नेपालको राष्ट्रियतामाथि बढ्दो खतरा विषयमा नेपाली मीडियाले आतंक नै मच्चाएको छ । प्रचारको अवस्था हेर्दा भारतले आज भोली नै नेपालको तराई भूभागलाई हडप्ने खतरा देखाईएको छ । इतिहासकार, समाज शास्त्री, राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, समाजसेवी, सेना, प्रहरी लगायत आम नेपालीमा नेपालको तराई क्षेत्र विभाजन हुने खतरा बढि रहेको एकमतीय विश्लेषण छ । हालै पटनामा तराईको विभाजन विषयक बैठकमा मधेशका नेताहरु लगायत सशस्त्र समूह (गोईत, ज्वालासिंह तथा सिके राउत) को उपस्थितिमा भारतका जिम्मेवार अधिकारीहरुको बैठकको निर्णय अनुसार लहानमा माघ ५ गते सिके राउतको आमसभा गराईएको भनिएको छ । भारत कै रणनीति अनुसार तराईलाई विखण्डन गर्ने निर्देशन अनुसार मधेशी मोर्चा, सिके राउतलगायत सशस्त्र समूह परिचालित रहेको विषय अब समाचारको हेडलाईन नै बनेको छ । बुझ्नेदेखि नबुझ्नेसम्मको एउटै आवाज रहेको छ – “भारतले नेपाललाई खानै आँटेको छ ।”
सशस्त्र समूह, सिके राउत र मधेशी मोर्चा सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने एकमुष्टमा मधेशी भारतद्वारा संचालित मोहरा हुन जसको नेपाल विभाजन गर्ने एउटै मनसाय रहेको छ । यही मान्यताका साथ मधेशीलाई हेर्ने, बुझ्ने र व्यवहार गर्ने अस्पष्टता भने रहेन । मधेश नालायक, देशद्रोही, विदेशीका दलाल, विश्वासघाती आदि उपाधिबाट सम्बोिधत भई रहेको स्पष्ट छ । वास्तवमा मधेशी नेपालको विभाजन चाहेको हो ? यसबारे पनि चर्चा गरौंला । अहिले आतंकको औचित्यबारे विश्लेषण गरौं ।
विखण्डनको आतंक फैलाउने को हुन र आतंक फैलाउने मनसाय के ? यो पंक्तिकारले पनि ०३३ सालदेखि भारतीय विस्तारवादको आवाज सुन्दै आई रहेको छ । भारतबाट खतरा देखाएर प्रतिबन्धित अवस्थामा प्रवासमा रहेका वी.पी. कोईराला पनि राजासंग घाँटी जोडी देशलाई बचाउने निर्णयका साथ नेपाल भित्रिएका थिए । राजाले विश्वास नगरि जेलमा कोचेर राखेको अर्को विषय हो । तर राष्ट्रियता खतरामा रहेको वी.पी. कोईरालाको विश्लेषण थियो । २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले नेहरुलाई नेपाल सुम्पिन खोजेको यदाकदा अग्रजहरुबाट चर्चा पनि सुनिन्छ । नेहरु नेपाललाई लिन नमानेको कारण जेसुकै होस् । जन्माईएका खतरामा पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा अस्तित्वमान रह्यो ।
नेपाल अस्तित्वमा आएदेखि भारतसंग उसको धार्मिक, साँस्कृतिक, रीतिरिवाज, भेषभूषा, खानपान आदिको समानताको आधारमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । दुवै हिन्दू धर्मावलम्बी देश रहेको र दुवै देशमा तीर्थस्थल रहेकोले तीर्थयात्रीको भ्रमणले नेपाल भारत अलग अलग राष्ट्र हो भनेर मानिसलाई विश्वास नै हुँदैन्थ्यो । विशाल भारतको काँधमा रहेको नेपाल भारतमाथि प्राकृतिक रुपले नै आश्रित थिए । नेपाली हिन्दूहरुको मोक्षस्थल काशी (बनारस) रहेकोले मृत्यु वरण गर्न मानिस काशी गएर बास बस्थे । यसरी भारतसंग नेपालको नङ मासुको सम्बन्ध आदिकालदेखि चल्दै आएको छ । यो दुवै देशमा ओहोर दोहोर गर्न पासपोर्टको आवश्यकता थिएन । भारतीय मुद्रा प्रचलनमा थियो । नेपालको पाठ्यक्रममा हिन्दीभाषा समावेश थियो । यो कूटनीतिक सम्बन्ध नभई प्राकृतिक सम्बन्ध थियो ।
