२०७० पौष १९ गते
हरेक पंचवर्षीय योजनामा कृषि विकासको कुरा प्राथमिकतामा रहेको पाइन्छ । ३० लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि रहेकोमा ०६८/०६९ मा १५ लाख ३१ हजार ५ सय ९३ हेक्टर जग्गामा धान खेती भएको छ भने आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा १४ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान खेती भएको हो । कृषिको क्षेत्रफल मात्र होइन, परम्परागत कृषिमा किञ्चित सुधार नभएको अवस्थामा उब्जनी पनि झन् झन् घट्दै गएको तथ्याँक छ । चार पंचवर्षीय योजनाभन्दा पूर्व कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल अब पैठारी मुलुकमा परिणत भएको छ । खरबौंको कृषि उत्पाद भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात गर्नु परि रहेको बेला पनि नेपालमा ठोस कृषि नीति र समयभित्रै लक्षित कार्यक्रमलाई निष्कर्षमा पुर्याउने ठोस कार्यान्वयन पक्षको प्रतीक्षामा रहेको नेपालको कृषिको जीर्णोद्धार गर्न धेरै ढिलो भै सकेको छ । कृषिको खस्किदो अवस्थालाई दृष्टिगत गरि चिन्तित बनेका कृषि विज्ञको खादान्न संकटको तथ्याँकसहितका लेखहरु समाचार पत्रमा दिनहुँ सार्वजनिक भई रहँदा पनि सरकारको यस क्षेत्रमा अविलम्ब ध्यान दिने नियत देखिदैन । कृषिको आर्थिक वृद्धिदर १.३ भन्दा बढाउने सरकारको कुनै खासै नीति नरहेको स्पष्ट छ । विगत वर्षमा कृषि जन्य वस्तुको ४ खरबको आयात भएको र यो रकम दिनानुदिन बढ्दै गएकोले पनि कृषिक्षेत्र धाराशायी हुने सम्भावना बढेको छ । तेह्रौं पंचवर्षीय योजनासम्म कृषिमा वैदेशिक ऋण सहयोग, अनुदान खरबौंमा खर्च भएपनि कृषिको यो बदतर अवस्थाले यसक्षेत्रमा रहेको संस्थागत भ्रष्टाचार कति गहिरो जरा गाडेको छ, स्पष्ट कथा भनि रहेको छ ।
पौष १४, ०७० आर्थिक कारोवार दैनिकको सम्पादकीयले पनि उपरोक्त कुरालाई स्वीकार गरेको छः–“विकास व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको अत्यन्तै कमजोर अवस्था देखा पर्छ । २०१३ सालदेखि आवधिक विकासको योजनाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो । सोभियत विकास ढाँचा अनुसारका आवधिक विकास योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याईएको पनि ५७ वर्ष बिति सकेको छ । अहिले तेह्रौं योजना कार्यान्वयनमा छ । पाँचौं पंचवर्षीय योजनादेखि नेपालमा पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याई क्षेत्रिय विकासको योजना थालियो भने आठौं योजनापछि देशमा आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरियो । दशौं पंचवर्षीय योजनादेखि नेपालमा त्रिवर्षीय खर्च प्रणाली समेत लागू गरियो । पंचायतकाल, प्रजातन्त्रकाल र पछिल्लो समयमा आएर गणतन्त्रकालमा विभिन्न ढाँचाका विकास अभ्यासहरु देशमा गरिए पनि तल्लो तहका जनताले अझै पनि विकासको अनुभूति नै गर्न पाएनन् । जनता समक्ष पुग्ने विकास आयोजनाहरु ज्हिले पनि प्रयोगवादी ढंगले लागू गर्ने परम्पराले विकास जनमुखीभन्दा पनि केन्द्रमुखी बढी हुन पुग्यो । केन्द्रमा बसेर तयार पारिएका धेरै विकास आयोजनाहरु स्थानीय आवशयकताभन्दा बाहिरका हुने गरेकाले यस्ता आयोजनाहरु लक्षित परिणाम दिनबाट बञ्चित रह्न पुगे । राष्ट्रिय योजनाका अनुसार पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका झण्डै ४, ५ हजार क्रमागत आयोजनाहरु अहिले पनि कार्यान्वयनमा छन्, जसका लागि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम यस्ता आयोजनाका लागि छर्नु परि रहेको छ ।”
