एउटा देशको सिमानाभित्र रहेका विकसित अविकसित विविध जातजाति, धर्म, संस्कृतिको एकीकृत संगठनको नाम राज्य हो । राज्यले नै समान व्यवहारको आधारमा सबैको साझा पहिचान परिलक्षित हुने गरि अधिकारको संवैधानिकता प्रदान गर्दछ । बलियो राष्ट्रियताका लागि यी सब कुरा अनिवार्य हो । द्वितीय विश्वयुद्ध पछि पूँजीवादी राष्ट्रियता र साम्यवादी राष्ट्रियताबीचको दशकौं प्रतिस्पर्धाको अभ्यास पछि विकसित भएको लोकतान्त्रिक समाजवाद एक्काइसौं शताब्दिको समयको माँग बमोजिम स्थापित हुन आएको छ । अधिकारको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनमा आम नागरिक शासित रुपमा होइन, समान अधिकारको उपभोग गर्दै इज्जतदार नागरिकको रुपमा बस्न रुचाउन थाले पछि नै लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणा विकसित भएको हो । आजका सचेत नागरिकले विभिन्न किसिमका आन्दोलन, संघर्षबाट राज्यको शासन प्रणालीमा समानुपातिक सहभागिता प्राप्त गर्न लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई उपयुक्त ठाने । सोही अनुसारको शासन प्रणाली प्रचलनमा आयो ।
राष्ट्रिय मूलधारमा समेट्न नसकिएको जनताको राज्य विरुद्ध संघर्षको आवेग र त्यसलाई बडो चलाखीपूर्वक साम्य पारी परिवर्तनको नाममा राज्यसत्तालाई परम्परागत शैलीमा नै निरन्तरता दिनु कुनै नौलो कुरो होइन । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा यो प्रयास छर्लङ्ग देख्न पाइन्छ । केही बर्षका लागि संघर्ष स्थगित रहेपनि नेपालको राजनीतिमा अधिकारवादी द्वन्द्व सधैं उठ्दै आएको यथार्थ हाम्रो सामु छ । उठेको संघर्षलाई सम्झौता गरेर साम्य पार्ने, सम्झौता कार्यान्वयन नगरि थन्काई राख्ने, तथा राज्यलाई यथास्थितिमा राखी राख्ने पुरानो चलनको निरन्तरता दिन ठूलो कलाकारिताको भव्य प्रदर्शन जारी छ । २००७ सालमा उठेको संविधान सभा ६१ बर्षपछि नेपाली जनताले हेर्न पाए । त्यो पनि अर्थहीन अवस्थाको लाचार भीडको रुपमा । यसलाई अमूर्त अवस्थामा नै निष्प्राण बनाई विस्थापित गर्ने अनौठो खेल पनि सम्भवतः हामी हेर्न पाउछौं । राज्य रुपान्तरण गर्न नचाहने, राष्ट्रिय समस्यालाई यथावत् राखी परम्परागत शैलीको शासन व्यवस्था रुचाउने सत्तामाथि एकाधिकार प्राप्त गरेको वर्गविशेषको पौराणिक मानसिकतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता शासन पद्धति बाँदरको हातको नरिवल सरह नै हो । अहिलेको राज्यसत्ता परम्परागत सामन्ती चरित्रको भएकोले यसको संयन्त्रको जाँतोमा अहिले आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परेपछि धुलो पीठो बनाई दिने क्षमता राख्दछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई राज्यले स्वीकार गरे पनि यसको स्वरुप जन अपेक्षित हुन सक्दैन । जन कल्याणको कुरा यसले सोच्नै सक्दैन । यसले वर्गविशेषलाई नै फायदा पुर्याउने काम गर्दछ । नेपालमा प्रजातन्त्र भित्रिएको ६१ बर्ष भयो । प्रजातन्त्रका केही विधीहरु अंगालेर राज्य व्यवस्थाले आफ्नो मालिकलाई फायदा पुर्याउने काम बाहेक केही गर्न सकेन । फलतः १० वर्षे माओवादी द्वन्द्व, ०६२/६३ को जन आन्दोलन र भीषण मधेश विद्रोह देशले झेल्नु पर्यो । अर्थात् देशमा शासन प्रणालीलाई प्रजातन्त्र नाम दिए पनि यो सत्ताधारीको स्वार्थपूर्त्तिको साधन बन्यो । सामन्ती राज्यसत्ताले प्रजातन्त्रलाई आफ्नो मौलिक रुपमा अभ्यासै गर्न दिएन । अरुको हित नचिताउने बाँदर पनि बृद्धावस्थामा सदाचारी बन्दछ भने ६१ वर्षको हाम्रो प्रजातन्त्र जनतालाई चिन्न सकेको छैन ।