दुवै देश राजनीतिक रुपले संगठित भई सार्वभौम सत्तालाई संगठित, मर्यादित, अनुशासित तथा पारस्परिक मैत्री सम्बन्धलाई अझ मजबूत बनाउने उद्देश्यले पंचशीलको सिद्धान्त अनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरे । पूर्वकालमा रहेका धेरै असंयमित कुराहरु हटेर संयमित सम्बन्ध कायम गरियो । भारतले पनि सार्वभौम राष्ट्रिय शिक्षा अनुसार नेपालले पनि राष्ट्रिय शिक्षा दिएर अलग स्वतन्त्र राष्ट्रको चेतना फैलाउँदै गयो । नेपाल भारतको नङ मासुको सम्बन्धलाई देखेर भारतका कतिपय हस्तीहरुले भ्रमवश नेपाल भारतको एउटा प्रान्त हो भनेर अभिव्यक्ति पनि दिए । नेपाली राष्ट्रियतामाथि खुला चोटको प्रतिकारमा क्षमा पनि माँगे ।
नेपाल र भारतको प्राकृतिक सम्बन्ध समयको अन्तरालमा धार्मिक र सामाजिकभन्दा आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमा विकसित भई सुदृढ भयो । आर्थिक र राजनीतिक रुपले गहिरो हुँदै गएको सम्बन्ध दुवै देशको स्वार्थमा विकसित भयो । आर्थिक र राजनीतिक दुवै लाभ लिने नेताहरुको क्रमिक अभ्यासले देशलाई परावलम्बी बनायो । भारतलाई पनि नेपालको राजनीतिमा राम्रो दखल कायम भयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, सम्बैधानिक अंगका प्रमुखको नियुक्ति, सेना, प्रहरी तथा उच्च ओहदाको राजनीतिक नियुक्तिमा समेत भारतको उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिने नेपालका राजनीतिक अगुवाहरु आफनो स्वार्थ पूरा गराउन भारतको हस्तक्षेप कहिल्यै ठानेन । लामो समयसम्म सत्तामा काँग्रेस आईको पकड रहेको बेला यहाँका दलहरुको सम्बन्ध राम्रो र गहिरो देखिएको थियो । सत्ता परिवर्तन भई भाजपा नेतृत्वको मोदीको सरकार आएदेखि नेपालको सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो । संस्थापन पक्षको नेपालसंगको सबै कनेक्शन टुट्न थाल्यो । कहाँ कोसंग कति र कस्तो सम्बन्ध थियो, नयाँ मोदी सरकारले अध्ययन गरि आवश्यक अनावश्यक सम्बन्धको लेखाजोखा गरि सम्बन्ध बनाउन ढिलो भएको कुरालाई नेपालले आफनो प्रतिष्ठाको विषय बनायो । त्यतिबेला दोश्रो संविधान सभा चलि रहेको थियो । नेपालले भारतलाई जतिबेला पनि प्रयोग गरि फायदा लिने चलन अनुसार मोदी सरकारले परम्परागत चलनलाई बुझ्न सकेन र नेपालका नेताहरुले विशेष राजनीतिक परिस्थिति झेली रहेको अवस्थामा चीनसंग संघीयता नदिने विषयमा विचार पनि मिल्ने भएकोले चीनसंग राम्रो सम्बन्ध विकसित गरे ।।
