२०७० श्रावण १८ गतेअन्य वर्षझैं आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ का लगि पनि सरकारले कृषिमा उच्चतम् सुधार गर्दै व्यवसायमुखी बनाएर कृषिको आर्थिक वृद्धिदर ४.५% हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको स्रोत अनुसार यस आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रमा ५७ वटा कार्यक्रम वैदेशिक सहयोग र सरकारको स्रोतबाट संचालन गर्नेछ । सरकारले यस वर्ष ०७०/०७१ मा कृषि सुधारका लागि २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २७ हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कूल बजेटको ४.१४% हो । विगत वर्षको लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएकोले कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि सुधारमा काम गर्ने सबै विभाग, निकायलाई बजेट विनियोजन गरि राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै भ्रष्टाचार सम्बन्धि सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारको उच्च विन्दुमा रहेको त्यसपछि निजामती कर्मचारी कै स्थान रहेको तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारी अनुगमन ५५% ले प्रभावहीन रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापनप्रति सचेत रहेको बुझिन्छ । कृषि सचिवको संयोजकत्वमा बनाइने अनुगमन समितिले योजना आयोगबाट चौमासिक विभाजन सहितको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा वार्षिक लक्ष्यलाई चौमासिक रुपमा विभाजन गरि सोही अनुसारको सूचकसहितको अनुगमन योजना निर्माण गरि प्रभावकारी अनुगमन गरिने मन्त्रालयको भनाई छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा पनि कृषि उत्पादकत्व बढाउने, कृषिलाई व्यावसायिक तथा रोजगारीमूलक बनाउने, कृषिलाई निर्वाहमुखी बनाएर गरिबी निवारण गर्ने आदि आकर्षक उद्देश्य लिएर शुरु गरिएको कृषिको सुधार योजनाको ठीक विपरित दिशामा कृषिको प्रगति अगाडि बढेको देखियो । दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य बस्तुको आयात पछिल्लो वर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ४८ हजार सत्रह रुपैंयाँको भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुको आयात १३ अर्ब ७१ करोडको थियो भने ०६७/०६८ मा यही रकम वृद्धि भएर ५४ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ०५ हजार ४२६ रुपैंयासम्म पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा आयात तीब्रतर रुपमा वृद्धि भई ७६ अर्ब ५ करोड ७६ लाख ९६ हजार ८२ सम्म पुग्यो । कृषिजन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात वृद्धिले आफनो कृषिको दयनीय अवस्थालाई स्पष्ट रुपमा उजागर गर्दछ । वार्षिक रुपमा ल्याइने आत्मनिर्भरताको कृषिनीति, योजनाहरु, कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रक्रियाले कृषिको हालत दिनानुदिन बिग्रिदै गई रह्कोे छ । आयातको अवस्था हेर्दा कृषि उत्पादकत्व अति न्यून अवस्थामा रहेको हामीले स्वीकार्नै पर्दछ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनसंगै कृषिलाई सुधार्ने नीतिका लागि उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन गरि विभिन्न सुझावहरु संकलन गरि थन्काएको छ । वैज्ञानिक कृषिनीतिको आधारमा कृषिमा आमूल परिवर्तन गरि पूर्ण वैज्ञानिक प्रणालीद्वारा कृषिलाई उत्पादमुखी बनाएर उद्योगको रुपमा विकसित गर्ने सबैको सपनालाई विफल पार्दै परम्परागत कृषि व्यवस्थाले आफनो कब्जाबाट बाहिर निस्कनै दिएन । सबैले कृषिको वैज्ञानिकीकरण गर्ने सपना मात्र देखे । यसको कार्यान्वयनतिर पौराणिक प्रणालीले बढ्नै दिएन । वर्षोंदेखि कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेर कृषि सुधारको नाममा खरबौं लगानी पानी जस्तै बग्यो, तर कृषिमा केही सुधार आउन सकेन । कृषिमात्र होइन, सबैक्षेत्रको प्रतिफल सन्तोषप्रद छैन । कृषिमा आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिको आर्थिक वृद्धिदर १.३% बाट ४.५% बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । खाद्यान्न बालीको उत्पादन बढाउन कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक र प्राँगारिक मल तथा उन्नत बीउ बिजन उपलब्ध गराउन सरकारले ५ अर्ब ९० करोड व्यवस्था गरेको छ । खाद्यान्न उत्पादन प्रयोजनका लागि सरकारले पहाड तथा तराईका जिल्लामा मकै उत्पादन कार्यक्रममा ५ करोड ९१ लाख रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कृषि व्यवसायमा यस वर्ष सरकारले कृषि बीमाको व्यवस्था गरेको छ । ६ अर्ब मूल्यका वालीनाली, पशु पंछी बीमाका लागि १४ करोड रुपैंया व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमलाई १ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्थानीय आवश्यकतामा आधारित सबै जिल्लामा कृषि प्रचार कार्यक्रम संचालन गर्न १ अर्ब २७ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपका कारण हजारौं हेक्टर कृषि भूमि क्षति हुँदै आएको छ । दैवी प्रकोपमा परि क्षति बेहोर्ने कृषकको जीवन कष्टपूर्ण बन्दै आएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै आर्थिक दैनिक कारोवारमा किरण आचार्य अनुसार बाढी,पहिरो, डुबान र सुक्खा लगायतका दैवी प्रकोपबाट पाँच वर्ष यता मात्रै २ लाख ६३ हजार ७ सय २७ हेक्टर जमीनमा क्षति भएको छ । दैवी प्रकोपको क्षतिका कारण कृषक मात्र होइन, भारी परिमाणमा कृषि उत्पादकत्वको ह्रास भई रहेको छ । यस्ता क्षतिपूत्ति दिन अहिलेसम्म सरकारको कुनै नियम, कानून, नीति र कार्यविधी बनेका छैनन् । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रभाकर पाठकका अनुसार “मन्त्रालयसंग क्षतिपूर्तिका लागि कुनै प्रावधान छैन । सरकारी समितिले क्षतिको विवरण तयार गरेर कृषि विभाग र विभागले मन्त्रालयलाई पठाउँछन् । यसकै आधारमा वार्षिक क्षतिको विवरण तयार गरिन्छ । क्षति विवरण यकिन भए पनि क्षतिको कति प्रतिशत राहत प्रदान गर्ने भन्ने मापदण्ड समेत मन्त्रालयसंग छैन ।
पाँच वर्षमा दैवी प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त कृषियोग्य भूमि (हेक्टरमा)
बाली ०६५ ०६६ ०६७ ०६८ ०६९ सुक्खा सुक्खा बाढी पहिरो बाढी पहिरो सुक्खा धान ३०,८७३ ९२,००० ५६७ ८५९ १,१०,४५०
मकै ५४९ १,७०० ५६३ ५६५ २१,८०१
कोदो ३.२ ० १३ २ ३,६९१
जम्मा ३१४२५.२ ९३,७०० १,१४३ १,५१७ १,३५,९४२
स्रोत– कृषि विकास मन्त्रालय
विगत पाँच वर्षदेखि कृषिमा लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन असफल रहेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन २०% ले वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्ष मौसम अनुकूल रहेको र रासायनिक मल पनि समयमा उपलब्ध भएकोले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि बजेट बढाएर २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख पुर्याएको छ । तेह्रौं योजनाले १४ लाख ९२ हजार ३ सय १५ हेक्टर जमीनमा सिंचाई पुर्याउने लक्ष्य पनि राखेको छ । यसरी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन २०% ले वृद्धि हुने राखेको लक्ष्य असान्दर्भिक छैन । विगत पाँच वर्षको खाद्यान्न उत्पादन सूची आशातीत सफलता हासिल गर्न नसके पनि उत्पादन सूची अग्रगतिमा नै देखिन्छ । ०६९ सालमा सुक्खाका कारण उत्पादनमा कमी आएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार खाद्यान्न बालीका उत्पादन यसरी देखाएको छ ।
उत्पादन मैट्रिक टनमा
आर्थिक वर्ष उत्पादन
०६६/०६७ ७७ लाख ६३ हजार मैटिक टन
०६७/०६८ ८६ लाख १५ हजार मैट्रिक टन
०६८/०६९ ९४ लाख ५७ हजार मैट्रिक टन
०६९/०७० ८८ लाख १७ हजार मैट्रिक टन
०७०/०७१ १ करोड ६ लाख मैट्रिक टन प्रक्षेपण गरिएको
चालू आर्थिक वर्षमा युवा पुश्तालाई आकर्षित गर्न कृषिको व्यावसायिक खेतीमा सरकारले ५०% अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । कृषि यन्त्र खरीदमा पनि कृषकले ५०% अनुदान सहयोग पाउने भएको छ । कृषिमा चालू वर्षमा सरकारले ४६ वटा कृषि योजनाहरु आफनो लगानीमा र ११ कृषि योजना वैदेशिक लगानीमा संचालन गर्ने भएकोले आशलाग्दो प्रतिफलको आश गर्न सकिन्छ ।
कृषिमा टालटुले नीतिले कृषि सुधारले स्थायित्व पाउन सक्दैन । कृषिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । देशमा बढ्दो जनसंख्यालाई थेग्न सक्ने कृषि उत्पादनको क्षमतालाई वृद्धि गर्न, कृषिलाई निर्वाहमुखी बनाउन सस्तो कृषि ऋण, निःशुल्क मल, बीउ, बिजन, उपचार सेवा, सहकारी कृषि प्रणाली, सिंचाइको सुविधा, कृषि सडक, सरकारको जिम्मेदाराना भूमिका, भण्डारण र बजार व्यवस्था आदिको समुचित व्यवस्था आवश्यक हुन्छ, जसको कृषिक्षेत्रमा ठूलो अभाव छ ।
