देशमा नेपाली काँग्रेस, ने. क. पा. एमाले र ने. क. पा. माओवादी पार्टीको हठवादी प्रवृतिको आपसी टकरावले उत्पन्न राजनीतिक संकटले संविधान निर्माण प्रक्रिया मात्र अवरुद्घ भएन, संविधान सभाको निर्धारित २ वर्षे म्याद २०६७ ज्येष्ठ १४ गते समेत वित्न लाग्दा व्यापक जन दवाबले अन्ततः १४ गतेको मध्य रातको अन्तिम घडीमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा नाटकीय सहमतीको आधारमा संविधान सभाको म्याद थपेर एकछिनको लागि भएपनि तीनवटै राजनीतिक दल जिम्मेवारीबोधको उदाहरण प्रस्तुत गरेर प्रशंसाका पात्र बने । राजनीतिक दलको जनादेश विपरीतको गतिविधीबाट आजिज, निराश भएको नेपाली जनता आफनो लागि केही न पाए पनि देश गृहयुद्घबाट जोगिएकोमा किञ्चित भएपनि सन्तोषको साँस लिएका छन । देशमा बढदै गई रहेको गृहयुद्घको प्रबल सम्भावना एकवर्षका लागि टारिएको छ ।
असमझदारीको घनीभूत बादललाई सहमतीको किञ्चित मनसूनले देशमा राहतको वर्षा गराउन सक्छ ? झिनो आशामा बाँचि रहेका नेपाली जनता अन्ततः यसै तीन दललाई विश्वास गरेर आशावादी हुनु पर्दछ । असमझदारीमा समझदारी गर्ने संक्रमणकालीन सूत्रको आधारमा बिघ्न बाधालाई हटाउदै जाने प्रचलन अनुसार पटक्कै निराश हुने अवस्था भने छैन । तत्काल तीन बून्दे सहमतीलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय सहमतीको सरकार खडा गर्ने भन्ने सहमतीका बून्दालाई ‘तिलका ताड’ र ‘बालका खाल’ निकाल्ने प्राज्ञहरुको व्याख्या अहिले व्यापक चर्चाको विषय भएको छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले यी प्राज्ञहरुको व्याख्याको मूँहतोड जवाफ दिंदै भन्यो– ‘ बाहिर जेसुकै अर्थ लगाएपनि हामीले गरेको तीन बुँदे सहमति राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउनका लागि हो, यसमा हामी प्रतिबद्घ छौं ।
संविधानको पक्षधर शक्तिहरुबीच जन अपेक्षित संविधान निर्माण गर्न ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ । संविधान सभामा संविधान निर्माणको पक्षमा वकालत गर्ने तर जनताले चाहेको जस्तो संविधान नबनाउने शक्तिहरुको बिगबीगी बढेको देखिन्छ । संघीय संविधान नचाहने, जनमत संग्रहको माध्यमले संविधान निर्माण गर्ने, संवैधानिक राजतन्त्र रहेको संविधान बनाउने, सबै जातजातिको प्रतिनिधी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगद्वारा संविधान निर्माण गर्ने, जातिको आधारमा संविधान निर्माण नगर्ने, मधेशलाई समग्रता प्रदान नगर्ने, यी मिश्रित धारणाको एउटै मानसिकता हो – संविधान निर्माण न होस । संविधान निर्माण भएन भने मात्र यी अभीष्ट पूरा हुन सक्छ । जन अपेक्षित संविधान चाहने शक्तिहरु संविधान सभामा निस्तेज हुन लागेको, विखण्डित रहेको, विपरीत कित्तामा परेको देखिन्छ । यी शक्तिहरु एउटै कित्तामा उभिएर अग्रगमनको दिशामा बढन आवश्यक छ ।
माओवादीले ‘तातै खाउँ, जल्दै मरुँ’ जस्तो हतारको निर्णय लिएर शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभन्दा संयमित भएर प्रस्तुत हुनु पर्दछ र राष्ट्रिय सहमतीको राजनीतिलाई मूर्त्तरुप दिन अगाडी बढनु पर्दछ । संविधान निर्माणको मर्म विपरीत सत्ताको केन्द्रमा सबै राजनीतिक दलहरु केन्द्रित हुनु र सत्ताका लागि तछाड मछाड गर्नु निश्चय पनि जनताको लागि राम्रो सन्देश होइन ।
जतिसुकै नैतिक अनैतिक लडाई झगडा गरेपनि यही राजनीतिक दलले सबथोक गर्ने हुनाले सन्तुलन र जिम्मेवार हुनु नै जनतालाई आश्वस्त गर्ने एकमात्र बाटो हो ।
प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यतिका दिन बिताएका राजनैतिक दलहरुमा विकसित भई नसकेको लोकतान्त्रिक संस्कार, स्तरीय चिन्तनको अभावकै कारण थपिएको जटिलताबाट मुक्ति पाउन संयमित रुपले परिवर्तनकारी शक्तिहरु एकढिक्का भएर अगाडी बढन आवश्यक देखिन्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्घत प्रतिगामी शक्तिहरु देशलाई यथास्थितिमा खिंचेर लै जाने संवेदनशीलतालाई नकारेर राजनीति गर्नु बुद्घिमानी होइन । देशले परिवर्तन चाहेको छ । परिवर्तन गर्न जनादेश पाएको नाममा जन चाहना विपरीत आफनै किसीमले परिभाषा गर्नेलाई परिवर्तनकारी शक्ति भनिदैन, आन्दोलनको मर्म अनुसारको परिवर्तन ल्याउनु नै सच्चा परिवर्तनकारी शक्ति ठहरिनेछ ।
राजालाई पुनर्स्थापित गराउन पनि ठूलो जमात तयार हुन सक्दछ । के त्यो अग्रगामी शक्ति कहलिन्छ ? परिवर्तनको गति अग्रगमन हो पश्चगमन होइन । तर विभिन्न मनसाय बोकेको राजनीतिक दलहरुको आपसी टकराहटमा अवरुद्घ अग्रगमन निश्चय पनि देशको लागि घातक साबित हुनेछ । विपरीत दिशामा राजनीति गतिशीलता बढने सम्भावना प्रबल हुन्छ । देशमा विद्यमान यथास्थितिवादी तथा प्रतिगामी शक्ति धेरै कुरामा नजिक तथा मिक्रशत्ति हुन । प्रतिगामी शक्ति र परिवर्तनकारी शक्तिको बीचमा रहेको यथास्थितिवादी शक्ति उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवको बीचमा भएकोले सम्बन्ध दुबैसंग भएपनि अस्तित्व बचाउन प्रतिगामी शक्तिसंग सम्बन्ध रहने कुरामा दुईमत छैन । यो सम्बेदनशीलतालाई बुझेर परिवर्तनकारी शक्तिहरु संयमित र कूटनैतिक तवरले समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ ।
(२०६७ ज्येष्ठ २१ गते मधेशवाणीमा पकाशित)
