नेपालको राजनीतिमा दशकौंदेखि अभ्यासमा रहेको लोकतन्त्र र कम्युनिज्म सिद्धान्तको प्रभावले नेपाली जनताको चेतनालाई मुखरित गरेर जनताको दुश्मनलाई चिन्ने क्षमता प्रदान गरेको छ । राजनीतिक चेतना प्राप्त गर्न धेरै पछि परेको मधेशी र थारू पनि अब राजनीतिक रूपले चेतनशील भईसकेको छ । कसले कसरी झुक्याएर जनतामाथि शासन गर्छ, बुझ्न त्यति कठीन हुँदैन । भेदभावमा परेका र सिमान्तीकृत समुदाय आफ्नो बलिदान दिएर आवाज घन्काए छन् ।
राजनीतिक अचेतनतामा यही शासकवर्गलाई उद्धारकको रूपमा बुझेको मधेशी समुदाय दास गुलामसरह अनेकौँ आन्दोलनमा बलि चढे । गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन तथा विपन्नताको पीडा भोगि रहँदा राज्यको भेदभावले त मधेशी समाजको मूल्यलाई बिर्सेर गुलामको रूपमा जीवन बिताउन बाध्य बनायो । अनेक उथल पुथलमा सक्रिय सहभागिता रहे पनि मधेशी समाजको जीवन शैलीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । आफ्नै किसिमको त्रासदीपूर्ण जीवन जीउन बाध्य मधेशी समाज परिवर्तनको चाहनालाई यही शासकवर्गको दर्पणमा खोजी रहेको थियो । शासकवर्गप्रति बनेको अडिग आस्थामा आफ्नो मुक्तिको बाटो खोजी रहेको थियो । २४४ वर्ष देखिको निरन्तर खोजमा आशाबाहेक मुक्तिको द्वार कही नभेट्टाइएपछि र राजनीतिक चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै जाँदा खस शासकवर्ग नै मधेशी समाजको लागि परिवर्तन रोक्ने अवरोधकको रूपमा रहेछ भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्नु पर्यो । तबसम्म मधेशीको दर्जनौँ पुस्ता उत्पीडन भोगेर गए ।
एउटा फरक संस्कृतिको बाहुल्यता भएको मधेशसँग रैतीसरह शासन गर्ने सामन्तहरू, शासकहरू तथा उदारवादी शासकहरू कसैले भावनात्मक सम्बन्ध बनाउन चाहेन । आफूभन्दा विल्कुल फरक रंग, बोली, भेषभूषा, रहनसहन भएको मधेशी समाज वर्वरशासनमा पनि प्याज्य थियो भने विद्यमान सभ्य, सुसंस्कृत, मानवतावादी मान्ने लोकतान्त्रिक सरकारमा पनि मधेश व्याज्य अवस्थामा नै रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आफू लोकतान्त्रिक देखाउन सतही स्तरमा परिवर्तनका छींटाहरू देखाए पनि मधेशीसँगको भेदभावमा किञ्चित परिवर्तन छैन । बरू लोकतान्त्रिक शासनकालमा भेदभावको मात्रा झन बढेर गएको छ । विगत एमाले सरकारको पालामा मधेशसँग भएको अपमानजनक व्यवहारले त खसशासक र मधेशीलाई आमने सामने आक्रमक रूपमा उभ्याई दिएको छ । अन्तर्विरोधलाई चर्काएर, मधेशीको आवाजलाई दबाएर शान्तिपूर्ण ढंगले शासन लम्ब्याउनुको कुनै अर्थ छैन । प्रत्येक १० वर्षमा आन्दोलनको आँधी बेहरी आउने परम्पराअनुसार मधेशबाट पुनश्च आन्दोलन नआउला त ?
