सत्य र असत्यको परीक्षण कति जटिल छ भने नतिजा हेर्न नपाउँदै पीढि दर पीढि बित्दै गएको हुन्छ । आजको सत्य भोली असत्यमा परिणत भएको देख्दा चकित हुनु स्वाभाविक हो । सच्याउन पनि पीढि नै बित्ने जटिलताको चक्करमा मानिसको ब्रह्मले पनि साथ छोड्छ । गाईवस्तुलाई हरियो चश्मा लगाएर सुकेको घाँस खान दिए जस्तै सत्य, असत्यको भ्रमित परिभाषामा अल्झाएर राख्ने प्रवृतिले सत्य नतिजा देखाउँदैन ।
लक्ष्यमा पुग्न एउटा सैद्धान्तिक अडान लिएर राजनीतिक यात्रामा हिंडेकाहरु जब सरकार बनाउन पुग्छन्, त्यहाँ सैद्धान्तिक विचलनमा फँस्छन् र जनताको आकाँक्षा अधुरो रहन्छ । आफ्नो उद्देश्यलाई असत्य र यथास्थितिलाई सत्य परिभाषा गर्ने राजनीतिक यात्रीहरु चलाक प्रवृतिका हुन् कि आपूm रुपान्तरण हुनु बाध्यता हो । यसरी सत्य असत्यको भ्रमित परिभाषाले राजनीतिक गन्तब्य नै अन्योलमा पर्छ ।
जनताको हक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्नु र कार्यान्वयन पक्ष कडाईका साथ लागू हुँदा मात्र जन अपेक्षा पूरा हुन्छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्दा शब्दजालमा फँसाएर अपराधी ठहराउने, अधिकार उपभोग गर्न नदिने प्रपञ्च रच्ने जनप्रतिनिधी नै देखा पर्छन भने के सत्य र के असत्य जनता ठम्याउनै सक्दैन । नीति निर्माणको केन्द्रमा बसेर दुरुह शब्दजालबाट परिभाषा गर्ने राजनेताको परिभाषा गलत हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने निरीह जनता जब प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्ने अवस्थामा पुग्छन् तब विद्रोही बनेका हुन्छन् ।
जनतालाई अधिकार दिनु भनेको शासकवर्ग संकुचनमा पर्नु हो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रको संकुचन कसैले बर्दास्त गर्दैन । अधिकार दिन बाध्यता पनि छ । कम क्षति हुने किसिमले देय जनअधिकारको बाँगिएको परिभाषा गरि दिने प्रपञ्च रच्दै राजनीतिलाई दुषित बनाउँदै लगेकोबाट यसले सकारात्मक परिणाम दिनै सक्दैन । आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर जन अपेक्षालाई वेवास्ता गरि हिंड्ने केही समयका लागि सफल होला, तर पछि ठूलो जनविद्रोहको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
जनताको आन्दोलनको आवाज बमोजिम शासन प्रणालीको नाम संघीय लोकतान्त्तिक गणतन्त्र त राखियो, तर त्यो आवरणको रुपमा मात्र रह्यो । एक ठाउँबाट भ्रष्टाचार हुँदा कसैलाई पुग्ने, नपुग्ने अवस्था थियो । अहिले ७ वटा ठाउँबाट भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पायो । हरेक कुराबाट अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृतिको विकास भयो । जन अपेक्षा पूरा गर्ने राजनीतिको गन्तव्य नै दिग्भ्रमित भयो र जनप्रतिनिधीको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्यो । यसरी राजनीतिको स्वरुप नै बदलियो ।
गरिब मुलुकका दरिद्र मानसिकताबाट ग्रसित रोगीहरु जनप्रतिनिधीको रुपमा राज्यसत्तामा आए । पूर्ववर्ती शासकदीर्घामा बसेकाहरु यिनका मार्गदर्शक बने । आफ्नो सुरक्षाका लागि मित्रवत् तथा दास, गुलामको भूमिकामा रहेका पूर्ववर्ती शासकहरुले यिनको स्वच्छतामाथि ठूलो प्रहार ग¥यो । निजी धन कमाउन अवसर देखाउने ती भ्रष्ट सल्लाहकारहरुको मोहपाशमा बाँधिएपछि यी दरिद्रताका रोगीहरु देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वबाट बञ्चित हुन पुगे ।
