दोश्रो संविधान सभाको चुनाव हुन अब ११ दिन मात्र बाँकी छ । प्रतिस्पर्धाको गति तीब्र रुपले अगाडि बढेको छ । एक अर्कालाई पछाडि पार्न मुख्य प्रतिस्पर्धीहरु विभिन्न अनैतिक घटनाहरु घटाउँदै चुनाव प्रचारमा लागेका छन् । नेपाली राजनीतिमा जालझेलको संस्कारको विकास भएकोले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको कहीं ठाउँ हुदैन । अनैतिक घटना (उम्मेदवार आलमको हत्या) बाट शुरु भएको संविधान सभा चुनाव ११ दिन बाँकी रहँदा पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौल विद्यमान छ । उम्मेदवारहरु सशंकित नै छन् । चुनाव गराउने चार दलको हठभन्दा बहिष्कार गर्ने दलहरुको हठ पनि कम छैन । कार्तिक २५ गतेदेखि मंसीर ५ गतेसम्म बहिष्कारवादीहरुको नेपाल बन्दले कुन अवस्था लिने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ । चुनाव भयो नै भने परिवर्तन चाहने शक्तिहरु निर्णायक उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । कुनै पार्टी बहुमतको अवस्थामा आउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । पहिलेको संविधान सभामा परिवर्तनकारी शक्ति बहुमतमा रहेको थियो र परिवर्तनको गति अगाडि बढ्न सकेन । यो संविधान सभामा त अधिकारवादी शक्तिहरु झन् न्यून अवस्थामा देखिने छन् । पहिलेको संविधान सभामा अल्पमतमा रहेका यथास्थितिवादी शक्तिहरु एकल जातीय पहिचान, बहुपहिचान तथा प्रदेशहरुको संख्याका बहाना झिकेर संघीयतामाथि आक्रमण गरेका थिए भने यो संविधान सभामा यथास्थितिवादी शक्तिहरुको सशक्त उपस्थितिमा गणतन्त्रमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुने खतरालाई नकार्न सकिदैन ।
सहमतीद्वारा राजनीतिक विवाद हटाएर चुनाव गराउन असक्षम देखिएका एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राशिको भरमा चुनाव गराउने हैकमी प्रवृतिका कारण चुनाव झन् विवादित हुँदै गई रहेको छ । विगतमा राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापबाट दिक्क मानेका आम जनतामा कुनै उत्साह नै देखिदैन । अवसरवादीहरुको चहलकदमीलाई चुनावी माहौल भनेर जति प्रचार गरिए पनि चुनावमा स्वाभाविक आकर्षण जाग्न सकेको छैन । संविधान सभाबाट बन्ने संविधान सहमतीको दस्ताबेज नभई जसो तसो वैधानिकता प्राप्त गराउने हैकमी प्रवृति साबित हुन लागेको छ । जसरी पनि चुनाव गराउने आँट लिएका प्रमुख तीन दलका नेताहरुका अभिव्यक्तिले चुनाव हुने कि नहुने अन्योल बढाई दिएको छ । “मलाई केही शक्तिहरुले हराउन खोजेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिले प्रचण्ड चुनावबाट कहीं पन्छिने त होइन, राजनीतिक वृतमा अडकल काट्न थालिएको छ । उता आफ्नो चुनाव क्षेत्रबाट नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्ड र झलनाथ खनाल चुनाव सार्ने तिकडम गर्दैछ भनेर हुँकार गरेको छ । एमाओवादीले अपेक्षित सफलता नपाउने आशंकामा चुनावनै सार्ने बुद्धिजीविको अडकल यथार्थमा परिणत हुने लक्षणहरु उपरोक्त अभिव्यक्तिबाट झल्किन्छ । चुनावमा भाग लिएका दलहरुबीच नै अप्रिय घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको छ । उता बहिष्कारवादीहरुको सक्रियता बाँकी नै छ । सघन रुपमा बढ्दै गई रहेको पारस्परिक झडप नेताहरुमा रहेको पराजित मानसिकताको प्रतिफलनै भन्न सकिन्छ । आफनै कारणले जन विश्वास गुमाउन पुगेको अवस्थामा पहिलेको राजनीतिक हैसियत गुम्न लागेको झोंकमा घटाइने घटनाहरुले बहिष्कारवादीहरुलाई सघाएको यसै पनि अडकल काट्न सकिन्छ । “आफू हार्ने अवस्थामा यिनीहरु चुनाव नै गराउँदैन, आपसी मारपीटको अवस्थाले यही देखाएको छ । हामीभन्दा यिनीहरुनै चुनाव हुन नदिने पक्का छ” टी.वी.को एउटा अन्तर्वार्तामा सी.पी.गजुरेलले भन्यो ।
