जन अधिकारको सुनिश्चितताका लगि संविधान सभाद्वारा बन्ने संविधानको विश्व अनुभवलाई हेर्दा निर्धारित समयभन्दा बढी समय लगाएर भएपनि जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरि संविधान निर्माण भएको हो । जनताको अधिकारप्रति राज्यपनि उत्तिकै संवेदनशील भएको कारणले बिलम्ब भएपनि जनपक्षीय संविधान बन्न सकेको हो । अन्यत्र दुबैपक्षको तीब्र आकाँक्षाले यो काम सहज हुन गएको हो । अहिले संसारभरि २८ वटा देशले संघीयताको सफलतापूर्वक अभ्यास गरि रहेको छ । थोरै जनसंख्या भएको देश सेन्ट किट्सले पनि संघीयताको अभ्यासबाट सन्तुष्ट छ ।
तर नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजाने अनुकूल परिस्थिति बन्न सकेको छैन । आन्तरिक उपनिवेशमा शदियौंदेखि शोषण, उत्पीडनको पीडा झेल्दै आउँदा मधेशले अधिकारका लागि विद्रोह गरि संविधान सभाको स्थापना गरायो । संघीयताका लागि शासकवर्गलाई सहमतीमा ल्याई संविधान सभाको माध्यमले नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजान प्रतिबद्धताको दस्तावजको रुपमा अन्तरीम संविधानमा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” समावेश गराइयो । मधेश आन्दोलनको भयावह अवस्थामा शासकवर्गले अनिच्छापूर्वक गरिएको यो सहमतीलाई पछिल्ला दिनहरुमा तिनीहरुको क्रियाकलापबाट स्पष्ट भयो । उनीहरु कुनैपनि शर्तमा संघीयता नस्वीकार्ने आन्तरिक मनसायलाई प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको कारणले स्पष्ट गर्न चाहदैन ।
संघीयताबाट वर्गीय राज्यको अन्त हुने भयले विगतको संविधान सभालाई ४ वर्षे अवधिभर निष्कर्षहीन बनाएर अन्ततोगत्वा अन्त नै गर्यो । जनविद्रोह खडा हुने आशंका फेरि अर्को संविधान सभाको चुनाव गराइँदैछ । संघीयता विरोधी मानसिकता अझ सशक्त रुपमा विकास भएकोले यो संविधान सभामा संघीयताको कल्पना गर्नु निरीह मूर्खता नै ठहरिनेछ । संघीयतालाई वर्गीय अस्तित्वसंग जोडेर हेर्ने तीनवटै राजनीतिक दलहरुको एउटै धारणा कायम छ । यसबाट तनिक विचलित नभई संघीयताको विरोधमा चट्टान जस्तै उभिएको खसवर्ग शासकीय अभिनयमा खप्पिसनै भई सकेका छन् । अहिले संविधान सभाको चुनावमा तीनवटै प्रमुख दलहरु घोषणापत्रमा संघीयतालाई प्रमु मुद्दा बनाई जनतालाई झुक्याउन पुगेका छन् । संविधान सभा जनाधिकारभन्दा पार्टीको वैधानिकता प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएको हो । अधिकारवादीहरुलाई संविधान सभाभन्दा पर लखेटिएको अवस्थामा अब संविधान सभामा भने एकलौटी रुपमा तीनै दलहरुको एकाधिकार कायम रह्ने पक्का छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता प्राप्त गर्ने जन आवाज भीषण रुपमा उठेको हो, तर शासकीय मनोवृतिका कारण यो स्थापित हुन सक्दैन । धेरै चालाकीपूर्ण ढंगले संविधान सभाकै नाममा संघीयतालाई नेपाली राजनीतिबाट एकपल्ट विस्थापित गर्न खस वर्चस्वका सबै राजनीतिक दलहरु लागि परेका छन् । विगतका दिनमा संघीयता पक्षधर शक्तिहरुलाई तहस नहस गरि कमजोर बनाएको अवस्थामा यदि संघीयतालाई विस्थापित गरियो भने अब कुनै विरोध नहुने पक्का विश्वास भएर नै संघीयता अबको संविधान सभामा बहसको बिषय बन्दैन ।
