राजतन्त्र र पूँजीपतिका दलाल नेपाली काँग्रेस पनि सर्वहारा जनताको भलो गर्दैन । सर्वहाराहरुका लागि कम्युनिष्ट सरकार चाहिन्छ भनेर कम्युनिष्टहरुको भरपर्दो मन्त्र जप्न अधिकाँश गरिब, मजदूर, सर्वहाराहरु कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डामुनि संगठित भए । यी दुई पार्टी नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संघर्षमा रहेकोले यिनको संगठन त थियो तर राजाको संगठित शक्तिभन्दा कम थियो ।
लोकतन्त्र राज्य स्थापनाका लागि आन्दोलनहरु भए । राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई नारायणहिटी दरवारमा कैद गरियो । राजा वैधानिक राजतन्त्रभित्र बस्न बाध्य भयो । ०४६ सालमा लोकतान्त्रिक सरकारको स्थापना भयो । नेपाली काँग्रेसको एकमना सरकार बन्यो । वर्षोंदेखि भोकाएका बुर्जुवा सरकार धन कमाउन एकमात्र एजेण्डा लिएर अगाडि बढे । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर जनताप्रतिको दायित्व पनि बिर्से । मनमाना शासनको शुवात् भयो । लोकतान्त्रिक सरकार भनाउँदाहरुले मधेशमा हजारौं मोहीलाई हक नदिएर जग्गाबाट बेदखल गराए । ०२१ सालमा राजा महेन्द्रबाट प्रदत्त मोही हक २५ वर्ष राजतन्त्र हुँदासम्म कायम रह्यो । तर जनताको सरकार आउने बित्तिकै हजारौं मोहीले २५ वर्षदेखि सञ्चित आफ्नो हक गुमाउनु प¥यो ।
बलिदानी संघर्षमा होमिएका सयकडौं मधेशी युवाहरु शहादत दिएर पनि नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारबाट पूर्ववर्ति शासक जस्तै व्यवहार शुरु हुँदा यो कस्तो लोकतन्त्र हो भनेर मधेशी क्षुब्ध भए । चाकडीको बलमा कतिपय मधेशीहरु पहुना बनेर मन्त्री खान पुगे तर आम मधेशी जनताको समस्या नीतिगत रुपमा सम्बोधन भएन । उनीहरुलाई सत्तामा पुग्नु थियो, पुग्यो । राज्यसत्ताको दोहन गरेर निर्विकल्प शक्तिको रुपमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुनै प्रश्न नै रहेन । यसरी मधेशले जनताप्रति उत्तरदायी रह्ने तथाकथित लोकतान्त्रिक सरकारको मधेशप्रतिको विश्वासघाती व्यवहार देख्यो बुझ्यो । नेपाली शासकको रुपमा रहेका तीन शक्ति राजतन्त्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एउटै वर्गका दुई श्रेणीका शासक कहलाए । १. राजा (निरंकूश सामन्ती शासक), २. नेपाली काँग्रेस र नेकपा (उदारवादी सामन्ती शासक) ।
उदारवादी सामन्तहरुको सेवामा प्रयोग हुने लोकतन्त्र कति कमजोर छ भने संविधानले दिएको नागरिकता हक लोकतन्त्रले जनतालाई दिन सकि रहेको छैन । त्यसको अभावमा २ लाख मधेशी युवाहरु नागरिकताविहिन भई निरर्थक जीवन यापन गर्न बाध्य बनेका छन् । लोकतन्त्रमा पनि मधेशको दोहन, शोषणमा कुनै कमी नआएको देखेर मधेशले शत्रुशक्तिलाई पहिचान ग¥यो । परिणामस्वरुप अन्यान्य पार्टीमा रहेका मधेशीहरुलाई फिर्ता बोलाएर आफ्नै धरातलबाट मधेशले विद्रोह ग¥यो ।
मधेश विद्रोहको १५ वर्ष वित्यो । राज्यले सप्तरीदेखि पर्सासम्म मधेश प्रदेश दिएर बाँकी पुर्व पश्चिम मधेश आफ्नो कब्जामा राखेको छ । ८ जिल्लाको मधेश सरकार बनाउन दान पाएर मधेशका नेर्तृत्व मण्डली मधेशका मुद्दावारे केही नबोली रमाई रहेका छन् । जातीवादी राजनीतिमा स्खलित मधेशका जसपा र लोसपा शत्रुशक्तिलाई मित्र बनाएर त्यसको ईशारामा पारस्परिक महाभारतमा उत्रनु मधेशको लागि खेदजनक छ ।
१५ वर्षको अवधीमा मधेशले के पायो के गुमायो, समीक्षा हुन जरुरी छ । केही कुरा पाउनु र धेरै मूलभूत कुरा सम्बोधन हुन बाँकी रहेकोले मधेशको मुद्दा कुन रुपमा प्रस्तुत हुनेबारे बहस हुन जरुरी छ । नेतृत्व मण्डलीको सोचको स्तर, शासकहरुको सोच र व्यवहार समानस्तरमा प्रतिस्पर्धी छ कि छैन । मधेशका राजनीतिक अगुवाहरु यथास्थितिमा रह्ने वा अग्रगामी हुने आदि कुराहरुको मधेशका बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, मानवाधिकारवादी, नागरिक समाजबीच बहस, छलफल अत्यावश्यक देखिन्छ ।
जसपा विभाजनको महाभारतमा पदलोलुपता, उच्च महत्वाकाँक्षा, जातीवाद, संकीर्ण मानसिकताको पराकाष्ठा आदि दुर्गुणले भरिएको महाभारतको परिणाम राम्रो कसरी हुन सक्छ । मधेशको एकता क्षत विक्षत हुँदा जसपा र लोसपा कसैलाई दुःखेन । विचारमा लोक कल्याणको कुरा गर्ने र व्यवहारमा आपूmमा सीमित हुने, निम्नस्तरको सोचले मधेशको बृहद उद्देश्यलाई पूरा गर्न सक्छ ? आफ्नै पार्टीभित्र स्वार्थ पूरा गर्न गुट निर्माणमा लागेका नेतृत्वपंक्ति कसरी सिङ्गो पार्टीको नेता बन्न सक्छ ?
