संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन पद्धति अपनाए पनि राज्यको अपरिवर्तनीय चरित्रले संघीयताको परिभाषा “हनुमानको हातमा मोतीको माला” जस्तै अर्थहीन बनाइएको छ । यो“भालूको कन्चट”बाट छुट्कारा पाउन भागीरथ प्रयत्नमा संलग्न राज्य जनतालाई झुक्याउन अनेक विधीका कला प्रदर्शनमा लागेको छ । “न्याउरी मुसाले सर्पलाई खेलाएर मार्ने” चतुर खेलाडी जस्तै राज्यको हातमा संघीयता पर्दा त्यसको के हविगत होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधान सभाको निर्णायक घडीको पहिलो दृश्यमा संघीयता विरोधी आन्दोलनको थालनीबाट नाटक आरम्भ भएको संघीयता चाहने तमाम जन समुदायले दृश्यावलोकन गरेकै हुनु पर्दछ । विगतका समयमा यसबाट छुट्कारा पाउन संघीयताको नकारात्मक बहस गराई व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरिएको अनुभव हाम्रो सामू छ । यसबाट पनि संघीयताबारे राज्यको दृष्टिकोण के छ भन्ने मानसिकतालाई चिन्न कठीन हुँदैन । राज्यमाथि प्रत्यक्ष आरोप नलागोस् भनेर मधेशी भक्तजनबाट संघीयताको विरोध गराउनुबाट पनि संविधान सभाको गर्भमा प्रत्यारोपण गराइएको हिंसक जीवलाई चिन्नु पर्ने अवसर आएको छ । संघीयताप्रति राज्यको बदनियत र परिवर्तनकारी शक्तिको निस्तेजपनाबाट जनताले अपेक्षित परिणाम पाउन नसक्ने यथार्थ पनि हाम्रो सामू छ । राज्यमाथि एकाधिकार प्राप्त अभिजातवर्गले राज्यको रुपान्तरण गर्दा आफ्नै अस्तित्व समाप्त हुने भय पालेर जनताको इच्छा, आकाँक्षालाई सधैं छलछामको माध्यमबाट लत्याउँदै आउँदा आज पनि परिवर्तनलाई रोकि राखी राख्ने भर मग्दूर प्रयासमा लागेको छ ।
विभेदमा बाँची रहेको सीमान्तिीकृत समाज आन्तरिक संघर्षबाट परिपक्व अवस्थामा आई सकेपछि सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा आएको छ । सामाजिक रुपान्तरणको प्रबल वेग तथा राज्यको अपरिवर्तनीय चरित्रबीच देखा परेका विपरीत चरित्रका संघर्ष आजको राजनीतिक वृतमा विद्यमान रहेकोले यसको सहअस्तित्व र सहिष्णुताको आधारमा निराकरण आवश्यक देखिन्छ । परिवर्तनको यस घडीमा छलछामको राजनीतिद्वारा एकर्कालाई परास्त गरि अगाडी बढ्ने प्रवृति निश्चय पनि देशको लागि स्वस्थ्यकर हुँदैन । केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको लामो अभ्यासमा राज्यको स्थाई स्वरुप बनि सकेको छ । देशमा २००७ सालदेखि पटक पटकको परिवर्तनमा जनताले उठाएका माँग मुखरित नभएको, राज्यले असमानता र विभेदलाई यथावत् कायम राखेको, राज्यको यही कट्टरपंथी सोचका कारण देशमा माओवादी द्वन्द्व जन्म्यो । राज्यको रुपान्तरण नगरि जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्न सकिदैन भनेर ०६२/६३ को जन आन्दोलन देखा पर्यो । अन्तरिम संविधानले जनताको मूलभूत कुरालाई समेट्न नसक्दा मधेशको भीषण आन्दोलनले देशमा विद्यमान विभेद र असमानतालाई जरैदेखि समाप्त पार्न अन्तरिम संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेश गरि नयाँ नेपाल निर्माण गर्न प्रस्थान बिन्दु बनायो । सबै राजनीतिक