सत्तालिप्सामा आसक्त राजनीतिक दलहरु कहिले एक्लै कहिले गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने, भत्काउने खेलमा यति व्यस्त भए कि लोकतन्त्र आएको ३३ वर्षमा कहिल्यै पनि देश र जनताप्रति जिम्मेवारीबोध भएन । देशमा सक्रिय रुपमा संस्थागत भई रहेको भ्रष्टाचार पनि दृष्टिगोचर भएन । एकपछि अर्को गरि अर्बौंको भ्रष्टाचार काण्डहरु फाईलका फाईल चाङ्ग लाग्दै गयो । तर कुनै मुद्दा निष्कर्षमा पुगेन । कुनै कुनै बेला न्याय सम्पादन भई रहेको देखाउन साना सानालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हाली चोखिने काम चाहिं भई रह्यो ।
चुनाव जितेर आउने जनप्रतिनिधीहरु पनि स्थायी सरकारको भ्रष्टाचारको खेलमा आकर्षित हुदै खेलका हिस्सा बने । त्यसपछि भ्रष्टाचार सबै संयन्त्र समेटेर निर्वाध रुपमा देशैभर शक्तिशाली सञ्जाल खडा ग¥यो । विधीको शासनलाई चुनौती दिंदै यसले नै अहिले अप्रत्यक्ष वैधता पाएको जस्तो लाग्दछ । विधीको शासनको कुरा गर्दा यो सपना झैं लाग्दछ । यहींबाट बेथितीको साम्राज्य खडा भयो । यसले हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पा¥यो । देशमा अराजकको माहौल खडा भयो । यही बेथिती लोकतान्त्रिक पद्धतीको हिस्सा बन्यो । यसलाई चुनौती दिन आउने ईमानदार जनप्रतिनिधीहरु कतिपय राजनीतिक वृतबाट फालिएको उदाहरण पनि छ । भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्दा बात लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
देशले भोगी रहेको भ्रष्टाचारबाट विकसित भएको बेथितीको पीडा, आकाशिदो महँगी, अवसरविहीन राज्य, धाराशायी उद्योग, असिमित व्यापारघाटा, आयातमा बाँच्नु परेको नेपाली जीवन, जनताको कल्याण हुने कुनै क्षेत्र नरहेको अवस्था अर्थात् अर्थ संकटमा देश डुबी रहेको तथ्याँकसहित आलेखहरु पत्रपत्रिकामा व्यापक आई रहेको कुराबाट पनि गम्भीर बन्न नसकेको सरकारलाई के भन्ने ? यिनी त मन्त्रीको भागबण्डा मिलाउन व्यस्त छन् ।
बेथितीमा जसले पनि जे गर्न मिल्ने परम्परा अनुसार गाउँघरका समस्यामा परेका सोझा साझा ग्रामीणहरुलाई ऋण दिएर जग्गा नामसारी गरि मीटर ब्याज असुलेर कमाई गर्ने साहुहरुका कारण सर्व साधारणहरुको जीवन अति कष्टकर बनेका छन् । हालै बर्दिवासबाट बच्चासहित ११ दिनको पैदल यात्रा तय गरेर काठमाण्डौं आई पुगेका महोत्तरीका ५० जना महिला, पुरुष धर्नामा बसेका छन् । चारैतिरबाट आवाज उठ्दा सरकारले गृह मन्त्रालयबाट पीडित आन्दोलनकारीसंग वार्ता गर्न एउटा टोली त पठायो तर सो टोलीले विद्यमान कानून बमोजिम अहिले केही गर्न नसकिने भनेर आन्दोलनकारीलाई निराश तुल्याएका छन् । थप कानूनको आवश्यकता देखाएर उनीहरुलाई भ्रमजालमा पारेर राखिएको छ ।
त्यस्तै लघुवित्त संस्थाका विरुद्ध देशैभर आन्दोलन चर्काएका ऋणीहरु घोर समस्यामा परि बाध्यात्मक रुपमा सडकमा आउनु परेको बताएका छन् । २० लाखभन्दा तलको ऋण मिनाहा हुनु पर्ने माँग राखी आन्दोलन बढाएका छन् । ३३ लाख त्यस्ता ऋणीको ऋण मिनाहा सोच्नै नसकिने नारालाई सरकारले पूरा गर्न नसकिने अवस्था छ, तर आन्दोलनकारी आन्दोलनलाई स्थगन गर्ने पक्षमा छैन । ऋणमा गएको रकम जनताले जमा गरेको रकम भएकोले त्यसको सुरक्षा गर्ने बैंकको दायित्व हो, बैंकले भन्छ । तर आन्दोलनकारीको समस्यालाई कसले सम्बोधन गर्ने ?
