मधेश बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषा, भेष, बहुल जातिको उद्गम स्थल हो । यहाँ आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत ११४ जातजातिको विविधता संगालेको मधेशमा हिन्दी, उर्दू, मैथिली, अवधी, बज्जिका, थारु, भोजपुरी लगायत अनेक भाषा प्रयोगमा छन् ।
नेपालको सीमामा गाभिन आएको मधेशको भूभाग दुई सयभन्दा बढी वर्ष भएपनि मधेशीहरु काठमाडौंसँग जोडिन पाएको छैन । नेपाली नागरिकतामा वंशजको हैसियत पाए पनि शासकहरुले भारतीय भनेर विभेद गरी नै रह्यो । अनुदार शासनकालमा मधेशीलाई काठमाडौं छिर्न अनुमति पत्र (राहदानी) को व्यवस्था थियो भने उदार शासकहरुले काठमाडौं प्रवेश गर्न कुनै बन्देज नलगाइए पनि काठमाडौं बसाईमा सरकारी कार्यालयहरुको जागिरमा, व्यवसाय आदिमा अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाई राख्यो । ०४६ पछिको सरकारमा नेपाली बोलेको आधारमा पंक्तिकारले काठमाडौंमा बस्ने डेरा पाएपनि पछि घरपट्टिले “तपाईको घर जनकपुरमा हो” भनेर सोध्दा “हो” के भनेको थिएँ, उनले त्यो दिनदेखि मर्सिया, धोती, मुगलानमा आदि उपाधि दिएर बस्न नसक्ने व्यवहार गरे ।
मधेशी विदेशी हो भन्ने काठमाडौंको मनोविज्ञान स्थायी रुपमा आम मानिसमा मात्र होइन, त्यहाँको माटो, हावा, पानीमा प्रवाहित भइरहेको सजिलै अनुभव गर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासनकालमा उदार शासकहरुको भोटबैंक मधेश रहेकोले उनले अनुकम्पामा जागिर पाउने, व्यवसाय गर्ने, घरजग्गा किन्न सक्ने अधिकार दिएपनि मधेशीप्रति भारतीय व्यवहारमा किञ्चित परिवर्तन देखिएन । मधेशीप्रतिको विदेशी भेदभावलाई पुस्ता दरपुस्ता हस्तान्तरण गर्दै जाने काठमाडौंमा अनौठो चलन रहेकोले जतिसुकै मौलिक हकको कुरा गरेपनि यो चलनमा अंकुश लागेको छैन ।
०६३ को मधेश अन्दोलनले काठमाडौंको शासकीय एकाधिकारलाई हटाउन त सकेन तर क्षत–विक्षत बनायो । त्यसपछि काठमाडौंका बुद्धिजीविले “रैथाने” भनेर केही मधेशीलाई मात्र कवोल ग¥यो । बाँकी अधिकाँश भारतीयको रुपमा नै रह्यो । उनको बुझाईमा सीमा पारिका नातेदारहरु मधेशमा नगरिकता लिएर बेसेकाले उनी स्वीकृत भएनन् ।
सीमामा बसेर हरेक भारतीयलाई चकलेट जस्तै नागरिकता बाँडिने होइन भनेर कट्टरपन्थीहरुको हौसला नागरिकता विधेयक ल्याएर महन्थ+राजेन्द्र समूहलाई मूर्ख बनाउने र अदालतबाट रोकाएर क्लिनचीट लिने यस्तो घटिया राजनीतिको प्रदर्शनले शासक वर्गको बदनियतीलाई उजागर गर्दछ । संसद रहेको बेला नागरिकता बिल पास हुन नदिने तथा अनेक बहानामा रोकिराख्ने यस्ता किसिमका खेलाँची शासकहरुको स्वेच्छाचारितालाई स्पष्ट देखाउँछ ।
