संयुक्त सरकार, बहुमत वा दुई तिहाइ मत पाएर पनि नेपाली राजनीतिमा कुशलतापूर्वक कार्यकाल पूरा गर्न असक्षम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वा नेपाली कांग्रेसलाई विगतको घटनाहरुले साबित गरिसकेको छ । यस असक्षमताको प्रमुख कारण स्वार्थमा आधारित एजेण्डा हो । देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न नसक्ने नैतिक पतनको कारण हो । निर्विकल्प शक्ति ठान्ने मदान्धता हो । ३२ वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरकार कार्यकाल पूरा गर्न नसक्नुको कारण बुझ्न नसक्नु मानसिक दिवालियापन नभई अरु के हो ।
जनतालाई सार्वभौमशक्ति सम्पन्न भन्ने यी राजनेता भनाउँदाहरुले उनको जनादेशलाई यसरी अपमानित गर्नु कुन किसिमको व्यवहार हो ? जनताको जनादेशलाई स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्नु, लामो समयसम्म देश र जनताको वास्ता नगर्नु कुन स्तरको राजनीति हो । सत्ताबाहिर देश र जनता याद आउने तर सत्तामा पुगेपछि देश र जनतालाई नै बिर्सिने यो कुन खाले रोग हो र यसको पहिचान कसैले गर्न नसक्नु राजनीतिक अयोग्यता होइन ?
दुई तिहाई मत प्राप्त गरी शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो कार्यकालको १९ महिना पूरा नगरी सर्वोच्च अदालतबाट हठात् प्रधानमन्त्री पदबाट अयोग्य साबित गरी हटाईएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई सर्वोच्चले तोकेको छ । ४१ महिनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल आलोच्य रहे पनि नयाँ सरकार आउँदा जनतामा खासै उत्साह देखिएको छैन ।
उटपटाङ साहसी खेल देखाउन जोशिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रण भएको पूर्वप्रधानमन्त्रीको दाँजोमा शेरबहादुर देउवा निरीह रहेकोले जनतामा खासै उत्साह भने देखिँदैन । राजनीतिक रङ्गमञ्चमा देखिएका अगुवाहरु कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्रको अन्धभक्त रहिआएको प्रचलन अनुसार शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणसँगै अमेरिका बहुप्रतिक्षित एमसीसी पास गराउन आशावादी बनेको देखिन्छ । कोरोना भ्याक्सिन पनि तत्काल नेपाल पठाउने भएपछि अमेरिकाको खुशी त्यसै झल्किन्छ ।
सत्ता राजनीतिमा आएदेखि केपी शर्मा ओली भारतको “रअ” खेमाको विश्वास पात्र मानिँदै आएका छन् । वि.सं. २०७० सालसम्म भारतबाट लिँदै आएको आशातीत उपलब्धिले आफूमात्र होइन एमाले पार्टीलाई पनि राजनीतिमा शीर्षस्थान र निर्णायक भूमिकामा राख्न सफल भएको थियो ।
वि.सं. २०७० सालपछि भारतमा सरकार परिवर्तनसँगै नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको कुटनीतिक तथा आन्तरिक सम्बन्ध बुझ्न एक कार्यकाल लागेकाले तबसम्म सरकारको नेतृत्वमा आइपुगेका केपी शर्मा ओलीले भारतको आलोचना गरी चीनसँग अन्तरंग सम्बन्ध गाँस्न सफल भयो । नेपाल–भारतको सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट भएको “मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ्ग” ले भारतभन्दा नेपाल बढी आक्रामक देखिएको थियो । भारतले आफूलाई हेपेको, अपमान गरेको, नाकाबन्दी गरी नेपाल हडप्न लागेको आदि कुरा गरी भारतलाई अपमानजनक शब्दावली प्रयोग गरी लड्ने जस्तो चेतावनी दिएर केपी शर्मा ओलीले चीनलाई खुशी पारेर भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न अग्रसर भएको थियो । भारतलाई अझ बढी चिढाउन उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा सदनबाट पास गराएर सार्वजनिक ग¥यो । सदनमा भारतलाई “सत्यमेव कि सिंहमेव” भनेर ठाढै चुनौती दिएको थियो । आफ्नो भारतप्रतिको आक्रोश तैपनि कम नहुँदा रामको जन्मभूमि अयोध्यालाई वीरगन्जनजिक ठोरी भन्ने ठाउँमा ल्याई पु¥याए । यसैलाई राष्ट्रवादीहरुले ओली साहसिक राजनेता भनेर गुणगान गर्छन् ।