जनताको रगत चुसेर दरबार बलियो भयो, देशलाई गरिब बनाएर राजाले आसेपासेलाई पोसे, जनताको अधिकार जनतालाई सुम्पिनु पर्छ आदि आदि नारा दिएर राजतन्त्रको विरूद्ध आन्दोलन गर्ने कथित लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको शासनकाल जनताको काल नै सावित भयो । भ्रष्टाचारमा चुल्र्लुम्म डुबेको लोकतान्त्रिक शक्ति शासक पनि रहेन । यिनी डन र तस्करमा रूपान्तरित भएका छन् । एजेण्डाविहीन खस शासकवर्गको पैसा कमाउने मोहबाहेक राजनीतिमा केही देखिएको छैन । विकास र समृद्धिका कुरा यिनको घोषणा पत्रमा सिमित रहेको छ । के बोलेर पैसा कहाँबाट तान्न सकिन्छ र पैसाको भरमा चुनाव जितेर सरकार चलाउने तिकडमबाहेक यिनको दिमागमा जनअपेक्षाको कुनै महत्व छैन । राजालाई फालेर आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेका यी उदारवादी सामन्तहरू राज्यसत्तामा आफ्नो वर्चश्व कायम गरि शाश्वत शासनमा रमाएका छन् ।
निरंकुश सामन्त (राणा) महासामन्त (राजा) र उदारवादी सामन्त (नेपाल काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत) तीन श्रेणीमा विभक्त खस शासकवर्गमा सत्ताका लागि गएका लडाईमा एक अर्कालाई परास्त गरि सत्ता हात पारेको हो । यस प्रक्रियामा निरंकुश शासनतन्त्र लोकतन्त्रमा रूपान्तरित भएको तथ्य जनताको लागि शोकेसको मिठाई (हेर्न सक्ने तर प्राप्त गर्न नसक्ने) जस्तै रहेको छ । शासन व्यवस्था उदारवादी लोकतन्त्रमा आएपनि राज्यसत्ता खस शासकवर्ग कै कब्जामा रह्यो । राज्यसत्ता खस शासकवर्गको कब्जाबाट मुक्त गराउन मधेशको प्रयास अन्ततः असफल पारेर तीन शीर्ष दल राज्यसत्तामाथि एकाधिकार कायम नै राख्यो । विरासतमा पाएको राज्यसत्तालाई खस शासकवर्गले अंशवण्डामा लैजान चाहँदैन ।
अढाई शताब्दिदेखि नेपाल राज्यसत्तामा समान अधिकार र पहिचानका लागि ललायित मधेशले कम्युनिष्ट आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भाग लिएर उल्लेखनीय बलिदान दियो । नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीलाई सांगठनिक बलियो आधार दियो । पंचायतको विरूद्ध आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याएर सत्तामा पठाउने श्रेय मधेशलाई गएपनि यो न कम्युनिष्टको न काँग्रेसको विश्वासपात्र बन्न सक्यो । भेदभाव लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् पनि कायम रहेकोले मधेशका लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्थ्यो ।
संविधान सभाको असफलता पछि मधेश बाहिर र भित्र अविश्वासको भूमरीमा पर्यो । आफ्नो अस्तित्वलाई चुनौती दिने मधेशलाई प्रभावहीन पार्न तीनै शीर्ष दलको षडयन्त्र त छँदै थियो, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मधेशका राजनीतिक अगुवाहरू पनि तिनीहरूको मतियार बनेर मधेशको विरूद्धमा गतिविधि जारी राखे । फलतः एक मधेशको मागको सट्टा मधेश चार भागमा विभक्त भयो । मधेशलाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने संविधानको घोषणा पश्चात् मधेशका दलहरू त्यतिबेला विरोधमा देखिए पनि पछि आन्दोलनका सबै मुद्दा छोडेर चुनावमा भाग लिएकोले मधेशसँग आफ्नैले पनि धोका दियो । संघीयताको नाममा मधेशलाई अपाङ्ग र अपाहिज बनाएर राख्ने राज्यको षडयन्त्रमा मधेशका दलहरू पनि मतियार बनेकोले मधेशको लागि यो पीडा असह्य भएको छ ।