१५ वर्षको तीता मीठा अनुभवले परिपक्व बनाएको अवस्थामा विगतमा मधेशले विर्तावाललाई गुलामी गरेजस्तै जसपा र लोसपा आफ्ना आफ्ना मालिक छानेर गुलामी गर्नु कतिको शोभनीय हुन्छ । मधेशको बृहद उद्देश्य प्राप्त गर्न हिंडेको पार्टीले दायित्वबोधका साथ स्वाभिमानी बन्नु पर्दछ । त्यसकारण आफ्नो डम्पूm मात्र पिटेर मधेशको मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिंदैन । मधेशमा पारस्परिक महाभारत हुँदै रहोस् राज्यले यही चाहेको छ ।
पार्टी चलाउनु र मधेश आन्दोलन अगाडि बढाउनु दुबै फरक कुरा भएकोले पार्टीवालहरु यसमा आकर्षित नहुन सक्छ । तर पार्टी मधेश धरातलमा रहेकोले यसलाई नजर अन्दाज पनि गर्न सक्दैन । जेहोस् यस विषयमा व्यापक छलफलको आवश्यकता देखिएकोले बहसको थालनी होस् । ८ जिल्ला बाहिरको मधेशलाई हामी कसरी नेतृत्व लिने, मधेशको ओनरशीप कसरी कायम राख्ने, त्यसका लागि के रणनीति हुने र हाम्रो कार्यदिशा के हुने आदि निक्र्योलका लागि बृहद बहस हुन जरुरी छ । पार्टीको दावपेंचमा सीमित रहेर बृहद अभिभारा पूरा गर्न कठीन छ ।
मधेशको मुद्दा सम्बोधन भएको छैन । बरु मधेशको संरचनालाई राजनीतिक रुपले अति विकृत बनाईएको छ । मधेशी स्वाभिमान भ्रातृत्वको खोजी गर्दै बर्लिनको दीवार भत्काए जस्तै विभाजन रेखालाई मेट्दै अगाडि बढ्न किञ्चित विलम्ब गर्दैन । समग्र मधेशको शोषण उत्पीडन र भेदभाव समान रहेकोले टुक्रिएको एकता, बाँडिएको भ्रातृत्वले उत्पीडन झन् बढाउँछ । त्यसकारण पनि मधेशले पीडादायी विभाजन रेखालाई मेटिन तत्पर रहन्छ ।
मधेशको जन घनत्व र बढ्दो जनसंख्याले राज्यलाई चुनौती दिंदै राज्यको अभेद्य दुर्गमा छेदन गरि प्वाल पार्नु ठूलो उपलब्धि हो । परिवर्तन शनैः शनैः आउने प्राकृतिक नियमलाई मधेशले आत्मसात् गरेको छ । मधेशको मूलभूत मुद्दा अहिले पनि सम्बोधनको पर्खाईमा छ । ती मुद्दाहरु आन्दोलनलाई जीवित पार्न पर्याप्त छ । मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजन गरेको राजनीतिक संरचना शाश्वत छैन । वर्लिनको पर्खाल तोडेर एक भएको जर्मनी भ्रातृत्व जस्तै मधेशी एकता उम्लि रहेको छ । आफ्नो पूर्व स्वरुपमा आउन अवसरलाई पर्खि रहेको मधेशी भ्रातृत्व छटपटाई रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
(२०७८ मंसीर २४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
