देशमा स्थापित रहेको संविधान सभाले संघीयता सहितको नयाँ नेपाल बनाउन, पाएको जनादेश विपरित थालिएको दलीय स्वार्थका तिकडमी राजनीतिले संविधान सभालाई निष्कर्ष विहीन बनाएर अन्त मात्र गरेन अपितु अन्तरीम संविधानमा उल्लेखित सहमतिको आधारलाई समेत धाराशायी बनायो । फलतः राजनीतिक गतिरोधको गाँठो कस्सिदै गयो । पारस्परिक अविश्वासका कारण दलहरु जनादेशको दायित्वलाई बिर्सेर विपरित दिशातिर राजनीतिलाई डोर्याउन थाले । राष्ट्रिय राजनीतिले एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई क्रिशत्तिको रुपमा उभ्याए पछि आफूलाई सर्वशक्तिमान् बुझि दिग्भ्रमित भएका यी तीन दलहरुले सत्तास्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर गलत निर्णय गर्दै गतिरोधलाई सशक्त पार्दै गए । महाभारतमा शकुनीले तयार पारेको चक्रव्यूह जस्तै तीन दलीय स्वार्थले तयार पारेको राजनीतिक चक्रव्यूहमा देशलाई मात्र फँसाएन, आफू पनि फँसेर अस्तित्वहीन बन्न पुगेका छन् । चक्रव्यूहको एउटा ढोका खुले पनि सामुन्ने आन्दोलनको त्रासले संविधान सभा चुनावको वातावरण अनुकूल भई रहेको छैन ।
मधेशको राजनीतिः– संविधान सभा चुनावको घोषणा भए पश्चात् मधेशका नेता कहलिएका दिग्गज राजनीतिज्ञहरु चुनावी रणनीति तयार पार्न र सोही बमोजिम आफना कार्यकर्त्तालाई निर्देशन दिन व्यस्त रहेका छन् । चुनावी माहौल तथा जनतालाई आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम लिएर दलहरु गाउँ पस्न थालेको छ । मधेशका लागि वैकल्पिक धरातल तयार नभएसम्म मधेश चुनावी आकर्षणबाट नै प्रभावित भई रहन्छ । विगतमा टूटफूटको राजनीतिले कमजोर बनेको मधेशलाई सशक्त नेतृत्व गर्न “मधेशपुत्र”को रुपमा प्रचण्ड प्रगट भएका छन् । प्रचण्ड रथका सारथी बनेका कतिपय मधेशका नेताहरु आफनो अस्तित्व बचाउन जे गर्न तयार छन् । पूर्व, पश्चिम, उत्तरमा पार्टीको वर्चस्व कायम गरेको प्रचण्ड मधेशलाई आफनो प्रभावमा लिन अगाडि बढेको छ । मधेशलाई नेतृत्व गर्न असक्षम बनेका मधेशका राजनीतिक दलहरुको मधेशमा प्रभाव घटेको अनुमान गरि प्रचण्ड दृढतापूर्वक मधेशलाई कब्जा गर्न अगाडि बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतको संविधान सभामा मधेशमा आशातीत उपलब्धि पाउन नसकेकोले पनि मधेश प्रचण्डको रणनीतिमा प्राथमिकता पाएको बिषय हो । मधेशको अविश्वास, वितृष्णा र आक्रोशलाई कैश गरि आफनो प्रभावमा लिन बनाईएको रणनीति र कार्यनीतिबाट मधेशलाई खासै फायदा भने छैन । मधेशमा गैर मधेशी राजनीतिक पार्टीहरु राजनीतिक प्रभाव जमाउन रणनीति तहत उत्रेका छन् भने मधेशका दलहरु निरुद्देश्य, बिना रणनीति मधेश मुद्दाको राग अलाप्दै मधेशलाई फकाउने सूरमा देखिएका छन् । जसरी पनि चुनाव जितेर सत्तासंग टास्सिन जाने महत्वाकाँक्षाबाहेक मधेशको अधिकार आन्दोलनलाई सशक्त पारि अगाडि बढ्ने कसैको पनि उद्देश्य छैन । मधेश मुद्दाको नाममा चरम अवसर प्राप्त गर्ने उद्देश्य बोकेका अवसरवादी नेताहरुको बाहुल्य छ । पार्टी नजिते पनि आफू कसरी जित्ने संकीर्ण मानसिकताभन्दा मधेशलाई अधिकारको बाटोमा कसरी सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने सैद्धान्तिक संकल्प छैन । मधेशका राजनीतिक दलहरुको विगतको अनैतिक क्रियाकलापबाट निराश बनेको मधेश प्रतिक्रियात्मक अवस्थामा रहेको कारणले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । यदि संविधान सभाको चुनाव भयो नै भन्ने अवस्थामा तीन दलीय वर्चस्व कायम रहने निश्चित छ । मधेशको लागि संविधान सभाको चुनाव “कागको लागि बेल पाक्यो, न हर्ष न विस्मय” जस्तै हुने भयो । संविधान सभामा वर्चस्व कायम गर्ने दलहरुले विगत झैं संघीयता विरोधी क्रियाकलाप न दोहोर्याउला, भन्न सकिन्न । कमजोर तथा टुक्रिएको मधेश, रक्षात्मक पंक्तिको रित्तता, चरम अवसरवादको स्थितिमा संविधान सभाको चुनाव नै भयो भने मधेशको हकमा कुनै उपलब्धि नपर्ने निश्चित छ । मधेश हरेक दृष्टिकोणबाट उर्बर भूमि रहेकोले सबै राजनीतिक दलहरुको निशाना बनेको छ । सबैले आफनै किसिमको रणनीति यहाँ प्रयोगमा ल्याएको छ । हुनत संविधान सभाको चुनाव शो केसको मिठाई जस्तै भएको छ । हेर्न त पाइन्छ, खान भने पाइँदैन ।
