राज्य पुनर्संरचनाको माध्यमले नेपालको शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पहिलो संविधान सभामा पाएको जनादेशलाई वेवास्ता गरि राजनीतिक दलहरुले प्रतिकूल दिशातिर राजनीतिलाई डोर्याउन खोज्दा देश राजनीतिक रुपले स्थिर हुन नसक्दा आर्थिक क्षेत्र पनि धाराशायी भयो । देशमा हरेक क्षेत्र अराजकताको शिकार भयो । द्वन्द्वको विभीषिका भोग्दै जनता २० वर्षदेखि राजनीतिक स्थिरता नपाएर अराजक अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन् । यो अराजक अवस्थाले समाजमा महँगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा, अपराध, अनुशासनहीनता आदि व्यापक रुपले बढाएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा पनि दलहरुप्रतिको अविश्वास व्यापक मात्रामा बढेको छ । २ दशकदेखि बेथितिको पीडालाई झेल्दै आएका नेपाली जनता राजनीतिक स्थिरता कहिले होला र नेपाली जन जीवन कहिले स्थिर होला भन्ने कुराप्रति आश नै गर्न छोडी सकेका छन् । आन्दोलन पश्चात्का दिनमा राजनीतिक दलहरुको संदिग्ध क्रियाकलापले द्वन्द्व विस्थापन होईन यसलाई भडकाउने प्रयास भएको छ । यथास्थितिवादी शक्तिको अतिवादी चिन्तनले र वारिकीय साजिशले प्रगतिशील शक्तिहरुलाई पनि पश्चगमनतिर डोर्याएर जनताबाट अलग्याउन सफल भएका छन् । यही परिस्थितिले जनतामा नैराश्यता फैलाएको छ । यथास्थितिवादी शक्तिकै शिकार भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माग्ने शक्तिहरु कमजोर भएर जनताबाट समेत अलग्गिएका छन् ।
आमूल परिवर्तन गर्ने नेपाली जनताको उत्कट आकाँक्षाको विपरित हिंडेका राजनीतिक दलहरु नेपाली राजनीतिलाई परिवर्तित रुपमा होइन, यथास्थितिमा राख्न चाहन्छ । नेपालको द्वन्द्वात्मक अवस्थाको चिरकालीन शान्तिपूर्ण समाधानका कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापले पुनश्च द्वन्द्वको शिलान्यास नै गरि रहेका छन् । यो सोचका साथ कि राज्यको एकात्मक स्वरुपलाई जति दिनसम्म जोगाउन सकिन्छ जोगाउँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा बोकेर त्यसको विरुद्धको साजिशपूर्ण चिन्तन र व्यवहारलाई जनताले पहिचान गरि सकेको छ ।
जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलनले दिएको जनादेश “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को विपक्षमा जनमत तयार गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रि शक्तिकेन्द्रको जतिसुकै सक्रियता रहेपनि राज्यद्वारा गरिएको भेदभावलाई यथावत् राख्ने मानसिकता जनताका लागि कदापि मान्य हुने छैन । शक्तिकेन्द्रहरुको समर्थनमा जनादेशको विपरित जाने मानसिकता बनाएका यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरु अतीतको गर्भमा सिमित हुन जाने यथार्थलाई बिर्सेका छन् ।
परिवर्तन अवश्यम्भावी हो । यो रोकेर रोकिन्न । परिवर्तनकारी शक्तिलाई ध्वस्त गरेर खुशीले रमाउने क्षण चिरस्थाई हुँदैन । भारतमा काँग्रेस सरकारको दबदबा कम थिएन । परिवर्तनको यस्तो लहर उठ्यो कि अस्तित्व पनि बाँचेन । भारतबाटै प्रभावित नेपालको राजनीतिलाई सहज ढंगले लिईएन भने यहाँ पनि सोही दुर्दशा भोग्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
