राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा मधेशीको पहुँच बनाउन दायित्व लिएका मधेशका दलहरु २६ सीटको मनोनयनमा पनि पहुँच बनाउन सकेन । मधेशलाई पछाडि धकेल्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका दलहरु अहिले आफै धकेलिएका छन् । काँग्रेस–९, एमाले–८ र राप्रपा–१ गरि १८ सीट वितरण भई सकेको छ । एमाओवादीलाई संयमित र संतुलित राख्न ८ सीट आरक्षित गरिएको छ । आफनै गठबन्धनमा बाँधेर राखिएको मधेशका दलहरुलाई प्रचण्डले बाँकी बचेका ८ वटा सीटमा हिस्सेदार बनाउला ? सम्भवतः होइन ।
दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिणामले हैसियत छोट्याएको मधेशका दलहरु शक्ति संचय गर्न ८ महिना लगाएर तीन पार्टी एकीकरणको अभियान थाले । २६ मनोनयन सीटको भागबण्डामा आफूहरुलाई पार्ने मनसायले थालिएको एकीकरण अभियानको अभ्यासमा नजिकिएका अध्यक्षहरु सर्वोच्च अदालतबाट २६ सीटको मनोनयनबारे आएको निर्देशन अनुसार कसैले नपाउने भएपछि एकीकरणको पटाक्षेप भयो । व्यक्तिगत स्वार्थ प्राप्तिको तृष्णाले यिनीहरुलाई सत्ता साझेदारीका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनमा बाँधि दियो । अहिले मधेशका दलहरु सत्ता साझेदारीका लागि एमाओवादीसंग मोर्चा बनाएर शक्ति संचय गर्न पुगेका छन् ।
मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने महत्वाकाँक्षा सत्ता अभ्यासमा व्यक्तिगत लाभमा रुपान्तरित भएपछि नेतृत्व मण्डलीको सामूहिक रुपमा धनलाभ नै अभीष्ट बनेकाले यहीनै राजनीतिक उद्देश्य बन्न पुग्यो । राजनीतिक दलहरु नैतिक अनैतिक जे गरेर भएपनि सत्तामा पुग्न एकमात्र लक्ष्य बनाएर मधेशको राजनीतिको परिभाषा गरियो । निर्लज्जतालाई पनि मात गर्ने क्षुद्रता प्रदर्शन गरेर मधेशी स्वाभिमानलाई कलंकित गरियो । मधेशीहरुमा न सैद्धान्तिक आधार हुन्छ, न सांगठनिक सशक्तता, विगतमा मधेशका राजनीतिक दलहरुबाट यही कुरा प्रमाणित गर्न अनैतिक प्रदर्शन गराइयो । मधेशले अहिले अनेक प्रकारका लाञ्छना खेप्नु परेको कारण पनि विगतका क्रियाकलाप नै हो ।
संविधान सभामा अहिले मधेशका राजनीतिक दलहरु यति कमजोर अवस्थामा छन् कि यसले चाहेर पनि केही गर्ने अवस्था देखिदैन । राज्य पुनर्संरचनाका मुख्य बिषयहरु भाद्र २१ गतेसम्म सहमतीको आधारमा टुँगिएन भने प्रक्रियाद्वारा टुँग्याउने भने पछि अब संविधान सभाबाट मधेशी दलहरुको बाहिरिनेबाहेक अरु कुनै विकल्प देखिदैन । यो घटनाको आभास पाएर सन्तनेताले पनि संघर्षको विकल्प छैन भन्न थाल्नु भएको छ । सबैको मुखबाट अहिले संघर्षकै कुरा आई रहनुले नेतृत्वमा कति छटपटाहट रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सत्ताबाट विमुख रहनु पर्दा आन्दोलन याद आउने र सत्तामा हुँदा मधेशलाई बिर्सिने चरित्रले न संघर्षको शुरुवात गर्न सक्छ, न नेतृत्व नै । संघर्ष भ्रष्ट नेतृत्वको पेवा होईन, जन आकाँक्षाको संकलित रुप हो ।
