३.५ देखि ४ प्रतिशतको वरिपरि रहेको देशको आर्थिक वृद्धिदर मौसमको अनुकूलता तथा समयमै बजेट आएको कारणले गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत हासिल भए पनि यस वर्ष बाढी पहिरोले कृषिक्षेत्र र भौतिक संरचनालाई नराम्रोसंग क्षतिग्रस्त बनाएकोले यसको असर निश्चय पनि देशको आर्थिक क्षेत्रमा पर्नेछ । चालू आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ढिलो मन्सून आएकोले ६३ प्रतिशत मात्र खेती हुन सक्यो र अविरल वर्षाका कारण कृषिक्षेत्र नराम्रोसंग प्रभावित भएको छ ।
उपरोक्त कारणहरु देखाउँदै एडीवीले यही भाद्र २२ गते माइक्रो इकोनोमिक अपडेट गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रतिवेदनमा जनाएको छ । नेपालको दोश्रो ठूलो दातृ निकाय एडीबीका उपाध्यक्ष बेन्साई झागले श्रावणको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणको बेलामा नेपाललाई अगामी ५ वर्षका लागि सहुलिति ऋणमा १ खर्ब ५० अर्ब रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । समग्र उर्जाक्षेत्र, प्रसारण लाईन र सडक तथा कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ ।
एशियाली विकास कोष (एडीएफ) बाट नेपालले पाउने अनुदानलाई सन् २०१४, २०१५ का लागि रोकिएको छ । नेपालको ऋण तिर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि भएकोले सो अनुदान रोकिएको हो । श्रावणको अन्तिम साता अर्थमन्त्री रामशरण महतको भेंटघाटमा एडीबी उपाध्यक्ष बेन्साई झागले डेढ खर्वको सहुलियत ऋण सहयोगको घोषणा गर्दा नेपालको संक्रमणकालको सम्बेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अनुदान जारी राखिदिन अर्थमन्त्रीले आग्रह पनि गरेका थिए ।
देशमा आएको बाढि पहिरोका कारण ध्वस्त बनेको कृषिक्षेत्र, भौतिक संरचनाबापत अन्तर्राष्ट्रिय राहत सहयोग प्राप्त भएपनि त्यो रकमले कृषिको उत्पादनशीलतालाई बढाउन सक्दैन । यसले देशको आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै । ३५ हजार हेक्टर भूमिको कृषिबाली नष्ट भएपछि उत्पादन कम भएर कृषिजन्य बस्तुको आयात तीव्र रुपमा बढाउने छ । व्यापार घाटा पनि तीव्र रुपमा बढ्ने सम्भावना छ । देशको विभिन्न १७ जिल्लामा आएको बाढीले ३५ हजार हेक्टर भूमिमा लगाइएको धानवाली, मकैवाली, तरकारी, माछापालन आदि नष्ट भएको छ । २२२ गाविस र दुई नगरपालिकाका २९ हजार २ घरधूरी प्रभावित भएर झण्डै २ अर्बको क्षति भएको कृषि विभागको तथ्याँकमा उल्लेख छ । सबभन्दा बढि बाँके, बर्दिया, सुर्खेतको ५८ गाविस र २ नगरपालिकामा १ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख ६७ हजार बराबरको क्षति भएको छ । यो अनुमानित लागत तथ्याँक पनि होइन, अन्दाज गरि लिइएको तथ्याँक मात्र हो । यसको धेरै गुणा उत्पादन प्रभावित भएकोले यसको क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन । यसले देशको आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अलिकति माथि आएपनि यो चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर ४.६% मा रहने एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । देशमा घटेको दैवी प्रकोपले पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई घटाउने कुरामा दुईमत छैन । दैवी प्रकोपको राहतको नाउँमा आएको रकम पनि उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नभएको तथा विद्यमान आयात समस्या, व्यापार घाटा आदिमा किञ्चित सहयोग नपुग्ने भएकोले समस्या अझ बढेर जाने स्पष्ट छ ।
