आधारभूत सापेक्ष समस्याहरुद्वारा अपरिहार्य बनाइएका सामाजिक रुपान्तरणका क्रियाहरुको सक्रिय गतिशीलताले मानवमा राजनीतिक चेतना तथा संगठित हुने प्रेरणा दिई रहेको हुन्छ । सहज रुपमा देखा पर्ने रुपान्तरणका गतिशील क्रियाहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने, अवरुद्ध गर्ने र दमन गर्ने प्रक्रियाले परिवर्तनको गतिलाई अझ तिख्खर र वेगवान बनाउँदछ । विश्वको परिवर्तित परिवेशमा, जहाँ जनताहरु आफनो नैसर्गिक अधिकारको स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गरि रहेको हुन्छ, परिवर्तनको यो प्रभाव अधिकारबाट बञ्चित रहेका समुदायलाई अधिकार प्राप्तिका लागि प्रेरित गरि रहेको हुन्छ ।
सामन्ती युगमा शासक र शासितको पारस्परिक मैत्री सम्बन्ध, दायित्वबोधका शासन प्रणालीे शदियौंसम्म अभ्यासमा रह्यो । शक्ति दुरुपयोगको प्रक्रियाले कालान्तरमा बर्बर सामन्तहरु शासकको रुपमा देखा पर्न थालियो । बर्बर शासकीय प्रवृतिको बढ्दो प्रभावले पारस्परिक हिंसामात्र जन्माएन, राजतन्त्रको आयु पनि छोट्याई दियो । बर्बर सामन्ती राजतन्त्रको शासन प्रणालीले संसारमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद र साम्यवाद लगायतका कतिपय राजनीतिक दर्शनहरुको विकास गर्यो । अधिकारका ज्ञान हुन लागेका जनताहरु सो अधिकार प्राप्त गर्न यी दर्शनहरुको निर्वाध प्रयोगले सामन्ती शासन प्रणाली विस्थापित हुँदै गयो । कट्टर चरित्रका कारण राजतन्त्र प्रणाली समय सापेक्ष नरहेकोले क्रमिक रुपले संसारबाट बिस्थापित हुन पुगे । जसरी संसारमा कुनै कुरा शाश्वत छैन, त्यस्तै शासन प्रणाली पनि परिवर्तित हुँदै बढी जनमुखी हुँदै गएको हामी पाउँदछौं । जनमुखी राजतन्त्र प्रणालीको अवसान भई कट्टर राजतन्त्रीय शासन प्रणालीको उदय भई रहेको समाजमा अर्थात द्वापर युगमा पनि गणतन्त्रात्मक राज्यहरु सफल अस्तित्वमा थिए । जनताहरु अधिकारप्रति सजग र संगठित हुँदै जाने अनुपातमा राजतन्त्र विलीन हुदै गयो । एक्काइसौं शताब्दिमा नेपालमा कायम राजतन्त्र हामो दुर्भाग्यको इतिहास हो । नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतनाको अभाव, अविकसित देशको पछौटेपन २१औं शताब्दिमा पनि हटि नसकेको अवस्थाका कारण हामी सामन्ती शासन प्रणालीमा जीवन जिउन बाध्य भयौं । ०६२/०६३ को भीषण जन आन्दोलन पछि जनताले संघीय राज्यको अवधारणा अगाडि सारि सके पछि ०६५ सालको शुरुवातमा संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त गर्यो । कानूनी रुपमा राजतन्त्रको अन्त भएपनि राजतन्त्रको २४४ वर्षको लामो अभ्यासले नेपालमा गहिरो प्रभाव जमाएको छ । नेपालको शासन प्रणालीको पुनर्संरचना गर्न खडा गरिएको संविधान सभालाई अर्थहीन बनाएको र फेरि पनि आउने संविधान सभाले परिवर्तनलाई अग्रगति दिन नसक्ने यही प्रभावका कारण हो । राजतन्त्रको अन्त भई सकेको अवस्थामा उसको औचित्यलाई साबित गर्न यहाँ सशक्त रुपमा अभ्यास भई रहेको छ ।
नेपालमा अधिकारबाट बञ्चित रहेका जनताभन्दा उदारवादी सामन्ती चरित्रको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको अभ्यास भएकोले यसको अपेक्षित विकास भएको छैन । प्रजातन्त्रको नाममा जनताले समर्थन गरे पनि वर्गीय स्वार्थको प्रयोगमा रहेको प्रजातन्त्रले जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न असक्षम देखिएकोले जन समर्थनबाट यो दल टाढा हुँदै गयो । सामन्ती चरित्रको नेतृत्वमा रहेको प्रजातन्त्रको ढुलमुले चरित्रका कारण पनि यो जनतामा सधैं संदिग्ध रह्यो । राजा नेतृत्वको पंचायती व्यवस्थाको विरोधमा प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने वी.पी.कोईरांला नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस संघर्ष गर्दै आयो । नेपाली काँग्रेस सैद्धान्तिक रुपमा जति शुद्ध देखिए पनि व्यवहारमा संदिग्ध नै रहयो । जनताको अधिकार स्थापित गर्न सशस्त्र संघर्षमा उत्रेको नेपाली काँग्रेस वी.