यो आन्दोलन देशमा रहेको बेथितीको उपज हो । सम्झौता भएको ब्याजदर नराखी बैंकले मनपरि रुपमा अधिक ब्याज असुल्ने, सालपिच्छै सेवा शुल्क असुल गर्ने, हर्जाना कस्ने, बेमतलव सास्ती दिने, अनर्गल व्यवहार गर्ने, सोझासाझालाई थुनेर भएपनि पैसा असुल गर्ने आदि आन्दोलनकारीको गुनासो छ । पैसा असुलेर ल्याउने कर्मचारीलाई बैंकले अतिरिक्त कमीशन दिने चलन अनुसार बैंकका कर्मचारी अनेक भय देखाएर सास्ती दिने कुरा यथार्थ पनि हो ।
बेथितीका कारण हरेक क्षेत्रको माहौल बिग्रेका कारण ऋण लिएर साना उद्यमीहरु ग्रामीण स्तरमा पनि कमीशन खाने भ्रष्टाचार सञ्जालका मतियारहरुको शिकार बन्ने गर्छ । अनेक व्यवधान खडा गरेर पैसा असुल्ने कमीशनखोरका कारण न उसको उद्योग फस्टाउन सकि रहेको छ न ऋणबाट मुक्ति पाउन सक्छ । ठूला उद्योगपतिको हालत पनि उस्तै छ । अनेक अवसरमा परेको बेला राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिनु पर्दा उसको पनि अवस्था त्यस्तै छ । उद्योग छाडेर ट्रेडमा सीमित हुने उद्योगपतिहरु विस्तारै राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । अहिले ११ वटा उद्योगपतिहरु साँसदको रुपमा नीति निर्माण गर्न आएका छन् । अनुकूल वातावरण नपाएर साना उद्यमीहरुको उद्योग डुब्ने स्थितिमा छ । त्यहाँ बैंकको मोनोपोली छुट्टै छ । सबै आफ्नो ठाउँमा ठीक छ भने गलत को हो ? यी सबका कारण बेथितीले ल्याएको अराजक परिस्थिति हो र यसलाई सही दिशा दिन नसकेको सरकार मुख्य दोषी हो ।
सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । लगानी पनि भएको छ । तर प्रतिफल शुन्य बरावरको छ । न यसले कुनै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो, न आयात नै घट्यो । समीक्षा गर्दा कर्जा नै दुरुपयोग भयो भनेर च्याप्टर क्लोज गर्ने चलन छ । किनकि आसेपासे कार्यकर्ता नै कृषक बनेर कर्जा लिएको कुरा कसैले स्वीकार्दैन । कार्यकर्ता पाल्ने नाउँमा अरबौंको रकम यसरी दुरुपयोग भई रहनाले देशमा उत्पादन क्षेत्र कसरी विकास गर्ला ?
बेथितीले बैंक व्यवसाय क्षेत्रमा पनि संकट ल्याई दिएको छ । सन्तुष्ट पार्ने गरि निक्षेपमा ब्याज दिएन भने निक्षेप संकलन हुँदैन । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ६ अंकको स्प्रेड दर राख्दा बैंकको ब्याज दर दुई अंकमा गएको हो । एकल अंकमा बैंकको ब्याज झार्नु पर्ने आन्दोलनकारीको माग अनुसार निक्षेपको ब्याज ३ प्रतिशतमा झर्छ । यसरी बैंक व्यवसाय नै ध्वस्त हुने बैंकको आकलन छ । दोहरो अंकको अस्थिर ब्याजको कर्जा लिएर मारमा परेका उद्यमीको दुखेसो कसले सुन्ने ? यसरी पारस्परिक समस्यालाई समाधान गर्ने सरकारको क्षमताभन्दा बाहिर रहेकोले यी समस्याहरु जीवन्त अवस्थामा रहि रहन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको संकट अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भएकोले यसलाई नजरअन्दाज गर्नु सरकारका लागि सहज छैन । अर्थतन्त्र आफै पनि ब्याधिमुक्त छैन । खराब कर्जाको औसत दिनानुदिन बढ्दो छ । कालो सूचीमा नाम जाने ऋणीको संख्या तीव्र रुपमा बढि रहेको छ । चालू आ.व. को ७ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह बढेर गएको र यही अवधीमा विदेशी सञ्चिती बढेर १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड पुगेको कुराबाट नाक फुलाउने अवस्था छैन । देशको हरेक क्षेत्र संकटमा रहेकोले सरकारले आमूल संकट हटाउने दिशामा काम गर्नु पर्दछ ।
२०७९ चैत १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