आक्रोश, अविश्वास, कुण्ठा, ग्लानी, पराजित मानसिकताले मधेशलाई किंकर्तव्यविभुढ बनाएको छ । आक्रोशले चुनावमा चष्नजत तय चभवभअत को आवाज वुलन्द गरेको छ भने मधेशको मुद्दालाई खस शासकले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएपछि ँचभभ ःबमजभकज को नारा घन्कि रहेको छ । अर्कोतिर एक दशकमा संघर्षको बाबजूद पनि भोग्नु पर्दा मधेशका अवसरवादी प्रवृत्ति दनादन गैर मधेशी पार्टीमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । लोकप्रियता गुमाएका मधेशका राजनीतिक दलहरू आफ्नो अस्तित्व बचाउन नसक्ने विश्वासका साथ अवसर खोज्नेहरू खसवादी पार्टीको गुलामी गर्न गएका छन् । यस्तो पनि निराशाजनक अवस्थामा चुनाव भई रहेको छ । पैसाको खोलो बगाएर खसवादी पार्टीहरू मधेशबाट पनि अपेक्षित सीट जितेर जाने सम्भावना पनि प्रवल छ ।
यो चुनाव न अपेक्षित सीट पाएर संसादमा मधेशका पार्टीहरू चुनौती दिन सक्दछन् न आन्दोलनलाई नै संगठित गर्न सक्दछ । संविधानलाई स्वीकार गरेर चुनावमा आई सकेपछि मधेशको मुद्दालाई छाडेको यथार्थले नै लोकप्रियता बिगारेको हो । झापा, मोरङ, सुन्सरी र रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया जिल्लाहरू अर्को प्रदेशमा गाभिएको र प्रदेश बनावटको प्रक्रियामा रहेकोले समग्र मधेशको एकता र भावना टुक्री सकेको अवस्थामा पहिले जस्तो मधेशका दलको संघर्षको आह्वान तत्काल प्रभावकारी नहुने प्रष्ट छ । आफ्नो प्रदेश नं.२ मा पनि त्यस्तो कुनै संघर्षको आह्वानलाई मधेशले वास्ता नगर्ने अवस्था पनि छ ।
समग्र मधेशको विभाजित मानसिकता, आत्मग्लानि आदीले मधेशलाई दोबाटोमा उभ्याई दिएको छ । मधेशको युवाशक्ति अधिकारवादी आन्दोलनलाई फरक किसिमले संगठित गर्न खोजि रहेको छ । अधिकारवादी आन्दोलन सम्बोधन नभएको अवस्थामा पुनश्च संगठित हुने यथार्थ त छँदैछ । बहुमत ल्याएर बाम गठबन्धनले सरकार बनाएपछि समाजमा रहेको समस्या र विषम परिस्थितिलाई आफ्नो वर्चस्ववादी प्रकृतिले अझ चर्काएर लैजाने वातावरण पनि बन्छ । मधेशसँगको अन्तर्विरोध अझ चर्किने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । द्वन्दबीच नै समाधान खोज्ने वर्चस्ववादी राजनीतिको उद्देश्य रहेकोले द्वन्द्व उठ्नु कुनै अस्वभाविक नहोला । राजनीतिक असन्तुलनले मधेशलाई फेरि एकपल्ट उठ्न बाध्य गर्ने कुरामा शंका छैन । राज्यसँग आमने सामने उभिएको अवस्थामा मधेश राज्यको अपमानजनक व्यवहारलाई बिर्सन र सयकडौँ वीर समूतले दिएको शहादतलाई नजरअन्दाज गर्न कठीन छ ।
पराजित मानसिकतामा रहेका मधेशलाई उग्रवाद र यथास्थितिवादले आफ्नै तरिकाले शिकंजामा कस्दै गएको अवस्थामा मधेशको पार्टीलाई जिताउने आकर्षण नै समाप्त भएको छ । खासगरी प्रवुद्धवर्गमा चुनावप्रति कुनै खास आकर्षण नदेखिएको र यस्तो समयमा निम्नस्तरका मतदातालाई लालचमा आकर्षित गर्ने गरेर मधेशी पार्टीहरू सक्रिय रहेकोले उसकै अग्रस्थान हुने कुरामा कुनै शंका छैन । असन्तुष्टता र आक्रोशको अवस्थामा मधेशले के बाटो लिने भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
२०७४ मंसिर २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
