अमेरिकाका राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वश्रममन्त्री रोबर्ट बी रेइब आफ्नो पुस्तक “द सिस्टम हु रिग्ड ईट, हाउ वी फिक्स्ड ईट” मा जब व्यवस्था केही व्यक्तिलाई धनी बनाउन खोज्छ, तब समग्र पद्धतिप्रति जनतामा आक्रोश र देशमा बेमेल ल्याउँछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । उक्त कुराको नेपाली राजनीतिमा यथार्थ चित्रण पाइन्छ ।
सन् १९८६ मा “दोईमोई” अर्थात् पुनर्निर्माणको आर्थिक कार्यक्रमबाट विकास थालेको भियतनाम अहिले विश्व लगानीकर्ताका लागि अति आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । मलेसियाका महाथिर मोहम्मदले धेरै कम समयमा आर्थिक विकासका इतिहास रचेका छन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जसले आफूभन्दा देशलाई महत्व दिएका थिए ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको तीन दशकमा यहाँका नेताहरुले आधुनिक वैज्ञानिक विकास कार्यक्रमहरु आयातीत गरेर पनि नेपालको विकासको ग्राफलाई प्रगतिशील बनाउन सकेन । योजना छ, सरकारको विकासको एजेण्डा छ, वैदेशिक लगानी पनि छ, तर प्रगतिशीलता छैन । परियोजनाहरु परिणाममुखी किन हुन सकेन भन्ने विषयका जानिफकार अर्थविद्हरुले तत्कालीन सरकारको भ्रष्टाचार नीतिको दोष देखाएर आउने सरकारलाई आफू सहयोग गर्ने भनेर सुझाव दिन्छन् । योजनामा आमूल परिवर्तन देखिँदैन र सञ्चालन गर्नेहरु मालामाल हुन्छन् ।
आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट बाहिर गएर जुनसुकै प्रणाली जब व्यक्ति पोस्न प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ राजनीति अराजक बन्दछ र जनता त्यस प्रणालीको विरोधमा उत्रिन्छन् । प्रणालीले जन अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने जनताकै लागि रहेको प्रणालीको के अर्थ ? “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” जनचाहना अनुसारको नारा ल्याएको दुई तिहाईका स्थिर सरकारले ठगेको कुरा साबित भएको छ । असन्तुष्ट धरातल माथिको जुनसुकै सरकारको सोच र विकास प्रयास असफल हुने केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाईको स्थिर सरकारभन्दा अर्को कुनै उदाहरण हुनै सक्दैन । राजनीतिक अनुकूलता आफ्नो पक्षमा रहेपनि केपी शर्मा ओली सरकार चल्न सकेन, अरुको सरकार के सफल होला ?
मधेशको आवाजलाई समेट्न नसकी हतारमा जारी गरिएको अधुरो तर आफ्नो मनोनुकूल “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को संविधानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ असोज २०७७ मा अब उपरान्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टामा “नेपाल” मात्र लेख्ने आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय ग¥यो । असोज २८ गते सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आदेश गरियो ।
सदनको दुई तिहाई मतले संविधान संशोधन गर्ने प्रावधान हुँदा हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टामा नेपाल मात्र लेख्ने भन्ने निर्णय संविधान विपरीतको निर्णय नभई अरु के हो ? ओली सरकारले ऐतिहासिक रुपमा पाएको राजनीतिक अनुकूलता उनको सत्ता उन्माद र त्यसबाट प्राप्त स्वेच्छाचारिताले सबै समाप्त पारी दियो । उनको शासनको निरंकूश शैलीले उनको शासनकालका सुनौलो अवसर गुम्न पुग्यो ।
