मधेश आन्दोलन पश्चात् त्यो भएन यो, यो भएन त्यो भन्दै मधेशमा अनेक राजनीतिक दल खुले । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट चित्त नबुझेकाहरुले सशस्त्र आन्दोलनको शुरुवात गरे । सशस्त्र आन्दोलन गर्ने दर्जनौं पार्टीहरु मधेशमा देखा परे । मधेश आन्दोलन पश्चात् सशस्त्र समूहहरुमा सरकारसंग वार्ता गर्ने होडबाजी नै चल्यो । एकसाल नबित्दै सबै समूहहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएर आफ्नो अस्तित्व नै गुमाए । मधेश आन्दोलनको बेला सशस्त्र समूहको यो भेल आखिरमा के आशय लिएर देखा परे ? किन उदाए, किन बिलाए, यो मधेश आन्दोलनको नाटकीय प्रहसन कसैलाई आकर्षित गर्न सकेन ।
मधेशको मुद्दालाई आफ्नै आफ्नै दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्दै मधेशको हक अधिकार लिन सशस्त्र मार्ग एकमात्र विकल्प रहेको मान्यता राख्ने सशस्त्र समूह मधेश आन्दोलन पश्चात् आफ्नो बैचारिक अडान परिवर्तन गर्ने के कारण थियो ? यो कस्तो संघर्ष थियो जो जनता समक्ष जान सकेन । वास्तवमा मधेश मुद्दाप्रति यिनको वैचारिक अडान नै थिएन । मधेश आन्दोलनमा खेल्न जन्मेका सशस्त्र समूह आन्दोलन पश्चात् अस्तित्वमा रहन सकेन ।
मधेश विद्रोह असलमा राज्यसत्ता र शासकवर्गका लागि ठूलो चुनौती थियो । संघीयतामा लैजाने मधेशको आवाज शासकवर्गको अस्तित्वसंग जोडिएको विषय भएकोले चिन्ता हुनु स्वाभाविक थियो । तर मधेशको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्न पनि सजिलो थिएन । वर्गीय अस्तित्वलाई रक्षा गर्दै यो प्रणालीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा शीर्ष तीन दल एकमत भए । मधेशलाई टुक्रा टुक्रा पारि आफ्नो मनोनुकूल सात प्रदेशको संविधान सार्वजनिक भयो ।
मधेश र राज्यसत्ताबीचको अन्तर्विरोध चरम आक्रामक छ । यो भेदभाव अन्तर्मनबाट प्राकृतिक रुपले उठेको छ । मधेशको बढ्दो जनसंख्याको चापले शासकवर्गको अस्तित्वको संकट गहिरिंदै गएको कुरालाई उनी बिर्सिन सक्दैन । राजनीतिक अगुवाहरुलाई प्रलोभनमा राखेर सत्तास्वाद चखाउँदासम्म मधेशको आवाज शान्त हुने बलियो आधार देखेकोले उनलाई कुनै न कुनै प्रकारले मन्त्रीमा राखी राख्ने बाध्यता छ । सो कार्यमा शासकवर्ग पछि हटेको देखिदैन । लोसपाको विभाजनपछि र्पाी अस्तित्व संकटमा पर्दा २० प्रतिशतको अध्यादेशमार्फत लोसपाको अस्तित्व बचाएको थियो । हालाकि यसमा माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि संकटमुक्त भएको थियो ।
मधेश आन्दोलनको त्रासदीबाट बच्न अनेक सूक्ष्म रणनीति बन्न थाल्यो । मधेश आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पहिला पार्टी विभाजन गरि आउनेलाई मन्त्री बनाउने होडवाजी शुरु भयो । यसमा मधेशको मुद्दाभन्दा अवसरको खोजीमा रहेका दिग्गज राजनीतिज्ञ भनाउँदाहरु विजय कुमार गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता, राजकिशोर यादब, महेन्द्र राय यादब, अनिल झालगायत धेरै जना पार्टी विभाजन गरि राज्यसुखको अवसर प्राप्त गरे । बिकाऊ माललाई जतिबेला पनि किन्न सकिन्छ भन्ने राम्रो अश्त्र शासकवर्गले खोजी गरे । कुकुरद्वारा लखेटिदा रोटी फ्याँकेर बच्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट नै शासकवर्गले यो गर्न शिक्षा लिएको हुनु पर्दछ ।
