२०७० माघ १० गते
नेपाली कृषिमा रासायनिक मल तथा कीटनाशक बिषादीको अत्यधिक प्रयोगका कारण नेपाली जनजीवनमा देखिएका रोग, ब्याधिले नेपाली जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो प्रश्न उठाई दिएको छ । कृषिक्षेत्रमा पनि यसले ठूलो नकारात्मक असर पारेको छ । रासायनिक मलको अनियमित प्रयोगका कारण माटोको मौलिक उर्बराशक्तिको ह्रास भएको छ भने कृषि उत्पादनमा बिषादीको प्रयोगका कारण मानवको स्वास्थ्यमाथि नकारात्मक असर देखिएको छ । अरबौं रकम खर्च गरेर विदेशबाट ल्याईने रासायनिक मल र बिषादीको प्रयोग गरेर पनि कृषि उत्पादन बढ्नुको सट्टा दिनानुदिन घट्दै गएर चौपट बनेको हाम्रो कृषिक्षेत्र वैकल्पिक मार्गको अभावमा विनाशको चक्रव्यूहबाट निस्कन सकि रहेको छैन । अरबौंको रासायनिक मल मँगाउने र प्रतिवर्ष खरबौंको कृषि उत्पादन आयात गरिने बिडम्बनाको सरकारले कुनै विकल्प पनि दिन सकि रहेको छैन ।
रासायनिक मल र बिषादी प्रयोगबाट दुषित भएको खाद्यान्न उपभोग गरि नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा परि रहेको असरले सरकारको जिम्मेवारीमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । यही जिम्मेवारीबोधका कारण सरकारी स्तरमा कसै कसैले विरोधका स्वरहरु उठाउन थालेका छन् । सरकारलाई जिम्मेवारीबोध गराउन सरकारी निकायबाटै उठ्न थालेको विरोधका आवाजहरु सकारात्मक दिशा लिने सम्भावना बढेको छ । साधन स्रोत भएपनि कृषिको स्तरोन्नति हुन नसक्नु र ‘स्लो फूड प्वाईजन’ को रुपमा रहेको खाद्यान्न प्रयोग गर्न जनता बाध्य हुनु परेकोले सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरबाट आवाज उठ्न थालेको हो । पूर्व सावधानीको प्राथमिकतामा राखिने स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तारै जोखिमपूर्ण अवस्थामा गएको सबै जानकार क्षेत्रको ठम्याई छ । सरकारले यस क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक चासो नलिएकोले निजीक्षेत्र अर्गानिक खेतीको सानो प्रयासलाई विस्तारै थाल्न शुरु गरेको छ । सानै स्केलमा भए पनि देशको विभिन्न भागमा अर्गानिक खेती गर्न थालिएको हो । बिषादी तरकारीको विकल्पमा शुद्ध तरकारी उब्जाएर प्रयोग गरिने व्यक्ति स्तरबाट शुरु भएको यो अभियान विस्तारै व्यावसायिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकसित हुँदै जाने सम्भावना छ ।
संक्रमणकालीन अवस्थाले हरेक क्षेत्रमा ल्याएको अराजक प्रभाव र त्यसले ल्याएको कुप्रवृतिबाट जन जीवन अस्त व्यस्त बनाएको छ । खासगरि वित्तिय अराजकताले त जोखिमपूर्ण अवस्थाको सृजना गरि दिएको छ । स्थानीय स्तरमा सहकारीको माध्यमले आर्थिक क्रान्ति गर्ने सरकारले लिएको नीति अनुसार यसलाई कमाई खाने माध्यम बनाउने उद्देश्यले हजारौं सहकारी दर्ता भयो । लाखौं मानिस यसको सदस्य बने भने दशौं लाख व्यक्तिले यसमा रोजगारी पाए । यसले राजस्व संकलनमा ३% ले योगदान पुर्याएको छ । वित्तिय अराजकको तरल अवस्था र सरकारको उचित प्रवन्धको अभावमा सहकारीहरुको मनोमानी बढ्दै गयो र पछि नकारात्मक परिणाम भोग्न जनता बाध्य भयो । आकर्षक ब्याज दर देखाएर जनताबाट निक्षेप संकलन गरि जोखिमपूर्ण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरि डुबेका सहकारीहरुले जनताका अरबौंका निक्षेप डुबायो ।
