नेपालको राज्य व्यवस्था शुरुदेखि नै एकात्मक चरित्रको रहेको छ । कालान्तरमा राजनीतिक वृतमा परिवर्तनहरु अनुसार शासकको अनुहार, प्रणाली परिवर्तन भएपनि राज्यको स्वरुपमा भने कुनै परिवर्तन देखिएन । फलतः देशले १० वर्षको अन्तरालमा सधैं द्वन्द्वको ताण्डव भोग्नु पर्यो । हरेक परिवर्तनमा उठेका जन आवाजलाई पन्छाएर एकात्मक राज्यलाई जोगाउने काम भयो । २०१५ सालको प्रजातन्त्र, २०१७को पंचायती प्रजातन्त्र, २०४६ को शुद्ध भनिएको प्रजातन्त्र, परिवर्तनका यी खुडकिलाहरुले जनआवाजको मूलभूत समस्यालाई नसमेटी राज्यको पृष्ठपोषणमा प्रयोग भएका कारण २०६२/६३ को जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलन भीषण रुपमा देखा परेको हो । राज्यमा एकाधिकार प्राप्त वर्गविशेषले अनेक किसिमको परिवर्तनका हथकण्डा भएपनि अपनाएर व्यक्ति परिवर्तन गरि वर्गविशेषको एकाधिकारलाई अक्षुण्ण राख्न सफल भएको छ ।
सधैं ठगिएर आएका नेपाली जनताले जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनद्वारा सशक्त रुपमा आवाज उठाएर राजतन्त्रलाई समाप्त पार्न तथा जन अपेक्षित संविधान बनाउन संविधान सभा स्थापित गर्न सरकारलाई बाध्य पार्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवाज घनीभूत रुपमा प्रस्तुत हुँदा यथास्थितिमा रहेका केही राजनीतिक दलहरु पनि अनिच्छापूर्वक गणतन्त्रमा जान बाध्य भए । सैद्धान्तिक रुपमा आफूलाई बदले पनि जुनबेला पनि यथास्थितिमा फर्कन सक्ने मानसिकता भने कायम छ । शासन प्रणाली जुनसुकै राखेपनि रुपान्तरणको प्रक्रियामा राज्यलाई जान दिनु हुँदैन भन्ने बलियो मानसिकताले अहिले राजनीतिक गतिरोधको माध्यमले अग्रगमनलाई गतिहीन बनाएर राखेको अवस्था छ । राजनीतिक गतिरोध कायम राखेर संक्रमणकाललाई लम्ब्याई सो अवधीमा संघीयता नचाहने शक्तिहरुको माध्यमले नयाँ बखेडा खडा गराई संविधान सभाको जालबाट उम्कन खोज्ने प्रयासहरु भई रहेको छ । संघीयता आए देश टुक्रिन्छ भन्ने नारा घनीभूत रुपमा प्रचार गराइएको छ । सानो देशका लागि संघीयता अभिशाप हो, संघीयतामा गयो भने देशको अखण्डता रह्न सक्दैन भन्ने बिषयको आवाज संविधान सभाको शुरुमा क्षीण स्वरमा थियो भने अहिले त्यही आवाज व्यापक रुपमा राजनीतिक सतहमा आएको छ । राजनीतिक गतिरोधमा संघीयता नचाहनेले यति सफलता हासिल गरेका छन् ।
संघीयता नचाहने शक्ति खुलेर सडकमा छन् भने कोही मौन समर्थनमा छन् । संघीयतामा देश टुक्रिन्छ भन्ने भनाई पनि मधेशलाई लक्षित गरेर भनिएको हो । ताम्सालिङ वा नेवासंग कुनै खतरा कसैले महसूस गर्दैन । मधेश टुक्रिन सक्छ भन्ने खतरा सबैले महसूस गरेका छन् । त्यसैले संघीयताको यति ठूलो विरोध जगाइएको हो । के मधेश वास्तवमा टुक्रिन चाहेको हो ? वा राष्ट्रिय खतरा देखाएर गैर मधेशीहरुलाई ध्रुवीकरण गरि फेरि एकपल्ट राज्यलाई आफ्नै स्वरुपमा फिर्त्ता लैजान सकिन्छ कि भन्ने डिजाइन हो ? मधेशको राष्ट्रियतामाथि सधैं शंका गर्ने राज्यको परम्परागत चिन्तन यसबेला पनि फेरिएन भने देशको दुर्भाग्य नै हो ।
सानो देशमा संघीयता चाहिदैन भन्नेको जवाफमा विश्वको एउटा सानो मुलुक सेन्टकिट्स/निभसमा संघात्मक व्यवस्था छ जसको क्षेत्रफल २६९ वर्ग किलोमीटर र जनसंख्या ४६ हजार मात्र छ । विश्वको परिवर्तित परिवेशले उदारीकरणको पृष्टभूमीमा समाज र देशको विकार र सहअस्तित्व कायम रह्ने कुरा देखाई सकेको सन्दर्भमा नेपाल यस प्रभावबाट अलग रह्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्न संघीयता अपरिहार्य बिषय हो भन्ने विश्वका चिन्तकले अभ्यासद्वारा प्रमाणित गरेर यो मान्यतालाई स्थापित गरेको हो । डां फाइनरले भनेका छन् “आधुनिक राज्यमा संघवादको सिद्धान्त र व्यवहारको नमूना अमेरिकी संघीय पद्धति हो ।” १७८७मा अमेरिकाका राज्यहरु फिलाडेल्फियाको सम्मेलनबाट संघमा आबद्ध भएका थिए । १३ वटा राज्यबाट संघ शुरु गरि अहिले ५० वटा राज्य संघमा सामेल छन् । २३४ वर्षको संघीय पद्धतिले अमेरिकाको राष्ट्रियतालाई सशक्त बनाएको छ । त्यहाँ अमेरिकी हुन सबैले गौरव महसूस गर्दछन् । अमेरिकाको राजनीतिक उदारिकरण नीतिले त नमूना नै पेश गरेको छ । डि.