बैशाख १० गते हुने उप निर्वाचनमा देखिएको जीवन मरणको प्रतिस्पर्धा दर्शनीय छ । गत मंसीर ४ गते हारेर पछाडि छुटेका सहयात्री दलका अध्यक्षलाई उपचुनावको माध्यमबाट जिताएर टीमको पूर्णता दिने सत्तापक्षका गठबन्धनले यथाशक्ति प्रयास गरेका छन् भने त्यही गठबन्धनका एउटा घटक जनमतले उम्मेदवारी दिएर अरु सहयात्री दललाई चुनौती दिएका छन् । बारा क्षेत्र नं. २ मा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई जनमतका उम्मेदवारले कडा टक्कर दिएका छन् । नवीनताको खोजीमा त्यहाँको जनमत गयो भने मात्र उपेन्द्र यादबको हार हुन्छ, होइन भने उपेन्द्र यादबको जीत सुनिश्चित छ ।
चितवन क्षेत्र नं. २ मा आफ्नो क्षमता देखाएर जितेका रवि लामिछाने विरुद्ध सबै शक्ति मिलेर उनलाई नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा फँसाएर साँसद पद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष र सदस्य पद समेत खारेज गरि दिएको थियो । रविले पुनश्च नागरिकता प्राप्त गरि अध्यक्ष पद जोगाए पनि खाली भएको चितवन क्षेत्र नं.२ मा अहिले उम्मेदवार बनेका छन् । युवराज पौडेल भन्ने व्यक्तिले पुनश्च राहदानी मुद्दामा सर्वोच्चमा रीट दिएका छन् । राहदानी सम्बन्धमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय विरुद्ध युवराजले सर्वोच्चमा रीट हाल्दा १५ दिनको म्याद दिएर मुद्दा नचल्ने कारण देखाउ आदेश भएको छ । रवि लामिछानेलाई पुनश्च संसद प्रवेशमा रोक्ने प्रयास भएको छ ।
रवि लामिछानेप्रति शीर्ष ३ दलको बक्रदृष्टिले राजनीतिमा अगाडि बढ्न नदिन अनेक व्यवधान खडा गरि रोक्ने प्रयास गरिएको छ । सबै व्यवधानलाई पन्छाउँदै रवि बडो उत्साहका साथ अगाडि बढि रहेको तथा समग्र नेपाली जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्दै गई रहेको छ । चितवनको जनतामा युवराज पौडेलप्रतिको आक्रोश यति हदसम्म बढेको छ कि सबैले उसको अनिष्ट चिताई रहेका छन् । युवराज पौडेल त भाडाका सिपाही मात्र हुन् । उसको पछाडि ठूलै शक्तिहरु छन् ।
रवि लामिछाने विरुद्ध खनिएका शक्तिहरुले उनलाई एउटा सशक्त नेतृत्वको भूमिकामा रुपान्तरण गर्न लागेको स्पष्ट छ । ३ बटै पार्टीको विकल्पमा भोली रवि लामिछाने आउने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । आखिर के छ कि सबै उसको पछाडि लागेका छन् यो आम नागरिकको जिज्ञासा हो । यति अनुमान गर्न कठीन छैन कि ठूला ठूला तस्कर र माफियाले आफ्नो कब्जामा राखेको राज्यसत्तालाई मुक्त पार्ने अभियानमा देशलाई लुटेर खाने धेरै जसो अपराधीहरु जेल जान सक्छन् । यसमा सबै पार्टीका नाम चलेका व्यक्तिहरु पर्न सक्छन् ।
व्यापारी घरानाहरु विस्तारै बैंकिङ क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र तथा राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी दखल बनाई सकेको अवस्थामा उनीहरुको स्वार्थपूर्तिबाहेक अरु नतिजा आउन नसक्ने स्थिति सबैले महसूस गरेका छन् । सबै क्षेत्रबाट धन कमाउने यिनीहरुको अभीष्टलाई रोक्ने क्षमता राजनीतिकर्मीलाई पनि छैन । आफतकालमा पार्टीलाई चन्दा दिने यिनै हुन् । विगतमा चन्दा दिए पनि आपूm अनुकूल सरकारले नीति नबनाई दिंदा व्यापारमा सास्ती खेप्नु परेकोबाट यिनी राजनीतिमा सक्रिय भएका छन् । यसबाट देशको राजनीति कहाँ जाने भन्ने चिन्ता राजनीतिकर्मीलाई किञ्चित पनि छैन ।
