नेपाली राजनीतिमा त्रिपक्षीय वर्चस्वको अन्त्य गर्दै वाम गठबन्धनले संसद सदस्यमा अपार सफलता प्राप्त गर्दै राजनीतिलाई वाम गठबन्धनबाहेक अरू कसैले चलाउन नसक्ने संवैधानिक अधिकार पाएको छ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा कम्युनिष्टहरूको ठूलो आकारलाई छोट्याउन “लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मजबुत बनाउन शक्तिकेन्द्रले ०७० सालको संविधानसभा चुनावमा रणनीतिक रूपले नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई शीर्ष स्थानमा ल्यायो । माओवादीको आकारलाई सानो बनाए पनि संसदमा ६२% कम्युनिष्टको उपस्थितिलाई घटाउन सकेन । सानो आकारको माओवादी केन्द्र तथा एमालेको गठबन्धन तयार पारि चुनावमा बहुमत ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अर्को शक्तिले खेलेको सफल भूमिकाबाट लोकतान्त्रिक खेमा जिल्ल परेका छन् । यहाँ लोकतान्त्रिक शक्ति भनाउँदा नेपाली कांग्रेस यसपालि राजनीतिमा सन्याशी बनेका छन् । भारतमा कांग्रेसको हविगत भए जस्तै नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू हारेका छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृष्य नै फेरिएको छ । लोकतान्त्रिक शक्तिलाई किनारा गरेर नेपाली राजनीतिमा वाम गठबन्धनको आधिपत्य कायम भएको छ । नेपालमा बढ्दो कम्युनिष्ट प्रभाव “डेमोक्रेटिक पावर सेन्टर’ का लागि टाउको दुखाई बन्न लागेको छ । नेपाली राजनीतिमा चीनको सक्रियता बढेदेखि दुई महाशक्ति देशमा नेपालको महत्वबारे निकै प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ । आफ्नै समस्यामा अल्झिएर बसेका ‘लोकतान्त्रिक शक्तिकेन्द्र’ को नेपाल सन्दर्भको लापरबाहीले ल्याएको ठूलो समस्यासँग जुझ्नु पर्ने स्थिति छ । यद्यपि नेपालका कम्युनिष्टहरू सत्ताभोगी, धनभोगी मात्र रहेकोले कट्टर कम्युनिष्टको जस्तो ठूलो समस्या नहोला । तथापि वाम गठबन्धनलाई बलियो पारि ल्याउने शक्तिलाई धकेल्न यति सजिलो पनि छैन ।
विगतमा दह्रो प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसलाई नटेर्ने एमाले अत्याधिक सीट हात पारेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, मधेशको ताकतलाई वास्ता गर्छ भन्ने कुराको विश्वास लाग्दैन । शक्तिकेन्द्रको सह र सफलताको उन्मादले नेपालको राजनीतिमा विषम् परिस्थिति उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
दक्षिण एसियामा चीन र भारत फरक विचारको देश रहेको कारण राजनीतिक चरित्र नमिले पनि सन् १९६२ को युद्धपछि चीन र भारत उद्दार प्रवृत्तिका कारण मित्र शक्तिको रूपमा विकसत भएका छन् । तर पनि प्रतिस्पर्धाले एक अर्कालाई ‘डोमिनेट’ गर्ने प्रवृत्तिका कारण शत्रु पनि बनेका छन् । उत्पादनको ठूलो शक्तिको रूपमा विकसित चीन आफ्नो आकारको तीव्रतर विकासले आफ्नो क्षेत्रमा सीमित रहन कठिन बनेको छ । भारतभन्दा चीनको अतिक्रमण बढ्दै गएकोले भारतलाई चीनको यो मित्रताको जगमा शत्रुता आँखामा खट्किन लाग्नु स्वाभाविक हो ।
चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको एमाले अहिले वाम गठबन्धनको नाउँमा माओवादी केन्द्रलाई पनि साथमा लिएर चीनको मोहरा बनेका छन् । परम्परागत रूपमा नेपालमा रहेको भारतको प्रभाव चीनको सक्रियता बढेपछि संकुचनमा परेको छ । वाम गठबन्धनको बहुमतको सरकारले न त नेपालमा राजनीतिक असन्तुलनलाई ठीक पार्न सक्दछ न भारतसँग बढिरहेको अन्तर्विरोधलाई नै कम गर्न सक्दछ । परिणामतः राजनीतिक असन्तुलनले द्वन्द्व खडा गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भएको छ । पहाडमा वाम गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई खेदेको छ भने मधेशमा मधेशी जनताले । अप्रत्याशित रूपमा नेपाली कांग्रेसको पराजय सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ । राजनीतिक ज्योतिषहरू विभिन्न खाले विश्लेषण गर्न व्यस्त छन् । कसैले उसको अनैतिक चरित्र, द्वैध चरित्र र जनतासँग कुनै सम्बन्ध नराखेको कारण देखाउँछन् भने कसैले नेपाली कांग्रेसमा गुटगत राजनीतिलाई दोष दिन्छन् । वाम गठबन्धनले आफ्नो पराक्रमलाई जनताले विश्वास गरी जनादेश दिएको दाबा गर्छन् भने मधेशले मधेशीलाई विश्वास गरेर जिताएका छन् भन्छन् । भिन्न भिन्न दृष्टिकोणबाट जीत र हारको विश्लेषण भइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको हारको जतिसुकै कारण दिएर व्याख्या गरिए पनि राजनीतिक सन्तुलन बिग्रेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ । वाम गठबन्धनको जीत र नेपाली कांग्रेसको हारले हर्ष र विषादको माहौल बनाए पनि परिस्थिति विषम् अवस्थामा जाने निश्चित छ । विजय उन्मादमा सम्भवतः विषमता दृष्टिगोचर नहुन सक्दछ तर यो सूर्य जस्तै छर्लङ्ग छ ।
मधेशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको नतिजा हेर्दा अधिकांश मधेशीहरू जितेका छन् । राजपा तथा ससफो बाहेकका मधेशीहरू तेजुलाल चौधरी (नेपाली कांग्रेस, सप्तरी ४), सुरेश चन्द्र दास (माओवादी केन्द्र, सिरहा २), लीलानाथ श्रेष्ठ (एमाले, सिरहा ३), मातृका प्रसाद यादव (माओवादी केन्द्र, धनुषा १), रघुवीर महासेठ (एमाले, धनुषा ४), रामेश्वर राय यादव (माओवादी केन्द्र, सर्लाही ३), मो. अफताब आलम (नेपाली कांग्रेस, रौतहट २), प्रभु साह (माओवादी केन्द्र, रौतहट ३), उमाकान्त चौधरी (नेपाली कांग्रेस, बारा १), पनि पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा जीत हासिल गरेका छन् । प्रदेशसभामा अधिकांश मधेशी राजपा र ससफोका सदस्यहरू जीत हासिल गरेका छन् । वीरगन्जले राजपा र ससफोबाहेक गैरमधेशी पार्टीलाई पत्याएन भने फोरमको गढ मानिने सिरहाले फोरमलाई एउटा पनि सीट दिएन ।
प्रदेश नं. २ मा नेपाली कांग्रेसले ६, एमालेले २ र माओवादी केन्द्रले ५ सीट प्रतिनिधिसभाका लागि प्राप्त गरेका छन् । मधेशको मतदाताबारे विचार गर्दा सबै जिल्लाको समान दृष्टिकोण देखिदैन । प्रतिनिधि सभाका लागि मतदाताको फरक दृष्टिकोण देखिए पनि प्रदेशस सभाका लागि मधेशले मधेशीलाई स्थिर सरकार बनाउन अवसर दिएको बुझिन्छ । राजपाका सबै अध्यक्षम र ससफोका अध्यक्षलाई जिताएर पार्टीको अस्तित्वलाई बचाइदिएको छ । प्रतिनिधि सभाका लागि मधेशले राजपालाई अध्यक्षमण्डलबाहेक ५ वटा सीट बढी दिएको छ भने ससफोलाई अध्यक्षबाहेक ९ वटा सीट बढी दिएको छ । राजपामा राष्ट्रियस्तरका ६ वटै नेताहरू जितेका छन् भने ससफोमा उपेन्द्र यादवबाहेक राष्ट्रियस्तरका नेता कोही जितेका छैनन् । अशोक राई हारेका छन् ।
