२०७० पौष १२ गते
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । ७१% नेपाली जनता कृषिमा आधारित छ । कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाएर विश्व मापदण्डमा लैजान पञ्चायतकालदेखिनै योजना तर्जुमा हुँदै आएको छ । असफल व्यवसायमा रुपान्तरण भई रहेको कृषिक्षेत्रको विकासका निम्ति प्रतिवर्ष उल्लेखनीय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आकर्षित गरि रहँदा आधा शताब्दिको लामो अभ्यासमा पनि कृषिक्षेत्रको विकासको त के कुरा गरुँ, यसलाई निर्वाहमुखी पनि बनाउन सकिएको छैन । कृषिलाई करमुक्त क्षेत्र भनिए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, संस्था, बैंक आदिको चुसहा प्रवृतिले कृषिक्षेत्रको परम्परागत महत्वलाई घटाउँदै असफल बनाएको छ । जोखिम कर्जा नरहेको देशका ठूला मुनाफाखोर बैंकको रुपमा विकसित भएको कृषि विकास बैंकलाई कृषि विकास क्षेत्रमा वित्तीय सहयोग गर्न सरकारले जिम्मेवारी दिएपछि कृषि विकास बैंकको चक्रवृद्धि व्याजका कारण कृषिक्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । कृषि व्यवस्थापनको कुनै प्रणाली नरहेको अवस्थामा कृषि अराजक वातावरणमा रहँदा कृषि उत्पादनलाई न्यून मूल्यमा खरीद गर्ने सानो र ठूला व्यापारीहरुको कब्जामा रहेको बजारले पनि कृषिलाई मनपरि चुसेका हुन् । मलबीउ उपलब्ध गराउने सरकारी निकाय पनि समयमा मल, बीउ उपलब्ध नगराउँदा कृषि उब्जनी कम हुने कारणले पनि कृषि असफल व्यवसायको रुपमा परिणत भएको समयले देखाएको छ । कृषि उत्थानमा खरबौंको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लगानीमा पनि कृषि निर्वाहमुखी हुन नसकेको कारण नेपाली किसानले परम्परागत रुपको कृषि व्यवसायलाई त्याग्दै पेशा परिवर्तन गर्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको प्रतिष्ठा निष्कलंकित रहन सक्दैन ।
कृषि विकासमा सरकारको कुनै योजना, कुनै प्रणाली नरहेको कृषि अराजक अवस्थामा बढीसे बढी उब्जनीका लागि किसानले प्रयोग गरेको रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, बाली सुरक्षित राख्न बिषादीको प्रयोगले कृषि उत्पादनलाई त बिषमय बनाएकै छ, संगसंगै माटोको उर्बराशक्तिलाई नमिट्यान्न पारेको छ । जिल्लामा रहेका कृषिसंग सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरु कृषि विकास बैंक, कृषि सामग्री संस्थान, बिउबिजन विकास आयोजना आदि निकायहरु कृषि कार्यमा चासो राख्नुको सट्टा कृषि सामग्रीको व्यापारमा मात्र सिमित रहेकोले कृषिलाई अराजक परिस्थितिबाट गुज्रनु परेको हो । कृषिकार्यमा लगानी ऋणभारलाई कृषि उत्पादनको बजार मूल्यले थेग्न नसक्नु, बर्षेनी ऋणभार थपिंदै जाँदा कृषकलाई जग्गा बेचेर ऋण तिर्ने विकल्पबाहेक अरु कुनै बाटो नरहेकोले कृषक दिनानुदिन गरिब हुँदै गएको यथार्थलाई मनन सबैले गरेका छन्, तर यस बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारोन्मुख सरकारी नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहँदैन ।
कृषिको स्तरोन्नतिका लागि “संगठित कृषि विकास कार्यक्रम” मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था, सरकारी निकाय तथा कृषकको संगठित योजनामा कृषि कार्यदेखि उत्पादनसम्मको सक्रिय दायित्वको रेखदेखमा यो योजना सम्पन्न गर्नु पर्दछ । समान दायित्वको सहभागिताको आधारमा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमार्फत कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ । कृषि विकासका लागि संगठित योजनामा भाग लिने पूँजी, जनशक्तिको रुपमा रहेको कृषक तथा समन्वय गर्ने सरकारी निकाय छँदाछँदै पनि यो काम दशकौंदेखि सार्थकता