भारतको विरोधमा चीनसंग नेपालले सम्बन्ध बनाउनु नयाँ होईन । पहिले पनि भएको हो । भारतको विरोध जहिले पनि वार्गेनिङको रुपमा रहेकोले यसपालीको परिस्थिति भिन्न थियो । आफनो माँग लिएर मधेश नाकाबन्दीको आन्दोलनमा होमिएको थियो । संघीयता विरुद्धमा रहेका तत्कालीन सरकार मधेशको नाकाबन्दीलाई भारतको ईशारा भनेर सराप्दै दूरी बढाई रहेकोले विकल्पमा चीनसंगको सम्बन्ध बनाउन थाल्यो । भारत संघीयताको पक्षमा रहेकोले पनि तत्कालीन सरकारले परापूर्वको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन उचित ठानेन । तत्कालीन एमाले सरकार चीनसंगको सम्बन्धलाई गहिरो बनाउँदै भारतको प्रत्यक्ष विरोधमा देखा परे । भारतसंग गहिरो सम्बन्ध राख्ने नेपालका दलीय अगुवाहरुले नाकाबन्दीमा भारतले सहयोग गरेन र हामीलाई सास्ती वेहोर्न बाध्य गर्यो भन्दै गोर्खाली राष्ट्रवादलाई गुहार्दै अगाडि बढ्यो । सम्बिधान सभाको स्थापनादेखि गोर्खाली राष्ट्रवाद अज्ञात भयबाट भयभीत थियो । यो शक्तिको अगुवाई एमाले गरि रहेको थियो । त्यसैले एमाले मधेश विरोधी रुपमा देखा परेको हो । संघीयता र मधेशलाई नकारात्मक रुपमा परिभाषित गर्दै एकल बर्चस्वलाई कायम राख्ने गोर्खाली राष्ट्रवादको अभ्यास निरन्तर जारी नै रह्यो र सफल पनि भयो । यहाँसम्म आई पुग्दा भारतको ईशारामा संघीयताको नारा लिएर आन्दोलन गर्ने मधेशीहरु भारतीय दलाल र गद्दार हुन् भनेर परिभाषा गरिएको छ । नेपालको पानी, माटो र हावा समेतलाई मधेशी विरुद्ध उतारेर यसलाई अब राष्ट्रद्रोही भन्न लागिएको हो ।
गोर्खाली राष्ट्रियताको नाममा सकल शक्तिलाई संगठित गर्ने र पुनश्च वर्चस्ववादी बन्ने एमालेको रणनीति बडो खतरनाक ढंगले अगाडि बढेको छ । दिनाुदिन जसरी गोर्खाली राष्ट्रवाद संगठित हुँदै गई रहेको छ, कालान्तरमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस लगायत नयाँ शक्ति सबै समाहित हुने परिस्थिति निर्माण हुदै गई रहेको छ । फरक मत राख्नेहरुका लागि विखण्डनको खतरा देखाएर ढिलो चाँडो लामबद्ध गर्ने योजना अनुसार राजनीति अगाडि बढेको छ । राष्ट्रवादी नारा उचालेर एमाले चौतर्फी फायदामा रहेको छ । भिन्न मत राख्ने राजावादी, हिन्दुवादी, रुढीवादी, परिवर्तनकारी शक्ति, लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, नयाँशक्ति सबैलाई गोर्खाली राष्ट्रवादको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने तथा त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने एमालेको रणनीति रहेको छ । यसमा संगठित नहुनेलाई भण्डाफोर गर्ने पनि योजना अनुसार भारतको विरोधमा ठूलो जनमत तयार गरि झुकाउने, नझुके चीनसंग सम्बन्ध छँदैछ । भारतलाई झुकाउने अर्थ पनि ठूलो डील नभई हुँदैन । अन्धराष्ट्रवादको नाउँमा आगामी दिनमा पार्टीलाई सशक्त बनाएर शीर्षस्थानमा पुर्याउने लक्ष्य अनुसार एमाले अगाडि बढेको हो । मधेशलाई ठाढै विरोध गरि एमालेको क्रियाकलापबाट मधेशको पृथकतावादी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुने कुरासंग एमालेको कुनै मतलव पनि छैन । पृथकता आन्दोलनलाई चर्काएर भारतलाई विरोध गर्ने ठूलो हथकण्डा हात लाग्ने उद्देश्यले पनि एमालेले ठाढो विरोध गरेका छन् । यी सब कुरा चाइना नीति अनुसार अगाडि बढि रहेको प्रष्ट छ ।