कृषि विकासमा तेह्रौं पंचवर्षीय योजनासम्मको सरकारी प्रयास असफल रहेको अवस्थामा अब भने बिलम्ब नगरि सरकारले कृषिलाई निजीक्षेत्रको जिम्मा लगाई दिनु पर्दछ । २० वर्ष पहिला कृषिले आजको दाँजोमा प्राप्त गर्न नसकेको वैदेशिक अनुदान बिना पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो भने विभिन्न तकनिकीको आविष्कार भएर वाँछित वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरेर पनि कृषि दिनानुदिन बदतर अवस्थामा जानु भनेको कृषिको आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गरि कागजी नीति बनाएर व्यक्तिवादी प्रवृतिको इशारामा चलाइने कार्यक्रम कहिले पनि सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन र पुगेन पनि । विगत २० वर्षमा कृषि विकासमा लगानी वैदेशिक सहयोग खरबौंमा छ । कृषिको ठोस नीति र ईमान्दार कार्यान्वयन पक्ष रहेको भए नेपाल कृषिमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भई सक्नु पर्दथ्यो । तर कृषिको परम्परागत विधीमा खासै प्रभाव पार्न नसकेको तथा कृषि विकासको क्षेत्रमा व्यवहारतः वैदेशिक ऋण सहयोगको कुनै भूमिका नरहेकोले पनि कृषि विस्तारै आफनो धरातलीय आधारभन्दा पनि तल खस्न लाग्यो ।
सरकारले सहकारीको अवधारणा ल्याएर आफनो प्रगतिशीलताको नाटक गरे पनि कार्यान्वयनमा भने यो ‘मांगि खाने भाँडो’ बनाईएको छ । किसानको हितमा नभएर यो केही समूहको लागि वित्तीय कारोवारको माध्यम बन्यो । सेवामुखी उद्देश्यका साथ कृषकलाई भरपूर सहयोग पुर्याउने अवधारणाका साथ लागू गरिएको सहकारी प्रणाली सरकारको ठोस नीतिको अभाव तथा अनुगमन पक्षको अति कमजोर अवस्थाका कारण यो प्रणाली कृषि विकास बैंक जस्तै नाफाखोर संस्थाको रुपमा परिणत भएको छ । यो सहकारीले किसानलाई चुस्नबाहेक हितकारी काम भने गर्न सकेको छैन । कृषि विकास भनेको कृषि उत्पादकत्व बढाउन क्रान्ति गर्नु हो । असफल व्यवसायको रुपमा परिणत भई रहेको अवस्थामा कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाएर आकर्षक व्यवसायमा रुपान्तरण गर्नु हो ।
कृषिजन्य वस्तुको आयातको परिमाण हेर्दा नेपालको परनिर्भरताको प्रतिशत दिनानुदिन बढ्दो छ । त्यसको दाँजोमा निर्यात भने अति न्यून अवस्थामा देखिन्छ । आयातको यो भयावह चित्रले पनि सरकारलाई सचेत बनाउन सकेको छैन । कृषि विज्ञहरुको चिन्ता र चासो भने घनीभूत रुपमा उठ्न थालेको छ । प्रत्येक दिनको अखवारले कृषिको दयनीय अवस्थालाई तथ्याँक दिएर छाप्ने गरेको देखिन्छ । सरकारले अविलम्ब कृषिको खस्किदो अवस्थाबारे सरोकारवाला तथा सम्बद्ध पक्षसंग गम्भीर वार्ता थाल्नु पर्दछ । सरकारी संयन्त्रको सञ्जालमाथि भर नपरेर बढ्दो कृषि परनिर्भरतालाई कसरी रोक्ने भन्ने बिषय अहिले राष्ट्रिय चिन्ताको बिषय बन्नु पर्दछ । सन् १९६६ मा आएको खाद्यान्न संकटबाट मुक्ति पाउन भारतले अमेरिकासंग खाद्यान्न सहयोग माँग गर्दा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि खाद्यान्न सहयोग नगरेर अमेरिकाले भारतलाई चुनौती दिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्रीले दुर्भिक्षको संकट निवारण हेतु “जय जवान जय किसान”को नारा लगाएर सम्पूर्ण भारतवासीलाई एकजूट भएर सहयोग गर्न आह्वान गर्यो । आर्थिक संकटका कारण खतरामा रहेको राष्ट्रियता बचाउन र खाद्यान्न संकटलाई हटाउन भारतले “हरितक्रान्ति”को माध्यमबाट एकवर्षकै प्रयासमा खाद्यान्न संकटलाई टार्यो र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्यो ।
निजीक्षेत्र, सरकार र सरोकारवाला कृषकको दह्रो संगठनले कृषिको भयावह समस्यासंग लड्न सक्दछ । कृषि विकासको कामलाई सरकारले निजीक्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरि कुशल अनुगमनको माध्यमबाट विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरि अनावश्यक अवरोध पुर्याउने सरकारी संयन्त्रको शिकञ्जाबाट मुक्त पारि मैत्री वातावरणमा दृढ अठोटका साथ यो संगठनले प्रयास थाले भने छिट्टै कृषिको पराश्रित समस्याबाट निदान पाउन सकिन्छ । कृषि विकासका लागि विज्ञभन्दा पनि ईमान्दार प्रयासको खाँचो छ । अनपेक्षित वैदेशिक सहयोग छ, कृषिक्षेत्रका विज्ञहरु पनि छन् । तर काम नलाग्ने सरकारी निकायको एकाधिकारले कार्यक्रम फलीभूत हुन सकि रहेको छैन । कृषकहरुको सहयोगमा सहकारी कृषि प्रणालीद्वारा कृषिलाई उकास्ने काम गरिनु पर्दछ ।
के हो सहकारी कृषि प्रणाली ?
