पहिलो संबिधान सभामा निर्धारित राजनीतिको रोडम्यापको विरुद्ध शीर्ष दलहरुको साजिशपूर्ण व्यवहारबाट सशंकित संघीयता पक्षधर शक्तिहरु अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको निर्णयमा पुग्दा यदि दोश्रो संबिधान सभाले पनि जनपक्षीय संबिधान “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को पक्षमा निर्णय दिन सकेन भने तथाकथित लोकतान्त्रिक प्रणालीको पार्श्वभागमा भीषण आन्दोलनको ज्वालामुखी चर्किने र परम्परागत राज्यसत्ताको औचित्य नै समाप्त हुने दुर्भाग्य लुकेको यथार्थलाई औंल्याउदै ऋषिमनले सबै समुदायलाई समेटेर संबिधान बनाउने नरेन्द्र मोदीले सम्बोधनमार्फत सबै शीर्ष राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । आन्दोलनको माँगको यथार्थता तथा विगतको संविधान सभामा राजनीतिक दलहरुको सशंकित भूमिकाबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपालमा दीर्घकालीन द्वन्द्व समाधान हुन नसक्ने कुराप्रति सम्बेदनशील बन्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘ऋषिमन’ शब्द प्रयोग गर्नु भएको हो । अधिकारको बाँडफाँड लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्म नै रहेकोले पनि त्यसप्रति सम्बेदनशील हुन नरेन्द्र मोदीले सबैलाई आग्रह गर्नु भयो ।
जन अधिकारको सुनिश्चितताप्रति उदासीन तथा जनादेश विपरितको भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरुसंग निराश बनेका नेपाली जनता दोश्रो संविधान सभाप्रति आश्वस्त हुन सकेको छैन । यो निराशाको वातावरणमा जनताप्रतिको दायित्व अझ बढि भएकोले पनि यसप्रति सजग रह्न भारतीय पाहुनाको आग्रह प्रशंसनीय छ । यथास्थितिवादी तथा प्रगतिशील शक्तिको विगतको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उत्पन्न स्तरहीन राजनीतिक गतिरोधको कस्सिएको गाँठो अहिलेसम्म पनि फुक्किन नसकेको कारण यसले राजनीतिको सकारात्मक निकास दिन नसक्ने विश्वास जनमानसमा व्याप्त रहेकोले यो संशयलाई हटाएर शीर्ष दलहरुले शक्ति सन्तुलनको कार्यभार पूरा गर्नु पर्दछ भन्ने आशय नरेन्द्र मोदीले व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
नेपाल द्वन्द्वग्रस्त रह्यो भने भारत पनि शान्तिसंग बस्न नसक्ने र महाशक्ति देशको हैसियतले एउटा छिमेकी मुलुकमा शान्ति बहाल गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै यसको नकारात्मक प्रभाव व्योहोर्नु पर्ने कुराले पनि भारतलाई बढि जिम्मेदार बनाएको छ । नेपालको समृद्धि, प्रगतिलाई रणनीतिकै रुपमा लिएर भारतले नेपालप्रतिको नवीन धारणा बनाएकोले पनि यहाँका राजनीतिकर्मीहरुमा नयाँ हौसला प्रदान गरेको छ । सशक्त रुपमा उदाएको भारत सरकारले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेर परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने नयाँ दृष्टिकोण लिएको सराहनीय छ ।
भारतले नेपालप्रति लिएको नवीन धारणालाई अवसरको रुपमा ग्रहण गरि नेपालले यसको भरपूर फयदा उठाउनु पर्दछ । भारतले लिएको सोच जस्तै देशको समस्यालाई उचित समाधानको बाटोमा नेपालले पनि सकारात्मक सोच लिएर नव नेपाल निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । राजनीतिक अस्थिरतालाई सकारात्मक सोचका साथ समाधान गरेर देश विकासको दिशामा अग्रसर हुनु पर्दछ । अनावश्यक संशयले निम्न स्तरीय सोचलाई परिभाषित त गर्छ नै, देशलाई पनि अधोगतितिर डोर्याउँदछ । विगतको अवस्थाले यही पाठ सिकाएको छ ।
