चीनमा “वन बेल्ट वन रोड” (ओबीओआर) को दुई दिवसीय शिखर सम्मेलन १५ मई २०१७ मा सम्पन्न भएको छ । २९ देशका प्रतिनिधीले भाग लिएको सो शिखर सम्मेलनमा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक, सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर कार्कीसमेतको टोलीले भाग लिएको थियो । एशिया, अफ्रिका र पूर्वी यूरोपलाई जोड्ने यो महत्वाकाँक्षी योजनामा १ सय २७ खरब लागत खर्च लाग्ने चीनले जनाएको छ । उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणको सुगमता बढाउने उद्देश्यले यो कनेक्टिभिटीको योजना आफैमा महत्वपूर्ण देखिएपनि कागको लागि बेल पाक्यो हर्ष न विस्मय जस्तै साना देशहरु यो साम्राज्य विस्तारको शिकार हुनेमा शंका छैन ।
नेपालले वन वेल्ट वन रोडमा हस्ताक्षर गरेपछि चीन औधी खुशी भएको छ । भारतको प्रभावलाई चिरेर नेपाल ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्छ कि गदैन भन्ने चीनको प्रवल आशंकालाई नेपालले हटाई दिएको छ । चीनप्रति नेपालको आसक्ति देखेर चीनले प्राप्त गरेको अपार खुशीलाई आफनो लाभमा प्रयोग गर्ने नेपाली टोलीको बुद्धिमत्ता अझै प्रशंसनीय छ । हस्ताक्षर पछि आईतवार नेपाली टोलीसंग चीनको उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको बैठकमा नेपाली टोलीले केरुङ्ग–काठमाण्डौ रेलमार्ग चीनले बनाई दिने प्रस्ताव राखेपछि वाङले सकारात्मक ढंगले सो प्रस्ताव स्वीकारेको छ । साथै विगतमा भए गरेका सम्झौतालाई अविलम्ब पूरा गर्ने, आर्थिक विकास र निर्माणमा थप सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ । रसुवाको स्याफ्रूवेसी देखि रसुवागढीसम्मको १६ कि.मी.को सडक स्तरोन्नतिको प्रस्ताव समेत सम्झौतामा परेको छ ।
ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म रेलमार्ग चीनले विस्तार गरि सकेको छ । यसलाई सन् २०२० सम्म केरुङ्ग नाका नेपालको सीमासम्म पुर्याउने योजना चीनियाँपक्षले सार्वजनिक गरेको छ । केरुङ्ग काठमाण्डौंबीचको पहाडीमार्गमा ९० प्रतिशत स्थानहरुमा सुरुङ्ग र पुलहरु बनाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले यो रेलमार्ग चीनले बनाई दिन आग्रह अनुसार यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दुवैपक्षका प्राविधिक राखेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसपछि निर्माण कार्य थाल्ने चीनको आश्वासन रहेको छ ।
नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने वैकल्पिक शक्तिको रुपमा आएको चीनप्रति नेपालको सहानुभूति अनायास बढ्न जानु स्वाभाविक हो । गरिब मुलुकले भोगि रहेको अभावको पीडालाई हटाएर आफनो प्रभावमा राख्ने चीनको नीतिसंग नेपालको कुनै सरोकार छैन । भारतको विरोधमा पाएको दह्रो खम्बाको रुपमा चीनसंगको मैत्री सम्बन्ध अहिले उत्तरोत्तर विकसित भई रहेको छ । भारतसंग वैमनस्यता र चीनसंगको आत्मीयता भारतलाई चिढाएर एकछिनको लागि आनन्दको अनुभूति देला तर असन्तुलित छिमेकी सम्बन्धको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष पर्ने कुरा निश्चित छ । नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई नकार्न सकिन्न र विगत एक वर्षदेखि नेपाल सन्दर्भमा चीन र भारतको मैत्री सम्बन्धमा आएको चिसोपना अब वैरभावमा परिणत भएको छ ।