दलहरु आफूलाई परिवर्तन गर्न बाध्य भए । विभेदरहितको नयाँ नेपाल बनाउने सबैले प्रतिबद्धता जाहेर गरे । त्यसपछि अस्वस्थकर र अरुचिकर राजनीतिको फोहरी खेल प्रारम्भ भयो । नयाँ नेपाल बनाउने ईच्छा होइन, बाध्यता थियो भन्ने कुरा कतिपय राजनीतिक दलहरुले विगतको अभ्यासबाट प्रमाणित नै गरि दिएका छन् । नेताहरुले आन्दोलन पक्षसंगको सम्झौता आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने बाध्यकारी सम्झौता थियो जसलाई हूबहू लागू गर्न सकिदैन भन्ने अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरेका छन् । आफुलाई बदलिने होईन, बरु आन्दोलनकारी माझ पद पैसाको प्रलोभन दिएर कसरी तोड्न, कमजोर गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति अख्तियार गरेर अगाडी बढ्ने राज्यको सोच देखिन्छ ।
देशभित्र रहेका विभिन्न समुदायको भावना झल्किने साझा संगठनलाई राज्य भनिन्छ । यो कुनैबेला वर्गविशेषले खडा गरेको हुन सक्छ तर समय सापेक्ष जनभावना अनुरुप यो रुपान्तरित हुँदै जनउत्तरदायी बनेर काम गरेको विश्व इतिहासले देखाएको छ । यसले जनतालाई हरेक तरिकाबाट समेटेर संगठित बनाएको हुन्छ भने देशको विकास, समृद्धि तथा बलियो राष्ट्रियताको आधारप्रति दायित्व बोकेको हुन्छ । राज्यले त्यो देशको नागरिक हुन गौरब महसूस गराउँदछ । राज्य कठोर, दमनकारी भयो भने देशमा अराजकता, गृहयुद्ध उत्पन्न भई जन विरोधी राज्यको अस्तित्व समेत मेटिएको छ । एकाईसौं शताब्दिमा प्रवेश गरेको विश्व राजनीति यति लचक भएर आफ्ना जनतालाई समेटेर देशलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निकालेर विकासको प्रतिस्पर्धामा लगाएर आत्मनिर्भर बन्ने होडमा छन् । नेपालका राजनीति दलहरु यी सबैकुराको जानकारी राखेर पनि राष्ट्रिय चिन्तनको धरातलबाट तल ओर्लेर राजनीतिलाई आफ्नो फोहरी खेलको माध्यम बनाएर देशलाई अधोगतितिर धकेलि रहेका छन् । अन्धराष्ट्रवादको गीत गाएर देशलाई अन्धकारतिर धकेल्न उद्धत देखिन्छन् । जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलनले ठूलो परिवर्तन गराई देशमा निर्विकल्प शासन गर्न जसलाई जनादेश दियो, त्यही शक्तिले जनताको माँगलाई वेवास्ता गरि त्यसको अर्थहीन व्याख्यामा लागेर संविधान सभालाई समेत महत्वहीन बनाउन खोजि रहेका छन् । विश्वको परिवर्तनबाट किञ्चित प्रभावित हुन नसक्ने नेपाली राज्यको एकात्मकता आफ्नो विशिष्ट पहिचानलाई जुन अवस्थामा पनि कायम राख्ने स्वभावको हो । यसलाई जुनसुकै शासन पद्धतिमा आफ्नै स्वरुपमा कायम राखिदै आएकोले यसको निरंकूशतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन, परिवर्तन चाहदैन पनि । लिबीयाको कर्नल गद्दाफीको जस्तो यो टुट्न जान्दछ, झुक्न जान्दैन ।
