अधिकारका लागि कैयांै पटक भीषण संघर्ष नेपाली राजनीतिमा देखा प¥यो । गरिब निमुखा उत्पीडनमा रहेको शेषित वर्गको बलिदान गराएर जुन प्रकारको परिवर्तन सतहमा देखाएको छ, त्यसले देशको शोषित, पीडितको समस्या हल गर्न सकेन । ३ दशकको प्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यासले यही देखाएको छ । यो कस्तो प्रकारको परिवर्तन हो ?
परिवर्तनको नाममा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबैको अभ्यास गरेको अवस्थामा देशको मूल समस्या सम्बोधन हुन नसक्दा आज पुनश्चः राजालाई डाक्ने आवाज उठिरहेको छ । हरेक शासन प्रणालीलाई व्यक्तिवादको दुष्प्रवृति हावी भएर जनतामाझ रुग्न बनाएर बदनाम गरेको कुरा शासकवर्गले स्वीकार गर्दैन । बरु प्रणालीलाई नै दोषी देखाएर फेरि कस्तो परिवर्तन खोजेको हो ?
२५० वर्षदेखि पालित, पोषित खस शासकवर्ग बडो मजबुतीका साथ राज्यसत्तालाई आफ्नो कब्जामा राखेको छ । अधिकार प्रदान गर्ने भनेर जनताद्वारा आन्दोलनको माध्यमले यिनी आफ्नो वर्गका सत्ताधारीलाई विस्थापित गरि सत्ता प्राप्त गर्ने गरेको लामो इतिहास छ । परिवर्तनको नाममा शासकवर्गले व्यक्ति मात्र फेरेको छ । राज्यसत्तामा तात्विक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बलिदानी भीषण आन्दोलनको अर्थ के ? खसवर्गबाट मुक्त हुन नसकेको राज्यसत्ता जनताप्रति उदार कसरी हुन सक्दछ ? कम्युनिज्म वा डेमोक्रेटिक फिलोसफीका अभ्यास पनि यिनै वर्गले यसकारण गरेको छ कि हाम्रो शास्वत रुपमा रहेको शासकीय अधिकार सुरक्षित रहोस् ।
ठूलो चुनौतीको रुपमा आएको मधेश आन्दोलनलाई बडो चतुरे षड्यन्त्रका चक्रव्यूह वनाएर निस्तेज बनाएको शासकवर्गको सफलता देखिएको छ । नीतिगत रुपमा केही कुराको सम्वोधन भएपनि नियत शुद्ध नरहेका कारण ती कुरा मधेशीले थाहा पाइरहेका छैनन् । नीति, नियत र व्यवहार मिल्न नसकेर ती कुरा डेलीभर हुन सकिरहेको छैन । यही हो शासकवर्गको समस्या । डिवेटमा संविधानमा दिएका कुराको वकालत गर्न नपाउनुको पनि अनेक कारण झिकी वकालत गर्ने तर जनतालाई दिएको अधिकारबाट वञ्चित राख्ने शासकवर्गको विशेषता हो ।
राजतन्त्रका विरुद्ध अग्रज पार्टीका रुपमा उदाएका नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पहाड र मधेशका शोषित पीडित जनतालाई संगठित पारि प्रशिक्षण दिए । सामन्तवादका प्रकार र तिनका चरित्र, तथा राज्यसत्ता कब्जा गरी स्वार्थपूर्ति गर्ने तरिका आदि आद्योपान्त दुर्गुणको आख्यान पढाएर जनतालाई सचेत बनाएका थिए । पहिलेका तथा अहिलेको शासन प्रणालीको तुलनात्मक समीक्षा गर्न जनता सक्षम भइसकेको अवस्थामा लोकतन्त्रवादीहरुको शासनकाल दयनीय रहेको ठहराइसकेको छ ।
लोकतन्त्रको ३ दशकको अभ्यासमा देशमा परनिर्भरता बढेको, उत्पादन क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र धराशायी भएको, बजेट बराबरको व्यापार घाटा रहेको, सरकार तथा सरकारी निकाय भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको घुसबिना जनताको कुनै काम नहुने गरेको, महगाई, बेरोजगारी, हत्या, हिंसा, बलात्कार बढेको, देशको यस्तो विकृत छविबाट लोकतान्त्रिक सरकारको प्रशंसा गर्ने ठाँउ छ र ? चेतनशील जनतालाई झुक्याएर शासन गर्ने अवस्था छैन । अबको समय जनता र देशको उन्नति प्रगतिको समय भएकोले वंशजको आधारमा शासन गर्न नपाउने जनताकै अभिमत छ ।
