मधेश आन्दोलन पश्चात मधेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक भए तापनि राज्यले मधेशीलाई नीति निर्माण हुने तहमा प्रत्यक्ष सहभागिता हुन नदिई याचकको रुपमा राखेर भेदभावको उही परम्परागत शैलीको निरन्तरता दिएको कुरा स्पष्ट छ । राज्यको हरेक तह र निकायमा समावेशीको धारणा राखेपनि व्यवहारमा मधेशीलाई समावेशी हुन दिई रहेको छैन । मधेशीलाई समावेशीबाट वंचित गर्न अप्रत्यक्ष बन्देज लगाईएको छ । कोई समावेश भएको छ भने उ अधिकार पाएर पनि निस्तेज छ । उ पनि याचकको रुपमा जागिर खाने बाहेक कुनै भूमिकामा छैन । अर्थात समग्रमा मधेशीप्रतिका भेदभाव राज्यले अहिले पनि कायम राखेको कुरामा दुईमत छैन । मूलभूत अधिकारमा बन्देज लगाएर मधेशलाई तपसिलका जतिसुकै कुरा दिएपनि त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
देशमा मधेशको मेरुदण्डीय भूमिकालाई कसैले नकार्न सक्दैन । देश निर्माणको प्रक्रियामा मधेशको अहम भूमिका हुनु पर्दछ भन्ने सत्यलाई कसैले स्वीकार्न तयार छैन । यही विवादित बिषय द्वन्द्वको कारण हो । देशलाई जन आकाँक्षा अनुरुप रुपान्तरित गर्न राज्य संयन्त्रमा हावी वर्गविशेषको मानसिकतामा परिवर्तन हुन जरुरी छ । जन आन्दोलनले ल्याएको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’लाई संस्थागत गर्न परम्परागत सामन्ती चिन्तनले होइन, बिल्कुल व्यावहारिक लोकतान्त्रिक आचरणबाट सम्भव छ, जो किञ्चित पनि देखिदैन । हालै प्रधानमन्त्री माधव नेपालले ‘म संविधान सभाको पक्षमा थिइन’ दिएको अभिव्यक्ति र २ वर्षमा संविधान नलेखिनुबाट सरकारले जन अपेक्षालाई कति कदर गरेको भन्ने कुरा स्पष्ट छ । अर्थात जन चाहना बमोजिमको संविधान कुनै पनि हालतमा नआउने प्रष्ट छ । गैर मधेशी राजनैतिक दलहरु फरक सैद्धान्तिक विचारधारा राखेपनि मधेशको सवालमा एकमत छन । यो पूर्वाग्रही मानसिकताले लोकतन्त्रको जति जाप गरेपनि न लोकतन्त्रलाई सही रुपमा स्थापना गर्न सक्दछ, न मधेशलाई मूलधारमा समेटन सक्दछ । मधेशप्रतिको मानसिकतामा परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
सरकारले विगत २ वर्षको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धि जति प्रयास गरेपनि द्वन्द्व जहाँको तहीं छ । प्रयास प्रस्थान विन्दुमै सीमित रह्यो । आन्दोलनरत पक्षसंग गरिएको सम्झौता कागज मै सीमित रह्यो । सम्झौता गर्दै जाने र थन्काउँदै जाने सरकारको रवैयालाई पूर्वाग्रही मानसिकता नभनेर अरु के भन्ने ? मधेश आन्दोलनको तीन वर्ष पश्चात शहीद घोषणा गरेर सरकारले मधेशलाई अलिकति खुशी पार्ने प्रयास त गर्यो तर मुद्दा फिर्त्ताका कुरा, घाईते अपांगका कुरा, सम्पत्ति क्षतिका कुरालाई गौण राखियो भने सरकार जस्तै मधेश पनि सरकारप्रतिको सकारात्मक धारणा राख्न सक्दैन । स्वच्छ मानसिकताले मधेशलाई दिनु पर्ने कुरा अबिलम्ब दिँदा मधेशलाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । अन्यथा सरकारले सधैं मधेशलाई चालाकीको मोहरा बनाएर ठग्ने कुरा बाहेक मधेशले अरु कुरा सोच्दैन ।
अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक वृतमा सक्रिय भूमिकामा रहेका तीन राजनीतिक दलको तछाड मछाडले देशको राजनैतिक निकाश नै अवरुद्ध छ । तीनै दलका हाली मुहालीमा अरु साना दलहरु क्रीडास्थलको तमाशे भएर बस्ने स्थिति छ । आलोचनाबाट बच्न कहिले काँही मधेशवादी दल र साना दलहरुसंग विचार विमर्श गर्नु अपवादको बिषय बाहेक नीति निर्माण तहमा कुनै भूमिका देखिदैन । सरकारमा पनि मधेशवादी दलहरुको उल्लेखनीय संख्या रहे तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नुले निरीह अवस्थामा रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
देश निर्माणको प्रक्रियामा मधेशलाई अलग राखेर, आफु शासक हो भन्ने मानसिकता लिएर पनि मधेशप्रति शासकीय व्यवहार देखाउनु द्वन्द्व व्यवस्थापन हो कि द्वन्द्वको आमन्त्रण ! मधेशको मूल मुद्दाप्रति पनि शासकीय पक्ष उदासीन रहेकाले मधेशलाई आन्दोलनको विकल्प नरहेको कुरा पनि स्पष्ट हुँदै गई रहेको छ । सम्भवतः सरकारले मधेश पहिले जस्तो आन्दोलन गर्नै सक्दैन भन्ने विश्वास लागेर होला, मधेशप्रतिको विभेदलाई कायम राखेको छ । यी सम्पूर्ण रवैयाले के देखाउँछ भने सरकार मधेशलाई यथास्थितिमा राख्न खोजि रहेको छ । यी मानसिकताले मधेश पुनश्च उठन बाध्य हुन्छ र अबको आन्दोलन आमूल परिवर्तनको दिशामा जाने निश्चित छ ।
(२०६७ ज्येष्ठ १४ गते मधेशवाणीमा पकाशित)