पाएको छैन । यो घटकहरु सक्षम रहेपनि पारस्परिक समन्वयको अभाव र ठोस सरकारी नीति तथा सुदृढ कार्यान्वयन पक्षको अभावमा योजनाहरु परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रमा सरोकार राख्ने अग्रसर सबै निकायको व्यक्तिगत धनलाभको महत्वाकाँक्षा पनि यो संगठित योजनालाई सफल हुन दिई रहेको छैन । कृषिक्षेत्रमा असफलताको लामो अभ्यासमा पनि सरकारले यसको सुधारका लागि ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न नसक्नुले निश्चय पनि यो क्षेत्र संस्थागत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको संकेत गर्दछ ।
कृषिमा बिषादिको प्रयोगबाट मानव जीवननै दावमा लागेको छ । यसको विरुद्ध दिसम्बर ३ का दिन “बिषादि प्रयोग मुक्त दिवस” अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाउने चलन रहेकोले नेपालले पनि सचेतनामूलक कार्यक्रमको रुपमा “नगरौं घातक बिषादिको प्रयोग, यसले गर्छ जीवनको विजोग” नाराका साथ सप्ताह व्यापी कार्यक्रम मनायो । सोही कार्यक्रमको पहिलो दिन अर्थात् १८ गते मंसीर (दिसम्बर ३ मंगलवार) कृषि विकास मन्त्रालयले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कृषि उत्पादन खासगरि तरकारीमा बिषादिको प्रयोग नगर्न सवैलाई आग्रह गर्नुभयो । घातक बिषादि प्रयोग गर्ने एग्रोभेट तथा किसानलाई कडा कार्रवाही गर्ने भन्ने विचार पोख्दै सरकारले पाँचवटै विकासक्षेत्रमा प्राँगारिक मलको कारखाना राख्ने सोच बनाएको भन्ने कृषि सचिव जय मुकुन्द खनालले जानकारी दिनु भयो ।
कृष्णहरि बास्कोटा कृषिक्षेत्रको दुरवस्थाप्रति चिन्तित तथा यसको सुधारोन्मुख प्रक्रियाप्रति जागरुक नागरिकको रुपमा देखिनु हुन्छ । उनका लेखहरु निश्चय पनि कृषिक्षेत्रको दुरवस्थालाई चित्रण गर्दै यसलाई उकास्ने बाटो खोज्नेतिर क्रियाशील छ । कृषिक्षेत्रमा संलग्न सबै संरचनाले उत्पन्न गरेको धरातलीय समस्या तथा यथार्थलाई ध्यानै नदिई उहाँले लेखमार्फत आदर्शका कुरा ल्याएर कृषि सुधार गर्ने काल्पनिक कुरा हुन् । राम्रो चिताउनु एउटा कुरा हो, राम्रो बनाउनु अर्को कुरा हो । सरकारसंग नीति छ, कार्यक्रम छ, शक्ति छ, स्रोत छ । तर सरकारसंग कृषिक्षेत्रको सुधार गरि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने न सोच छ न दृढ इच्छाशक्ति । यो यथार्थ राख्न मलाई किञ्चित अफसोस छैन कि सरकारको हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारको संस्थागत संरचनाभित्र विकास कार्यका लागि ल्याईएको वैदेशिक अनुदान वा ऋण सहयोगलाई घुनको कीरा जस्तै चाट्न तयार बसेका छन् । हरेक क्षेत्रको दुरवस्थालाई कायम राखी वैदेशिक सहयोगलाई आकर्षित गर्ने माध्यमको (भिक्षापात्र) रुपमा प्रयोग गरिएको हो । यसको समाप्ति भनेको घुनकीराको समाप्ति हो । आफनो दुरवस्थालाई देखाएर यसले राष्ट्रिय स्तरमा विकासको नीति तर्जुमा गर्दछ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई आकर्षित गर्दछ र यसलाई संस्थागत रुपले धमिराहरु चाट्छन् । जुनसुकै सरकार यही प्रक्रियाबाट गुज्रि रहेकोले देशको हरेक क्षेत्रको अवस्था दयनीय बनाइएको छ ।
आषाढ २०७० मा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले आफनो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सरकारको हरेक संयन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको पुष्टि हुन्छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीतिक दलहरु ७०%, सार्वजनिक अधिकारी/निजामती कर्मचारी ६६%, प्रहरी ५८%, व्यवस्थापिका संसद ५१%, न्यायपालिका ५१%, व्यापार निजीक्षेत्र ३०%, सैनिक २७%, शैक्षिक प्रणाली २१%, गैर सरकारी संस्था २०%, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा १७%, धार्मिक संघ/संस्था १६%, सञ्चार माध्यम १४% रहेका छन् । सरकारको हरेक संयन्त्रमा धमिरा लागेको यो तालिकाले स्पष्ट देखाएको छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ६ महिना पछि नेपालले पूर्णांक १०० मा प्राप्त गरेको २७ अंकबाट ३१ अंकमा आउँदा नेपालले नाक फुलाउने आवश्यकता छैन ।