कृषि उत्पादनको अभावले परनिर्भरता त बढाउँछ नै महँगी पनि बढेर जाने कुरा स्पष्ट छ । हुनत गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आ.व.को तुलनामा महँगी घटेको सूचकाँकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा मूल्यवृद्धि ९.९% मा पुगेर ०७०/०७१ मा ९.१%मा झरेको थियो । क्षेत्रगत रुपमा आ.व. ०६९/०७० मा तराईमा १०.२%, काठमाण्डौ उपत्यकामा ९.७% तथा पहाडमा ९.५% मूल्यवृद्धि रहेको तुलनामा ०७०/०७१ म तराईमा ९.६%, काठमाण्डौ उपत्यकामा ९.१% तथा पहाडमा ८.१% मा घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर श्रावण यता देवी प्रकोपका कारण कृषिमा भएको क्षतिले घटेको मूल्यलाई स्थिर रहन दिदैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ८% मा स्थिर रहने भनिएपनि देशको परिस्थितिले मूल्यवृद्धिलाई बढाउने कुरा स्पष्ट छ ।
आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रबाट ‘एग्रो टुरिज्म’ को कुरा पनि उठ्न थालेको छ । पर्यटनलाई कृषिक्षेत्रसंग जोडेर एग्रो टुरिज्मको अवधारणा विकसित गरेका देशहरुबाट सिकेर नेपाल फर्केका युवाहरुले यो अवधारणा अनुसार थालेको उद्यमबारे राजधानीमा सार्वजनिक गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एग्रो टुरिज्मको कुरा अघि सारे । चीन र भारत मात्रकै पर्यटकलाई यसक्षेत्रमा आकर्षित गरे देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने स्पष्ट छ । अन्नपूर्ण होटलमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) का नेपाल प्रमुख रोल्याण्ड स्टियोरले नेपालले अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनलाई बढावा दियो भने आफनो देश यस क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनायो । यो कार्यक्रममा विश्व अर्ग्यानिक उत्पादनतिर मोडिएको सबैलाई जानकारी भयो ।
अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनसंग ल्याइएको एग्रो टुरिज्म को अवधारण राम्रो छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले पनि समर्थन गरेको छ । तर यसलाई संचालन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारसंग रहेको, सरकारले नीति राम्रो लिए पनि व्यवस्थापन र कायार्कन्वयन पक्ष ईमान्दार नरहेको कारण यसले कुनै लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सकेकोले वैदेशिक सहयोगको एकलद्वार प्रणालीका कारण परियोजनाहरु परिणाममुखी हुन सकेन । यो एकलद्वार प्रणालीका कारण आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने आकाँक्षा राखेको निजीक्षेत्र पनि उत्साहित हुन सकेको छैन । वैदेशिक सहयोगलाई नेपालको आर्थिक विकाससंग प्रत्यक्ष जोड्नका लागि एकलद्वार प्रणालीलाई हटाएर निजीक्षेत्रसंग सम्बन्ध बनाउनु उपयुक्त हो । यसले मात्र विकासको ढोका खोल्दछ । एकलद्वार प्रणाली हटाए देशमा अनेक किसिमको विकृति निम्तिने सरकारको रुढिवादी सोच मात्र रहेको र यसले किञ्चित व्यक्तिमात्र फायदा उठाउन सक्ने भएकोले यसलाई यथावत राख्ने प्रयास गरिएको छ ।
कृषि विकासको क्षेत्रमा सरकारले अनुदान दिने एउटा आकर्षक नीति लिएको छ । अनुदान मात्रले पनि विकासको ग्राफलाई उठाउन सक्दैन । सरकारमा ठोस कार्यान्वयन नीति हुनु पर्यो । अनुदान रकमको झंझटिलो प्रक्रियाका कारण वास्तविक किसानको पहुँच पुग्न सक्दैन । व्यवसाय गर्न कृत्रिम रुपमा किसान बनेर तस्करहरु अनेक दाउपेचको बलमा अनुदान लिएर दुरुपयोग गरेको अनेकौं उदाहरण हाम्रै सामु छ । यी सबै यथार्थ सबैको जानकारीमा रहेपनि अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन