राज्यसत्तासंग चर्को अन्तर्विरोध रहेको समुदायको संगठित विद्रोह नै अधिकार आन्दोलन कहलाउँछ । नेपालमा पनि राज्यद्वारा बञ्चित पारिएका समुदायले विद्रोह गरे । राज्यसत्तामा एकल जातीय मनोवृति शासकको रुपमा कायम रहेको र जसलाई मानवाधिकारसंग कुनै सरोकार नरहेको अवस्थामा अधिकार आन्दोलन जन्म लिएको हो ।
मधेश शदियौंदेखि राज्यद्वारा भेदभाव, उत्पीडन सहँदै आएको अवस्थामा समग्र मधेश संगठित विद्रोह गरेको हो । हक अधिकारका लागि यो बलिदानी आन्दोलन सतहमा आएको हो । मधेशको आन्दोलनले राज्यलाई सोच बदल्न चुनौती दियो नै, भेदभावमा परेका आदिवासी, जनजाती, थारु, दलित, मुस्लिम, महिला सबैलाई अधिकार लिन का लागि प्रेरित ग¥यो । एकपछि अर्को भिन्न भिन्न समुदायहरुले मधेश जस्तै आन्दोलन सतहमा ल्याएपछि शासकवर्गका लागि ठूलो चुनौती साबित भयो । यो अधिकार आन्दोलनले सामुदायिक पहिचान कायम गरायो ।
राज्यले मधेशलाई दोहन, शोषणबाहेक अरु केही गर्न सकेन, त्यसकारण संघीयताको मोडलमा जाने मधेश आन्दोलनको आवाज थियो । आन्दोलनपूर्व मधेशको हकहितका लागि नेपाल सद्भावना पार्टी संघर्षरत भई राजनीतिक अभ्यासमा थियो । आन्दोलन गर्ने मधेशी जन अधिकार फोरम राजनीतिक पार्टीको रुपमा दर्ता भयो । त्यसपछि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बन्यो । यसरी मधेशमा मुख्य रुपले तीनवटा राजनीतिक पार्टी देखा प¥यो । समान उद्देश्य बोकेका यी तीनवटै पाटीमा चर्को मतभिन्नता शुरुदेखि नै आक्रामक रुपमा थियो । संघर्षका बेला कार्यगत एकता भएपनि एकीकरण गरि एउटा ठूलो पार्टीको रुप दिन सकिएन ।
फरक सोच भएका बाबुराम भट्टराईसंग उपेन्द्र यादबले अप्राकृतिक एकीकरण गरेर ठूलो बाजी मारेको मधेशलाई अनुभूत गराएको थियो । उपेन्द्र यादबको क्षेत्रीय पार्टीबाट राष्ट्रिय पार्टी बनाउने उद्देश्यले गरिएको एकीकरण ठूलो भूल थियो । मधेश मुद्दाप्रति उदासीन हुने, परिभाषा बंग्याउने, म मधेशवादी होइन भनेर क्षेत्रीय आवरणबाट बाहिर निस्किने आदि यथास्थिति धारमा जाने उद्देश्यविहीनताको लक्षण विस्तारै देखिन थालेको थियो । पार्टीलाई क्षेत्रीय स्तरमा पनि रहन नदिएर जातीगत पार्टीको रुपमा संरचना बनाएको धेरै पहिलादेखिको जन आरोप हो ।
जसपामा उन्नत, समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास नभएको, सानो र क्षेत्रीय पार्टी भएको त्यसमा पनि एउटा जातको पार्टी भएको अभिव्यक्ति दिने बाबुराम भट्टराई अगाडि भन्छन– जसपामा जुन खालको सोच छ, संरचना छ र जुन खालको प्रवृति हावी छ, यही भित्र बसेर सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिंदैन । जाने बेलामा जेपनि आरोप लगाएर जाने पुरानो चलन हो । तर बाबुराम भट्टराईले जसपाको जुन मुल्याँकन गरेको छ, अक्षरशः सत्य हो ।
जातीय आधारमा उदयदेखि दुई दर्जन बढि सीट ल्याउने जसपालाई केन्द्रको जुवाघरमा सहजै प्रवेश पाउने भएपछि जसपाले संघर्षको बाटो त्यागेको हो । संघर्षको बाटो जटिल, कठीन र आमदानीहीन बाटो भएकोले सहज, सरल बाटो नै राम्रो ठानेर सुविधाको राजनीतिलाई अंगीकार गरेको हो । जाती बाहुल्यताको आधारमा जसपा मधेशमा स्थापित भई सकेको पार्टी हो । मधेशका अन्य दलहरु जसपासंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने गहिरो सोच उपेन्द्र यादबमा रहेकोले यही पार्टी मधेशको समग्र अधिकार दिलाउने र विकास गर्ने पार्टी हो भन्ने मान्यता राख्दछ । धेरै हदसम्म सही पनि हो । तर स्थायित्व भने छैन ।