मधेशका राजनीतिक दलहरूप्रति मधेशले लिएको अविश्वास भने घटेको देखिएको छैन । ५ वटै पार्टीको उपस्थितिले मधेशमा मधेशी राजनीतिक दलको अविश्वासमा सुधार भएको देखिदैन । प्रदेश सरकार बनाउन उल्लेख्य सीट राजपा र ससफोलाई दिएको सत्य हो । मधेशलाई कब्जा गर्न बनेको वाम गठबन्धनले मधेशबाट अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन । प्रतिनिधि सभामा जम्मा ७ जनामध्ये वाम गठबन्धनले ३ वटा पहाडी समुदायका प्रतिनिधि र ४ जना मधेशी समुदायका प्रतिनिधि पाएका छन् । वाम गठबन्धनले मधेशमा आफ्नो पकड गुमाउँदै गएको यथार्थलाई स्वीकार नगरी सुखै छैन ।
मधेशी, जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम आदिको आवाजलाई दबाएर आफ्नो आवाज मात्र कायम राख्ने, नव प्रभुहरूले परिवर्तनको नाममा नेपाली राजनीतिक धरातलमा अनेक समस्याहरू छोडेर आफ्नो प्रभुताको बलमा शासन गर्न नयाँ जनादेश लिएका छन् । मधेशमा खुट्टा जमाउन नपाए पनि अन्य–अन्य जिल्लाको चुनावी नतिजा वाम गठबन्धनकै पषमा गएकाले केन्द्रमा वाम गठबन्धनकै राजनीतिक वर्चस्व देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको अप्राकृतिक गठबन्धन सत्ता स्वार्थकै जगमा बनेकोले चुनावको नतिजाले एमालेलाई धेरै माथि उचालेको छ । जुन अनुपातमा एमालेले प्रतिनिधि सभामा सीट पाएको छ त्यसको आधी पनि माओवादी केन्द्रले पाएको छैन । यति थोरै सीटमा माओवादी पाटीृको ठूलो आकांक्षालाई एमालेले पूरा गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन, गठबन्धनको सशक्तता र विखण्डन त्यसैमाथि निर्भर छ ।
अस्थिर राजनीतिक धरातलमा स्थिर सरकारको कल्पना गर्नु नै बेकार हो । असन्तुष्टताले राष्ट्रिय राजनीतिको जगलाई नै हल्लाएको छ । द्वन्द्व विस्थापनको नाममा द्वन्द्वलाई निम्त्याएको विगतको एमाले सरकारले अहिले पुनश्चः वाम गठबन्धनको नाममा बहुमत प्राप्त गरेका छन् । विगतकै जस्तो देशको समस्याको समाधान नगरी आफ्नो प्रभुत्वको बलमा शासन गर्ने परम्पराको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । सम्बोधन हुन नसकेको जनआवाज अहिले दबिएर बसे पनि आगामी सरकारको स्वेच्छाचारिताले यसलाई अवसर प्रदान गर्छ नै । त्यो जनआवाज घन्किन बेर छैन । मधेशका राजनीतिक दलहरूलाई मधेशको मुद्दाबाट जेजति कारणले हटाए पनि सरकारको स्वेच्छातारिताले उसलाई पनि संघर्षको बाटोमा ल्याउने छ ।
नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावले भारतलाई संकुचित हुन बाध्य पारेको अवस्था नेपाली राजनीतिको सुखद पक्ष होइन । भारतसँगको राजनीतिक असन्तुलन नेपाली राजनीतिका लागि कहिल्यै स्वस्थ्यकर हुन सक्दैन । जताबाट पनि धन कमाउने नेपाल सरकारको परम्परागत चरित्रको खेमा परिवर्तनबाट आउने उथलपुथललाई नवगठित तथाकथित “राष्ट्रवाद”ले पनि बचाउन नसक्ने यथार्थ छ । मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन पनि संगठित भएर अभ्यासमा लागेको छ । समस्याहरूको ज्वालामुखिको मुखमा बहुमतको एक पक्षीय सरकारले नेपालको यावत् समस्या कथमपि समाधान गर्न सक्दैन । समयले देखाउने नै छ ।
२०७४ मंसिर २९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