वित्तिय तरलताको संवेदनशीलतालाई अध्ययनै नगरि सहकारीहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले अनुभवहीन छलाङ्ग लगाउने, सेवामुखी भएर जनताको जीवनस्तर उकास्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, आय आर्जनका सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने, सहभागितामूलक स्थिर र दिगो व्यवसाय स्थापना गरि समूहगत आर्थिक स्वावलम्बनका कार्यक्रमहरु दिने आदि जस्ता जनमुखी कार्यक्रम नदिई जनतालाईनै चुस्ने वित्तिय कारोवारका कारण डुबेका सहकारीहरु विस्तारै खारेज हुँदै गई रहेका छन् । कतिपय जोखिमपूर्ण कर्जाका कारण खारेजमा परेका छन् भने कतिपय संचालन गर्न नसकेर खारेज भएका छन् । सरकारको फितलो नीतिका कारण पनि सहकारी बदनाम भएर विसर्जनको अवस्थामा पुगेका छन् ।
अर्गानिक कृषि उत्पादनको चारैतिरबाट आवाज उठि रहँदा सरकारले सहकारीलाई कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा संलग्न गराई सहयोग गरेबाट यो क्षेत्र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सक्थ्यो र यसले बिषादि खाद्यान्न विस्थापनमा कोशे ढुँगा साबित हुन्थ्यो । बिषादि कृषि उत्पादको फैलि रहेको दुष्प्रभावलाई अनुभूत गरि सरकारी स्तरका केही जानकारहरु पत्र पत्रिका मार्फत सबैलाई सचेत गराई रहँदा पनि यो क्षेत्रमा सरकारले व्यावहारिक कदम उठाएको देखिदैन ।
सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर अराजक अवस्थामा वित्तिय कारोवारबाट मनपरि नाफा आर्जन गर्न छुट दिएकोले सबै त्यही कार्यमा लागेर सहकारीलाई फेरि जनताको नजरबाट गिराउने काम गरे । ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्न ल्याईएको सहकारीको अवधारणा सरकारको उचित रेखदेखको अभावमा यो पनि कृषिक्षेत्रको सुधार गर्न ल्याईएका बैक जस्तै नाफाखोर वित्तिय संस्थाको रुपमा देखा पर्यो र यसले जनताको जीवनस्तर खस्काउने काम गरि असफल भएका छन् ।
उत्पादनशीलताको अवस्था खस्किदै गएर हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको सरकारको तथ्याँकले देखाई रहेको छ । माघ ६, ०७०, आर्थिक कारोवार दैनिकमा टुलराज बस्यालको तथ्याँक अनुसार वस्तु आयात ०६२/०६३मा ८३.८% बाट ०६४/०६५मा ८०.४% मा झरेको थियो भने ०६५/०६६ बाट पुनः बढ्दै ०६८/०६९ मा ८८.७%, ०६९/०७० मा ८६.२% रहेको छ । निर्यात तर्फ ०६२/०६३ मा ६९.९% बाट घट्दै ०६९/०७० मा ४७.५% पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ को पाँच महिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कृषिमा परनिर्भरताको चित्र यस्तो देखियो । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार नेपालमा ०६८/०६९ मा ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टन, ०६९/०७० मा ४५ लाख ४ हजार मेट्रिक टन तथा ०७०/०७१ मा ५० लाख ४७ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । सोही अवधिमा भारतबाट चामलको आयात ०६८/०६९ मा ८५ करोड ८३ लाखको चामल आयात भएको थियो भने ०६९/०७० मा यो रकम बढेर २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख, ०७०/०७१ मा ३ अर्ब ३० करोड ५९ लाखको चामल आयात भएको हो । कृषिक्षेत्रमा आयातको यो भयावह अवस्थाको अगाडि नेपालमा भई रहेको धान उत्पादनको महत्वलाई त्यसै पनि गौण बनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याँक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ को मंसीरसम्मको पाँच महिनामा कूल वस्तु आयात २ खर्ब ७० अर्ब ३५ करोडको भएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोडको आयात भएको थियो । निर्यातको तुलनामा आयात फराकिलो अन्तरले बढेका कारण कूल वस्तु व्यापार घाटा २१% अर्थात् २ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।