मधेशको विविधतालाई आफ्नो स्वार्थसँग जोडेर फायदा लिने सूक्ष्म षड्यन्त्रलाई पनि मधेशका जनताले विश्लेषण गर्न थालेका छन् । राजनीतिक चेतना उठेका कारण नै कांग्रेस र कम्युनिष्टको संगठनबाट बाहिर निस्केर मधेशीहरु मधेश अधिकारका लागि आफ्नो धरातलबाट विद्रोह गरेका थिए । शासकवर्गलाई नै ढाल्ने गरि दिएको चुनौती पुनश्चः मधेशबाट आउन सक्ने प्रवल सम्भावनालाई इन्कार गर्न मिल्दैन ।
शासकवर्गको अहिले पनि मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण, नियत र व्यवहारमा किञ्चित परिवर्तन नदेखिनु पुनश्चः संघर्षको अाँधी आउने संकेत हो । राजेन्द्र महतो तथा महन्थ ठाकुरको नागरिकता विषयमा मीडियामार्फत अपमानजनक व्यवहार शासकवर्गको घृणाको चरम अवस्था देखाउँछ । राजेन्द्र महतोलाई म्यादी आदेश दिएर सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाउने एउटा अतिवादीले पोष्टर टाँस्दै हिंड्दा पनि सरकारले यसलाई हास्य विनोदको प्रसंग बुझेर नजरअन्दाज गर्नु मधेशप्रतिको घृणित सोचलाई दर्शाउँछ । यहि घटनाहरु हुन मधेशलाई पुनश्चः जोडेर राज्य विरुद्ध संगठित बनाउने ।
यिनको र उनको अहिले पनि भारत भूमिमा घर छ भनेर अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञहरुको टोली फिर्ता आएर टिभीको अन्तर्वार्तामा महन्थ ठाकुर र राजेन्द महताको जन्मकुण्डलीबारे आद्योपान्त सुनाउँदा पनि सरकारले कारवाही किन गर्दैन । विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर कारवाही गराउन नसक्ने यी अतिवादीहरुबाट संचालित छन्, स्पष्ट बुझिन्छ । एक हातले सुम्सुम्याउने अर्काे हातले नागरिकता खोसिदिने धम्की दिने यस्तो निकृष्ट व्यवहार बन्द गर्नु पर्दछ । नागरिकता सम्बन्धि कारवाहीबाट के मधेशको चुनौती समाप्त हुन्छ ?
राज्यसत्ता र मधेशबीचमा रहेको अन्तर्विरोध राजतन्त्रभन्दा लोकतन्त्रमा धेरै बढि चर्केको हो । खुला वातावरणमा बढि शोषित हुन पुगेको मधेशले प्रतिकार गर्न विद्रोह नै गर्नु प¥यो । यस विद्रोहलाई निस्तेज पार्न राज्यले अनेक हथकण्डा प्रयोग गरेर मधेशलाई पछाडि धकेल्न सफल भएको छ । तर मधेशले पनि अन्तर्विरोधका प्रकारहरु तथा राज्यले गरेका षड्यन्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । प्रयोगमा आएका विभिन्न षड्यन्त्रका अवयवहरु मधेशको जानकारीमा आइसकेको छ ।
अपेक्षित अधिकार सम्बोधन नभएसम्म भावनात्मक सम्बन्धको भरमा मधेश चुप बस्न सक्दैन । राज्यको घृणात्मक र अपमानजनक व्यवहार रहि रहेसम्म मधेशको संघर्ष जारी नै रहने कुरा मधेशको “फिलिङ्ग” हो । जातिवाद, उँचनीच, धर्मभेद आदि देखाएर मधेशलाई टुक्रा बनाउने राज्यले आफ्नो नीच व्यवाहारकै कारण मधेशलाई पुनश्चः एकताबद्ध बनाउने छ । मधेशमा जतिसुकै विविधता देखिएपनि राज्यले दिएको समान उत्पीडनले मधेश कुनै पनि बेला आफ्नो स्वाभिमानको रक्षार्थ एकजुट हुनेमा किञ्चित द्विविधा देखाउँदैन ।
(२०७८ साल आषाढ २५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