मधेश मुद्दाभन्दा राज्यसुख अधिक महत्वपूर्ण ठान्ने महन्थ ठाकुरबाहेक मधेशको राजनीतिक वृतमा सबै एकमत छन् । राजनीति जोगी हुनका लागि गरिंदैन भन्ने मान्यतालाई प्रधानताका साथ अनुशरण गर्ने मधेश मामिलाका जानिफकारहरुको मूलमन्त्र हो । स्वार्थ पूरा नहुँदा मधेशका मुद्दा उठि रहने चलन त छँदैछ । राज्यसुखबाट बञ्चित रहेको बेला सडक र सदन दुबै संघर्ष गरेर संघर्षको नजिर पनि बनाएर राखेका छन् । यसरी मधेश मुद्दा ओझेलमा परेकोा छ ।
अवसरवादीहरुको जमघट रहेको पार्टी चलाउन सजिलो पनि छैन । स्वार्थ पूरा नहुँदा पार्टी विभाजन गरि जाने नेताजीहरुलाई मधेश मुद्दासंग के सरोकार ? चुनावमा असीम खर्च गरि जितेर आउने पहिले खर्चको पैसा उठाउने चिन्ता हुन्छ । खर्च भएको पैसा उठाउन जेपनि गर्न तयार (पार्टी फोड्ने, मन्त्री बन्न शासकको गुलामी गर्ने) रहने मधेशका राजनीतिज्ञहरु आफ्नै धरातलमा अल्पमतमा पर्दै गएको चिन्तासंग कुनै वास्ता राख्दैनन् ।
राजनीतिभन्दा बाहिरका तस्कर, व्यापारीहरुसंग करोडौं रुपियाँ लिएर पार्टी चलाउने अध्यक्षले जे रोपेको छ, त्यही काट्ने हो । गैर राजनीतिक भीडमा परिणत पार्टीहरु पैसाका लागि जेपनि गर्ने ईच्छा राख्दछ । त्यस्तो पार्टीले मधेश मुद्दासंग कसरी तादात्म्य राख्न सक्दछ । मधेश मुद्दालाई सम्बोधन गराउन राज्यसुखबाट बञ्चित हुने ठूलो खतरा रहेकोले मुद्दा पछाडि पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसकारण यथास्थितिको चंगुलमा फँसेको मधेशका राजनीतिक दलहरु अहिले पार्टीको संकट झेली रहेका छन् ।
राजनीतिक रुपले पार्टीलाई संगठित गर्न असक्षम र इजी मनीका लागि प्रयोग गरेका कारण पार्टी अराजक भीडमा परिणत भएको छ । पार्टीभित्र अध्यक्ष सर्वेसर्वा भएकोले राज्य सुविधा र आर्थिक सहयोग प्रत्यक्ष रुपमा अध्यक्ष नजिक जाने भएकोले अध्यक्ष बरिपरि गुलामहरुको संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो । राजनीतिक रुपबाट संगठित पार्टीमा अध्यक्ष यसरी मनोमानी गर्न सक्दैन । आफ्नो स्वार्थ अनुसार मनोमानी यसै ढंगबाट हुँदा राजनीतिक पार्टीको के आवश्यकता रह्यो । चुनावमा यत्रो खर्च गरेर साँसद बनेकाहरु अध्यक्षको मनोमानी बर्दास्त गर्न सक्दैन र पार्टी विभाजन गरेर भएपनि अवसर प्राप्त गर्छन् ।
लोसपाका साँसदहरु मन्त्री बन्ने अवसर नपाएर जसपामा गए । त्यहाँ पनि अवसर नपाएर बाबुराम खेमामा पार्टी विभाजन गर्न गोलबन्द भएका छन् । यसरी आफ्नो स्वार्थमा रमाउने मधेशका तथाकथित नेताज्यूहरु अहिले बिल्ली बाँटमा परेका छन् । आफ्नो जातले पनि साथ छोडेपछि अब के लिएर राजनीति गर्ने ? तर यी सबै प्रतिकूल भएपनि नाम त स्थापित छ । प्लेटफार्म कहिल्यै पनि मानिस बोलाउने काम गर्दैन । प्लेटफार्ममा मानिस आई रहन्छ गई रहन्छ । पार्टी अध्यक्षले पार्टी विभाजनको किञ्चित चिन्ता गर्दैन । राजनीतिमा उनको हिस्सा सुरक्षित छ ।
तर क्षयीकरणका शिकार भएका मधेशका पार्टीहरु ढिलो चाँडो अस्तित्वको खतरा बोक्न बाध्य हुनु पर्छ । मधेशले दिएको जनादेश यसरी धन कमाउन नभई अधिकारको सुनिश्चितताका लागि दिएको हो । यसका विपरित मधेशका मुद्दा छाडी १५ वर्षसम्म आफ्नो स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका दलहरु सतपथमा आएन भने राजनीतिक बृतबाट ओझेलमा पर्ने अवस्था आउन सक्दछ । त्यसकारण सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।
२०७९ आषाढ १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