तर जन विद्रोहले जुनसुकै निरंकूशतालाई नेपालबाट बढारेर फ्याँकेको हाम्रो नेपाली इतिहासले नै भन्छ । आजको युगमा सामन्ती निरंकूशता होस् वा लोकतान्त्रिक निरंकूशता, जनता कसैलाई स्वीकार गर्दैन र अहिले छल, कपटबाट निरंकूशतालाई जोगाए पनि जन विद्रोहले निश्चय पनि समाप्त पार्नेछ । जनताको जनादेश लिएर जनताको माँगलाई संविधानमा समावेश गराउने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधीहरु राज्यको सुख सुविधामा भ्रमित भई जनादेश विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भई जनताबाट टाढिदै छन् । यसलाई नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै बुझ्नु पर्दछ कि यस्तो महत्वपूर्ण समयमा पनि जनप्रतिनिधी आफ्नो दायित्व विर्सेका छन् । जनताको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउनु पर्नेमा राज्यको एकोहोरो सोचको मौन समर्थनमा जुटेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले किटानीसाथ अन्तिम पटक छ महिनाका लागि संविधान सभाको म्याद बढाउन दिएको सम्बन्धमा सरकार र संसद् छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्चमा दर्त्ता गराउन जाँदा दरपीट गरि फिर्त्ता गराइएकोबाट सर्बाधिकार प्राप्त संसदको स्वाभिमानमाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप भनेर राजनीतिक दलहरुको प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । विगत ३.५ वर्षमा जनताको जनादेशलाई बिर्सेर घृणित खेलबाट कृत्रिम समस्यामाथि समस्या जन्माउँदै आउँदा राजनीतिक दलहरु अब ५ महिनाको निर्धारित समयमा के गर्ने भन्ने नर्वसनेस अवस्थामा फँस्दै गई रहेको छ । विभिन्न बहाना देखाएर जनताका निष्कर्ष निकाल्न नसकिएका मूलभूत माँग संघीयतालाई थाती राखेर संविधान घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने भनाई पनि उदाहरणका साथ प्रस्तुत हुन लागेको छ । जस्तै बेल्जियममा १९७१ मा घोषणा भएको संविधान २० वर्ष पछि १९९१ संघीयतालाई संविधानमा समावेश गरिएको हो । यस्ता उदाहरणहरु दिएर राजनीतिक दलहरुलाई आश्वस्त पारिदैछ भने राज्यलाई पनि ससम्मान स्थापित गरिने षडयन्त्र हुँदैछ । २००७ सालमा उठेको संघीयताको आवाज ६१ वर्ष पछि भीषण आन्दोलनबाट प्राप्त विद्यमान संविधान सभालाई पनि संघीयताको बिषयमा सोच्न दिई रहेको छैन भने संघीयतालाई थाती राखेर संविधान घोषणा गर्ने कुरालाई संघीयता विरोधी षडयन्त्र किन न भन्ने ? देशमा समस्याको पहाड खडा भएको अवस्थामा निश्चय पनि २०६९ ज्येष्ठ १४ गते सम्म निरीह बनेका राजनीतिक दलहरु समस्या केलाउँदै जाँदा पनि अधिकाँश समस्या बाँकी नै रहन्छ । न्यायपालिकाले किटान गरेको म्यादको विकल्पमा कुनै न कुनै बाटो निकाल्न तार्किक राजनीति विज्ञको हाम्रो देशमा कमी छैन ।
तसर्थ जनभावना अनुकूलको जस्तोसुकै उदारवादी भनिएका शासन प्रणाली ल्याएपनि राज्य रुपान्तरण बिना यसले राज्यमाथि एकाधिकार जमाएका वर्गको फयदा बाहेक आम जनताको लाभमा प्रयुक्त हुँदैन । आवरण नयाँ लगाए पनि राज्यको चिन्तन र स्वस्पमा कुनै परिवर्तन नहुँदा देशमा विभेदको राजनीतिले नयाँ कलेवरमा निरन्तरता पाउने निश्चित छ । सजग र जागृत अवस्थामा रहेका नेपाली जनता विभेदबाट छुट्कारा पाउन फेरि पनि संघर्षको बिगुल फुक्न तयार हुने छन् ।
२०६८ पौष १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