राजनीतिक आवरणमा ईगोलाई मात्र अगाडी बढाउने प्रयासले राजनीति धमिलिएको छ । सहज रुपमा बढ्ने राजनीतिलाई रोकेर लक्ष्यहीन बनाईएको छ । समयमै पूरा गरिने कार्यभारलाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याईएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गन्तव्यलाई बदलिने प्रयास गरिएको छ । गलत दिशातिरको राजनीतिक यात्राको सम्भावनालाई उद्देश्य बनाउन थालिएको छ । अन्योलग्रस्त अवस्थामा विपरित दिशातिर बढ्ने प्रयासलाई बाध्यताको परिभाषा दिन खोजिएको छ । जनाधिकार सुनिश्चित गर्ने नाममा जनादेश लिएर भाग्न खोज्ने मानसिकता सशक्त रुपमा दोश्रो संविधान सभामा देखा परेको अनिष्टकारी अवस्थालाई अनुभव गरेर नरेन्द्र मोदीले जनउत्तरदायी बन्न सुझाउनु भएको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउने दलहरु पछि यसको विरुद्धमा जनमत तयार गर्न गरिएका प्रयासहरुले समग्र राजनीतिक अवस्थालाई नै अन्योलग्रस्त र दुषित बनाएको छ । प्रगतिशील र प्रतिगामी सोचको रस्साकशीमा सहज रुपको राजनीतिक कार्यभार नै गुमेको छ । अनावश्यक रुपमा खडा गरिएको राजनीतिक गतिरोधले निर्दिष्ट दिशा र निर्धारित समय सबै समाप्त गरि राजनीतिक दलहरुलाई पनि भटकाएको छ । गलत दिशातिरको यात्रामा लामो दूरी तय गरि सकेको अवस्था, बढाईएको गतिरोध आफनै लागि गलपासो बनेको अवस्था आदि कारणले पनि दलहरु निर्दिष्ट दिशातिर आउन कठीन नै लाग्छ ।
विपरित दिशातिरको चिन्तन सशक्त रुपमा विकसित भएको र जन अधिकार दिलाउने शक्तिहरु अति नै कमजोर अवस्थामा देखिएको विद्यमान परिस्थितिमा एकअर्कालाई समाप्त पार्ने प्रतिस्पर्धा प्रवल रुपमा अगाडि बढेको देखा पर्न थालेको छ । संविधान सभामा नेपाली काँग्रेस, एमाले सशक्त रुपमा आए पनि दुबै पार्टीको नेतृत्व कमजोर देखिएको छ । पार्टीभित्रको अवसरवादी अन्तर्विरोधले शक्तिहीन बनाउँदै लगेको छ । प्रतिपक्ष साँख्यिक रुपमा कमजोर देखिए पनि शक्ति संचय गरि प्रहार गर्ने रणनीति लिएको छ । दलहरुको त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनको अवस्था कल्पना बाहिरको कुरा रहेको छ । बहुमत प्राप्त नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए पनि कमजोर नेतृत्वका कारण शक्ति सन्तुलित रह्न सकेको छैन । शक्तिशाली भएर शीर्षस्थान ओगट्ने यी दुई दलका लागि स्वेच्छाचारिता लाद्न कठीन नै छ । एक अर्काको उद्देश्य पूरा हुन नदिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरन्तर चलि रहन्छ । कुनै किसिमको निकास भने निस्कदैन ।
राजनीतिक अस्वस्थतालाई हटाउन, समय परिस्थितिले दिएको राजनीतिक कार्यभार ईमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न तथा द्वन्द्व विस्थापनको स्थाई समाधान निकाल्न दलहरुलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर आएर दायित्ववोध गराउन सचेत गराईएको हो । देश निर्माणको ठूलो दायित्वलाई निःस्वार्थभावले मात्र पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने अवमूल्यन भएको मान्यतालाई स्मरण गर्न जरुरी भएको छ । पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर चिन्तन गर्ने बेलामा अतिवादी चिन्तनले राजनीतिको स्तरनै घटाएकोले समग्र राजनीति बदनाम भएको सबैले महसूस गरेका छन् ।