६ वटा अन्धोले छामेर हात्तीको परिभाषा गरे अनुसार नेपालका राजनीतिक लालबुझ्क्कडहरुले तराईलाई पूर्वी पाकिस्तानसंग जोडेर, मधेशका नेताहरुलाई शेख मुजीबुर रहमान परिभाषित गरेका छन् । रअका पूर्व अधिकारी आर. के. यादबको पुस्तक “मिसन रअ” अनुसार भारतले नेपाल टुक्रा गर्ने योजनाको एउटा कडी पटनाको बैठक हो भनिएको छ । त्यही योजना अनुसार सिके राउतको आमसभालाई हेरिएको छ । ३ मार्च २०१६ मा पाकिस्तानको बलूचिस्तानमा पक्राउ परेका रअका उच्च अधिकारी हुसेन मुवारक पटेल भनिने कुलभूषण यादवले आफनो बयानमा नेपालको तराई भूभागलाई टुक्र्याउने योजना रहेको र सो सम्बन्धमा स्वतन्त्र मधेश पक्षधरसंग भेटघाट गरेको स्वीकारेका छन् भनेर अनलाईन नयाँबाटो डटकममा केशवराज जोशीको लेख छ । त्यही लेखको अगाडि रअका पूर्व अधिकारी यादवको पुस्तक “मिसन रअ” को २६३ औं पेजमा सन् १९७५ मा सिक्किम मर्जरपछि नेपालको चीनमा बढ्दो उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तराई मर्जरको तयारी गरेको उल्लेख गरेका छन भनिएको छ ।
राष्ट्रिय जागरण अभियानले माघ ८ गते शनिवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेनाका पूर्वरथी प्रेमसिंह बस्न्यात, पूर्वरथी डा० प्रेम खत्री, राजनीतिज्ञ साध्य बहादुर भण्डारी तथा डा० उपेन्द्र देवकोटा मुख्य वक्ताहरुको अभिव्यक्तिको आशय पनि उपरोक्त अनुसार नै थियो । यसलाई “संविधान संशोधन पास भए नेपाल रहँदैन” शीर्ष दिएर चक्रपथ डटकमले छापेको छ । उक्त कार्यक्रममा संघीयताको नाममा विदेशी हमला बढेको, मधेशी मोर्चाका नेताहरु भारतीय भएको, विखण्डनको कुरा गर्नेलाई खुकुरी, खुँडाले लखेट्नु पर्छ – प्रेमसिंह बस्न्यातको अभिव्यक्ति थियो भने पूर्वरथी डा० प्रेमखत्रीले संविधान संशोधन प्रस्तावमार्फत सिंगो नेपाललाई भारतको उपनिवेश बनाउन खोजिएको हो बताए । राजनीतिज्ञ साध्यबहादुर भण्डारीले राजा महेन्द्रले चीनसंग दौत्य सम्बन्ध कायम गरि भारतको मुखबाट थुतेर बचाएको नेपाललाई भारत कै पोल्टामा पुर्याउने प्रयास भई रहेको भने । सोही कार्यक्रममा डा० उपेन्द्र देवकोटाले नेपालमा बहुराष्ट्रियताको नारा दिल्लीले तय गरेर नेपालका पृथकतावादीलाई बोकाएर पठाएको बताए । उनले अगाडि भने काँग्रेस र माओवादीका नेताहरु सत्ताका लागि बाबुआमा समेत बेच्न तयार छन् ।
उपरोक्त कार्यक्रमका वक्ताहरुले एमालेलाई क्लिनचीट दिनुको अर्थ स्पष्ट भयो । एमालेले संविधान संशोधनको विरुद्धमा गोर्खाली राष्ट्रवादको जनमत तयार गर्न समाजका विभिन्न अंगका व्यक्तिको मुखबाट आफनो कुरा भन्न लगाउने उद्देश्यले गरिएको यो कार्यक्रम लाग्छ । संविधान संशोधन पास भए नेपाल रहँदैन शीर्षक पनि एमाले कै हो । पढि दिने कुरा एउटा हो तर तार्किक रुपमा हेर्दा संविधान संशोधन प्रस्तावमा यस्ता कुनै कुरा देखिदैन जसबाट नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा पुगोस् । ऊल जलूल तर्क राखेर भारत र मधेशीको सिधा विरोध गर्ने एमालेको रणनीति हो ।