सरकारको कुने नीति नरहेको जग जाहेर छ । वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्ने र यसलाई संस्थागत रुपमा मास्ने परम्परागत चलनलाई फेरबदल गर्ने कसैको नीतिनै छैन । सधैंभरि यसै नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रचलन कायमै छ । यस्तो प्रणालीमा जतिसुकै प्रगतिशील नीति आएपनि त्यसले उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन । संसारको प्रगतिशील नीतिलाई अनुशरण गरेर मात्र पुग्दैन, लक्ष्य अनुसारको परिणाम हासिल गर्न कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुनु पर्दछ ।
देशमा भित्रिएको आर्थिक विकासका अनेकौं प्रणाली तथा वैदेशिक सहयोग कसरी असफल भई रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा संयन्त्रको अनैतिक क्रियाकलापको खोजी गर्ने प्रयास भएको देखिदैन । अख्तियारले यी संयन्त्रहरुलाई अनुसन्धानात्मक दायरामा ल्याउँदा हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको कुरा जन समक्ष आउन थालेको छ । पहिलो पंचवर्षीय योजनादेखि तेह्रौं पंचवर्षीय योजनासम्म आई पुग्दा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु प्राथमिकतामा आएपनि किन लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुन सकेन । केही क्षेत्रमा प्रगति देखिए पनि कृषि, सिंचाई, उद्योग, जलश्रोत, उर्जा आदि क्षेत्रमा विकासको स्थिति शुन्यमै रहेको सूचकाँकले देखाउँछ छ ।
न्यून उत्पादन तथा आयातको भयावह अवस्थाले हाम्रो परनिर्भरता तीब्र रुपमा बढ्दै गई रहेको कुराप्रति कुनै सरकार गम्भीर हुन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा आयात दर बढेर ७ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा कूलवस्तु आयात ५ खर्ब ५६ अर्ब ७४ करोड थियो । जबकि गत आ.व.को निर्यात ९० अर्ब २९ करोड मात्र भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आ.व. मा आयात निर्यातको अनुपात १२.७ % मा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष यो अनुपात १३.८ % रहेको थियो । भारतसंगको कुल व्यापार अंश ०६९/०७० मा ६६% थियो भने यो अंश विस्तार भएर ६६.६% मा पुगेको छ ।
२०७०/०७१ मा नेपालको कूल व्यापार घाटा ६ खर्ब १८ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । दैनिक व्यापार घाटा १ अर्ब ६९ करोड भई रहेको छ । २०६९/०७० मा २३.९% व्यापार घाटा थियो भने ०७०/०७१ मा यो बढेर २८.९% पुगेको छ । भारतसंग मात्रै व्यापार घाटा अघिल्लो वर्ष २६.५% थियो भने ०७०/०७१ मा यो व्यापार घाटा बढेर ३०.८ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ को बजेट ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडभन्दा २६ अर्ब बढी अर्थात् ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । दैनिक १ अर्ब ४८ करोड रेमिट्यान्स आई रहेको अवसरलाई पनि सरकारले सदुपयोग गर्न जानेको छैन ।
२०७०/०७१ मा सरकारले राजस्व उठाउन लक्ष्य गरेको ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोडमा ०.६% बढि राजस्व उठाउन सफल भएको छ । केही क्षेत्र सरकारको लागि अनुकूल रहे पनि यो अवसरलाई सरकारले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रको दयनीय अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर भई परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनशीलता बढाउने धारमा लैजान तत्काल कदम चाल्नु पर्दछ । यही अहिलेको आवश्यकता हो ।
२०७१ भाद्र २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