यथार्थ विपरितका वाचाहरुः
जालझेलको जगमा उभिएका राजनीतिक दलहरु, तिनका नेता कार्यकर्तामा बढ्दै गई रहेको अनैतिक संस्कार र नितान्त व्यक्तिगत चिन्तनले कसैलाई जन उत्तरदायी बनाउन सक्दैन । हाम्रो सानो मुलुकमा संविधान सभामा यति ठूलो संख्या ६०१ जना प्रतिनिधी राखेर विश्वमा रेकर्ड बनाउने राजनीतिक दलहरुले जनताको अधिकारको बिषयमा जति संकीर्ण देखिए, आउँदो संविधान सभामा नयाँ अनुहारका ईमान्दार व्यक्तिनै आएपनि जुन प्रयोजनका लागि संविधान सभा ल्याइएको हो, यसले किञ्चित रुपमा पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । विगतमा देशको धेरै ठूलो पार्टीको रुपमा देखा परेका एमाओवादी पार्टीले पनि जनताले अपेक्षा गरेको अधिकार स्थापित गर्न ईमान्दारीपूर्ण अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । अहिले चुनावमा कसैले बहुमत पाउन सक्दैन भने पार्टीलाई बहुमतबाट जिताउनोस् हामी संविधान बनाएर दिने वाचा गर्दछौं भन्ने झूठो सपथ खाएर जनतालाई झुक्याउनु उम्मेदवारको धुर्त्याईंबाहेक अरु केही होइन, जनतालाई यसपाली राम्ररी थाहा पाएको बिषय हो । प्रचण्ड जस्तो राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेता पश्चिमबाट खोज्दै पूर्वको सिरहा ५ मा विगतमा आफनो पार्टी जितेको ठाउँमा उम्मेदवारी दिन पुगे । ११ दिन बाँकी रहेको दिनमा सिरहा ५ मा प्रचण्डको हार्ने स्थितिलाई आफैले आकलन गरि मलाई विभिन्न शक्तिहरु मिलेर हराउन चाहेको हो भन्ने अभिव्यक्तिले आफूलाई विधाताको रुपमा स्थापित भएको सम्झिने सबै नेताहरुको अवस्था दयनीय बनेको छ । पार्टी तथा पुरानो नेताप्रतिको जनतामा आस्था हटि सकेकोले उत्साहविहीन तथा लादिएको चुनावबाट उपलब्धि हासिल गर्न पार्टीहरुलाई कठीन छ । भोटै दिनु पर्दा स्वच्छ छवि भएका नयाँ अनुहारलाई जनताले भोट दिने छन् । केही जातीको आधारमा, केही पैसाको खोलो बगाएको आधारमा, केही स्वच्छ छवि तथा इमान्दारीको आधारमा, केही संगठनको आधारमा मिश्रित प्रकारका जीत यसपालीको चुनावमा देखिन आउँछ । कसैको बहुमत नआउने, अहिलेका प्रमुख दलहरु समानान्तर हैसियतमा रह्ने हिसाबको परिणामले आगामी संविधान सभामा विगतको जस्तो राजनीतिक गतिरोधले निरन्तरता पाउने प्रवल सम्भावना छ ।
जनताले अपेक्षा गरेको संघीयता, स्वायत्त तथा समान अधिकार, समावेशी, सहभागितामूलक लोकतन्त्र आदि आधारभूत माँगहरुलाई पूरा गर्नु जनादेशको यथार्थता हो, तर यसलाई पूरा गर्ने मानसिकता तथा चरित्र पनि नरहेको प्रमुख दलका नेताहरु अहिले संघीयताकै खोल भिरेर वोट लिन जनता समक्ष उपस्थित भएका छन् । बहुमत दिए संघीयतासहितको संविधान बनाउने प्रमुख तीनै दलको सपथ उद्घोष भई रहेको छ । यो वाचा जनतालाई झुक्याउनेबाहेक अरु केही पनि होइन । जन अधिकारका बिषयबाहेक यिनीहरु जसो तसो वैधानिक रुपमा संविधान सभामा आउन चाहन्छ । सरकार बनाउन राजनीतिक खेलको हिस्सा बन्न चाहन्छ । विगतमा जस्तै जनताको आवाज उठाएर आफनो दूनो सोझ्याउने, राज्यसुख हासिल गर्न अनेक अनैतिक खेलहरु खेलेर देखाउने, जन अधिकारको सवालमा एक अर्कामाथि दोषारोपण गरि पन्छिने, जनअधिकार स्थापित हुने अनुकूल वातावरणलाई बिगारेर प्रतिकूल बनाई दिने, जनताको मुद्दालाई समाधान बिना थाती राख्ने खेल खेल्ने र फेरि जनताको त्यही मुद्दा उठाएर गगनभेदी नारा लगाउने आदि बारिकीय खेलहरु शुरुवात गर्ने यी नेताहरुको कार्ययोजना हो । जन उत्साह बिना स्थापित हुन लागेको ६०१ सदस्यको संविधान सभा जनताको अधिकार स्थापना नगरि अनैतिक राजनीतिक खेलको अड्डा हुनेमा शंका छैन ।