लगातार ६ वर्षसम्म जनादेश विपरित मनोमानी ढंगले गरिएको राजनीतिले मधेशमा जन्मेको अविश्वास, आक्रोशको शिकार पनि यिनै हुने कुरा पनि दोश्रो संविधान सभाको चुनावले देखाई सकेको छ । राज्यले मधेश आन्दोलनलाई निस्तेज गर्ने प्रारम्भदेखि थालिएको अनेक षडयन्त्रका मतियारको रुपमा प्रयोग भएको मधेशका राजनीतिक दलहरुले मधेशलाई ६ वर्षदेखि राजनीतिक शून्यतामा राखेका कारण राजनीतिक दिशाविहीनता व्याप्त छ । असफलताका कारण जन्मेको आक्रोश यथास्थितिमा रहन सक्दैन । मधेश आन्दोलन पश्चात् मधेश जागृत अवस्थामा आएपछि आफनो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यो प्रतिबद्ध छ ।
आफनो नेतृत्वबाट असफलता व्योहोरे पछि मधेश असन्तुष्टता, आक्रोश र अविश्वासको पीडा झेली रहेको सत्य हो । तर यही अवस्थामा मधेश धेरै दिन रहन सक्दैन । राज्यले यसको अखण्ड एकतामाथि प्रहार गरि खण्ड खण्ड गरेर विखरावको अवस्थामा ल्याएको झूठो होइन । मधेशलाई पूर्वेली पश्चिमेलीको वैमनष्यतामा फँसाएको छ । थारु र मुसलमानलाई मधेशसंग लडाई दिएको छ । मधेशमा जाति जातिबीच वैमनष्यता फैलाउन सफल भएको छ । आफनै नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, आक्रोश लिएका मधेशी मतदाताबाट राज्य पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरुले दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा भरपूर फायदा उठाए । मधेशका मतदाताले पनि मधेशको राजनीतिक दलहरुसंग भरपूर बदला लिए । जात जातको राजनीतिलाई बढावा दिएर जातिगत पार्टी खोल्ने नेताहरुलाई आफनै जातका मतदाताले हराएर मधेश जातिगत पार्टीको पक्षमा छैन भनेर जातिगत राजनीति गर्ने नेतालाई चुनौती दिएको छ । चुनावमा मधेशले दिएको जनादेशबाट मधेशको अखण्ड एकता जीवित रहेको प्रष्ट छ ।
अहिले मधेश नेतृत्वमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन, सामन्ती तथा व्यक्तिवादी चरित्र, सहिष्णुताको अभाव, असक्षता आदिले मधेश पत्याउन छाडेको अवस्था मात्र हो । अधिकार आन्दोलनको श्रृँखला जोड्न तथा संघर्षलाई अगाडि बढाउन मधेश किञ्चित पनि पछि नहट्ने यथार्थलाई राज्यले पनि बिर्सिनु हुन्न । राज्यको मतियार बनेका दल वा व्यक्तिहरु पनि राज्यद्वारा गरिएको भेदभाव, दोहन र शोषणलाई बिर्सेको छैन । मधेशले आन्दोलनको मशाल जलायो भने उनी मधेशसंग नै रहने कुरा विगतको आन्दोलनले सिकाएकै हो । आफनो साजिशपूर्ण षडयन्त्रबाट राज्यले मधेशलाई केही पछाडि धकेल्न सफल भएपनि अझ परिष्कृत रुपमा मधेशको मुक्ति आन्दोलन पुनश्च राज्यलाई चुनौती दिन अगाडि आउनमा दुईमत छैन ।
मधेश आन्दोलन पश्चात राज्य मित्रतापूर्ण ढंगले बैरभाव प्रदर्शित गरेकोले विगतमा राज्य र मधेशबीचको परम्परागत अन्तर्विरोधमा चर्को अवस्था आएको छ । मधेश आन्दोलनलाई चुनौतीको रुपमा स्वीकार गरेका अन्य राजनीतिक दलहरुले त्यसपछिका दिनमा आक्रामक भूमिकामा प्रस्तुत भर्ई रहँदा पनि मधेशका दलहरु आफनो धरातलमा रक्षापंक्ति पनि तयार गर्न सकेन र उनीहरुकै प्रयोगमा लागि रहे । धरातल कमजोर भई रहँदा जहाँ मधेश पीडा खेपी रहेको थियो, मधेशका राजनीतिक दलहरु पारस्परिक झगडा र पार्टी विभाजनमा व्यस्त थिए । मधेश आहत हुँदै गयो र नेतृत्वप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गयो ।