३ दशकसम्म देश र जनताको चिन्ता नहुनु, देखादेखी बेथिती बढ्दै संस्थागत रुप लिनु, जनताले राज्य सुविधा अनुभूत नगर्नु, विकासको गति अवरुद्ध हुनु माफिया राज्य कायम रहेको यसभन्दा ठूलो अरु के प्रमाण हुन सक्दछ । केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म जनताले सेवा लिन जाँदा घूस दिनु पर्ने, बिना घूस कुनै काम नहुनु, करको बोझ जनताले नै उठाउनु पर्ने, महँगीको मार जनताले नै खेप्ने, बैंकले मनपरि ब्याज दर बढाएर जनताको सम्पत्ति हडप्ने, यी करतूतहरु माफियातन्त्रको नभै लोकतन्त्रको हुनै सक्दैन । आर्थिक रुपले देश जर्जर भयो नै, जनताले भ्रष्टनेतालाई बोकेर झन् तवाह भयो । भ्रष्टाचारको यति विकास भयो कि हावा, पानी र माटो पनि दुषित भयो ।
जनतामा नैराश्यता व्याप्त भयो । परिवर्तनको चाहना राख्ने जनताहरु गत मंसीर ४ गते धेरै कम नयाँ प्रतिनिधी बदल्न सक्यो । परिवर्तन चाहने जनताहरुले नयाँ ३ वटा पार्टीको (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) जन्म दियो । माफिया र ३ बटै शीर्ष राजनीति दलहरुको देशैभरि फैलिएको दरिलो सञ्जाललाई च्यात्दै ३ पार्टीको झण्डै ३ दर्जन साँसद नयाँ भीजन लिएर संसद भवन छिरेका छन् । उनको अगुवाई गर्ने रवि लामिछानेलाई अनेक व्यवधानबाट संसदबाहिर राख्ने साजिशहरु चल्दै छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा ठुल्ठूला व्यापारी घरानाको एकाधिकारले जनसेवाभन्दा बैंकको लाभलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण अहिले आपूmलाई अवसर प्रदान गर्ने संस्था विरुद्ध ऋणीहरु देशैभरि आन्दोलन गरि रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सन्तुलित राख्न नसक्ने यी माफियाहरु देशको भलो कसरी चिताओस् । ऋण सम्झौताभन्दा बाहिर गएर चर्को ब्याज असुल गर्ने तथा व्यापारको अवस्थालाई विचार नगर्ने बैंकहरु अहिले ऋणीको शिकार भएको छ । राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गरेको लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुनै याृेजना छैन । उता मीटर ब्याजको आन्दोलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने समस्या छ । मीटर ब्याज भनिएको लगानी आखिर कानूनन भएकोलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने ? अर्थात् बेथितीमा ३ दशकदेखि पीडा भोगि रहेको जनताले कतिञ्जेल यो भारी बोक्ने ?
राजनीतिको फोहोरलाई सफा गर्न एक्लै ज्ञानेन्द्र शाही संसदलाई हल्लाएको छ । रवि लामिछाने आउन वाँकी छ । राजनीतिक धरातलमा जनआक्रोश प्रस्फुटित भई रहेको छ । अब पुराना दलहरुप्रतिको आकर्षण जनतामाझ बाँकी रहेन । तनहुँ – १, चितवन – २ र बारा – २ को जनतामा नवीनताको खोजी गर्ने चाहना त्यसै छर्लङ्ग देखिन्छ । समय सधैं एकनाशको रहँदैन । समयको प्रतिकूलता सबैले भोगेका छन् । विद्यमान यी ३ शीर्ष दलले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ । नदेखिएका कुराहरुप्रति आकर्षण हुन्छ । जनताले यी तीनै दलको सर्वाङ्ग हेरि सकेको छ । आकर्षण पैदा हुनै कुनै ठाउँ नदेखिएको हुँदा धरातलमा अनेक किसिमका आन्दोलनहरु प्रस्फुटित भई रहेको छ । हेरौं, उप चुनावका तीनै क्षेत्रले के संदेश दिन्छ ।
२०७९ चैत २४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
