उत्पादन बढाउन कृषिक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने सरकारको संकल्पित सिद्धान्तको कार्यान्वयन अवधि तीन दशकभन्दा बढि छ । सरकार, राष्ट्रिय योजना तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म योजनाको कार्यान्वयन निष्पक्ष देखिए पनि त्यसपछिको अवस्था आलोच्य छ ।
विपन्न देशको राजनीतिकर्मी जतिसुकै क्रान्तिकारी देखिए पनि व्यक्ति दरिद्र मानसिकताका सबै रोगी छन् । राजतन्त्र होस् कि लोकतन्त्र, देश विकास गर्ने योजनाकै गर्भबाट “व्यक्ति पोस्ने” प्रवृत्तिको जन्म भएको हो । राजतन्त्रमा यो प्रवृत्ति सानो आकारमा देखिएको थियो भने लोकतन्त्र प्रणालीमा झाँगिदै यसले विशाल आकार ग्रहण गरेको छ । आर्थिक अनियमितताको सञ्जाल देशभरि फैलिएर हरेक क्षेत्रलाई आफ्नो ग्रास बनाएको छ । तीन दशकको आर्थिक प्रयासले कुनै क्षेत्रलाई प्रगतिशील बनाउन सकेको छैन ।
व्यक्ति पोस्ने प्रवृत्तिले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न संस्थागत किल्ला बनाएको जसको रेखदेख सरकारले नै गरेको छ । विकास कार्यका लागि विनियोजित बजेट मन्त्रालयबाट कमिशनको भरमा तल झर्छ । कार्यक्रम स्थलसम्म पुगेर कि त डीपीआरसम्म होइन भने आधी संरचनामा गएर बजेट रकम सिध्याई दिने अर्को आन्तरिक योजनाले काम गरेको हुन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनको यो अनौठो प्रक्रियामा माथिदेखि तलसम्म सरकारी संयन्त्रले कमिशनखोर, तस्कर, माफियाको ठूलो नेटवर्क बनाएको छ । सरकार यिनै नेटवर्कका कारिन्दा रहेकोले जति प्रगतिशील उद्देश्य ल्याएपनि असफल हुँदै आएको छ । कुनै क्षेत्रको तथ्यांक माथि उठ्ने दिशातिर अग्रसर छैन ।
सरकारको योजनाले युवाहरुको गरिबी, बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण झण्डै ७० लाख युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालको यति ठूलो श्रमशक्ति बेचिन बाध्य युवाहरुको पीडाबाट राजनीतिकर्मीहरु न त सम्वेदनशील भए न शर्मसार । बरु देशको बजेटको आधी रकम बमोजिम विप्रेषण पाएर अति नै रमाए । किनभने विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा ३०% ले योगदान गरेको छ । जनताको क्रयशक्ति बढेकाले विदेशी वस्तुको आयातबाट राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । विदेशी मुद्राको संचिती बढाउनमा विप्रेषणको योगदान हुन्छ ।
०७८ बैशाखसम्म विप्रेषण गत यसै अवधिको तुलनामा १९.२% ले वृद्धि भई ८ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड भित्रिएको छ । ०७८÷०७९ को बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले ३०% योगदान गरेपनि यसको स्थायित्व भने छैन । विप्रेषण बाढी जस्तै छ पनि छैन पनि । अर्थतन्त्रमा यसको योगदानलाई कसरी स्थिर गर्ने भन्ने सरकारको कुनै नीति छैन ।
श्रमशक्तिको पलायनबाट उत्पादनको महत्वपूर्ण कृषिक्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु, बजेट विनिमय गर्नु, कृषि विकासको उत्कट चाहना सरकारले राखेको कुरा प्रशंसनीय रहेपनि कृषिमा अपेक्षित उपलब्धि आउन नसक्नु व्यक्ति पोस्ने नीति हो भन्ने कुरा नस्वीकार्नु आलोचनाको विषय हो । आव ०७६÷०७७ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३०.७% रहेकोमा आ.व. ०७७÷७८ मा २०.२% मा झरेको छ ।
पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि विकासको नियमित कार्यक्रमभन्दा कृषिमा द्रूत फड्को मार्न अतिरिक्त २० वर्षे कार्यक्रम पनि राखेको छ । २०१५ देखि सुरु भएर २०९५ सम्म सञ्चालित कृषि विकास नीतिको चौथो २० वर्षे नीति सञ्चालित छ । तर पनि कृषिको प्रगति सूचकांक शून्य अवस्थामा रहेको छ ।
०७७ साउनदेखि मंसिरसम्म पाँच महिनामा १७ अर्ब १८ करोड ८६ लाख ९ हजारको चामल आयात गर्ने तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको दुर्बलता त्यसै प्रष्ट हुन्छ । तीन अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको चामल मासिक रुपमा आयात गर्ने अवस्था कति भयावह छ । आयातको दर गत वर्षको तुलनामा ६५.३% ले बढी हो ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १.०५% धान उत्पादन कम भएको छ । गत वर्ष ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने चालू आ.व.मा ५५ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान भयो । दुई दशक अघिको व्यापार घाटाको तुलनामा अहिलेको व्यापार घाटा ४ गुणाले वृद्धि भएको देखाउँछ ।
देशको आर्थिक क्षेत्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रसँग सर्वसाधारण जनताको अत्याधिक पहुँच रहेकोले कृषिक्षेत्रलाई उकास्न सरकारले कृषि सहकारीलाई बढी प्रोत्साहन दिएर अगाडि बढायो । अर्थ क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिका कारण सहकारी अभियानले पनि अपेक्षित उपलब्धि दिन सकेन । यसरी बेथितिमै लड्खडाउँदै सबै कुरा चलि रहेकोले कुनै क्षेत्र प्रगति गर्न सकेको छैन ।
बेथितिमा आर्थिक अनियमितता बढेकोले यसले हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले विकासका आयोजनाहरु परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन । विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा नै आर्थिक अनियमितता निहीत रहेकोले यी प्रयासहरु निरन्तर चलिरहने स्वाभाविक हो ।
कृषक र विपन्न वर्गलाई पनि सम्बोधन गर्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । परियोजना धितोमा राखी २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने असल कृषक तथा विपन्नवर्ग लाभान्वित हुने कृषि कर्जा लगानी गर्ने तथा यस्तो कर्जालाई बीमा गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ ।
वाणिज्य बैंकले कूल कर्जाको ११%, १३% र १५% गरी ०७८ देखि ०८० सम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति राखेकोमा ०७८ असारसम्म १३.२% को चार खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड कर्जा प्रवाह भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्म ३ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा संलग्न ४६ हजार ऋणीलाई १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । ५५ हजार ५ सय ५१ महिला उद्यमीलाई ५० अर्ब ९८ करोड ऋण प्रवाह गरिएको छ । यी रेकर्डहरु सार्वजनिक हुँदा यो लगानीको उपलब्धि भने सार्वजनिक गरिँदैन ।
विकासका नाममा दिइने यी सहयोगहरु नक्कली कृषक र बिचौलियाहरुको पोल्टामा जाँदा उपलब्धि शून्य हुन्छ । सरोकारवाला असली कृषहरुका लागि यो सहुलियत ऋण पाउने प्रक्रियाको जटिलताले शोकेसको मिठाई समान हेर्न मिल्ने खान नमिल्ने जस्तै भएको छ ।
(२०७८साल भाद्र ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