सोही तथ्याँक अनुसार १०.३% ले मूल्यवृद्धि देखाएको छ । आ.व. ०७०/०७१को श्रावणमा ७.९%, भाद्रमा ८%, असोजमा ८.४%, कार्त्तिकमा १०% तथा मंसीरमा १०.३%ले वृद्धि भएको छ । यो मूल्यवृद्धि तराईमा १०.९%, उपत्यकामा १०.७% तथा पहाडमा ८.७% ले बढेको छ ।
एन० सी० ए० २००१ को सर्वे अनुसार देशको कृषिभूमि मधेशमा ५२.६%, पहाडमा ३९.१% तथा हिमालमा ८.३% रहेको छ । मधेशमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म २० जिल्लामा कृषिभूमि १३ लाख ९६ हजार ६०७.२ हेक्टर रहेको छ । कूल सिंचितक्षेत्र ५% अर्थात् ६३ हजार २ सय ८० हेक्टर कृषिभूमि रहेको छ । नेपालमा जम्मा ३५ लाख हेक्टर कृषिभूमि रहेको छ । उन्नत बीउ जोगाउन जिन बैंकको स्थापना गरिएको छ । कोल्ड स्टोर, प्राँगारिक मल कारखाना स्थापना एवं कृषिवाली र पशुवीमामा सरकारले ५०% अनुदान दिने नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कूल ऋण प्रवाहको १०% रकम कषि र उर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने नीति पनि छ । सरकारले काभ्रेको कुशादेवी र महादेव स्थानमा आई० पी० एम० (इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट) विधीबाट कृषि उत्पादन गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन उपरोक्त सुविधाहरु सरकारले प्रदान गरे पनि वर्षेनी वृद्धि भई रहेको कृषिवस्तुको आयातको परिमाणले हाम्रो देशमा कृषि उपज केही न रहेको भान हुन्छ । या त यी सुविधाहरु प्रदान गर्ने जटिल प्रक्रियाका कारण सरकारी फाइलमा सिमित रही जनतासम्म पुग्न सकेको छैन वा यो दातृ संस्थालाई देखाएर सन्तुष्ट पार्ने कागजी विधी मात्र हो । साधनस्रोत सम्पन्न भएर पनि कृषि उत्पादन गर्न र गराउन नसकेको पछाडि भ्रष्ट आचरणको मानसिकतानै देखिन्छ । हरेक कुरामा कमीशन खाने सरकारी कर्मचारीको अपरिवर्तनीय चरित्रले हरेक क्षेत्रमा संस्थागत रुप धारण गरि सकेको छ । एक प्रकारले यी धमिराहरु सत्तालाई कब्जा गरेर बसेका छन् । विनियोजित रकमलाई चाट्ने आफनो परम्परागत संस्कारका कारण वर्षेनी लक्षित उद्देश्य अधुरो रहने, देश आर्थिक संकटमा डुब्दै जाने खतरासंग यी धमिराहरुको कुनै मतलव पनि हुँदैन । देश जति संकटग्रस्त भयो, दातृ राष्ट्रहरु सहयोग गर्न त्यतिनै सक्रिय रहन्छन् र धमिराहरु पोषिलो खाना पाउँछन् । यही उद्देश्यमा सिमित रहेको सरकारी नीति र संयन्त्रले कृषिक्षेत्रमा खरबौंको बजेट रहँदा पनि दशकौंमा केही प्रगति गर्न सकेको छैन । संकटग्रस्त अवस्थामा नै वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने र आफनो भरण पोषण हुने परम्परागत संस्कारबाट प्रेरित सरकारी संयन्त्र देशमा उल्लेख्य विकास हुन नदिन बाधक छ । राष्ट्रिय नीतिलाई नै बदनाम गरि असफल पार्ने यी कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा समातेर थुन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने संस्था भने डराएको छैन । उ अहिले पनि अख्तियारलाई चुनौती दिन चट्टान झैं अडिग भएर बसेको छ । यो भ्रष्टाचारी चट्टानी संस्थालाई अख्तियारले हल्लाउन सक्छ वा सक्दैन समयले नै बताउला ।