कृषकहरुको समूह सम्मिलित कृषि विकास अभियानको उद्देश्य लिएको र धरातलीय यथार्थमा आधारित पूर्ण वैज्ञानिक कार्यक्रमलाई नतीजामुखी बनाउने संस्था हो सहकारी । सरकार, गैर सरकारी संस्था, वैदेशिक सहायता, निजीक्षेत्रको लगानीमा संचालित सहकारी संस्था कृषि उत्पादन बढाउन लिएको उद्देश्य अनुरुप आफनो पूँजी अनुसार लक्षित भूखण्डमाथि सहकारीको नेतृत्वमा गरिने खेतीलाई सहकारी कृषि वा सामूहिक खेती भनिन्छ । जग्गावाला कृषकहरुको सहयोगमा जोतखनदेखि उत्पादनसम्मको सम्पूर्ण खर्च र देखरेख सहकारीकै स्वामित्वमा रहने भएकोले कृषिकार्यमा किसानले भोग्दै आएको मलबीउको समस्या, खर्चको अभाव, जनशक्तिको अभाव आदि सबै समस्यासंग किसान लड्नु पर्दैन । कृषिकार्यमा एकरुपता रहने, वालीलाई चाहिने तत्वहरुको आपूर्ति हुने, सिंचाईको सुविधा हुने भएकोले कृषि उत्पादन बढ्नु निश्चित हुन्छ ।
बढ्दो जनसंख्याका कारण ठाउँको अभावमा समाजबाट पशुपालन प्रायः हटि सकेको छ । ५० वर्ष पहिले नेपाली समाजमा क्षमता अनुसार १०० देखि १००० गाय पाल्ने चलननै थियो । जोसंग केही थिएन, १०, २० गाई पालेको हेर्न पाइन्थ्यो । जनसंख्या अभिवृद्धि हुँदै जाँदा पशुपालन नराम्ररी प्रभावित भयो । तीन दशक नबित्दै समाजबाट पशुपालन पेशा विस्थापित हुन पुग्यो । पशुपालनकै भरमा मानिस हजारौं वर्षदेखि माटोमा उर्वराशक्ति बनाएर राखेका थिए । पशुपालनको अभावमा कृत्रिम रासायनिक मलको आपूर्ति बढ्यो । रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग र माटोको उपचारको अभावमा उर्बराशक्ति पूर्णतः ह्रास भएको पाइएको छ । माटोमा अम्लियपन बढ्दै गएकोले अब भने रासायनिक मलले पनि पहिलाभन्दा ७५% उब्जनी कम गरि दिएको छ । कृषिको उत्पादन बढ्न नसकेको यो पनि प्रमुख कारण हो ।
सहकारी कृषिले रासायनिक मलको सट्टामा कम्पोष्ट मलको प्रयोगलाई प्रधानता दिनेछ । यसले समाजबाट विस्थापित भएको पशुपालनलाई सहकारी खेतीमा चाहिने कम्पोष्ट मलको आपूर्तिका लागि समाजमा पुनर्स्थापित गराउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । सहकारी प्रणालीमा लक्षित कृषिकार्यमा चाहिने कम्पोष्टको परिमाण अनुसार गाई, भैंसी, कुखुरा, बाख्राबाख्री आदि पालन गरि आपूर्ति गरि माटोबाट क्षारिय तत्वलाई हटाएर उर्बराशक्ति स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि सहकारीले लिएको हुन्छ । प्राँगारिक मलको कारखाना स्थापित गरेर कम्पोष्ट मलको आपूर्ति तथा पशुमूत्रबाट कीरा मार्ने औषधी प्रयोग गरेर अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई टेवा दिनेछ र तीन वर्षभित्र माटोबाट क्षारियपन हटाएर उर्बराशक्ति स्थापना गर्ने सहकारीको लक्ष्य हुनेछ । उर्बरा शक्ति पुनर्स्थापना गर्ने ३ वर्षे अवधीमा आकर्षक उत्पादनको माध्यमले प्रोत्साहित गरि क्रमिक रुपले उत्पादन क्षमता बढाउँदै लगेर कृषिलाई सफल व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने सहकारीको उद्देश्य हुनेछ । पहिलाभन्दा चार गुणा बढी आम्दानीको रुपमा आएको कृषि उत्पादनबाट सहकारीको लगानी झिकेर सम्पूर्ण स्वामित्व किसानको हुनेछ । कृषकले यो कृषि उत्पादनलाई बिक्री वितरण गर्न