पी.कोईरालाको जेल जीवन पश्चात् ०३३ सालतिर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ल्याएर वर्गीय चरित्र प्रदर्शन गर्दा आत्म समर्पणको बाटोमा गएको जनताको विश्वास थियो । यसरी जन विश्वास गुमाउन पुगेका नेपाली काँग्रेस वी.पी.कोईराला, गिरिजाप्रसाद कोईराला पश्चात् विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित भई कमजोर अवस्थाको बुर्जुवा पार्टीको रुपमा कायम छ । वी.पी.कोईरालाको समाजवादको दिशामा नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अनुसार हिंडेको नेपाली काँग्रेस व्यवहारतः वर्गीय स्वार्थपूर्तिमा नै सीमित रहेका कारण जनताको नजरमा संदिग्ध हुन पुगेकोले वैकल्पिक कम्युनिष्ट शक्तिहरुको जन्म भयो र अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षमा होमिएका मुक्तिकामी जनताको समर्थन पनि प्राप्त गर्यो । ६ दशकको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहे पनि नेपाली काँग्रेसमा न प्रजातान्त्रिक आचरणको विकास हुन सक्यो, न जनताले प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न सके ।
०४६ साल पछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् बहुमत प्राप्त गरेक्ो नेपाली काँग्रेस एकपक्षीय सरकार बनाउन एकाधिकार प्राप्त गर्यो । जनताले विश्वास गरेर नेपाली काँग्रेसका एकमना सरकार बनाउन अवसर दिएकोमा जनताको काम गरेर सो अवसरको सदुपयोग गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थको होडवाजीमा पार्टीे नै दुई टुक्रा भयो । अन्तर पार्टी कलह चरमावस्थामा पुगेपछि एकमना सरकार पनि चल्न सकेन । नेपाली काँग्रेसलाई सभ्रान्त वर्गको पार्टीको चार्ज लाग्दै आएको, पार्टीले सोही अनुसारको चरित्र प्रदर्शन गरि एकमना सरकारलाई पनि चलाउन सकेन । उच्च मध्यमवर्गीय धनाढ्य वर्गको पार्टी रहेको नेपाली काँग्रेसले १० वर्षको अवधिमा जग्गाबाट द्वैध स्वामित्व हटाउने नाममा नेपालको अधिकाँश मोहीलाई बेदखल गर्यो ।
२०२१ सालमा राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमि सुधार ऐन अन्तर्गत “जमीन जोत्नेको” कार्यक्रम अन्तर्गत जोताहालाई जमीनमा जोत्ने हक कायम गरेपछि उच्च मध्यम वर्गीय धनाढ्य परिवारहरु राजासित रिसाए । मोहीको कानून अन्तर्गत उनीहरुकै जमीनमा मोही हक कायम भएकोले धनाढ्य वर्ग असन्तुष्ट भएर सबै नेपाली काँग्रेसमा संगठित हुन पुगे । यही कारण नेपाली काँग्रेसलाई बुर्जुवाको पार्टी भनिएको हो । ०४६ साल पछि सरकार बनाउन एकाधिकार प्राप्त भएकोले यो बुजुवा पार्टी जग्गाबाट द्वैध स्वामित्व हटाउने कानून बनाएर अधिकाँश मोहीलाई खारेज गर्यो ।
२०१७ साल पछि नेपाली काग्रेसको सैद्धान्तिक स्वच्छता, राजतन्त्रको विरुद्ध जनताको पक्षमा लडिएको लडाई, जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता आदि व्यवहारको स्वच्छता देखेर जनताले साथ दिएका थिए । .०३३ सालमा वी.पी.कोईरालाले ल्याएको “राष्ट्रिय मेलमिलापको कार्यक्रम” वास्तवमा संघर्षबाट पलायन र आत्म समर्पणको बाटो थियो । नेपाली काँग्रेसको यो निर्णयबाट कार्यकर्ता पंक्तिमा व्यापक असन्तोष फैलियो । शहादत दिएर संघर्षलाई उत्कर्षमा पुर्याउने इमानदार कार्यकर्ता पंक्तिमा आएको असन्तुष्टता यो पार्टीको लागि दुर्भाग्य थियो । क्रमिक रुपले नेपाली काँग्रैसको बुर्जुवा चरित्र विस्तारै छर्लङ्ग हुँदै गयो । सत्तामा गएपछि त जनतासंग गरिएको वाचा सबै बिर्सेर वर्गीय स्वार्थ पूर्तिको दिशामा बढेको कदमले त जनतालाई अति निराश नै तुल्यायो । वी.पी.को समाजवादको कुरालाई मिथ्या साबित गरि नेपाली काँग्रेस सत्तामा सहभागिता मात्र चाहेको कुरालाई स्पष्ट पार्दै अगाडि बढ्यो । जनता विस्तारै नेपाली काँग्रेसको द्वैध चरित्रलाई बुझ्दै वैकल्पिक मार्ग खोज्दै कम्युनिष्टतिर आकर्षित हुँदै गयो । यसरी प्रजातन्त्र यहाँ जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न नभई सभ्रान्त खसवर्गको सेवामा जन्मकालदेखि प्रयोग भएको पाइन्छ ।