मधेश चरम व्यक्तिवादी अवसरवादको दलदलमा भास्सिदै गई रहेको छ । मधेशमा उग्र वैचारिक नारा तथा “अब केही नहुने” भन्ने निराशाजनक अभिव्यक्ति दुबै विचार अवसरवादका पृष्ठपोषक हुन् । यस्तै दुष्प्रवृतिले मधेशलाई अधिकार आन्दोलनबाट पर धकेल्दै गई रहेको छ । यस्ता दुष्प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै मधेशलाई फेरि अधिकार आन्दोलनको दिशामा अग्रसर गराउन समग्र मधेशमा एउटा रक्षापंक्ति निर्माण गर्न आजको अपरिहार्य बिषय बनेको छ । संविधान सभाको चुनाव भए पनि नभए पनि अधिकार आन्दोलनको लागि निर्मित यो सशक्त संगठनात्मक बलले नै मधेशलाई अधिकार दिलाउने एकमात्र बाटो हुनेछ । सशक्त राजनीतिक श्रृँखला चुँडिएपनि मधेशवादी सेन्टीमेन्ट जीवित रहेकोले यसले नै संगठनात्मक स्वरुपलाई जन्म दिन्छ र सशक्त पनि बनाउँछ । यस यथार्थलाई स्वीकार गर्ने इमान्दार, कर्मठ, त्यागी तथा मधेशको अधिकारप्रति समर्पित व्यक्तित्वले नै यो कार्यदिशालाई अगाडि बढाउन सक्दछ । अधिकार जन सरोकारको बिषय हो । जन सरोकारमा समर्पित व्यक्तित्व नै यसका मुख्य अभियन्ता हुन सक्दछ । नैराश्यताको माहौलमा अधिकारका कुरा दबिएर रहे तापनि एकदिन घनीभूत रुपमा देखा पर्ने निश्चित छ ।
राज्यको परम्परागत रुपमा मधेशप्रतिको बक्र दृष्टिकोण र त्यस बमोजिमको षडयन्त्रका प्रकारहरु निरन्तर रुपमा चलि रहँदा नै मधेश शोषण र दोहनबाट मुक्त हुन सकेको छैन । विगतको संविधान सभामा उठेको संघीयताको आवाजलाई न्यून गर्ने यही षडयन्त्रका श्रृँखला हुन जो अद्यावधि कायम छ । षडयन्त्रका सूक्ष्म भेदहरुलाई गहनतापूर्वक अध्ययन हुन जरुरी छ । अर्को संविधान सभाको चुनाव गराउने भनिएको सरकारको प्रयास पनि अधिकारवादी आन्दोलनलाई झुक्याउने खेल मात्र हो । मधेशलाई संगठनात्मक रुपमा कमजोर पारि गरिने संविधान सभाको चुनाव मधेशलाई अधिकारबाट पन्छाउने कुरा मात्र हो । संविधान सभामा आफनो वर्चस्व कायम गरि मनोमानी ढंगले मधेशको परिभाषा गर्ने यस षडयन्त्रको लक्ष्य हो, मधेशले यही कुरा बुझ्नु पर्दछ ।
मधेश आन्दोलनले आफनो अधिकारका लागि आफनै धरातलबाट आवाज उठाए अधिकार प्राप्त हुने कुरा प्रयोग गरेर सिकाएको हो । सबै नेताहरु पार्टी छोडेर आफनो धरातलमा आए पनि । यही राज्यको भयको कारण बन्यो । राज्य मधेशलाई आफनै धरातलमा एकीकृत रुपमा संगठित हेर्न चाहँदैन । त्यसैले मधेशलाई सबै पार्टीभित्र समाहित गरेर टुक्रिएको अवस्थामा राखेको थियो । मधेश राज्यको यो सूक्ष्म भेदलाई जानेर विद्रोहको माध्यमबाट आफनो धरातल बनायो । भयाक्रान्त राज्यले मधेशको यो एकताबद्ध प्रयासलाई विफल तुल्याउन भर मग्दुर प्रयास गर्यो र सफल पनि भयो । विभिन्न पार्टीभित्र रहेका मानसिक शोषणमा परेका मधेशी नेताहरुले मधेशले कठीन परिश्रमको बावजूद तयार पारेको मधेशवादको साँगठनिक धरातलको औचित्य बुझन सकेन र राज्यको प्रलोभनमा आफनै घर उजाड्न उर्जा खर्च गरे । आज घरबारविहीन भएका मधेशी नेताहरु ओत लाग्न धौ धौ परेको एउटा अलग बिषय हो । आफनो घर नहुँदा अर्काको घरमा पाहुना बस्न जाने वा अर्काकै भरमा हिंड्ने बाध्यता छँदै छ ।
केही कारणवश अधिकार आन्दोलनमा गतिहीनता आएपनि राज्यको दोहन र शोषण विरुद्ध मधेश गन्तव्याभिमुख रहन्छ नै । आँधी तूफानले घर भत्काए पनि मधेश फेरि सक्रिय भई अधिकार आन्दोलनको दिशामा अगाडि बढछ नै । यो उसको बाध्यता हो ।
२०६९ चैत्र ३० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