आन्दोलनपछि राज्यसत्तामा पहिलो पल्ट नवआगन्तुकहरुले धनलाभको इच्छालाई नियन्त्रणमा राख्न चाहेन । धन कुबेर भएपछि राजनीतिमा त्यसैपनि स्थापित हुने इच्छा प्रवल रुपमा बढ्दै गएपछि सैद्धान्तिक विचलन शुरु भयो र देश र जनताप्रतिको दायित्व हराउँदै गयो । जन उत्तरदायी सरकार भनिएपनि काम भने आफ्नै बर्चस्वको लागि गर्ने प्रवृतिले देशको राजनीति अवस्था बिग्रिदै गएको छ । असल अभिभावकत्वको अभावमा भ्रष्टाचारीहरुले आर्थिक क्षेत्रलाई पनि दयनीय बनाई दिएको छ । सरल रुपमा असीमित आमदानी हुने राजनीतिक क्षेत्रमा विस्तारै देशको अधिकाँश जनशक्ति केन्द्रित हुन थालेपछि अरु क्षेत्र जनशक्तिको अभावमा धाराशायी हुने नै भयो । अवसरको अभावमा नेपालका ६० लाखभन्दा बढि युवा विदेश पलायन भएकोले नेपालमा जनशक्तिको अभाव खडकिनु स्वाभाविकै हो ।
देशको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको अब सरकारी स्तरमा चर्चा हुन लागेको छ । अहिलेसम्म लाज पचाएर मिथ्याँक देखाउने, आर्थिक क्षेत्र राम्रो रहेको दावा गर्नेहरु अब देशको आर्थिक अवस्था खराब भनेर भन्न थालेपछि सत्यतथ्य बाहिर आएको छ । विदेशी मुद्रा संचितीको अवस्था अति कमजोर रहेको कारण नै नेराबैंकले ६५ वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधीहरु, सरकार तथा बिचौलियाहरु सबै एकनाशले देशको अर्थ व्यवस्थालाई घुन जस्तै चाट्दै गएपछि देश यस्तो अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपालका बेरोजगार युवाहरुको विदेश पलायन सरकारका लागि लाजको विषय नभएर गौरवको विषय भएको छ । रेमिट्यान्स भित्रिने अवस्थाले यो गौरवको विषय बनेको हो । खर्बमा रेमिट्यान्स भित्रिएपनि यसले अर्थतन्त्र उकास्नमा खासै भूमिका देखाएन । सरकार पनि सन्तुलित अवस्थामा रहेन । अर्थात् हरेक क्षेत्रको असन्तुलनले देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अराजकता बढाएर शासकवर्गमा किंकत्र्तव्यविमुढको अवस्था सिर्जना गरि दिएको छ ।
दलीय स्वार्थभन्दामाथि उठेर देशको स्वार्थमा सोच्ने राजनीतिक दलमा विकास भएको छैन । यसरी न संघ, न लोकतन्त्र न गणतन्त्र ट्र्याकमा हिंड्न सकेको छ । देशको राजनीतिक अवस्था लामो समयदेखि अस्त व्यस्त रहेको कारणले नियम कानून, सरकारी संयन्त्र सबै अस्त व्यस्त रहेकोले देशमा असामाजिक तत्वको बिगबिगी बढेको छ । वेरोजगारी, महँगी, हत्या, हिंंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती आदि असामाजिक गतिविधी बढ्न थालेको छ ।
आयातमा आधारित नेपाली जनजीवन कतिञ्जेल भोकमरीको शिकार हुने, यो पनि न सरकार न प्रतिपक्ष कसैको सरोकारको विषय रहेन । अर्थात् जेहोला देखा जाला भन्ने स्थिति देखा पर्दैछ । यस्तै श्रीलंकामा सरकारको वेवास्ताका कारण देश भोकमरीमा परेको हो । नतिजा जनताले लखेटेर देशबाट भगाएको छ । सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको हरेक कुरा अनियन्त्रित अवस्थामा रहेकोले जनताको पहुँचभन्दा बाहिर जान थालेपछि नेपाली जनताले श्रीलंका जस्तै यहाँ पनि सरकारलाई लखेटेर धपाउने बेर छैन ।
(२०७९ आषाढ ३१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