नेपाली राज्यसत्ताको जन्म खसवर्गबाट नै भएको हो । राज्यसत्ताको जन्म दिई सकेपछिका दिनमा खसवर्ग तीन श्रेणीमा विभक्त भएको पाइन्छ । साढे दुई शताब्दिसम्म ए क्लास र बी क्लासका खसहरु नेपाली राज्यसत्ताको इच्छानुरुप प्रयोग गर्दा कालान्तरमा जन्मेका सी क्लासका खसहरु राज्यसत्ताको पहुँचभन्दा बाहिर रहे । समयसंग सम्झौता गर्न नसकेका ए क्लास र बी क्लासका खसहरु नेपाली राज्यसत्ताबाट विस्थापित भए । निरंकूश शासकको रुपमा चित्रण गरिएका ए क्लास र बी क्लासको शासकलाई सत्ताच्यूत गर्न बिछाइएका राजनीतिक फन्दामा परेर उनी विस्थापित भए । अब राज्यसत्तामा सी क्लासका खसहरुको हाली मुहाली कायम भएको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु खोलेर नेपाली जनतालाई सहभागी गराई राज्यसत्ता कब्जा गर्न सफल सी क्लासका खसहरु पनि अब सत्तामुखी नै भएका छन् । विस्थापित भएका खस शासकबाट अब कुनै हस्तक्षेप हुन नसक्ने भयरहित वातावरणमा सी क्लासका खसहरुको निरंकूशता बढ्नु स्वाभाविक हो । जनताको आवाजलाई अब आफनो ढंगले परिभाषा गर्ने सारा अधिकार रहेकोले यिनीलाई आफनो विरुद्ध आउने सम्भावित आन्दोलनको कमसे कम दशकौंसम्म भय नरहेकोले स्वेच्छाचारिता बढ्नु स्वाभाविक हो ।
जनाधिकार प्राप्त गर्न संघर्षमा होमिएका मुक्तिकामी जनता नेपाली काँग्रेसबाट मात्र धोका खाएन, कम्युनिष्टहरुले पनि राज्यसत्तामा आउँदा जनतासंग गरिएका बाचाहरु सबै बिर्सेर वर्गीय स्वार्थलाई नै अगाडि बढायो । खस नेतृत्वको सबै दलहरु सैद्धान्तिक रुपमा जनमुक्तिको जतिसुकै कुरा लेखे पनि उसको अन्तिम उद्देश्य भने सत्तामा सहभागिता मात्र थियो । निरंकूश खस शासकलाई हटाएर जनमुखी सरकार बनाउने खस नेतृत्वको कम्युनिष्ट काँग्रेस पार्टीद्वारा थालिएको संघर्षले ती शासकहरुलाई त विस्थापित गर्यो तर यसले जनताको आवाजलाई बिर्सेर अर्को शासकको स्थापना पनि गर्यो जो जनमुखी हुन सकेन । सत्तामा सहभागी हुन मात्र उद्देश्य राखी राजनैतिक दर्शनहरुको गलत व्याख्या र प्रयोग गरि जनतालाई झुक्याएर जालझेलको राजनीतिबाट सत्ता प्राप्त गरि जनतालाई धोका दिने जुन खेल खेलियो, सबै दलको यो प्रपंचपूर्ण खेल जनता स्पष्ट रुपमा बुझि सकेको छ ।
देशमा विभिन्न विचारका राजनीतिक दलहरु रहेपनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार शासन व्यवस्था चल्ने वैधानिक मान्यता रहेको छ । तर लोकतान्त्रिक विधीले हिंड्ने बाटो कोर्न नसकेकोले यसले व्यवहारतः आफनो मूल्य र मान्यतालाई स्थापित पनि गर्न सकेको छैन । चतुर्दिश विरोधको स्वरलाई उपेक्षा गर्दै चार दलीय एकाधिकारले हालै प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा नगराईकन प्रधानमन्त्री बनाएको अलोकतान्त्रिक कदम लोकतान्त्रिक विधीको खिसल्ली उडाएको ठूलो उदाहरण हो ।
सह अस्तित्व, जनताप्रति उत्तरदायी, देशको उन्नति, प्रगतितिर यसको प्रयोग नगरि वर्गीय स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग भएकोले जनताले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । खस शासकवर्गमा सीमित नेपाली लोकतन्त्र खस शासकीय अस्तित्वलाई जोगाएर परम्परागत शोषणको किल्ला कसरी मजबूत गर्ने भन्ने रणनीतिमा प्रयोग भएको छ । जनअधिकार सुनिश्चित गर्न माँग गरिएको संघीयता नेपाली लोकतन्त्रको दायराभित्र पर्दैन । जन अधिकारभन्दा शासकको अधिकारप्रति चिन्तित रहेको लोकतन्त्रको यसरी दुरुपयोग गरिएको अवस्थालाई छिमेकी मित्रहरुले पनि अवलोकन गर्न जरुरी छ ।
२०७० कार्तिक १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