१४, १५ मईमा वन वेल्ट वन रोड सम्बन्धको शिखर सम्मेलनलाई भारतले बहिष्कार गरेको छ । भारतको संप्रभूता हनन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको शिखर सम्मेलनबारे भारतसंग कुनै मशविरा नै नगरी आमन्त्रण पठाएकोले यसमा भाग लिने प्रश्न नै उठ्दैन । चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर निर्माणमा गिल्गिट वाल्टिस्थान (काश्मिरको भाग) हुँदै निर्माण गरिएको व्यावसायिक करिडोरले भारतीय अखण्डतालाई चीनले हनन गरेको भारतको दावी छ । यही कारण भारतले वेल्ट एण्ड रोडको समिटलाई बहिष्कार गर्यो । विगत एक वर्षदेखि भारतसंग चीनको चलि रहेको वैरभावपूर्ण मैत्री सम्बन्ध पूर्णतया बहिष्करणमा परेको छ । २९ देश सम्मिलित शिखर सम्मेलनको संयुक्त हस्ताक्षरबाट पारित “वन वेल्ट वन रोड”को प्रतिवेदनले भारतमाथि नैतिक दबाव सिर्जना गर्ने चीनको आकाँक्षा होला तर भारतलाई यसबाट किञ्चित फरक नपर्ने स्पष्ट छ ।
विकासको नाममा भारतका छिमेकी साना देशहरुलाई चीनले आफनो प्रभावमा लिन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको कुरालाई भारतले पनि नकार्न सक्दैन । अरु देशभन्दा भारतको नेपालसंग शताब्दियौंदेखिको अविच्छिन्न सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेकोले नेपालको चीनसंग गहिरो सम्बन्ध भारतको लागि खतरा हुने भारतीय आकलन गलत पनि होइन । नेपाललाई आफनो प्रभावमा लिन विगत २ वर्षदेखि चीनको सक्रिय प्रयासले देशमा राजनीतिक विषमता पनि ल्यायो र भारतसंगको सम्बन्धलाई पनि बिगार्यो । पहिलो संविधान सभादेखि चीनले नेपालमा आफनो चासो बढाएर दोश्रो संविधान सभामा सक्रिय रुपमा देखा पर्न थाल्यो र सत्तापक्षको हितलाई सर्वोपरि ठानेर राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरि एकपक्षीय संविधान घोषणा गराउन चीनको ठूलो प्रभावलाई सबैले देखे जाने ।
भारतको दाँजोमा चीनसंग नेपालको गहिरो सम्बन्ध कहिले पनि रहेन । चीनले नेपालसंग अनावश्यक सम्बन्ध बनाउन कहिल्यै चाहेन । अहिले चीन समृद्धशाली छ । उत्पादनशील देश भएकोले उत्पादित वस्तु बेच्न बजार खोज्दै जाने क्रममा सबैसंग सम्बन्ध बनाउने, नमानेमा आर्थिक प्रलोभन दिएर अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै अगाडि बढ्ने चीनको मनोकाँक्षालाई खासगरि नेपालले आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेप मानेको छैन । वन वेल्ट वन रोड विकासको एउटा ठूलो फड्को मार्न सक्ने आकर्षक अवधारणा मानिएपनि यो चीनको लागि जति फाईदाजनक छ, दक्षिण एशियाका देशहरुका लागि फाईदाजनक देखिदैन । दक्षिण एशियाका देशहरुका लागि पहाडीमार्गभन्दा समुद्रीमार्ग नै सहज र किफायती रहेकोले पहाडीमार्गको प्रयोगको महत्व खासै रहँदैन । भूपरिवेष्ठित राज्यको रुपमा रहेको नेपाललाई वैकल्पिक मार्गको आवश्यकता रहेपनि यसमार्गबाट उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति नेपाली जनताको mक्रयशत्तिभन्दा बाहिरको विषयवस्तु हुन जान्छ । चीनको प्रमुख फाईदाको विषय रहेको यो मार्ग निर्माण लागत चीनको रहेपनि चीनको सहयोगको प्रभावमा पर्ने परावलम्वी देशहरु कहिल्यै पनि ऋणमुक्त हुन नसक्ने यथार्थ पनि उत्तिकै छ । चीनियाँ इकोनोमीको शिकार हुन जाने खतरा पनि उत्तिकै छ । खासगरि वन वेल्ट वन रोडको विषयमा आर्थिक, राजनीतिक रुपबाट नेपाल बढि प्रभावित हुने भएकोले चीन र भारतको लागि नेपाल बढि चासोको विषय बनेको छ । नेपालको बारेमा चीन र भारतको फरक फरक परिभाषा रहेकोले नेपाल दुवै देशको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