झण्डै साढे दुई शताब्दिदेखि राजा, राणाको नाममा शासन गर्दै आई रहेको खसराज्य प्रजातन्त्र समेतको नाममा यिनैले निरन्तरता पाएको छ । अधिकारका लागि आवाज उठाउने नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु भनेको नेपाल टुट्नु हो । देशलाई संघीयतामा लैजानु भनेको नेपालको विखण्डन गर्नु हो । खसबाहेक फरक समुदायको हातमा शासनसत्ता जानु नेपालको अस्तित्व लोप हुनु हो । अखण्ड नेपाल खसराज्यको परिकल्पना हो, पूर्वजका विरासत पनि । यसमा कुनै किसिमको सम्झौता हुन सक्दैन । यही मान्यताको आधारमा नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायत खस नेतृत्वका राजनीतिक दलहरु अगाडि बढेका कारण यहाँ संघीय राज्य बन्न कठीन भएको छ ।
अरु देशमा संघीयता स्थापित गर्न व्यापक छलफल, बहसलाई आधार बनाएर सर्वसम्मतको मान्यतालाई निचोडको रुपमा अंगीकार गरि राज्य पुनर्संरचना गरिएको देखिन्छ । राज्यपक्षले पनि जनताको आवाजलाई स्वीकार गरेका कारण त्यहाँ संघीयता स्थापना गर्न सहज भएको थियो । यहाँको राजनीतिक परिस्थिति वेग्लै छ । जनताको भीषण आन्दोलनले माँग गरेको संघीयतालाई बाध्यताबश स्वीकारे पनि अब त्यसको स्थापनामा खसराज्यको ईच्छाशक्ति समावेश छैन । स्वीकार पत्रमा हस्ताक्षर गरेका कारण संघीयतालाई डोर्याउन उनको बाध्यता बनेको छ । संघीयता विरोधी सबैशक्तिहरु अहिले हातमा संघीयताको प्लेकार्ड लिएर आफनो अभिनयको कुशलता देखाउन जनताको घरघर चहारि रहेका छन् । संघीयताको माला नलगाई जनता आफनो गाउँमा पस्न पनि दिदैन भन्ने सोचेर नै नेताजीहरु जनता फकाउन हिंडेका छन् ।
रौतहटमा माधव नेपालको अभिनय चिरस्मरणीय बनेको छ । आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताहरुले उनलाई टोपी उतारेर मधेशीको पहिरन लगाउन भने । माधव नेपालले त्यसै गरे । सिर कलम भएपछि मात्र सिर मुकुट तल झरेको हाम्रो स्वाभीमानी इतिहास छ । त्यो इतिहासलाई पनि लज्जित पारेर यी नाटकबाजहरु आफनो दूनो सोझ्याउन जेपनि गर्न तयार रहन्छ । यो नेपालको माधव हो । माधवनै नेपाल हो । आफनै अभिव्यक्ति अनुसार संविधान सभाको विरोधमा रहेको माधव नेपाललाई रौतहटका जनताले कति पत्याए, समयले नै बताउने छ ।
खस राज्यको रुढिवादी वर्गीय चिन्तनमा जन आवाज बमोजिम संघीयता स्थापना गर्न कुनै परिवर्तन नदेखिएको कारणले संघीयता विवादास्पद भएको छ । खस नेतृत्वका राजनीतिक दलहरु मात्र अवरोधक होइन, संघीयताको माँग गर्ने जनताका प्रतिनिधीहरुको अवसरवादिता तथा व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षाका नग्न नृत्यको प्रदर्शनले पनि संघीयता स्थापनामा बाधक साबित भएको छ । मधेशी नेताहरुको व्यक्तिगत लोभ, लालचका कारण मधेशको अखण्ड एकता तार तार भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिचान बनाएका मधेशी नेताहरुको नेतृत्व क्षमता कति थियो भने उ क्षेत्रिय स्तरको पनि रह्न सकेन । बिशुद्ध रुपमा जातीयस्तरको पार्टीको नेतृत्व गर्न पुगे । मधेशी नेताहरुको असली रुप यही थियो भन्ने कुरा समयले देखाएको छ । “समग्र मधेश एक प्रदेश”को कुरा गर्ने जातीय पार्टीमा सीमित रह्ने मधेशका नेताहरुको नेतृत्वको असक्षमता, अदुदर्शिता, तीब्र व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षा र आफूलाई अवतारको रुपमा प्रस्तुत गने शैलीले पनि संघीयताको स्थापनामा बाधक बनेको छ ।