देश र जनताको समस्याहरु समाधान गर्न, विशेष अभिष्ट पूरा गर्न, लक्ष्यको बाटोमा आउने बाधा व्यवधानलाई रोक्न ओलीले संवैधानिक ११ वटा समितिलाई आफ्नो मातहतमा ल्यायो । बुद्धिजिबी, विश्लेषकहरु पनि उपरोक्त कुरालाई मनन् गर्दै केही होला भन्ने आशमा बसेका थिए । त्यस कदमको छिटफुट आलोचना मात्र भएको थियो । तर ओलीबाट त्यस्ता उल्लेखनीय कुरा केही भएको देखिएन । यो त सबै कुरा आफैले समेटेर राख्ने ओलीको बाल स्वभाव मात्र देखियो । संवैधानिक समितिलाई आफ्नो कब्जामा लिने जङ्गबहादुर शैलीभन्दा अरु अर्थ लाग्ने कुनै कुरा देखिएन ।
हरेक कुरामा विवाद उठाउने ओलीको स्वेच्छाचारी स्वभावले सर्वोच्च अदालत पनि विवादित हुन पुग्यो । यिनकै निरंकूश स्वभावले एमाले विभाजित भएको इतिहास बन्यो । अरुभन्दा ओली ऊर्जावान व्यक्ति हो । तर नकारात्मक क्षेत्रमा ऊर्जाको प्रयोग भएका कारण देशले केही पाउन सकेन । आफूपछि छोडेर जाने देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कुनै कार्य देखिँदैन ।
“समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” ओलीले ल्याएको यो नारा ७ पुस्ता पछिको हो । विकास थालिएकै छैन, समृद्धिको कुरा जनता झुक्याउनेबाहेक अरु केही होइन । देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन नसक्ने क्रान्तिकारी दलहरु असन्तुष्टताको जगमा सरकार बनाएर जनता झुक्याउने काम गर्छन् । तीन दशक भयो, देश परनिर्भरताको दलदलमा इन्च–इन्च धस्दै गई रहेको छ । राष्ट्रवादको डम्फु पिट्नेहरु यति सानो देशले यति ठूलो व्यापार घाटा कसरी उठाई रहेको छ, त्यसप्रति किञ्चित सम्वेदना छैन । बाहिरबाट आउला र खाउँलामा आफूलाई सीमित राख्ने संकीर्णतावादीहरुको कब्जामा रहेको यो देश कसरी उभो लाग्ने ?
मधेशलाई यिनले स्वीकार गरेको छैन भने उनको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने शासकहरुमा दूरदर्शिता छैन । शासकवर्गको हित चिन्तनमा रमाउने शीर्ष राजनीतिक दलहरु मधेशलाई विशुद्ध भारतीय बुझेर व्यवहार गर्ने, उनको समस्यालाई उपेक्षा गरी अगाडि बढ्नेबाट पनि यहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने गर्दछ ।
समस्याहरुलाई पन्छाएर कपटपूर्ण ढंगले राजनीतिक स्थिरता देखाउनेले प्रत्येक १० वर्षमा देशमा आउने आन्दोलनको भेललाई कसरी नजरअन्दाज गरेका होलान् । यी शासकवर्गले आफैले स्थिरता ल्याउन चाहँदैन । तरल अवस्थाको राजनीतिमा सबैको स्वार्थ पूरा हुने भएकोले जनता भड्काएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने राजनीतिक परम्परा यिनले बसाएको छ । यी शासकवर्गको देश र जनताप्रतिको नियत शुद्ध भएको भए देश बितेको तीन दशकमा नै फड्को माथ्र्यो ।
आफू र आफन्तको स्वार्थमा डुबेका राजनीतिक दलहरु भिजनलेस, सत्तामा गएर धनलाभ गर्ने, स्वार्थपूर्तिमा रमाउनेले देश र जनताको समस्याप्रति कहिल्यै सम्वेदनशील हुँदैन र देशलाई अस्थिर बनाएर आफ्नो दूनो सोझ्याउनेबाहेक अरु केही सोच्दैन । आम जनता, आफ्नै पार्टीबाट पनि आलोचित हुने सबै राजनीतिक दल र नेताहरु कति लोकप्रिय छन् प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” ओलीले दिएको मनको लड्डू हो, घ्यूसित स्वाद लिएर खानोस् ।
(२०७८साल भाद्र ४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