सहकारीलाई आग्रह गरेमा सहकारीले यो अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई माँगको उच्चस्तरमा स्वदेश अथवा विदेशको बजारमा बिक्री गरि अझ चार गुणा बढी मूल्य उपलब्ध गरेर कृषकलाई लाभान्वित गराउँनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मापदण्डमा हाम्रो उत्पादन रहि रहनेमा कुनै शंका छैन । हिमाल, पहाड र तराईको तापक्रम मिलाएर उत्पादित कृषिजन्य वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अव्वलनै रहने निश्चित छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै प्रयोगमा ल्याइएको सहकारी प्रणालीले कृषिलाई तीन वर्षे परिक्षणकालमै उद्योगमा परिणत गरि दिने निश्चित छ ।
सामूहिक कृषिकार्यबाट लाभः– (क) सामूहिक कृषिकार्यले कृषकलाई एकर्काप्रति उत्तरदायी बनाएर पारस्परिक भाईचारा सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्दछ । (ख) न्यूनस्तरको कृषकले पनि सामूहिक कृषि प्रणालीमा सन्तोषजनक आम्दानी पाउँछ । (ग) हाम्रो समाजबाट विस्थापित भएको पशुपालन व्यवसाय ठूलो परिमाणमा स्थापित हुनेछ । (घ) पशुपालनले राष्ट्रिय स्तरको दुग्ध व्यवसायसंगै मासू, ऊन आदिको अतिरिक्त आम्दानी दिन्छ । (ङ) माटोमा रासायनिक मलको प्रभाव कम भएर परम्परागत उर्बराशक्ति पुनर्स्थापित हुन्छ । (च) रासायनिक मलको आयातमा वर्षेनी खर्च हुने अरबौं रुपैयाँको बचत हुन्छ । (छ) कृषि उद्योगको रुपमा स्थापित भई मुख्य आयको केन्द्र बन्नेछ । (ज) नेपाली जनताले प्रयोग गरि रहेको बिषादियुक्त कृषि उत्पादनबाट मुक्त भई स्वस्थ अर्गानिक कृषि उत्पादन पाउने छन् । (झ) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कृषि उत्पादन अव्वल दर्जामा स्थापित हुनेछ । (ञ) विदेशी मुद्रा आकर्षित गर्ने मुख्य स्रोत हुनेछ । (ट) वातावरणमा उत्सर्जित हजारौं टन कार्बनलाई सहकारी कृषिले बिसर्जन गर्नेछ । (ठ) वातावरणबाट कार्बन विस्थापित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी भई नेपालले कार्बन विस्थापित गरेवापत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछ ।
उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न र कृषिलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्न संगठित ईमान्दार प्रयासको खाँचो छ । भास्सिदै गई रहेको कृषिक्षेत्रको पुनरोद्धार गर्न र यसको औद्योगिकीकरण गर्न उत्साह देखाउने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । सहकारी कृषिको यो अभियानमा कानूनी अडचन तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएर सरकारले संगठनको एउटा सशक्त घटकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई उत्थान गर्न गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । यसका लागि सरकारले अरबौं खरबौंको वैदेशिक रकम सहयोग खोज्ने परिस्थितिलाई पनि कारण देखाएर अगाडि सार्नु पर्दैन । यसक्षेत्रलाई उकास्ने उपरोक्त उद्देश्य राखेर कृषिमा काम गर्न आउनेलाई आवश्यक सहयोग गरि प्रोत्साहित गर्यो भने विदेशी सहयोगलाई ताक्नै पर्दैन । निजीक्षेत्रले नै यसको सारा खर्च उठाएर कृषिको समून्नत विकास गर्न सक्षम छ ।