के भारतले तराईलाई टुक्र्याउन खोजेको हो ? नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा अस्तित्वमा रहेको कुरा सत्य हो । तर यो सधैं भारतको प्रभावमा रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । यहाँ भारतको उपस्थितिलाई नेपालको आवश्यकताले नै तय गरेको छ । त्यसैले नेपाललाई भारतको “बफर स्टेट” भनिदै आएको हो । नेपालमा एक दशक पूर्वसम्म चीनको प्रभाव न्यून नै थियो । एक दशक यता चीनको इन्टरेष्ट नेपालमा सहयोगको नाममा मात्र होईन, भारतको विरोध गर्ने मामिलामा तीव्रतर बढेको हो । चीनसंग भारतको सम्बन्ध पनि राम्रो छ, तर चीनको समृद्धि, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, बजार विस्तार, हस्तक्षेपकारी प्रभाव आदि कारणले सम्बन्धमा कटुता आउनु स्वाभाविक पनि हो । चीनसंगको सम्बन्धलाई नेपालले अनावश्यक स्वार्थ पूरा गर्न भारतसंग वार्गेनिङको रुपमा पनि प्रयोग गर्दै आई रहेको छ । अहिले नेपाल त्यही अवस्थामा छ ।
भारतले नेपाललाई निल्ने कुरा आधा शताब्दिदेखि नेपालले भन्दै आएको छ । भारतखण्ड, जबमूद्वीपमा भारतले अरुको प्रभावलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । चीनको अनावश्यक प्रभाव बढ्यो भने भारतले नेपाललाई लिन नै खोज्यो भने तराई मात्र होईन सम्पूर्ण नेपाल नै लिन्छ र यसको सम्पूर्ण दोष अन्धराष्ट्रवादलाई नै जानेछ । मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलनलाई हावा दिएर एमालेको खतरनाक रणनीतिप्रति भारतले पनि सचेत हुन आवश्यक छ ।
२०७३ चैत ११ गते (२०१७ मार्च २४) मधेशवाणी साप्ताहिकमा प्रकाशित
व्यावहारिक धरातलमा एक चीन नीतिको प्रश्न
शुक्रवार, १७ मार्च २०१७ मा बिहारमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको उद्घाटन दलाई लामाले गरेको थियो । भारत सरकारले आयोजना गरेको बौद्ध सम्मेलनमा दलाई लामाको प्रमुख आतिथ्यप्रति रोष प्रकट गर्दै चीनले भारतप्रति कडा प्रतिक्रिया जाहेर गरेको छ । सोमवार, २० मार्चका दिन बेईजिङमा विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छिनयुङले पत्रकार सम्मेलन गरि चीनको मुख्य चासो विरुद्ध भारतको यो व्यवहारले चीन भारतको सम्बन्ध बिग्रिने सम्भावनालाई औंल्याउँदै यसो नगर्न चेतावनी नै दिएको भनेर सोमवार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । तिब्बतसंग टाँसिएको अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गर्न दलाई लामालाई ईजाजत दिएकोप्रति पनि चीनको आक्रोश रहेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रवक्ता हुवाले दुई देशबीचको सम्बन्ध नबिगार्न भारतलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