देशको विकासको कुरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सामूहिक रुपमा पचाउन खडा गरेको यो भ्रष्टाचारी सञ्जालले बडो बुद्धिमानी तथा चालाकीपूर्वक विकास हुन नसकेका कारणहरु खोजेर प्रस्तुत गरि फेरि भिक्षापात्र अगाडि बढाउँछन् । सुधारका कार्यक्रम लिएर आउने सरकारलाई पनि यो सञ्जालले पिचर प्लान्टमा परेको कीरा जस्तै गलाएर आफनो आहार बनाउने गरेकोबाट यो सञ्जाल कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा देशलाई अग्रगमनको दिशामा डोर्याउन आउने नवोदित शक्ति एमाओवादीभन्दा बढी अरु को जान्न सक्दछ । देशको कायापलट गर्न आउने एमाओवादीको नै कायापलट भएको छ । भ्रष्टाचार गर्न स्थापित गरिएको यो नेटवर्क राज्यद्वारा पोषित रहेकोले यसको जग धेरै शक्तिशाली अवस्थामा राज्यकै अंग भएर बसेको छ । दशकौंको विकास अभ्यासलाई असफल पारि मोटो रकम कुम्ल्याउने यो किलामाथि २०६८ सालमा अख्तियारको सूडान घोटालाको प्रहार शुरु हुँदा ठुल्ठूला धमिरा कीराहरुलाई बाहिर निकालेर फालिएको नेपाली जनता हेरेकै छन् । देशको अंग प्रत्यंगमा भ्रष्टाचारका कीराहरु आफनो पुर्ख्यौली वासस्थान बनाई सकेको अवस्थामा १०/२० वटा कीरा निकालेर देशलाई स्वस्थ्य बनाउन सकिंदैन । यो नेटवर्कलाई नै समाप्त पार्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारको आधारशीला नभत्कुञ्जेल देशको समृद्धि चाहने योजनाविद्, देशभक्तहरुको भैंसीलाई बाँसुरीको मिठो तान सुनाए जस्तै सबै प्रयासहरु निष्फल हुँदै आएको छ ।
भ्रष्टाचार गर्न बनाईएको यो जग क्रमिक रुपले दशकौं लगाएर बनेको हो । यसले सुखद अनुभूति दिएको कारणले होला, सरकारमा आउने सबैले यसलाई मलजल गरि मजबूत किलाको रुपमा विकसित गरेको हो । भ्रष्टाचार बढेर देशको प्रतिष्ठानै धुल धुरसित हुने, असफल मुलुकमा परिणत हुने आदि राष्ट्रिय मर्यादाका कुरालाई पन्छाईएको कारण देशमा विकास निर्माणका कुरादेखि लिएर सार्वजनिक हितका कुरा, देशको समृद्धिका कुरा यसको अगाडि महत्वहीन साबित भएका छन् । हरेक क्षेत्र जस्तै कृषिक्षेत्रमा दशकौंदेखि अरबौंको लगानी गर्दा पनि किञ्चित विकास नदेखिनु त्यसैको नतिजा हो । प्रायोजित रुपमा चलाइएको यो भ्रष्टाचार उद्योगले कृषिको उत्थान गर्न निजीक्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेलाई त्यही उद्योगको मार्फत लगानी गर्न करै लगाउँदछ । वैधानिकता प्राप्त गर्न अनावश्यक सरकारी व्यवधान खडा गरेर हतोत्साह गर्ने, उनको लगानीलाई तुहाउने, अन्तमा निजीक्षेत्रलाई या त भगाउने वा आफनो शरणमा पार्ने कुटिलताले निजीक्षेत्रको व्यवसाय पनि फष्टाउन नसकेको हो । विकासका राष्ट्रिय बजेटनै सखाप पार्ने यो संगठनले टी.वी.वा रेडियोमार्फत कृषि विकास कार्यक्रममा जाजरकोटमा मह व्यवसायबाट किसानहरुले आत्मनिर्भरता हासिल गरेको छ । अदुवाबाट कैलालीका किसानले मनग्गै कमाएका छन् । मलेसियाबाट नेपाल फर्केका युवाहरु भक्तपुरमा गमलामा टमाटर रोपेर थोपा सिंचाई प्रविधीबाट एउटा वोटमा १० किलोसम्म टमाटर फलाउन सफल भएका छन् । चितवन माछाको खेतीमा अव्वल भएको छ । काभ्रेका किसान मूलाको व्यापार गरि यसपाली २ लाख कमाएका छन्, आदि आदिको प्रचारले देशका ठुल्ठूला राष्ट्रिय योजनाहरुको असफलतालाई ढाक्ने प्रयासबाहेक अरु के हुन सक्दछ ?