मधेशमा तेश्रो शक्ति उदयको चर्चा व्याप्त छ । सत्ता बाहिर रहेका पार्टीहरु तथा यसका कार्यकर्तामा देखिएको असन्तुष्टताले तदारुकताकासाथ विकल्पको खोजी गर्न थालेको छ । मधेशका राजनीतिक दलहरुको जुन स्वरुप बनाईएको छ, प्रचूर आम्दानीबिना पार्टी चलाउन कठीन छ । अहिले आम्दानीको स्रोत नै सुकेकाले मधेशका दलहरु आफैपनि निराश बन्न पुगेका छन् । बिना परिश्रम ईजी मनी कमाउन राजनीतिक व्यवसायबाहेक अरु व्यवसाय हुनै सक्दैन । एकछिनमा २५, ५० करोड कमाउने यो बाटो कति रमणीय छ भन्ने कुराको बयान गर्न नै साध्य छैन । मधेशको मुद्दालाई अरबौंमा बिक्री गरि धन आर्जन गर्ने मधेशका मसीहाहरु अहिले सत्ताबाहिर रहेको अवस्थामा धनाभाव खटकिए पनि विगतको सुखद अनुभूति त छ नि ? मधेश आन्दोलनले दर्जनौं मधेशीलाई नव धनाढ्यको रुपमा स्थापित गरि सकेको छ । मधेश आन्दोलनको यो लाभको आकर्षणबाट जसले कमायो र जो कमाउन सकेन, कोही मुक्त छैन । यही आकर्षणका कारण मधेशको मुद्दा सबैको मुखबाट समान रुपमा निस्कि रहेको छ ।
पहिलो संविधान सभामा आएका तीनवटा मधेशी दलहरु पैसा कमाउन तेह्रबटा पार्टी बनाए । पैसा पनि कमाए । मधेशकै मुद्दा उठाएको कारणले छद्मवेशमा रहेका नेताहरुलाई पनि मधेशले विश्वास गरेर जनादेश दिएकै हो । तर विगतदेखि अहिलेसम्म सैद्धान्तिक रुपमा मधेशको आवाज उठाएपनि व्यवहारमा भने सबै नेता भनाउँदाहरुको व्यक्तिगत अर्थलाभको रणनीति नै देखियो । पहिलो संविधान सभामा मधेशी दलहरुको अनैतिक क्रियाकलाप देखेर मधेशी जनतामात्र होईन, शक्तिकेन्द्रले पनि घृणा गर्न थाल्यो । अकूत सम्पत्ति कमाएका साना ठूला दलहरु बडो उत्साहका साथ सबै चुनावमा होमिए । मधेश आन्दोलनले बढाई दिएको महत्वाकाँक्षाले जनाधार खुस्कि सकेको यथार्थलाई हेर्नै दिएन । गैर मधेशी नेताहरुको दाँजोमा पैसाको खोलो बगाए पनि लज्जाजनक पराजय भोगेका मधेशका दलहरु विगतको गल्ती सच्याउनेतिर लागेन । बरु सबैले समानुपातिक सीटलाई करोडौंको भावमा बेचेर अनैतिकताको प्रदर्शन गर्न चुकेनन् ।
एकीकरणको नाटकीय प्रयासमा लागेका तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, फोरम नेपाल तथा सद्भावना पार्टी आत्मालोचित भई शक्ति निर्माणमा ईमान्दारीपूर्वक अगाडि बढेको भ्रम पालेर मधेश आशावादी देखिएको थियो । मधेशका दिग्गज विश्लेषकहरुले पनि एकीकरण निश्चय हुन्छ भनी रहँदा यो पंक्तिकारले एकीकरणमा कहीं पनि ईमान्दारिता नरहेकोले एकीकरण हुन नसक्ने कुरा ६ महिना पहिले लेखि सकेको थियो । नतीजा सबैले हेरे ।
मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने सिद्धान्तप्रति दृढ प्रतिज्ञ रहेको भए संविधान सभाको चुनावभन्दा पूर्व मधेशका दलहरु विचारको आधारमा एकै ठाउँमा उभिन सक्थे । चुनावमा मधेशका जनताले विश्वास गर्न छाडे पछिको शर्मनाक अवस्थामा आत्मालोचना गरेर एक भएर मधेशको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नु पर्दथ्यो । त्यहाँ समानुपातिक व्यवसायमा लागेर आफनो दुष्चरित्रको प्रदर्शन गरेर मधेशलाई लज्जित नै पार्नु अर्को भूल थियो । यसरी पटक पटक गल्तीहरु गरेर वैचारिक आधारबाट पतन भएका यी दलहरुको राजनीतिक धरातल नै धाराशायी भएको छ ।
एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने मधेशी नेताहरु विभाजित हुनुमा नै आफनो अस्तित्व देख्छन् । मधेशी जनतादेखि भारतसम्मले पनि पछिल्लो कालमा मधेशलाई एकढिक्काको रुपमा हेर्न चाहेको थियो । एकीकरणका लागि पनि प्रयास देखाईएको पनि हो । तर विगतकालमा पैसा लिएर राजनीति गर्ने संस्कार अनुरुप विभाजन आर्थिक लाभ पाई सकेका दलहरु एकीकरणमा पनि आर्थिक लाभ पाउने आशमा कतिपय बैठकलाई बर्दास्त गरेका थिए । कतैबाट आर्थिक लाभको सम्भावना नभए पछि एमाओवादीसंग मोर्चा बनाएर एकीकरणको नाटकको पटाक्षेप गरियो । एकीकरण गराउन भारतको यथाशक्ति प्रयासलाई पनि चुनौती दिंदै एमाओवादीको मोर्चामा सबै मधेशी दलहरु समावेश भए । संकीर्णताको घेरा तोड्न नसकेका मधेशका यी दलहरुलाई भारतीय विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कसैले महत्व नदिएको अवस्थामा अहिले आन्दोलनको विकल्प नरहेको कुरा ओकल्न थालेका छन् । एकातिर सत्ता समीकरणको भागबण्डामा पछाडि नपरियोस् भनेर एमाओवादीसंग मोर्चा बनाएर शक्ति संचय गरेका छन् भने यता आन्दोलनको कुरालाई पनि अगाडि बढाउने प्रयास गरि रहेका छन् । कुनैतिर आफनो भाग नछुटोस् भनेर चौतर्फी प्रयासमा लागेका छन् मधेशका धुरन्धरहरु ।
मधेशमा तेश्रो शक्ति होइन, तेश्रो आन्दोलनको यथार्थता विद्यमान छ । संघीय स्वशासनको अवधारण अनुसार स्वायत्त मधेश एक प्रदेशको विपरित धारको मानसिकता दोश्रो संविधान सभामा पनि सशक्त रुपमा देखिएकोले मधेशले सोही अनुसार अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलन गर्नै पर्ने अपरिहार्यता त छ नै । यसैलाई टेकेर अभियन्ताहरु ऋाफनो खेतीपाती शुरु गरेका छन् । मधेशलाई अधिकार बहालीका लागि आन्दोलन गर्ने बाध्यता छ भने राजनीतिक व्यापारीलाई व्यापार गर्ने आकाँक्षा छ । मधेश आन्दोलन सबैको न्यूतम साझा एजेण्डा रहेकोले अधिकारवादी आन्दोलन उठाउन राजनीतिक व्यापारीहरुको पनि सहयोग आवश्यक छ यदि आन्दोलनको अवरोधक शक्तिको रुपमा उभिएन भने । मधेशमा सबै दलमा आफनै दलहरुप्रति घृणा रहेको अवस्थामा आन्दोलन उठाउन अभियन्ताहरुको प्रयास कति कारगर हुन सक्दछ, परिस्थितिले नै बताउने छ ।
दोश्रो संविधान सभामा मधेश अझ पछाडि धकेलिने सम्भावना छ । मधेशसंग अन्तर्विरोध बढाउन राज्यको निरन्तर जारी रहेको प्रयासलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले पनि सघाएका छन् भने मानवाधिकार संस्थाले पनि यो प्रयासलाई मौन स्वीकृति दिएको छ । मधेशको अधिकारलाई फेरि एकपल्ट मधेश आन्दोलनको जिम्मा लगाउने राज्यको प्रयास सफल अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिले मधेशलाई नकारात्मक दिशानै देखाई रहेको अवस्थाले आन्दोलनको औचित्य पुष्टि भई रहेको छ । तेश्रो मधेश आन्दोलनको चुनौतीलाई पार गर्दै निर्णायक आनदोलनको कार्यभार मधेशको युवाहरुले पूरा गर्न सक्दछ । नेतृत्वको पहिलो पंक्तिमा राजनीतिक व्यापारीहरु मात्र रहेकोले यो पहिलो मधेश आन्दोलनको विरोधमा खडा भए जस्तै अवरोधकको रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् । यिनले आन्दोलनको अभिभारा बोक्नै सक्दैन । बोक्यो भने मधेशलाई अझ शताब्दि पछाडि धकेल्ने छन् । यो पंक्तिलाई त विश्वास गर्नै कठीन भई सकेको छ ।
२०७१ भाद्र ६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