एक दशकपूर्वसम्म चीनले नेपालसंग कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र राखेको थियो । ०६२/०६३ को आन्दोलन पछि नेपालमा चीनको चासो तीव्ररुपमा बढेर आयो । अविकसित, पछौटेपन, गरिबीको पीडा भोगि रहेको नेपालको विकास गर्ने भनेर प्रचारित गरि चीनको सशक्त आगमनलाई नेपालले हार्दिक स्वागत गरे । भारतीय प्रभावको शताब्दियौं टर्रो स्वादमा बाँचि रहेको नेपालीलाई स्वाद परिवर्तनको ललक जाग्नु स्वाभाविक थियो । मानिसको नैसर्गिक स्वभाव अनुसार नेपालले चीनलाई बोलायो । नेपालमा चीनको हस्तक्षेपकारी पदार्पणलाई नेपालीले आफनो भाग्योदय ठानेर हार्दिक स्वागत पनि गरे । दर्जनौं विकास आयोजनाहरु लिएर केहीलाई सम्पन्न गर्दै हस्तान्तरण गर्यो भने कतिपय निर्माणको अवस्थामा अगाडि बढि रहेको छ ।
गतवर्ष भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी भनेर चीनसंग गरिएको पारवहन सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले चीनसंग १३ वटा नाका खोल्ने सम्बन्धमा निर्माण कार्य अगाडि बढाई सकेको छ । केरुङ, कोरला र तातोपानी नाका खुले पनि अरु १० नाकाको ट्र्याक खोल्ने काम सरकारले तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको छ । रणनीतिक महत्वका भनिएका यी १३ वटा ट्र्याकमध्ये तातोपानी, केरुङ, कोरला, किमाथाँका, हिल्सा र टिंकर नाका व्यापारी दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको सडक विभागका उत्तर दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना प्रमुख गोपाल सिग्देलले जनाएको छ । भारतसंगको एकमात्र निकासद्वार रहेकोले धेरै पहिलादेखि वैकल्पिक निकासद्वार खोज्ने नेपालको प्रयास रहँदै आएको छ । चीनसंगको पारवहन सम्झौतापछि नेपाल र चीन दुवै पक्ष भारतको एकाधिकार तोड्न सहमत भएपछि यो १३ वटा नाका खोल्न २ वर्ष र ५ वर्षको अवधि लगाएर दुई चरणमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सहमती भएको छ । सहमती अनुसार तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गरि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्य तीव्र गतिमा चलि रहेको छ । विकास कामप्रति नेपाल सरकारको विश्वास जित्न चीनले सो कामलाई ठूलो महत्व दिएको छ । नेपाल सरकारसंग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चीनको यो रणनीति प्रभावकारी रहेको स्पष्ट छ । यसको दाँजोमा भारतले आफनो हातमा लिएको विकास आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहेकोले चीनसंग नजिक सम्बन्ध बन्न गएको हो ।
भूपरिवेष्ठित भौगोलिक अपठ्यारामा रहेको नेपालको निकासद्वार अहिलेसम्म भारत नै रहेकोले भारतको इच्छा अनुसार नेपाललाई हिंड्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपालको अपेक्षित विकास नहुनुमा यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ । यस्तै कठीन परिस्थितिले नेपाललाई वैकल्पिक निकासद्वार खोज्न प्रेरित गरेको हो । चीनसंग नाका खोल्ने प्रयास धेरै पहिलादेखि भई रहे पनि तातोपानी नाका मात्र संचालनमा आयो । ०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेको तातोपानी नाका बन्द भएपछि केरुङ रसुवागढी नाका संचालनमा आएको छ । मुस्ताङको कोरला नाका चीनसंगको सहमतीको प्रतीक्षामा संचालनका लागि तयार छ । आँदवारी–किमाथांका नाका १ सय ६२ कि.