शताब्दियौंदेखि दास, गुलामको शिकंजामा कस्सिएका मधेशीहरु चाकडी, चापलुसी गरि रहँदा राज्यको लागि मधेश अति प्यारो थियो । दोहन र शोषणको अन्तहीन प्रक्रियालाई चुपचाप सहेर बस्ने मधेश मायालु लाग्नु स्वाभाविक थियो । राज्यद्वारा बञ्चित पारिएको मधेशले आफनो पहिचान र अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा त्यसलाई चुनौतीको रुपमा स्वीकार गर्ने राज्य मधेशका लागि कति सहिष्णु छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । मधेश आन्दोलनमा अभिव्यक्त माँगहरुप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसप्रति ईमान्दार नरहेको राज्य पहिलो संविधान सभाबाट नै यसको विरुद्ध षडयन्त्र थालेको कुरा अब मधेशलाई बुझाई रहनु पर्दैन ।
मधेश आन्दोलन पछि अन्तर्विरोध प्रखर र चर्को रुपमा देखिएको कारण पनि मधेशको अन्योलग्रस्त राजनीति नै हो । मधेशप्रति आक्रामक रहेको राज्यको गतिविधीले पृथकतावादी आन्दोलनको जन्म दिई रहेको भान हुन थालेको छ । यथास्थिति तथा उग्र विचारको दोसाँधमा परेको मधेशलाई यी दुई शक्तिबाट कल्याण भने छैन । राज्य यही दुई शक्तिमा मधेशलाई फँसाउन चाहेको हो । अविश्वासको वातावरणलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न मधेशमा उग्र विचारलाई प्रवेश गराईएको हो । परिवर्तन चाहने युवाशक्ति यथास्थितिमा बस्न चाहेको छैन र तेश्रो कल्याणकारी धारको निर्माण पनि भएको छैन । यस्तो स्थितिमा युवाशक्ति उग्र विचारतिर आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । राज्यले पनि यही चाहेको छ ।
समय सापेक्ष परिवर्तनले युवा पिढीलाई अगाडी बढ्न प्रेरित गरि रहेको हुन्छ । २४४ वर्षको भेदभावको पीडा भोग्दै आएको मधेश पनि यथाशीघ्र मुक्त हुन चाहन्छ । मुक्त हुने आवश्यकतालाई मधेश आन्दोलनले चरम अवस्थामा पनि पुर्याएको छ । विगत ६ वर्षको नेतृत्वको अकर्मन्यताले मुक्तिको आवश्यकतालाई झन तीव्र रुपमा बढाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा उग्र विचारको जन्म हुनु स्वाभाविक पनि हो । मधेश उपरोक्त अवस्थामा रहेको सत्य हो तर मुक्ति आन्दोलनलाई उग्र विचारसंग जोडेर रणनीति तयार गर्नु मधेशको हितमा कथमपि हुँदैन । मधेशको कल्याण लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै बाटोबाट हुन्छ । यसको प्रमाण मधेशले दिई सकेको छ । ०६३ को मधेशको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले राज्यलाई घुँडा टेकाएको थियो । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्न यही एकमात्र बाटो हो ।
असन्तुष्ट रहेको मधेशमा उग्र विचारको खेती तीव्र रुपमा हुन थालेको छ । परिस्थितिको सम्बेदनशीलता हेरि यो विचारलाई तीव्र रुपमा प्रवेश गराईएको हो । जोशिला युवाशक्ति यस तर्फ आकर्षित पनि हुन थालेको हो । राजनीतिक असफलता भोगि रहेको मधेश उग्र विचारको उर्बर भूमि साबित हुन सक्ने आश लिएर नै केही अभियन्ता प्रवेश गरेका छन् । मधेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्ने मोहक सपना देखाएर अधिकार आनदोलनसंग नाता तोडेर शदियौं पछाडि धकेल्ने प्रयास हो यो । यसलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । यथास्थितिमा रहेको अकर्मण्य नेतृत्वलाई देखाएर उग्र विचारधारामा मधेशलाई तान्नु कदापि बुद्धिमानी हुँदैन । यो अधिकार आन्दोलनको विसर्जनको बाटो हो । राजनीतिक चिन्तन गर्नेहरुले उग्रवादी भडकावबाट मधेशलाई जोगाउन आफनो दायित्व बुझनु पर्दछ ।
२०७१ भाद्र २० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