भी. भिसा मार्फत विश्वका नागरिकलाई अमेरिकामा स्थाई बसोवासको अवसर दिई अमेरिकी नागरिक बनाएर राख्दा त्यहाँ अमेरिका टुक्र्याउने खतरा देखिएन । अमेरिकी राष्ट्रियता अझ सशक्त देखिएको छ । देशको सर्वांगीण विकास, सबल राष्ट्रियताका लागि संघीयता आवश्यक रहेको विश्वको अभ्यासले देखाएको छ । रुढिवादी चिन्तन, परम्परागत शैलीको व्यहारले देशलाई उन्नतितिर होइन, अधोगतितिर डोर्याएको विश्व इतिहासले देखाएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि व्यवहारमा सो अनुरुपको आचरण नभए पछि यो जनतालाई झुक्याउने प्रथा पनि पुरानो भई सकेको छ । विगतका राज्यले अख्तियार गरेको जुनसुकै नीति आजका सचेत नागरिकलाई झुक्याउन नसक्ने कुरा पनि स्पष्ट छ । अधिकारवादी आन्दोलनका माँग यस संविधान सभाद्वारा सम्बोधन गरिएन भने जागरुक जनता पहिले भन्दा पनि भीषण रुपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना पनि प्रबल छ ।
एकात्मक राज्य प्रणालीले २४० वर्षदेखि मधेशी, जनजाती, दलित, महिलामाथि स्वाभावतः गरेको विभेदले यी समुदायहरुलाई राज्यको अनुभूति हुन दिएन । राज्यविहीनताको अवस्थामा राखिएका यी समुदायहरुले पटक पटकको आन्दोलन मार्फत आफ्ना अधिकारका कुरा उठाउँदा पनि रुपान्तरण हुन नचाहने राज्यले जनताको अधिकारलाई पन्छाउँदै आएको विगतको समयले देखायो । नेपाल सबैको साझा भनिए पनि व्यवहारमा भने ती समुदायलाई उपेक्षा नै गरियो । फलतः संविधान सभाको आवाज मुखरित भयो । वास्तवमा देशलाई साझा बनाउन, उपेक्षित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान सभा माध्यमको काम गर्ने भएकोले यसलाई संघीयताको विरोधमा प्रयोग गर्नु निरीह मुर्खताबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । आएको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नु आजको आवश्यकता र बुद्धिमानी पनि हो । देशको सर्वांगीण विकासको लागि उपेक्षित समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा समेट्न आवश्यक छ र यसको लागि संघीयताबाट डराउने होइन, सहर्ष स्वीकार गरि देशलाई सबल बनाउने काम गर्नु पर्दछ । मधेशी र गैर मधेशी बीचको असमानता, विगतमा अमेरिकामा काला र गोराबीचको असमानता भन्दा कम छैन् तर अमेरिकाले पनि विभेद विरुद्धको परिवर्तनलाई सहर्ष स्वीकार गरि काला गोराको असमानतालाई हटाएर समानताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्यो । आज राज्यको हरेक क्षेत्रमा कालाको उपस्थिति देखिन्छ । पारस्परिक घृणा, रागद्वेष रुपान्तरित भएर प्रेमभाव स्थापित भएको छ ।
मान्यता प्राप्त व्यवस्थाको विरोध गर्दा राजद्रोहको मुद्दा चलाउने जुनसुकै व्यवस्थामा कानून तर्जुमा गरिएको हुन्छ । अन्तरीम संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन पद्धति हुने मान्यता पाई सकेको अवस्थामा संविधान सभा स्थापना भएदेखि संघीयताको विरोधमा सडक प्रदर्शन भई रहँदा पनि राज्यको कानूनको आँखाले देखेनन् । स.घीयता विरोधी त्यही शक्ति यतिका दिनमा सशक्त भई आन्दोलनमा जाने कार्यक्रम तय गरेको छ । यस आन्दोलनको उठ्नुमा राज्यको फायदा हुने भएकोले पनि मौन स्वीकृति रहेको हुन सकदछ । नेपालमा उठेका आन्दोलनहरुले नेपाली जनतालाई यथेष्ठ रुपमा जागृत गरि सकेको अवस्थामा पनि विगतको छलछामको राजनीतिलाई निरन्तरता दिनु बुद्धिमानी हुँदैन । केही वर्ष शासन लम्ब्याए पनि प्रकृतिको शाश्वत नियम अनुसार एउटा निश्चित अवधि पूरा गरेर हरेक कुराको अस्तित्व समाप्त भए झैं यो रुपान्तरण हुन नचाहने राज्यको पनि लोप हुने कुरा निश्चित छ ।
२०६८ पौष ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