मी. बाटो तयार गर्न काम शुरु भएको छ । सिमीकोट–हिल्सा नाकामा निर्माण कार्य हुँदैछ । त्यस्तै दार्चुला–टिंकर १ सय १२ कि.मी.को ट्र्याक खोल्ने कार्य भई रहेको छ । कोशी करिडोरमा इटहरी–धनकुट्टा–लेगुवाघाट–खाँदवारी–किमाथाँका हुँदै सिगात्से र ल्हासा छोटो दूरीको नाका हो । ताप्लेजुङ्ग–ओखलढुँगा हुँदै तिप्लापास नाका ९५ कि.मी.मा ३५ कि.मी. बाटो तयार भएको छ । २५ कि.मी. लामाबगर–लप्ची नाकामा २० कि.मी. ट्र्याक खुली सकेको छ । बेनीघाट–लार्केभञ्याङ हुँदै रोयल भञ्याङ नाका १ सय ६२ कि.मी. सडकमा ५८ कि.मी. ट्र्याक खुलेको छ । सिर्दिवास नाका ९० कि.मी., मरिम–दुनै नाका १ सय ३५ कि.मी., चैनपुर–उरैपास नाका १ सय १५ कि.मी. नाकामा ६०% ट्र्याक खुली सकेको छ ।
उत्तर दक्षिण गरेर भारत–चीन जोड्ने करिडोर (काली गण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, कोशी करिडोर) को ट्र्याक खोल्ने कार्य तीव्रताका साथ भई रहेको छ । भारत र चीनलाई जोड्ने ४ सय ३५ कि.मी.को काली गण्डकी करिडोर बागलुङ खण्डमा मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । चीनसंग नाका खोल्ने कार्यलाई विशेष महत्वका साथ सरकारले अगाडि बढाएको छ । आवश्यक बजेट निकासा गरि वैदेशिक सहयोगलाई पनि जुटाईएको भनिएको छ ।
२००३ सम्म कोरला नाका संचालनमा रहेको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाएर चीनले बन्द गरेको सो नाका खोल्न २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराई र चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओबीच सम्झौता भएपनि बितेको ४ वर्षमा पनि सो नाका खुल्न सकेन । नेपालको ७ प्रदेशलाई चीनको सीमासम्म जोड्ने सरकारको नीति रहेको र सो कार्यमा देखाएको आतुरता परिस्थितिवश रहेको कुरा भएपनि चीन यसलाई कति महत्वका साथ हेरि रहेको छ, यस तर्फ पनि विचार गर्न आवश्यक छ । यत्रा वर्षदेखि संचालनमा रहेको तातोपानी नाकाबाहेक अर्को कुनै नाका खुल्न सकेन । तातोपानी नाका बन्द भएपछि केही महिनापछि केरुङ नाका संचालनमा आएको छ । एउटा नाका मात्र संचालनमा राख्ने चीनको आन्तरिक नीति यसै पनि स्पष्ट देखिन्छ । नेपाल चीनको नाका खोलाउन जति उत्साहित छ सुरक्षा सम्बेदनशीलताका कारण चीन उत्साहित देखिदैन । एउटाबाहेक संचालनमा रहेको कोरला नाकालाई बन्द गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिंदैन ।
हरेक क्षेत्रको विकास कार्यमा सहयोग गर्न एकमुष्ट हात हालेको चीन नेपाललाई आफनो प्रभाव अन्तर्गत राख्ने रणनीति लिएको छ । दाना खुवाउने जोकोहीप्रति याचक आकर्षित हुने भएकोले चीनले यो प्रयास थालेको हो । चीनसंग सीमा जोडिएको पूर्व पश्चिम नेपालका १५ वटा जिल्लालाई आर्थिक रुपले सक्षम बनाउन एस.डी.पी. कार्यक्रम अन्तर्गत चीनले आफनो कब्जामा लिई सकेको छ । असलमा हिमाली क्षेत्रको ४ लाख रोपनी नेपाली भूमि कब्जा गरि राख्ने चीनको यो अतिक्रमणबारे सीमाका १५ जिल्ला चीनको पक्षमा वकालत गरोस् भन्ने रणनीति अन्तर्गत विकासको नाम दिएर १५ जिल्लालाई चीनले आफनो अधिनमा लिएको हो ।
