शदियौंदेखि भेदभावको उत्पीडन झेल्दै अधिकार र पहिचान स्थापित गराउन उकुसमुस गरि रहेको मधेश “समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाइनु पर्ने” माँगको विपरित २०६३ माघ १ गते सरकारले परम्परागत २०५ निर्वाचन क्षेत्र पास गरेको विरुद्धमा पहिलो पल्ट माघ २ गते काठमाण्डौंको मण्डलामा संविधान जलाएर आन्दोलनको बिगुल फुकेको थियो । सो बिगुलको आवाज समान रुपले मधेशका सबै जिल्लाहरुमा गुँजियो । संविधान जलाउने गिरफ्तार भएका केही नेताहरुको रिहाईका लागि शुरु भएको मधेश आन्दोलन शहादत दिंदै उत्कर्षमा पुग्यो । सरकारको दमनात्मक नीतिले मधेश आन्दोलन अझ निर्णायक तहमा विकसित भयो । मधेशी जन अधिकार फोरमको नेतृत्वमा उठेको भीषण आन्दोलनलाई दबाउन सरकार असफल भएको अवस्थामा फोरमलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्यो । दिनहुँ शहादत दिंदै अगाडि बढि रहेको मधेश आन्दोलनको डरलाग्दो स्वरुपबाट सरकार भयभीत भएर वार्ताको बाटोलाई नै रोज्यो । उता मधेशको बलिदानी आन्दोलनबाट फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि अति भयभीत थियो । एकल नेतृत्वको फोरम र सरकार दुबै वार्ता गर्न आतुर थियो । त्यसैले २०६४ भाद्र १३ गते सरकारसंग गरिएको हतारको २२ सूत्रिय सम्झौतामा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले “मधेश एक स्वायत्त प्रदेश”को स्पष्ट धारणा समावेश गर्न सकेन । उपेन्द्र यादवको सैद्धान्तिक विचलन तथा घोर अवसरवादी चरित्र रहेको भनेर पार्टीका सबै पदाधिकारीहरुले पार्टीको विभाजनै गरेर अलग भए । संविधान सभाको स्थापना पछि पनि फोरम दुई पल्ट विजय गच्छदार र फेरि जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा विभाजित भयो । यसरी मधेशी दलहरुको विभाजनले मधेश आन्दोलनको गतिलाई कमजोर बनायो । मधेश आन्दोलनबाट अभिव्यक्त “समग्र मधेश एक प्रदेश”को अवधारणालाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले किटानका साथ अघि बढायो । २०६४ फाल्गुन १ गतेदेखि शुरु भएको आन्दोलन फेरि विभत्स रुप धारण नगरोस् भनेर मधेशी मोर्चालाई वार्तामा आउन सरकारको आह्वान पछि चरणबद्धको वार्तामा मधेशी मोर्चाले “समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश”को माँगलाई दृढतापूर्वक राख्दै जाँदा वार्ता निष्कर्षविहिन बन्दै गएपछि २०६४ फाल्गुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले “मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना” भनेर स्पष्ट किटानका साथ ८ बून्दे सम्झौता (दोश्रो बून्दा) सम्पन्न गर्यो । मधेशी जन अधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने दिशामा सशक्त संगठनको रुपमा विकसित भई रहेको थियो । दोश्रो मधेश आन्दोलनमा आफनो ठूलो प्रभाव साबित गरि सकेको मधेशी मोर्चा पारस्परिक असमझदारीका कारण संविधान सभाको चुनावभन्दा पूर्व विभाजित भयो । यो मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने दोश्रो धक्का थियो । तीनै पार्टी अलग अलग चुनाव लड्दा फोरम–५३, तमलोपा–२१ र सद्भावना–९ सीटमा विजय प्राप्त गरेको थियो । मधेशी दलहरु संयुक्त रुपमा चुनाव लडेको भए यो संख्या १०० भन्दा बढि हुन्थ्यो । अदुदर्शी नेतृत्व र नेताहरुलाई नराम्ररी प्रभावित गरि रहेको अवसरवादले मधेशलाई सशक्त बनाउनुको सट्टा कमजोर पार्ने काम गर्यो । तीन पार्टी झन् झन् अवसर प्राप्त गर्न विभाजित हुँदै गयो ।
संविधान सभा स्थापित भएपछि शुरुका दिनमा मधेशी पार्टीहरुले मधेशको मुद्दाप्रति कटिबद्ध रहि जोडदार रुपमा आफनो आवाज संविधान सभा र विधायिका संसदमा उठाएको देखिन्छ । २०६५ आषाढ १३ र १४ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका सभासदहरुले आठ बून्दे सम्झौता सम्बोधन गर्ने गरि संविधान संशोधन गर्न माँग गर्दै सदन बहिष्कार गरे । आषाढ २१ गते आठ बून्दे सम्झौताको भावना अनुसार संविधान संशोधन नभए संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । आषाढ २२ गते सरकारले ल्याएको पूरक संविधान संशोधन प्रस्तावमा असहमति जनाउदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सो विधेयक आठबून्दे सम्झौता विपरित रहेको भनी विरोध गरेको थियो । मधेशीको माँगलाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मार्चाले मधेशको मुद्दालाई अझ स्पष्ट रुपमा सम्बोधन हुनु पर्ने आशयका साथ संशोधन प्रस्तावमा असहमति जनाएको थियो । तर पनि संशोधन प्रस्ताव पारित भयो । ०६५ आषाढ २९ गते अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा १ मा संशोधन गरि “मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्” त्यसैगरि धारा १४४ को उपधारा ४ संशोधन गरि “नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र लगायत जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानूनमा व्यवस्था गरि सुनिश्चित गरिनेछ” भनेर संविधानको पाँचौं संशोधन गरियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेससंग भएको नौ बून्दे सहमति कार्यान्वयन नभएको विवाद गहिरिदै गएपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले जरा गाड्यो र त्यसपछि सहमतिको आधार नै भत्किएकोले यसले संविधान सभालाई अवरुद्ध गर्यो । क्रमिक रुपमा थपिदै गई रहेको गतिरोधमा सबै पार्टीहरु प्रभावित भई रहेको थियो । मधेशी दलहरुमा त पहिरो जाने हिसाबले विभाजन आयो । शुरुका दिनमा देखिएको मधेशी मोर्चाको अधिकारप्रतिको दृढ इच्छा शक्ति र सो बमोजिम संविधान सभा तथा विधायिका संसदमा प्रदर्शित संघर्षका उर्जा घट्दै कालान्तरमा विलीननै भयो । संसदको मर्यादा विपरित भएपनि सत्तामा रहेको तत्कालीन शिक्षामन्त्री रेणु कुमारी यादबले पेश गरेकी छात्रवृति विधेयक पास गरियोस् भनेर सबै सभासदका साथ रोष्टम घेरिएको दृष्यमा मधेशको उर्जा स्पष्ट परिलक्षित भएको थियो । पछिका दिनमा अवरुद्ध राजनीतिक अवस्थामा मोर्चा विभाजित भयो । दलहरुमा घोर अवसरवादी चरित्रको विकासका कारण मधेशी जन अधिकार फोरम अलग भएर टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो । यसैगरि तमलोपा र सद्भावना पनि विभाजित भयो । अब मधेशी नेतामा सामुहिक आवाज उठाउने साहस पनि रहेन । सबैको जिभ्रोमा झुण्डिएको मधेशका मुद्दा व्यक्तिगत अवसर प्राप्त गर्ने माध्यम बन्यो । मधेशी दलहरु एक अर्काका शत्रु प्रतिद्वन्द्वी बनेर एक अर्कालाई सिध्याउने घिनलाग्दो खेलमा लागे । यस अनैतिक खेलमा शक्ति केन्द्रहरुको सहयोग प्राप्त गरि मधेशी दलहरु धनलाभ गर्ने प्रचूर अवसर प्राप्त गरे । उपेन्द्र यादबलाई माओवादीको पिछलग्गु भनेर मधेशका सच्चा लोकतान्त्रिक नेता विजय गच्छदार पार्टी विभाजन गरि पछि बावुराम भट्टराई सरकारमा मधेशी मोर्चाको नेतृत्व गर्दै गुलामीको भूमिकामा अस्तित्वमान रहे । तीनबाट तेरह दल बनेका कतिपय मधेशी मोर्चाका सहारा लिए भने उपेन्द्र यादवको फोरम मोर्चाभन्दा बाहिर बस्यो । दश हजार मधेशी युवालाई नेपाली सेनामा समावेश गर्ने लगायतका चारबून्दे सहमति बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारसंग गराएर सत्तामा पसेको संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा तृणवत् सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।
विभिन्न पार्टीमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक अभ्यास गरि रहेका मधेशी नेताहरु मधेश आन्दोलनको कूम्भमेलामा आफनो भाग्य अजमाउन क्रान्तिकारी नाराका साथ एकत्रित भई मनग्गै धनलाभ हासिल गरे तर मधेश आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन त परै जावोस् मधेश आन्दोलनको मर्मलाई बुझन पनि सकेन । राज्यको प्रलोभनमा फँसेर नारा मात्र उचाली व्यक्तिगत लाभ मात्र प्राप्त गर्ने मधेशी दलको उद्देश्य भएको समयले प्रमाणित गर्दै आउँदा मधेश निराश हुँदै गयो र मधेश आन्दोलनको गतिहीनता बढ्दै गयो ।
महमा खसेको झिंगा जस्तो अस्तित्व गुमाउन पुगेका दलहरु आसन्न संविधान सभाको चुनावमा कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्न संकट परेको छ । तीब्रतर बृद्धिमा रहेको व्यक्तिगत मनोकाँक्षा, विगतका क्रियाकलापले अस्तित्व संकटमा गएको अवस्था आदि कारणबाट दिग्गज भनिने नेताहरुले पनि ठोस निर्णय गर्न सकि रहेको छैन । यो अन्योलग्रस्त अवस्थामा तत्कालीन माओवादी गठबन्धनमा रहेको मधेशी मोर्चालाई माओवादीले घिसार्दै लानु स्वाभाविक हो ।
२०६९ चैत्र २३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