संविधानमा उल्लेख रहेको जन्मसिद्धको नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कानून अनुसार सर्वोच्च अदालतले सोही बमोजिम नागरिकता दिने भन्ने गृह मन्त्रालयलाई हादेश गरेको नजिर छ र अहिले सोही प्रकरणमा सर्वोच्चबाट रोकिएको अवस्था छ । झण्डै २ लाख जन्मसिद्धका सन्तान शिक्षा, रोजगार तथा मानवको बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित भएका छन् । अहिले नागरिकताको विवादास्पद बिललाई अदालतबाट रोक लगाउन सफल रीटबालाको टीवी अन्तर्वार्तामा हिमाल चढेको प्रसन्नता देख्दा दुःख लाग्यो । जन्मसिद्धको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने संविधानले नै हक दिएको छ । यसलाई यो र त्यो बहानामा रोक्नु अन्यायपूर्ण प्रयास हो ।
मधेश आन्दोलनले शासकको स्वेच्छाचारिता माथि कठोर प्रहार गरिदिएको चुनौती पश्चात मधेशको बढ्दो जनसंख्याबाट आफ्नो अस्तित्व नै लोप हुन सक्ने सम्भावनाको प्रबल वेगलाई रोक्ने असफल प्रयासको रुपमा आएको छ नागरिकता विवाद । नागरिकता समस्या होइन, मूल समस्या शासकको बदनियती हो । यो बदनियतीले संविधानमा रहेको हक अधिकारको पनि अपव्याख्या गरी विवादित बनाउने सधैं प्रयास गर्दै आएको हो । शासकलाई फायदा पु¥याउने हेतुले कानूनको अपव्याख्याले समय समयमा द्वन्द्व उठाएको कतिपय प्रमाण राजनीतिक इतिहासमा दर्ज छ ।
मधेश आन्दोलनले खडा गरेको चुनौतीबाट भयभीत शासकवर्ग मधेशको एकमुष्ट एकतालाई तोडेर संविधान बनाएका छन् जसमा मधेश ६ टुक्रामा बाँडिएको छ । समग्र मधेश राज्यको ठूलो चुनौती हो । ७ प्रदेश बनाएर ६ टुक्रामा बाँडिएको मधेशले कुनै आवाज नउठाउँदा शासक वर्गको ठूलो सफलता हो । मधेश टुक्रा–टुक्रा हुनु शासकवर्गको अखण्डता हो । अमन, चैन हो ।
मधेश र पहाडी राज्यसत्ताबीचको रंगभेदी भेदभाव मधेशले आत्मसमर्पण गरेको अवस्थासम्म मुखरित थिएन । तर समाजको गर्भमा विद्यमान थियो । वञ्चितीकरण र चरम दोहन शोषणले राज्य विरुद्धको विद्रोहका अव्ययलाई परिपक्व बनाउँदै विस्फोटको अवस्थामा ल्याई पु¥याउँदा ०६३ माघे विद्रोह सतहमा देखिएको हो । यसको तयारीमा मधेशलाई शताब्दियौं लाग्यो ।
मधेश र पहाडको बोली भाषा, पहिरन, संस्कृति, रंग, धर्म, बसाई आदि सबै कुरा फरक रहेकोले यसलाई शासकवर्गले साम्य पार्ने चेष्टा नगरी अन्तरलाई अझ फराकिलो बनाउने प्रयासमा निरन्तर लागिरह्नेका कारण यी दुई भूगोल विपरीत दिशामा लागे । शदियौंको अन्तर्विरोध हक अधिकारका लागि विद्रोहको अवस्थामा आईपुग्दा परिणाम नपाएसम्म साम्य हुदैन् ।
विगत १३ वर्षमा राज्यले मधेशलाई बडो सूक्ष्म तरिकाले प्रबन्ध मिलाएको छ । मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजन, नेतृत्व मण्डलीलाई पथभ्रष्ट गर्ने काम, आम कार्यकर्तालाई दलाल मानसिकतामा ल्याएर रुग्न बनाएको, काम व्यवहारबाट मधेश राजनीतिमा अराजकता फैलाएको, आदि दुर्गुणबाट मधेशलाई नैतिक धरातलबाट तल खसाए पनि मधेश आन्दोलन गन्तव्यमा नपुगी रोकिन्न । केहि वर्ष राहत पाए पनि अन्तरविरोधको चर्को अवस्थाले मधेशलाई पुनश्चः आन्दोलित पार्न बाध्य बनाउने छ ।
जनसंख्याको बढ्दौ चाप, अन्तद्र्वन्द्वको बढ्दो आयतन, मधेशप्रति शासकवर्गकोउही रुढिवादी सोच र नागरिकताप्रतिको वदनियत व्यवहार आदिका कारण मधेश आफ्नो हक नलिएसम्म संघर्ष जारी नै राख्ने कुरामा अडिग छ ।
(२०७८ साल आषाढ १८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