श्रीलंकाको सिंघली र तमिल जस्तै कहिल्यै मिल्न नसक्ने फरक संस्कृतिका मधेशी र खस शासकहरुको अवस्था पनि शासक र शोषित रुपमा रहेको छ । सामान्य ढंगले मधेशीको अधिकार दिन तयार नरहेकोले खसराज्य पुनश्च भिडन्तको स्थिति सृजना गरि रहेको छ । मधेशीको राजनीतिक अवस्था श्रीलंकाको तमिलको अवस्था समान प्रकृतिको छ । सिंघली तमिलहरुलाई विशुद्ध भारतीय भने झैं नेपालमा पनि खसराज्यले मधेशीलाई भारतीयकै रुपमा हेरिरहेको छ । राजाहरुको विभिन्न कालखण्डमा नेपालको तल्लो समथर क्षेत्र पूर्व, मध्य र पश्चिम गरि तीनै क्षेत्र इष्ट इण्डिया कम्पनिसंग प्राप्त गरि नेपालको भूभाग बढाएको छ । विजित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मधेसीलाई भारतीय नागरिक भनेर दास र गुलाम सरह व्यवहार गरेको पनि २४४ वर्ष भयो । संसारमा राजनीतिक प्रणाली सुध्रिदै र मानिस सभ्य हुँदै जाँदा दास र गुलामको अवस्थामा रहेका मानिस पनि नागरिकका दर्जा पाए, तर नेपालको समथर भूमिका वासिन्दा (मधेशी) लाई राज्यले अहिले पनि विदेशी सरहको व्यवहार गरि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी शक्तिहरुलाई पनि जानकारी थिएन । ०६३ सालको मधेश विद्रोहको हूँकारले मात्र संसारका अधिकारवादी शक्तिले राज्यद्वारा गरिएको मधेशको शोषणलाई नजिकबाट हेर्न सक्यो ।
यूरोपियन शक्तिभन्दा नेपालमा उत्तर दक्षिणमा रहेका दुई महाशक्ति देशको राजनीतिमा प्रत्यक्ष दखल रहेको अवस्थामा मधेशीहरुको अधिकार बहालीको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने हो । संघीयता स्थापित गर्ने सवालमा अनिर्णित बनेर समाप्त भएको पहिलो संविधान सभा तथा १९ नवम्बरमा चुनाव भएर पुनश्च स्थापित हुन गई रहेको दोश्रो संविधान सभा पनि सत्ता साझेदार दलहरुको वैधानिकता प्रदान गर्नुबाहेक जनताको अधिकार स्थापना गर्न असफल नहोस् भन्नेतिर अन्तर्राष्ट्रिय चासो हुनु अनिवार्य देखिन्छ । अधिकार प्राप्त गर्ने दिशामा मधेशी नेताले गरेको कुकर्मको दण्ड मधेशलाई भोगाउने नीति निश्चय पनि मानवाधिकार भित्र पर्दैन । अन्तरीम संविधानमा समावेश “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” राज्य निर्माणका लागि राजनीतिक प्रस्थान विन्दु तय रहेकोले सोही दिशामा राजनीतिलाई अग्रसर गराउन शक्तिकेन्द्रको दायित्वलाई यहाँ अधिकारवादीहरु बडो अपेक्षाका साथ हेरि रहेका छन् ।
जनताको अधिकार बहाल गर्न ल्याइएको विगतको संविधान सभामा राज्यपक्षका राजनीतिक दलहरुको मानसिकता प्रतिगमनतिर उन्मुख रहेको संसारले हेरि सकेको छ । अर्को संविधान सभामा आफनो त्यही चरित्र (संघीयता नदिने) को प्रदर्शन नगर्ला जस्तो लाग्दैन । चीरकालसम्म शान्ति स्थापनाका लागि जन अधिकारको बहाली उत्तिकै महत्व राख्दछ । क्षेत्रीय शान्ति स्थापनाको कामना राख्ने छिमेकी मुलुकहरु यो महत्वपूर्ण बिषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ भन्ने कुराप्रति नेपाली जनता पूर्ण आशावान देखिएका छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि चुनाव गराउन गरिएको सहयोग र सदभावको निरन्तरता जन अधिकारको बहालीको दिशामा पनि कायम रहोस् अधिकार खोज्ने जनताको शुभकामना रहेको छ ।
आगामी संविधान सभामा संघीयता पक्षधर शक्तिहरुको न्यून उपस्थिति रहने सम्भावना छ । संघीयता नचाहने शक्तिहरुको यो संविधान सभामा वर्चस्व नै कायम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विगतको जस्तै संघीयता नदिने दिशामा लादिएका अनेकौं राजनीतिक गतिरोधको पुनरावृति नहोला भन्न सकिन्न । क्षेत्रीय शान्ति र राजनीतिक स्थिरता स्थापना गर्ने शक्तिकेन्द्रको पनि दायित्व हो । यसपालीको संविधान सभालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन, क्षेत्रीय असन्तुलनलाई साम्य पार्न मित्र शक्तिहरुको सार्थक भूमिकाको नेपाली अधिकारवादी जनताले अपेक्षा गरेको छ ।
२०७० कार्तिक २९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