रासायनिक मल तथा बिषादिको अत्यधिक तथा निरन्तर प्रयोगको वैकल्पिक मार्ग नरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादन अस्वस्थकर बन्दै जानु मानव जीवनका लागि कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञहरुले भनि रहँदा पनि सरकारले आफनो प्रणालीलाई फेर्न चाहँदैन । अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्ने आवाज उठी रहँदा पनि यो आवाजको अहिले महत्व कायम भएको छैन । आयु छोट्याउने विषादि खाद्यवस्तुको प्रयोगले मानव जीवनको रक्षाको प्रश्न टड्कारो रुपमा उठ्न थालेको छ । कृषि सम्बन्धि राजधानीमा हुने कार्यक्रममा बिषादियुक्त कृषिजन्य उत्पादनको रोकथाम गर्ने आवाज प्रायः उठ्ने गर्दछ । तर पनि यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । आफनो देशको कृषि उत्पादन त बिषाक्त छ नै, बाहिरको मुलुकबाट भित्रिने कृषिजन्य वस्तुहरु झन् अस्वस्थकर छन् । कृषि उत्पादन गर्ने क्षमता बर्षेनी घट्दै जाँदा आवश्यकता पूर्ति गर्न बाहिरकै कृषि उत्पादनमा निर्भर रहने नेपाली उपभोक्ता गुणस्तर मापदण्डको जाँच बिना नै बजारमा आएका ती वस्तु सोझै उपयोगमा ल्याउँछन् । अराजक बजार व्यवस्थापनका कारण गुणस्तरहीन कृषिजन्यको निर्वाध प्रयोगले नेपाली जनताको जीवन जोखिमपूर्ण बनेको छ । चार दशकपूर्व माटोमा रासायनिक मलको प्रयोग शुरु हुँदा चार गुणा बढेको उब्जनी देखेर नेपाली किसान रासायनिक मलमाथिनै निर्भर हुन पुगे । चार दशकको यात्रामा रासायनिक मलको मात्रा वृद्धि गरेर पनि उब्जनी २५% भन्दामाथि जान सकेको छैन । कृषि उब्जनीमा बृद्धि नहुने र उत्पादन बिषाक्त भएको कारण अब भने यसको विकल्पको रुपमा रहेको परम्परागत अर्गानिक कृषितिर मानिसको ध्यान जानु स्वाभाविकै हो । सभ्रान्त तथा शौखिन परिवारले अर्गानिक उत्पादनलाई आफनो प्रयोगमा ल्याएका पनि छन् । नेपाली उपभोक्ताको माँगलाई सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्रिय स्तरमा अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन जरुरी छ ।
२० वर्ष पहिला कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल क्रमिक रुपमा कृषि ह्रासोन्मुख भई पैठारी मुलुकमा परिणत भएको छ । हाम्रो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको सहयोग २२% रहेकोले र रेमिट्यान्स बर्षेनी २०%ले बढ्दै गएको कारणले देश अति न्यून वृद्धिदरमा चलि रहँदा पनि डुब्ने स्थिति भने छैन । गत वर्ष रेमिट्यान्स ४ खर्ब २० अर्ब भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा नेपालको व्यापार घाटा १५% थियो भने ०६९/०७० मा व्यापार घाटा बढेर २४.९% अर्थात् ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैया बरावरको घाटा बेहोर्नु पर्यो ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट कूल ३ खर्ब ९७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । नेपालको कृषिक्षेत्रको अवस्था हेर्दा यो आयात परिमाण वृद्धि हुँदै जानेमा कुनै शंका छैन ।