भारतले दलाई लामालाई शरण दिएको कारण सन् १९६२ मा भारतले चीनसंग युद्ध बेहोर्नु परेको थियो । दलाई लामाका कारण नै चीन भारतको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण बन्यो । यो वैरभावको सम्बन्ध ६० वर्षको अन्तरालमा मैत्रीपूर्ण वैरभावमा रुपान्तरण भएको छ । ६० वर्षको अन्तरालमा चीनले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । विश्वसामु आर्थिक क्षेत्रमा दोश्रो स्थानमा आफूलाई उभ्याएपछि चीन विश्व अर्थजगतको महत्वपूर्ण निर्देशक बन्यो । सो अवस्थामा विश्वलाई नै चुनौती दिन सक्ने बनेपछि भारतलाई मित्रतापूर्ण ढंगले परास्त गर्न चीनको रणनीति कुनै अस्वाभाविक होईन ।
एक चीन नीतिको समर्थन जुटाएको चीनले बदलिंदो परिवेशमा सो नीति मान्न अमेरिका बाध्य छैन भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्फको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि चीनसंग अमेरिकाको सम्बन्धमा तिक्तता बढेको छ । भारतलाई उपेक्षित गर्ने, प्रभावलाई कम गर्ने मनसायका साथ चीनले नेपालसंग सम्बन्ध विस्तार गरेको कार्यबाट भित्रभित्रै चीन भारत सम्बन्ध अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा परिणत भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारत चीनको मैत्री सम्बन्धको धरातलमा अनेक विकास कार्यको सहकार्य भएको उदाहरण रहेपनि मैत्री धरातलमा शत्रुता पनि चरम विन्दुमा छ । चीन भारत शीतयुद्ध नै चलेको छ । दक्षिण एशियामा दुई महाशक्ति देश बीचमा शक्ति सन्तुलन बिगारेर एक चीन नीतिमा रह्न बाध्य पार्ने चीनको नीति कति न्यायोचित छ । पाकिस्तानलाई भारत विरुद्ध, नेपाललाई भारत विरुद्ध उचालेर चीनले अघोषित युद्ध थालेको, दक्षिण एशियालाई अशान्त पारेर चीनले छिमेकी राष्ट्रहरुलाई एक चीन नीतिमा रह्न बाध्य पार्ने चीनको नियत युद्धतिर अग्रसर नभई अरु के हो ?
चीनको अनावश्यक हस्तक्षेप, अरुको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने, अनावश्यक सम्बन्ध बिगार्ने, बनाउने आदि कार्यको विरुद्ध नवोदित शक्ति भारतसंग ध्रुवीकृत भई रहेको विश्व शक्तिलाई युद्धको तयारी बुझि धम्काउने आदि कार्यबाट दक्षिण एशिया अशान्त हुन लागेको भान हुन्छ । आफै शिशाको घरमा बसि अरुको घरमा ढुँगा प्रहार गर्ने चीनको नीति बास्तवमा सुहाउँदो छैन । एक चीन नीतिका लागि अरुलाई तयार गर्न चीनलाई सहिष्णु, उदार, परोपकारी, मर्यादित र सहयोगी भावना राख्नै पर्छ । अमेरिकाले एक चीन नीतिको विरोध गरेको छ । भारत केही बोलेको छैन । चीनले शीतयुद्ध समाप्त गरेन भने भारत मात्र होईन, नेपाल पनि एक चीन नीति विरुद्ध जाने सम्भावना आउन सक्दछ ।
२०७३ माघ १४ गते (२०१७ जनवरी २७) मधेशवाणी साप्ताहिकमा प्रकाशित