मधेशी दलहरु पनि स्वायत्त अधिकारसहितको संघीयता सुनिश्चित गर्न मशाल छाप, जोडाबैल छाप, नमस्कार छाप तथा तीरछाप लगायत अरु पनि छापमा वोट दिन मधेशी जनतालाई झुक्याई रहेका छन् । विकासका कामका कुरा नगरेर जनताको अधिकारनै दिलाउने धृष्टता गर्दैछन् । मधेशवादी दलहरु पनि पहिले को अवस्थामा आउन नसक्ने अन्दाजा लगाई सकेका छन् । तैपनि जनताको अधिकारै सुनिश्चित गर्ने वाचा गरि जनतालाई झुक्याउन पछि परेको छैन । अहिले अधिकार दिलाउने वाचा गर्ने र पछि यही कुरा सम्झाउँदा जनताले वोटै नदिए पछि कसरी अधिकार सुनिश्चित गराउने भनेर सफाई दिन पनि पछि पर्दैन ।
दलका नेताहरु डाल डाल त जनता पात पात हिंडि रहेका छन् यसपाली । गलत प्रवृति भएका नेताहरुलाई जनताले दण्ड दिने बेला पनि यही हो । आफनो नेतासंग रुष्ट भएका जनताहरु अहिले कुनै एक धरातलमा उभिएको छैन । अविश्वास, निराशा र रुष्टताले जनता अराजक तथा प्रतिक्रियात्मक स्थितिमा छन् । एउटा व्यक्ति, पार्टीबाट रुष्ट भई जनता अर्कोलाई वोट दिने तरल अवस्थामा छन् । आफनै आफनै सोचबाट प्रेरित भई जनता मतदान गर्नेछन् । यो तस्वीर मधेशी जनताको हो । मधेशी नेताहरुसंग रुष्ट मधेशी जनता पहिलो नम्बरमा काँग्रेस, एमाओवादी, एमाले तथा राप्रपा नेपाललाई वोट दिएर मात्र मधेशी दलहरुलाई मतदान गर्नेछन् । अर्थात् पहिले पाएको मधेशी सीटहरु यसरी अरु पार्टीमा जाने सम्भावना देखिन आउँछ । एमाओवादीले पाएको विशालकाय आकार छोट्टिएर समतुल्य अवस्थामा आउनेछ । एमाओवादीका सीटहरु बढी मात्रामा काँग्रेसले लिएर जानेछ । राप्रपा नेपालले प्रमुख तीन दल, मधेशका दलहरु आदिबाट सीट काटेर केही मात्रामा बढाउने छ । राप्रपा पनि बढ्नेछ । दुखद पक्ष के हो भने परिवर्तनकारी शक्तिहरु सीट गुमाउनु पर्दा यो चुनावबाट यथास्थितिवादी शक्तिहरु लाभान्वित हुने निश्चित छ ।
मधेशमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रत्यक्ष तर्फ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पहिलो, लोकतान्त्रिक फोरम र सद्भावना पार्टीमा कोही दोश्रो र तेश्रो, चौथो स्थानमा मजफो नेपाल रहेको तस्वीर देखिन आएको छ । केही परिवर्तन भई प्रत्यक्ष तर्फ यही तस्वीरको वरिपरि मधेशको राजनीतिक दलहरुको चुनावी परिणाम केन्द्रित रहनेछ । समानुपातिक मतले उपरोक्त क्रमलाई अलिकति तलमाथि पारे पनि तस्वीर भने यही रहि रहने पक्का छ ।
विगतमा मधेशवादी दलहरुको अनैतिक क्रियाकलापका कारण मधेशमा गैर मधेशवादी पार्टीहरु बढीभन्दा बढी सीट लिन उत्साहित भएका छन् । राजधानीमा संघ संस्थाले चुनावबारे समीक्षा बिषयक आयोजना गरिएको बैठकहरुमा मधेशका मुद्दा राख्नेहरुप्रति आक्रामक देखिने स्थितिहरु पनि सृजना भई रहेको अवस्था छ । हामीले जतिसुकै नैतिक अनैतिक क्रियाकलाप गरेपनि मधेशी जनताले हामीलाई वोट नदिई गैर मधेशी पार्टीलाई वोट दिदैन भन्ने चिन्तनबाट प्रेरित मधेशी नेताको यो अहंकारलाई यसपाली मधेशी जनताले निश्चय तोडि दिनेछन् । यदि चुनाव भयो नै भने संघीयता विरोधी शक्तिहरु धेरै बलियो अवस्थामा संविधान सभामा देखिने छन् । संविधान सभामा जनताको अधिकारको कुरा त हुन्छ, तर त्यो बहसको लागि मात्र । संघीयता विरोधी नै संघीयताको सबभन्दा बढी वकालत गर्नेछन् । जनताको अधिकार नदिए पनि पार्टीहरु जागिर खान वैधानिकता पाएको अवस्थाबाट नै खुशी हुनेछन् । अधिकार लिने काम फेरि कुनै आन्दोलनको जिम्मामा राखी सबै रमाउने छन् ।
२०७० कार्तिक २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