नेपालले चीनसंग १३ वटा नाका खोल्ने विषयमा सम्झौता गरेपनि केरुङ्गको एउटा नाका मात्र संचालनमा राखेको छ । भूकम्पका कारण तातोपानी बाटो पुरिएकोले केरुङ्गनाकालाई चीनले संचालनमा ल्याएको छ । संचालनमा रहेको कोरला नाकालाई सुरक्षा खतरा देखाएर बन्द गरेको पनि ४ वर्ष भयो । भारतसंग पुरानो आकर्षणहीन सम्बन्धको विकल्पमा चीनसंग नयाँ सम्बन्ध बनाउने तीव्र रहरले चीनले विकास निर्माणको कार्यमा ऋण सहयोग गर्नु एउटा कुरा हो तर आफनो सीमा सुरक्षाप्रति पूर्ण सचेत रहेको चीन, नेपालसंग सीमा नाका खोल्ने विषयमा विल्कुल रिजर्व छ । नेपाल मात्र नाका खुल्ने कल्पनामा रमाई रहेको छ । पहाडमा रेलमार्ग बनाई दिने प्रस्तावलाई पनि बडो उत्सुकतावश स्वीकार गर्नु असलमा नेपाललाई भारतको प्रभावबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासबाहेक अरु केही होईन ।
चीनले दक्षिण एशियाका साना देशहरुलाई वन वेल्ट वन रोडको अवधारणा अनुसार आफनो प्रभावमा लिने र भारतलाई चारैतिरबाट घेर्न समतल क्षेत्र प्रयोग गर्ने नियत नै देखिएको भान हुन्छ । भारतले चीनको निहित स्वार्थलाई बुझेर नै बहिष्कार गरेको हो । चीनको वेल्ट एण्ड रोडमा यातायातको सुगमता, नयाँ बजारको खोजी, उपभोक्ताको साँगठनिक आधार, समकक्षी देशहरुसंग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, आफनो राजनीतिक प्रभाव बढाउने आदि लाभबाहेक अरु केही देखेको छैन । यो अवधारणा अनुरुप खासगरि दक्षिण एशियातिर लम्किने चीनको ध्येय अहिले सजिलै पूरा हुने सम्भावना भने देखिदैन ।
चीन र भारतबीच बढ्दै गई रहेको तनावले नेपालमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । तनावको एक हिस्सा नेपाल पनि भएकोले यो अछुता रह्न सक्दैन । नेपालमा लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता पनि यही श्रृँखलाको कडी हो । चीनले भारतलाई हेर्ने नेफा र लद्दाखबाहेक सुगम स्थल कहीं छैन । नेपाललाई आफनो प्रभावमा मात्र राख्न सकियो भने नेपाललाई प्रयोग गरेर भारतलाई केही हदसम्म कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न चीन नेपालमा उद्धत देखिन्छ । भारत पाकिस्तानबीचको तिक्ततालाई जसरी चीनले प्रयोग गरि दुबै देशलाई युद्धमा उतारेको छ, त्यसरी नै नेपाललाई प्रयोग गरि भारत विरुद्ध उचालेको छ ।
चीनको शिखर सम्मेलनलाई बहिष्कार गरि अलग भएको भारत अब प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा आएको स्पष्ट छ । नेपालको माध्यमबाट भारतमाथि घात गर्ने चीनको रणनीति अनुसार भारतले पनि त्यसको विरोधमा सचेतता राख्नै पर्ने हुन्छ । नेपालप्रतिको व्यवहार पनि बदलेर जाने सम्भावना प्रवल छ । नेपालमा भारत विरोधी शक्तिहरु बढेर जानुको पछाडि राजनीतिमा चीनको सक्रियतालाई नकार्न सकिंदैन । नेपालमा दुई महाशक्ति देशको प्रभावबाट नेपाल नकारात्मक दिशामा उन्मुख रहेको दृश्य सबैले स्वीकार गरेका छन् । दुई महाशक्तिलाई त जे होला तर नेपाल जस्तो परनिर्भरता भोगि रहेको सानो देशको अवस्था के होला भन्ने दिशातिर नेपालको प्रबुद्धवर्गले सोच्ने बेला आएको छ । दुबै देशसंग मित्रवत् र शत्रुवत् व्यवहारबाट नेपाललाई नै घाटा हुने कुरा नेपालले अविलम्ब बुझ्नु पर्दछ । संयमित भई शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा जानु पर्दछ । आफनो धरातलीय समस्यालाई अरुको जिम्मा नलगाएर आफै समाधान गर्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्दछ ।
२०७४ ज्येष्ठ ५ गते (२०१७ मई १९) मधेशवाणी साप्ताहिकमा प्रकाशित
