नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हरेक कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले दर्जन बढी मुद्दालाई परमादेशमार्फत रोक्न गरेको आदेश छ । असार ८ गते ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डललाई अवैध ठहराई २० भन्दा बढी मन्त्रीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको छ । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सरकारको दैनिक काम कारवाही संचालनबाहेक अरु अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले हरेक कुरामा अंकूश लगाउँदै ओलीलाई कडा प्रतिक्रियामा ल्याउने परिस्थिति जन्माएको छ ।
ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न वैचारिक मतभिन्नतालाई थाती राखी ५ दलीय अप्राकृतिक गठबन्धन पनि कम्मर कसेर मैदानमा उत्रेको छ । २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको सर्वोच्चको फैसलाबाट आनन्दित भएको उपेन्द्र पक्षले ८ गते असारमा दीपावली पनि मनायो । ओली प्रतिगमनको यात्रामा हिंडेको भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनले सर्वोच्चको पैmसलालाई “लोकतन्त्र बचाउने प्रयास” भनेर स्वागत पनि गरेका छन् । ओलीको स्वेच्छाचारिताले नेपाली जनताले पाएको उपलब्धि समाप्त पार्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चले अंकुश लगाएर ठूलो गुन लगाएको ५ दलीय गठबन्धनको मान्यता रहेको छ ।
सत्तामा आएपछि उचित अनुचित शक्तिको प्रयोग सबैले गरेका छन् । वैधानिक राजतन्त्रले पनि सर्वाधिकारका लागि शक्तिको प्रयोग गरेकै थियो । गिरिजा प्रसाद कोईराला, शेर बहादुर देउवा लगायतले शक्ति परीक्षण गर्न अगाडि आएको थियो । आज ओली पनि शक्तिको प्रयोग गरेका छन् । ओलीको शक्ति प्रयोगको विरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भई ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयासमा सफल पनि भई रहेको देखिन्छ । ओलीको दैनिक क्रियाकलापलाई पनि अवरुद्ध गर्ने परिस्थिति बनि रहेको बेला ओलीको स्वभावले यी सब कुरालाई मूक आत्मसात गर्ने कथमपि अवस्था देखिदैन । आफूले खेलेको खेल जित्ने एकमात्र उच्च आकाँक्षा पालेको ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन तयार रहनमा किञ्चित पनि शंका छैन । निश्चय पनि उनको कदम संकटकालतिर बढ्छ होला ।
भागवण्डाका लागि शुरु भएको नेकपाभित्रको लडाई असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्दै साँगठनिक रुपमा बलियो बन्दै गयो । ओलीसँग नजिक रहेको शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेसभित्र ओली विरुद्ध उठिरहेको आवाज भन्दा पर तटस्थ बसि चुनावमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो । तर विपक्षमा १४६वटा साँसदको हस्ताक्षरबाट प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा जागृत भयो र पछि ओलीको विरोध गर्ने शक्तिशाली मोर्चा नै तयार पा¥यो ।
भनिन्छ –“नमच्चिने पीङको सय झटका” दुई तिहाईको सरकार बनाउने ऐतिहासिक अवसर पाएको केपी शर्मा ओली शक्तिशाली अवस्थामा रहँदा दुर्भाग्यको शिकार भयो । ख्याल ख्यालमा ल्याईएका घटनाका परिदृश्यहरु अहिले दुर्घटनाका कारण बनेका छन् । विस्तारै एकलिएको अवस्थामा निरीह प्राणी जस्तै गतिहीन भएको अवस्थामा आफूले खडा गरेको पार्टीको अवस्था कस्तो होला ? देशको जिम्मेवारीबाट स्वार्थपूर्तिको अवस्थामा रुपान्तरित हुँदा जनअपेक्षा पूरा नहुनु स्वाभाविक हो । विस्तारै अलोकप्रियताको शिकार हँुदा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्य नै हो ।
राजनीतिक समस्या पनि सर्वोच्चबाटै निराकरण गराउने अभ्यासले सर्वोच्चको अधिकारक्षेत्रको दायरा बढेको जस्तो भान हुन थालेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेतको अधिकारक्षेत्र संकुचित भई न्यायपालिका फराकिलो हुन लागेको महसुस हुन लागेको छ । पार्टी फुटाई दिन र जुटाई दिन सबै काम सर्वोच्चद्वारा गराउने अभ्यासले सर्वोच्च अदालतको भूमिका फराकिलो हुनु स्वाभाविक हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संकुचन अहिले ओलीको लागि तनावको स्थिति पैदा गरेको छ ।
सहज राजनीति ख्याल ख्यालमा बिषमतातिर उन्मुख भई अहिले भयावह अवस्थामा पुगेको छ । शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै कारणले अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दा राजनीतिलाई पूर्वावस्थामा ल्याउने क्षमता गुमाउनु भएको छ । रक्षात्मक रुपमा राजनीति अझ विषम परिस्थितिलाई जन्म दिने अवस्थामा अग्रसर छ ।
राजनीतिक विषमताले कि त आत्मसमर्पण वा संकटकालतिर केपी शर्मा ओलीलाई प्रेरित गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको पैmसला पनि ओलीलाई संकटकालतिर प्रेरित गरेको अवस्था प्रष्ट देखिन्छ ।
माधव नेपाललाई पार्टीमा फर्काउने प्रयास सफल भयो भने २८ हस्ताक्षरको अभावमा शेरवहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको दावा खारेज हुन्छ र तत्काल संकटकालको अवस्था टर्छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपनि केपी ओलीलाई खासै क्षति हुँदैन । ओलीलाई देउवाले पाएको १४६ साँसदको हस्ताक्षरबाट डर पैदा भाएको छ । ओलीले सहज रुपमा सत्ता छोड्न कठीन छ । सामान्य ढंगको पराजय उनको लागि स्वीकार्य छैन । एमालेभित्र ठोस नेतृत्वको हैसियत बनाएको केपी शर्मा ओली पराजयको अवस्थामा सबै प्रतिष्ठा गुम्ने खतराबाट मुक्त हुन उनले विजयको दाउ खेल्नै पर्छ ।
आफ्नो आफ्नो स्वार्थका लागि खेलिएको राजनीतिक खेल जनादेश विपरीत रहेकोले उपलव्धि पाउनुभन्दा धेरै कुरा गुमाउने खतरा छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार कोही पनि नदेखिएकोले जनअधिकारको सुरक्षा कसले गर्ने ? बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को अस्तित्व पनि बाँच्ने कि नबाँच्ने यो विषम परिस्थितिमा भन्न कठीन छ ।
बडो बारिकीय ढंगले खेलिएको साजिशपूर्ण खेलबाट मधेशलाई घाटा हुने बढि सम्भावना देखिएको छ । अग्रगमन र प्रतिगमनको नौटंकीमा जसपा अघोषित रुपमा फुटिसकेको छ । जातीवादी राजनीतिको जहर फैलाएर विभाजन भएको जसपा दीर्घकालसम्म राजनीतिक क्षति बेहोर्ने भएको छ । पार्टी त फुट्यो, संघीय गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एक अर्कालाई गाली गरेर रमाउने जसपा के क्षति भयो र के गुमाउनु प¥यो भन्ने बारेको समीक्षा गरि अग्रगमनको बाटो कसरी जाने भन्ने सोच छैन । परस्पर गाली गलोज र अपमानजनक शब्दावली प्रयोग गरी आनन्द भोग गर्ने नेतृत्व मण्डलीको क्षयीकरण कहाँसम्म हुन्छ, समयले बतउँला ।
(२०७८ साल आषाढ ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