राष्ट्रवादी साहसिक नेताको रुपमा उदाएका केपी शर्मा ओली पछिल्लो समयमा भारतका “रअ” प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको पुनश्चः दीक्षामन्त्र लिएर आत्म समर्पण गर्दा चीनसँगको अन्तरंग सम्बन्ध टुट्ला भन्ने डर पनि भएन । “युज एण्ड थ्रो” को सिद्धान्त आफूमा पनि लाग्न सक्नेको बोध भएन । अहिले कस्तो निरीह भई बालुवाटारबाट बालकोट जानु परेको हो । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति निरीहतापूर्ण सत्ता त्याग्छन् भन्ने कुरा कसैले चिताएका थिएनन् ।
भारतलाई ६ वर्षसम्म अपमानजनक व्यवहार र गाली गरेको प्रतिफल भोगेको विश्लेषण गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउने, संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गर्ने, संघीय गणतन्त्र बदल्ने आदि ओलीकालमा व्यापक चर्चा र प्रत्यक्ष जुलुस पनि भएका छन् । यी सबकुराको अभिभारा ओलीले नै पूरा गर्ने भन्ने टेलिभिजनका विश्लेषकहरुले ओलीको निरीह पराजय किन भयो भन्ने कारण पनि त भन्ला ?
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच खुट्टे सरकार बनाएर माधव नेपाल गठबन्धन छाडेको घोषणा गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा अगाडि प्रशस्त चुनौतीहरु छन् र स्वनिर्णय गर्ने अधिकार छैन । दुई तिहाइको स्थिर सरकारलाई चल्न नदिने दुष्प्रवृत्ति शेरबहादुरनिर अझ पाँच गुणा बढी छन् । सोचको स्तर पनि फरक छन् । ओली जस्तो एकलै लड्ने आँट पनि शेरबहादुर देउवामा छैन । त्यसकारण यथास्थितिमा खासै उत्साहजनक परिवर्तन देखिँदैन ।
२३ वटा माधव नेपाल समूहका सांसदहरुको हस्ताक्षरमा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने सर्वोच्चबाट मान्यता दिलाएर केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्थ गराउने, माधव नेपाल एमालेमा फर्किएपछि शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत लिन कठिन देखिएको छ । धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम अब उपरान्त केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार बनाउन सर्वोच्चले अयोग्य घोषित गरेको छ । विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सदनमा ठूलो दलको रुपमा एमालेको भूमिका रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको निक्र्योल हुन बाँकी छ । नयाँ सरकार आए पनि रडाको सँगै आएकाले कुनै नवीनताको अनुभव हुँदैन ।
सच्चरित्र, नैतिकवान, देश र जनताप्रति समर्पित राजनेताको अभावमा अग्रगमनको कुरा गर्नु बेकार हो । राजनीतिक स्तर नै नउठेको नेतृत्वकर्ताले आफ्नो पछाडिको पीढिलाई पनि चलिरहेको पद्धतिको अभ्यास गराएका छन् । दोस्रो पंक्ति पहिलाभन्दा फरक हुने आमजनताको मान्यता रहे पनि त्यो यति छिट्टो सम्भव पनि देखिँदैन ।
(२०७८ साल श्रावण १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