केन्द्रिय तथ्याँक विभागले मंगलवार ९ पुष ०७० मा छैठौं कृषि गणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनले खाद्यान्न बालीमा निम्न बमोजिम ह्रास देखाएको छः– (क) धानबालीमा ६%, गहुँबालीमा ६%, मकैबालीमा १२%, कोदोबालीमा १९%, जौबालीमा ३५%, फापरबालीमा ४०%, दलहनबालीमा २१% र तोरीबालीमा १३% ले घटेको अवस्था देखाएको छ भने आलुबालीमा २०%, नगदेबालीमा १२% तथा तरकारीबालीमा ४१% को वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषिको ह्रासोन्मुख अवस्था देखाउँदै प्रतिवेदनले कृषिमा आधारित कृषकको अवस्थालाई पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदन अनुसार १०–१२ महिना खर्च नपुग्ने कृषक १५%, ७–९ महिना खर्च नपुग्ने कृषक २३%, ४–६ महिना खर्च नपुग्ने ४४% तथा १–३ महिना खर्च नपुग्ने १८% रहेका छन् । कृषि विज्ञ तथा पूर्व सचिव हरि दहालका अनुसार पर्याप्त सिंचाई, रासायनिक मल, बीउ, उन्नत प्रविधी नपाउनाले कृषिको यस्तो अवस्था आएको हो भन्छन् । २०४८ सालको चौथो कृषि गणना प्रतिवेदन अनुसार कृषिमा आधारित जनसंख्या ८२%, २०५८ सालको पाँचौं कृषि गणना अनुसार ७९% र २०६८ को छैठौं कृषि गणनाले ७१% देखाएको छ । यो सरकारी तथ्याँकले कृषिको ह्रासोन्मुख अवस्था, कृषकको आफनो पैतृक पेशाबाट पलायन तथा बिषादियुक्त कृषि उत्पादनको नेपाली उपभोक्ताद्वारा निर्बाध उपयोग गर्ने बाध्यताले मानव जीवनको अवमूल्यन भई रहेप्रति सरकार गम्भीर हुन नसकेकोले बिषादि प्रयोग मुक्त दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
कृषि जस्तै हरेक क्षेत्रको अवस्था चिंताजनक रहे पनि वैदेशिक ऋण सहयोग लिन राज्यले कटौती गरेको छैन । “विगत वर्षहरुमा पूँजीगत खर्च न्यून देखिए पनि राज्यले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिने क्रम जारी नै रह्यो । फलस्वरुप राज्यले तिर्ने रकम बढ्दै गयो । ०६३/०६४ रकम ३ खर्ब ३२ अर्ब ७ करोड बढेर आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा रु० ५ खर्ब ११ अर्ब १ करोड भएको छ । ०६६/०६७ देखि अहिलेसम्मको वैदेशिक अनुदान वार्षिक औसतन ४३ अर्बको हिसाबले प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६३/०६४ देखि अहिले सम्म ७ वर्षमा राजस्व वृद्धिदर २२.५% रह्यो । आन्तरिक राजस्व परिचालनले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन दर १२.१%लाई बढाएर यो ७ वर्षमा १७% मा पुर्याउने अनुमान गरिएको छ ।” (डा० गोविन्द बहादुर थापा, कारोवार, २६ मंसीर ०७०) ।
ग्रामीण सडक सुधार, सिंचाई तथा कृषि उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरि विश्व बैंकको अवासीय प्रतिनिधी जोहनेस जुटले ९ पुष ०७० मा विज्ञप्ति प्रकाशित गरि नेपाललाई १ अर्ब ५० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । तोकिएको ३३ जिल्ला अर्घाखाँची, बाँके, बारा, बर्दिया, भोजपुर, दाङ्ग, धादिङ्ग, धनुषा, गुल्मी, कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, कास्की, महोत्तरी, मकवानपुर, नवलपरासी, नुवाकोट, पाल्पा, पर्सा, प्यूठान, रसूवा, रौतहट, रुपन्देही, सल्यान, संखुवासभा, सप्तरी, सर्लाही, सुर्खेत, स्याङजा, तनहुँ, तेह्रथुम, उदयपुरमा संचालन गरिने सो कार्यक्रमबाट ग्रामीण सडकको सुविधा उपलब्ध गराउने, करीव २० हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने विश्वास विश्व बैंकले लिएको छ । यही कार्यक्रममा विश्व बैंकले पछिल्लो पटक ४९ करोड सहयोग गरेको थियो ।