देशको अर्थतन्त्र र जनजीवन कृषिसंग जोडिएको विषय रहेकोले यसप्रति सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो । सरकारी संयन्त्रको भ्रष्ट नियतमा अल्झिएर अस्तित्व गुमाएको सरकारी विकास नीतिबाट जनता पनि निराश भई आफनै ढंगले कृषि उत्पादनको शुद्धिकरणमा जुटेको छ । आफनै स्तरमा सानै स्केलमा भएपनि अर्गानिक खेती गर्न मानिसहरु उत्साहित भएका छन् । सरकारी सुविधाको जटिल प्रक्रियामा नगई नेपाली किसान आफनै तरिकाबाट व्यावसायिक रुपमा अर्गानिक कृषि, पशुपालन, माछापालन आदि व्यवसाय शुरु गरेका छन् । विस्तारै विकसित भई रहेको अर्गानिक खेती आकर्षणको केन्द्र बन्दै गई रहेको छ र यसमा संलग्न भै रहेका किसानहरु पनि संगठित व्यवसायमा रुपान्तरण गर्दै छन् । बिषादि कृषि उत्पादनको दुषित प्रभावबाट बच्न अर्गानिक कृषि उत्पादन प्राप्त गर्न ग्राहक संख्या बढि रहेकाले किसानहरु आफनो उत्पादनको आकर्षक मूल्य पाई रहेको कारणले पनि अर्गानिक खेती निर्वाहमुखी बन्न गएको छ । सामान्य उत्पादनभन्दा अर्गानिक उत्पादनको माँग पनि दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको र यसको मूल्य पनि बढी रहेकोले उत्पादन गर्ने किसानले माँगलाई पूर्ति गर्ने अवस्थामा भने छैन । तर किसानको उत्साह बढेको छ र यसले अरुलाई यो पेशा गर्न आकर्षित पनि गरेको छ ।
कार्वन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने नेपालको वनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन व्यापारको क्षेत्रमा आफनो उपस्थिति जनाएको छ । सोही दाँजोमा अर्गानिक कृषिले पनि सोही परिमाणमा कार्बन व्यापार गर्न सक्षम हुने सम्भावना छ । उत्सर्जित कार्बनलाई आफनै क्रियामा समाहित गरि मलको रुपमा प्रयोग गरिने चक्रीय प्रक्रियाले कार्बन व्यापारमा सघाउन राम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने अर्गानिक खेतीको औचित्य बढेर गएको छ । कृषि पेशाको शर्मनाक असफलताको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्केर सरकारलाई कृषिनीतिबारे गम्भीर भई सोच्न परिस्थितिले पनि बाध्य गरि रहेको छ । एउटा राम्रो सम्भावनालाई निस्तेज पार्ने सरकारी नियतलाई परिवर्तन गरि समय सुहाउँदो नीति तर्जुमा गरि देशको विकासको गतिलाई निर्विरोध अगाडि बढाउनु पर्दछ । यही समयको माँग हो । पूर्ववर्ती सरकारहरु जस्तै विकासलाई यथास्थितिमा राख्न खोजे अरु सरकारको पतन भए जस्तै यिनको पनि पतन हुने निश्चित छ । जनताको आवश्यकताको माँगलाई अवरुद्ध गर्ने कुनै पनि शक्ति अस्तित्वमा नरहने निश्चित छ ।
देशको सबल भए राष्ट्रियता स्वतः सबल हुन्छ । कृषि उत्पादनमा नयाँ प्रविधीबाट संलग्न हुने निजीक्षेत्रलाई सरकारले सहज रुपमा सहयोग गरि प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारी जटिल प्रक्रियाको निषेध अवस्थालाई हटाएर सर्व सुलभ बनाउनु पर्दछ । सरकारको ईमानदार प्रयास त कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा संलग्न निजीक्षेत्रलाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराई दिनु पनि हो । सो सम्भव नभए आफनो स्तरबाट देय सुविधा सहज उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निजीक्षेत्रले देखाएको रुचिलाई प्रोत्साहित गरि सरकारले सहयोगि भूमिका निर्वाह गरे कृषिक्षेत्र उतपादन बढाउन कसैको मुख ताक्ने स्थितिमा रहँदैन । परिस्थितिले सरकारभन्दा जनतालाई कृषि उत्पादन बढाउन वैकल्पिक मार्ग खोज्न प्रेरित गरि रहेको छ ।