मधेशले अहिलेसम्म दिई रहेको जनादेशको चरम दुरुपयोग राजनीतिक दलहरुले गरेका छन् । मधेशको हक अधिकार दिलाउने कुराभन्दा जुवाघरमा छिरेर धन कमाउने कार्यमा सबै दलहरु संलग्न देखिएका छन् । मधेशबाट चर्को आलोचना भएपछि सार्वजनिक मञ्चबाट कहिले काँही मधेशको मुद्दा उठाएर चोखो बन्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । यही अवस्था मधेशको अन्य दलसंग छ ।
अधुरो रुपमा रहेको मधेशको मुद्दा संविधान घोषणा भएको ७ वर्षमा चर्चा समेत गरिएको छैन । अधुरो, अपूर्ण संघीयता, नागरिकता, सेनामा मधेशीको समानुपातिक प्रवेश, अन्य सरकारी निकायमा रहेको अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध हटाएर सहज प्रवेश दिलाउने लगायतका कुराहरु अब मधेशका राजनीतिक दलहरुको सूचीबाट बाहिर फालिएको भान हुन्छ । यथास्थितिको राजनीतिमा यसको कुनै काम छैन भन्ने सोच प्रवल देखिएको छ ।
कहिले मिल्ने कहिले थर्काउने नेपाल सद्भावना पार्टीको संघर्ष चलि नै रहेको थियो । सडक र संसदमा नेपाल सद्भावना पार्टीको बल यथेष्ट नभएर मधेशले संगठित विद्रोह गरेर देखायो । मधेशले एकीकृत शक्तिबाट मात्र केही पाउने मधेश आन्दोलनले प्रमाणित नै गरि दिएको छ । यसको बाबजूद पनि च्याँखे थाप्ने अवस्था नरहेको मधेशका राजनीतिक दलहरु आपूmलाई ठूलो बनाएर प्रस्तुत गरेका छन् । यिनको चरित्र र व्यवहारबाट मधेशले व्योहोरी रहेको क्षतिसंग यिनको कुनै लेनादेना छैन ।
सिद्धान्त, विचार, व्यवहार, जिम्मेवारी, दायित्व सबैकुरा बिर्सेर जसरी पनि चुनाव जित्ने, मन्त्री बनेर धन कमाउने, फेरि चुनाव लड्ने राजनीतिको यही परिधी भित्र सीमित भएर राजनीति गर्नेले न देशकोलागि केही गर्न सक्छ, न मधेशका लागि । अहिले संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक बिना निर्णय फिर्ता भएको छ । यसको विरोध गर्ने कसैले नैतिक दायित्व देखाएको छैन । जन्मसिद्धको नागरिकता विधेयक पास गर्ने आश्वासनमा सबैको मुख बन्द गरिएको छ ।
मधेश आन्दोलन पश्चात् बितेको १५ वर्षमा मधेशको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीति दिशाविहीन हुन गएको छ । सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको कुरा परै जावोस्, नीतिगत अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्योलको अवस्था छ । आपूmलाई अव्वल दर्जाको राजनेता ठान्नेहरुलाई मधेशको मुद्दा लाजको विषय भएको छ । उनको सोच, व्यवहार र वाणी नै महानवाणीको रुपमा अंगीकार गर्ने मधेशको बाध्यता छ । यसरी मधेशको राजनीति गन्तव्यविहीन भई नेतामुखी भएको छ । नेताहरु पनि आफ्नो विकल्प नभएकोले राजनीतिमा एकाधिकार जमाएर बसेका छन् ।
मधेशको अधिकार आन्दोलनको गतिलाई निस्तेज गरि आफ्नो स्वार्थमा धेरै दिन प्रयोग गर्न सकिंदैन । यो पुनश्च गतिशील हुन्छ र गलत निर्देशनमा राख्नेहरु सबै विलीन हुने निश्चित छ । जसपाको क्षयीकरणले पार्टीको राम्रो संकेत दिंदैन होला । जनादेशको यति धेरै दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, पार्टीहरु सच्चिनु पर्दछ ।
(२०७९ आषाढ २४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