मधेश राज्यसत्ताका लागि ठूलो सिरदर्द बनेको छ । देशको आधी जनसंख्या ओगटेको मधेशले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो अहम् योगदान दिएपनि राष्ट्रिय मूलधारको अंग बन्न सकेन । परिणामस्वरुप मधेशले स्वायत्त प्रान्तको माँग गर्यो । संविधान सभाबाट सबैको अधिकार समेट्ने गरि संविधान बनाउने मान्यतालाई स्थापित गर्यो । विद्रोह मार्फत अन्तरीम संविधानमासंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल समावेश गराएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्न प्रस्थान विन्दु निश्चित गर्यो । यहींबाट राज्य शारीरिक तथा मानसिक पीडाले आक्रान्त भएको छ । अहिले राज्यविहीनताको अवस्थामा परेका समुदायको आवाज संविधान सभामा मुखरित भएकोले राज्य अर्द्धविक्षिप्त अवस्थामा परेकोछ । संविधान सभा मार्फत उठेका मुलभूत आवाज सम्बोधन भयो भने यसले राज्यको आमूल परिवर्तन गर्न नसकेपनि पुर्ववर्त्ती स्वरुपलाई रुपान्तरण गरेरै छाड्छ । राज्यको एकाँगी स्वरुप रहनै सक्दैन । परापुर्वकालदेखि धरोहरको रुपमा संरक्षित राज्यसत्तालाई बचाई राख्ने अभिप्रायले नै संविधान सभाको ३.५ वर्ष निरर्थक व्यतीत भएको हो । परिवर्तनको यो जटिल अवस्थाबाट कसरी राज्यसत्तालाई आफ्नै स्वरुपमा ल्याउन सकिन्छ, यसकालागि वैज्ञानिक तर्कहरु अनेक कोणबाट दिन थालिएको छ । संघीयताबाट राज्य टुक्रिने, जातीय आधारमा संघीयता दिनु जातीय द्वन्द्व निम्तिने खतरा हुन्छ, स्रोत साधनको समान वितरणको आधारमा प्रान्तीय संरचना खडा गरिनु पर्दछ, आदि आदि तर्कहरु अगाडी सारेर जनताको अधिकारको सुनिश्चितता भन्दा धरोहरको रुपमा राज्यको एकाँगी स्वरुपलाई कायम राखी पूर्वजले सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्ने चिन्ता छ । आन्दोलनरत विभिन्न समुदायसंगको सम्झौताको अम्बार लागेको छ । जनताको माँगपत्रमा सरकारको हस्ताक्षरको कुनै महत्व नदिने राजनीतिक दलहरुलाई जनताको होइन, राज्यको चिन्ता भएको छ । आन्दोलित जनताको माँगपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु आन्दोलन स्थगित गर्ने कूटनीतिक चाल बाहेक अरु केही पनि होइन, सत्ताधारीको यही मान्यताले देशको समस्यालाई समाधान नगरि ठूलो समस्या उभ्याई दिएको छ ।
मधेश भूगोल, रंगभेद, भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, रहनसहन, रीतिरिवाजले पहाडको बासिन्दा भन्दा फरक महत्व बोकेको थलो भएकोले यी असमान भिन्नताको खाडललाई राज्यले पुर्नुको सट्टा विगतकालमा दूरी बढाउने काम गरेको छ । मधेशीको राष्ट्रियतामाथि सधैं शंकाको नजर राखी यो समुदायलाई नियन्त्रणमा राख्नुबाहेक राज्यले समान हैसियत प्रदान गर्न सकेन । मधेशको स्रोत साधन र सुगमतालाई राज्यले बलजफ्ती उपयोग गर्यो । मधेशीलाई विदेशी ठान्ने पुश्तौं पुश्ताको मानसिकता बनायो । २४० वर्षदेखि रुाज्यको मानसिकतामा परिवर्तन भएको मधेशीले मान्न तयार छैनन् । विभेदको साँग्लोमा बाँधिएको अहिले पनि मधेशीले अनुभव गरेका छन् । मधेशी र गैर मधेशी समुदायबीचको उपरोक्त असमानताबाहेक पनि अरु असमानताहरु पाइन्छ । सुन्दर, शान्त, समृद्धशाली नेपाल बनाउन उत्कट मनेकाँक्षा राख्ने मधेशीको विशुद्ध राष्ट्रियतामाथि गैर मधेशी अन्धराष्ट्रवादले सधैं आक्रमण गरेर मधेशीको स्वाभिमानलाई लहूलुहान गरेको छ । यो मानसिक असमानताले पनि नमेटिने लक्ष्मण रेखा कोरि दिएको छ । मधेशीको दक्षिणी सीमापारिको बासिन्दासंग रगतको सम्बन्ध रहेको कारणले पनि राज्यलाई आफ्नो नागरिक मान्न असजिलो भएको हो । मधेशीलाई २४० वर्षदेखि विभेदको साँग्लोमा बाँधेको यति लामो इतिहास विश्वमा कहीं पनि पाइदैन । २१ औं शताब्दिमा जहाँ मानवाधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थापित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून सर्वमान्य भयो र सोही अनुसार देशहरु बदल्न बाध्य भयो । जंगबहादुरले बेलायत भ्रमणबाट ल्याएको चक्कु, सरोता, धान कुट्ने मेशीनबाहेक अरु केही उम्दा बस्तु मन नपराए जस्तै नेपालका २१औं शताब्दिका सभ्य, लोकतान्त्रिक भनाउँदा शासकहरुले आधी जनसंख्या ओगटेको मधेशीलाई सम्झौता गरे बमोजिमको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्ला, वा चक्कु, सरोता दिएर टाल्ला ?
२०६८ मंसीर २३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
