मधेशको अधिकार आन्दोलनबाट व्यक्त आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको मधेश स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा अन्तरीम संविधानमा समावेश गराउन बाध्य भएको सरकारलाई त्यहाँबाट अगाडी बढ्ने इच्छै नभएको र पश्चगमनतिर परिस्थितिले जान न दिएको कारण शुन्यताको स्थितिमा राष्ट्रिय राजनीति फन्फनी घुमी रहेको छ । मधेश आन्दोलनले २४० वर्षदेखि विभेदको शिकंजामा कस्सिएको मधेशी बन्धनमुक्त नभएपनि खुकुलो अवस्थामा आई पुग्दा महत्वाकाँक्षा तीब्र रुपमा बढाएको छ । अधिकार प्राप्तिका लागि मधेशको तीब्रतर महत्वाकाँक्षा तथा राज्यको परिवर्तनतिर अगाडी नबढ्ने दृढ अडानले मधेश आन्दोलनलाई स्पष्ट रुपमा निम्त्याई रहेको छ । माओवादी बाहेक अरु विभिन्न अधिकारवादी आन्दोलनसंग गरिएको सम्झौता सम्बोधन गर्नकालागि होइन, आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने मानसिकताले गरिएको भन्ने राज्यशक्ति प्राप्त गरेका राजनेताहरुको अभिव्यक्ति टि.भी.मा आई सकेकोले अब ती अधिकारवादी आन्दोलनका अगुवाहरुले अधिकार प्राप्तिका लागि भ्रम पाल्न जरुरी छैन । किंकर्त्तव्यविमुढको अवस्थामा रहेको संविधान सभाले पनि अव्यक्त स्वरमा केही न हुने भन्ने कुराको संकेत दिई रहेको छ । यथास्थिति तथा पश्चगमनका शक्तिहरु संविधान सभालाई गतिहीन बनाएर परिवर्तनकारी शक्तिलाई कमजोर बनाउने, अधिकारवादी आन्दोलनका अगुवाहरुप्रति जनतामा वितृष्णा फैलाएर आन्दोलनका सम्भावनालाई नष्ट पार्ने आदि रणनीति प्रयोग गरेर विगतको आन्दोलनमा राज्यलाई जोगाएर ल्याए जस्तै अहिले पनि राज्यलाई जोगाएर लान सकिन्छ कि भन्ने मानसिकताका दृढतापूर्वक प्रयोगले राजनीति अन्योलग्रस्त भएको छ ।
पृथ्वी नारायण शाहले सामन्ती चरित्रको राज्य स्थापना गरि यसको संरक्षण गर्ने अभिभारा खसलाई दिएको कुरा ‘पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश’मा स्पष्ट रहेको कुरा मैले अघि लेखि सकेको छु । यस राज्यद्वारा हुकुमी शासन चलाएर राणाहरुको अन्त भयो, पंचायती व्यवस्थाको नाममा प्रत्यक्ष शासन चलाएर राजतन्त्रको अन्त भयो, राज्य लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । विभिन्न किसिमका तन्त्रवाला फेरिए तर राज्यको चरित्र भने फेरिएन । खसको धरोहरको रुपमा रहेको राज्यको चरित्रलाई रुपान्तरण गर्न आएको संविधान सभालाई निस्तेज पार्नुको अर्थ के हुन सक्छ ? ‘हाम्रो विशिष्ट पहिचान बोकेको राज्यको स्वरुप यथावत् राखेर बरु लोकतन्त्र शासन प्रणाली कायम गरौं, हाम्रो पहिचान पनि रह्यो र जनताको शासन पनि आयो’ भन्ने मानसिकतालाई अगाडी सारेर सहमतीको बिषय बनाईने प्रयास गरिईदै छ । हाम्रो धर्मग्रन्थमा पनि आधा तितर आधा बटेरको धेरै मान्यता पढ्न पाइन्छ । जस्तै अर्द्धनारीश्वरमा शिवजी एउटै शरीरमा आधा आधा स्त्री र पुरुषको रुपमा देखिनु भएको छ भने नरसिंह अवतारमा विष्णु एउटै शरीरमा आधा नर र आधा सिंहको रुपमा प्रकट हुनु भयो । फेरि त्यही