नेपाली राजनीतिमा दिनानुदिन विकसित भई रहेको कटुताले सहज निकाशको बाटो अवरुद्ध भई देश द्वन्द्वतिर तीब्रतापूर्वक अगाडी बढन लागेको अनुभूति राजनीति वृतमा हुन लागेको हो । संविधान निर्माण, शान्ति स्थापना, सहमतीको वातावरण निर्माण जस्ता अहम सवाललाई पूरा गर्न सभन्दा बढी दायित्व सरकारको नै भएकोले अधिक लचकता अपनाएर सरकारले राजनैतिक सहजीकरणको दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ ।
संविधान सभाको समय सीमा समाप्त हुन लागेको बेला त सरकार झनै संवेदनशील भएर अगाडी बढनु पर्ने अवस्थामा २६ गते उद्योगपतिहरुको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीको आक्रोशित मुद्रा देखेर, शान्ति सभाको आयोजना गरेर सरकारलाई सहयोग पुरयाएर राजनैतिक प्रतिष्ठा आर्जन गरेका उद्योगपतिहरु ‘घरको न घाटको’ जस्तो स्थितिमा निराश भएर फर्किए । प्रधानमन्त्री सहमतिको दिशामा सकारात्मक नदेखिए पछि उद्योगपतिहरु निराश भए । शान्ति सभा मार्फत माओवादीको आम हडताल फिर्त्ता गराएर प्रशंसा बटुल्न र सहमतिको बाटो खोलाउन उद्योगपतिहरु प्रधानमन्त्री कहाँ पुगे । उल्टै नानाथरीका लाँछना र आलोचनाको शिकार हुनु परयो ।
राजधानीवासीको जन जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाई रहेको माओवादीको आम हडतालको विरुद्ध आक्रोशित, आजिज भएर शान्ति सभामा सहभागि भएका अपार जनमानसले माओवादीलाई बन्द हडताल फिर्त्ता लिन व्यापक जन दवाब थियो । लम्बिई रहेको हडतालबाट जनसमर्थन गुम्ने संकेत पाएर र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दवाबको परिणाम स्वरुप माओवादीले बन्द हडताल फिर्त्ता लिएर बुद्धिमत्तापूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गरेर जन मानसमा प्रशंसनीय बन्यो । अब संघ संस्था, समाजका हरेक क्षेत्र, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियको नैतिक दवाब सरकारमाथि खनिएको छ । तर सरकार……? सहमतिको वातावरण निर्माणमा म बाधक छैन भनेर दायित्वबोधका साथ प्रधानमन्त्रीले आफना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर प्रत्येक क्षेत्रबाट प्रशंसा बटुल्नु भयो । शान्ति सभाको स्वरुप हेरे पछि पूर्ण उन्मादित भएर आयोजक संस्थाहरुलाई तथानाम लांछित गरेर माओवादीलाई पाखै लगाउने अभिव्यक्ति दिन थाल्दा समाजका हरेक क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ ।
सरकारलाई दायित्वबोध गराएर सहमतीको वातावरण बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दवाब पनि उत्तिकै आई रहेको छ । समय बित्दै छ । एक मिनेट ढिलो नगरी सहमतिको लागि जुटि हाल्ने अवसरमा एक अर्कालाई सिध्याउने तीखा अभिव्यक्ति दिएर राजनीतिक वातावरणलाई विषाक्त बनाउने प्रयासलाई जनता कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन । दलगत स्वार्थका राजनीतिक लडाई राष्ट्रिय सवाल बन्न सक्दैन । अहिले अनगिन्ती राष्ट्रिय समस्या हल गर्न बाँकी छ । निर्विकल्प राष्ट्रिय सहमतीको सरकार अपरिहार्य भएको छ । त्वम शरणम कोही गर्दैन । राष्ट्रिय मुद्दालाई मिलन विन्दु बनाएर सहमतिको धरातल निर्माण गरेर सबै राजनैतिक दल आउनु पर्दछ ।
माओवादीको बन्द हडतालको निर्णय समसामयिक थिएन । संवैधानिक बाटो छँदै बन्द हडतालको बाटो रोज्नु ठीक थिएन । अरुलाई संसदवादी दल भनेर आफु कुन कित्तामा उभिन खोजेको हो ? उग्र अभिव्यक्ति र उग्र निर्णयले समस्याको समाधान आउँदैन । संबैधानिक उपायहरु अबलम्बन गरेर निकाश निकाल्ने प्रयासमा जानु पर्दछ ।
सही र गलत समय सापेक्ष हुन्छ । अब संबिधान सभाको अत्यन्तै अल्प समयमा जहाँ जनताले सुबिधा भत्ता फिर्त्ता लिन आवाज उठाई रहेको परिपेक्ष्यमा संबिधान सभाका अधिकांश सदस्य आत्म आलोचनाका शिकार हुन पुगेका छन र दायित्वबोधका साथ समय छँदै केही गरौं भन्ने भावना जागृत भएको अवस्थामा यी सबै शक्तिलाई समेटेर अगाडी बढनु पर्दछ । अग्रगमन नचाहने शक्तिहरु आफै अलग्गिने छन र देश गतिशील भएर अगाडी बढनेछ । अन्योलग्रस्त राजनीतिक परिस्थितिमा बडो बुद्धिमत्ताका साथ ती शक्तिहरुलाई पहिचान गरेर समेटदै अगाडी बढनु नै राजनैतिक सुझबुझ हुनेछ ।
समय बित्दै जानु र राजनीतिक दलहरुमा दूरी बढदै जानु अनिष्टको संकेत हो । माओवादीलाई घुँडा टेकाएर छाडने भन्ने सरकारको अडान र सरकार नढालिकन नछाडने माओवादीका अडानबीच संबिधान निर्माण, शान्ति स्थापना र सहज अग्रगमन कहाँ छ ? यी खिंचातानीको लडाईमा आफनो दुनो सोझयाउने शक्तिहरु अर्कै ‘होमवर्क’ मा लागि परेको सम्भावना पनि उक्तिकै प्रबल हुन सक्दछ ।
हठको राजनीतिले देश बनाउँछ पनि, बिगार्छ पनि । हठको राजनीति देश निर्माणको आधार बन्न सक्दैन । बरु विवेकपूर्ण राजनीतिक कुशलता अहिले सहमतीको आधार बन्न सक्दछ । प्रमुख राजनैतिक दलहरुमाथि अहिले नैतिक दवाब व्यापक बढेको छ, बढनु पनि पर्दछ । सहिष्णुता, सहमती र सहकार्य अहिलेको राजनैतिक सूत्र हो । यसै सुत्रले राजनैतिक समस्याको समाधान गर्छ । फरक सुत्रले द्वन्द्व बढाउने र तश्रो शक्तिलाई फाईदा पुग्ने यथार्थतालाई जिम्मेवार राजनीतिक दलले बिर्सनु हुन्न । बिनाश काले विपरीत बुद्धिबाट पनि पाठ सिकेर अगाडी बढनु पर्दछ ।
(२०६७ बैशाख ३१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