भारतले मधेशलाई उचालेको भ्रमले पनि राजनीतिक दलहरुलाई दिग्भ्रमित बनाएको छ । हालै एकजना नाम चलेका पत्रकारले भारतीय दैनिक पत्रिकामार्फत यो सन्देहलाई सार्वजनिक गरेको छ । यसमा किञ्चित सत्यता छैन । नेपाली राज्यसत्ताबाट मधेशमाथि गरिएको भेदभाव राष्ट्रिय समस्या बनि सकेको छ । कैन्सर जस्तै विस्तार भई रहेको यो रोग अब दबाउने अवस्थामा छैन । सवा करोड जनसंख्या भएको मधेशले ०६३ सालमा लामो समयदेखि भोगि रहेको भेदभावको विरुद्ध आनदोलनमार्फत सारा संसारलाई आफनो पीडा सार्वजनिक रुपले व्यक्त गरि सकेको छ । २१औं शताब्दिमा प्रवेश गरेको सभ्य बनेका मानिसले यसरी अमानवीय ढंगले भेदभाव गर्नु मानवाधिकार विरुद्धको आचरण भएको र सोप्रति सद्भाव देखाउने भारतलाई आरोपित गर्नु अलोकतान्त्रिक व्यवहार हो । बरु सरकार नै भारतको विश्वासपात्र रहेको मधेशको सनातनी मान्यता रहि आएको छ ।
नेपाल सरकारमा रहेका खसवर्गीय चरित्र कहिले “राष्ट्रिय स्वाभिमान” को कुरा उठाएर विरोध गरि फायदा उठाएका छन् भने कहिले मैत्रीको लगनगाँठो कसेर फायदा लिएका छन् । यी सबकुरामा भारतको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसेर लाभ लिने कुरामा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेको यो वर्ग कहिले पछि परेको छैन । खसवर्गको एकल वर्चस्व भएको राज्यसत्ताले मधेशमाथि शताब्दियौंदेखि गरेको भेदभावको विरुद्ध मधेशले आवाज उठायो कि यसमा भारतको संलग्नता देख्ने सामन्ती गोर्खाली प्रवृति जहिले पनि सिर उठाउन पछि पर्दैन भन्ने कुरा भारतले बुझि सकेको छ ।
लोकतन्त्रको नाममा एकल वर्चस्वको अपरिवर्तनीय केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई अनेक विधी प्रयास गर्दै यहाँसम्म आई पुग्न सफल नै रहेकोले अझ पनि राज्यसत्तालाई यथास्थितिमा राख्न भागीरथ प्रयासमा लीन यी दलहरु आफूले अख्तियार गरेको बाटो सही हो भनेर प्रमाणित गराउन लागि परेका छन् । यसमा शक्तिकेन्द्रहरुले पनि सघाएर यसको मनोबल उच्च पारेको अवस्थामा धरातलीय यथार्थतिर ध्यान मोडिन पनि मुश्किल नै भएको छ । आफूले सोचेको कुरानै समस्याको समाधान हो भनेर अगाडि बढेको राजनीतिक दलहरु यसै ईगोलाई यथार्थमा बदल्न लागि परेको देखिन्छ । आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्ने शक्तिकेन्द्रहरु पनि राजनीतिक दलहरुलाई धरातलीय यथार्थभन्दा टाढा आफनो प्रभावमा राखेका छन् । पराश्रित मानसिकताका रोगीहरुको जसले सहायता गर्यो उसैको कुरा राम्रो लाग्ने विकसित संस्कार पथ विचलित अवस्थामा नै रहने सत्य हो ।
सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुको कुनै राजनीतिक एजेण्डा नै छैन । बरु विकासका एजेण्डा हुन सक्ला । बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वीकार गरिएको राजनीतिक एजेण्डालाई बोकी राख्ने अब भने बाध्यात्मक परिस्थिति छैन । बरु मोदीले भने जस्तै विकासको एजेण्डा ल्याएर देश र मधेशको व्यापक विकास गर्यो भने मधेशले संघीयताको भूतलाई त्याग्न सक्दछ भन्ने मानसिकता पनि लिएको हुन सक्दछ यी दलहरुले । यो विध्वंशक मानसिकताले निश्चय पनि मधेशलाई आन्दोलित गर्नेछ । सम्भवतः समयले पनि यही माँग गरेको जस्तो लाग्दछ ।
२०७१ श्रावण ३० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