राज्यलाई प्रयोग गरि राणाले, राजाले शासन गरे भने लोकतन्त्रलाई के अपठ्यारो पर्यो । हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई । हामी सबै नेपाली हौं, सबै मिलौं देश बनाऔं । राज्यलाई संघीयताको नाममा नटुक्र्याऔं । यो हाम्रो नासो हो । यसको रक्षा गर्नु सबैको कर्त्तव्य हो । यस्ता यस्ता मन्त्रको जाप गरेर धुरन्धर अन्धराष्ट्रवादीहरु राष्टिूयताको दुहाई दिएर जनताको अधिकारको माँगलाई पन्छाउन खोजेको छ । प्रदेशहरुको विभिन्न स्वरुपको खाका बाहिर ल्याए पनि हामी परिवर्तन चाहन्छौं भन्ने देखाएर जनतालाई भ्रमित गर्ने सिवाय अरु केही होइन । रुढिवादी मानसिकता र टालटुले नीति अहिले उठेको समस्याको समाधान होइन ।
विभिन्न षडयन्त्र र चालाकीपूर्ण तरिकाले राज्यलाई आफ्नै स्वरुपमा जोगाउन सफल खसवादी प्रवृतिले अहिले देशमा सोही कपटपूर्ण चालाकीबाट मत्थर पारिएका आन्दोलनहरुको तत्कालै उठ्न नसक्ने स्थितिलाई बुझेर जुन किसिमको आक्रामक भूमिकामा प्रस्तुत भई रहेको छ, यसले केही बर्ष राज्यलाई जोगाउन सक्ला । तर देशमा उठेका अधिकारवादी भीषण आन्दोलनले जनताको महत्वाकाँक्षालाई तीब्र रुपमा बढाएर ल्याएको अवस्थामा आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता नभएमा त्यो आक्रोश फुट्न के बेर ? परिवर्तनको भेल फेरि पनि आउन सक्छ । त्यतिबेला त्यो नासोको अवस्था के होला ? आजको युग लोकतान्त्रिक समाजवादको हो । नेपाली जनता पनि लोकतान्त्रिक समाजवादको अर्थ राम्ररी बुझेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादमा राज्यको स्वरुप कस्तो हुनु पर्दछ, यी सब कुरा राजनीति शास्त्री भन्दा आम जनता पनि कम जान्दैन । मूल कुरालाई संयोजन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मिलाउने काम विशेषज्ञहरुको हो । मूल कुरालाई शब्दजालमा फँसाएर दिए जस्तो गर्नु तर जनताले प्राप्त गर्न नसक्नु, विगतमा यही प्रवृतिले जनतालाई ठग्दै आएको छ । अहिले जनता आफ्नो मौलिक अधिकार के हो, यो प्राप्त गर्नबाट कसले रोकेको छ र यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा पूर्ण सचेत छ । आन्दोलनले जनतालाई धेरै जागृत र आशावादी बनाएको छ । त्यसकारण अधिकार प्राप्तिका लागि भविष्यमा उठ्ने विनाशकारी आन्दोलनबाट बच्न जालझेलको राजनीति त्यागि इमानदारीपूर्वक जन चाहनालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई सहज निकाश दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । जस्तै सभन्दा बढी टाउको दुखाउने मधेशको बिष्यमा, मधेशी पार्टीको टूटफुटबाट कमजोर भएको अवस्था, मधेशको एकतालाई खण्डित गर्ने अभियानमा पाएको सफलता र अब मधेश पहिलेको स्वरुपमा उठ्न नसक्ने विश्वासले भ्रमित गरि गलतबाटो देखाउन सक्छ । बिनाशकाले विपरीत बुद्धिबाट बचेर विवेकपूर्ण ढंगले सहीबाटो अख्तियार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
२०६८ पौष १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
